प्रशासनातील सृजनशीलता आणि नवकल्पना ( 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 & 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐢𝐧 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧)

      सरकार असो की प्रशासन हे कायम लोकाभिमुख लोकविकास साधण्यासाठी प्रयत्नशील असते. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यांचे सामूहिक जबाबदारीच्या तत्वावर सरकार बनते. असे सरकार हे स्थिर आणि साचेबंध असलेल्या प्रशासनास भारतीय संविधान, कायदे आणि नियम याच्या आधारे निदेश देवून कामकाज करते. एकंदर धोरणे आखली जातात आणि त्या धोरणांच्या अनुषंगाने व्यापक लोकहिताच्या योजना आणि कार्यक्रम आखले जातात.अशा प्रकारे आखलेल्या योजना आणि कार्यक्रम हे प्रशासकीय यंत्रणेकडून क्षेत्रीय स्तरावर राबविल्या जातात. कोणतीही योजना किंवा कार्यक्रम म्हटले की त्याचा एक सांचेबंध असा शासन निर्णय निर्गमित करून त्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी होते. साहजिकच या साचेबंधपणाच्या बाहेर प्रशासकीय यंत्रणा जाण्यास तयार नसते. कारण त्या सीमारेषेसच्या बाहेर गेले तर अनियमिततेचा दोष निर्माण होण्याचा धोका होऊ शकतो अशी त्यांना भीती असते. साहजिकच या साचेबंदपणामुळे लोकाभिमुख लोकविकास साधण्यासाठी अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे शासनास अपेक्षित असे उद्दिष्ट गाठता येत नाही आणि परिणामी योजनेची फलनिष्पती अपेक्षेप्रमाणे मिळत नाही.प्रशासनात अधिकाराची आणि अधिकार्‍यांची एक उतरंड असते. त्यांना त्यांची कामे, कर्तव्ये आणि वार्षिक लक्षांके ही नेमून दिलेले असतात. अशी कामे, कर्तव्ये आणि लक्षांके पूर्ण करत असताना नेहमीच्या चाकोरीच्या बाहेर आणि आपल्याला नेमून दिलेली कामे आणि कर्तव्ये याच्याही पुढे जावून काम करणे आवश्यक असते. मात्र प्रेरणा आणि प्रोत्साहन याचा अभाव प्रशासनात असल्याने चौकटीच्या बाहेर जावून काम करण्यास अधिकारी धजावत नाहीत. तसेच असे चौकटीच्या बाहेर जावून काम केले तर वरिष्ठ , सहकारी आणि कनिष्ठ कर्मचारी यांचे अपेक्षित असे सहकार्य मिळत नाही. मग कधी कधी एकला चलो रे अशीही परिस्थिती होते. वरिष्ठ हेही आपला अधिकारी नेमून दिलेल्या कामापेक्षा चाकोरी बाहेर जावून काम करत आहे हे पाहून त्याला निराश करण्याचा प्रयत्न करतात. साहजीकच यामुळे चाकोरीच्या बाहेर काम करण्यात मर्यादा निर्माण होतात.

       सृजनशीलता आणि नवकल्पना ह्या शक्यतो विज्ञान आणि शोध याच्याशी निगडीत आहेत असे आपण मानतो.आता सृजनशीलता म्हणजे काय हे आपण पाहूया. कौशल्ये आणि कल्पकतेचा वापर करून नवीन काही निर्माण होणे म्हणजे सृजनशीलता होय. कार्याच्या किंवा कामाच्या मध्ये कल्पनाशक्तीचा वापर म्हणजे सृजनशीलता होय. काहीतरी नवीन किंवा मौल्यवान तयार होणे म्हणजे सृजनशीलता होय.एकंदर सृजनशीलता म्हणजे काही तरी नवीन आणि वेगळे असे कार्य करणे किंवा निर्माण करणे होय. आता नवकल्पना म्हणजे काय यावर प्रकाश टाकूया. नवकल्पना ह्या सध्या स्थितीत असलेल्या गोष्टी आणि पद्धती ह्या अजून चांगल्या कशा होतील या अर्थाने योजिले जाते. जे अस्तित्वात आहे ते अधिक सुलभतेने करणे म्हणजे नवकल्पना होय. उदाहरणार्थ फ्रीजचा शोध लागला हे वैज्ञानिक शोध (invention) मध्ये येते. फ्रीजचे दार बंद केल्यानंतर आतली लाइट बंद होते आणि त्यामुळे विजेची बचत होते हे नवकल्पना (innovation) मध्ये येते. फ्रीजच्या पाठीमागे कॉम्प्रेसर असतो तो बर्‍याच वेळा भिंतीचा धक्का लागून खराब होतो म्हणून पाठीमागून आता फ्रीज सीलबंद येतात ही झाली नवकल्पना(Creativity).प्रशासनाच्या बाबतीत सांगायचे तर जातीचा दाखला आता ऑनलाइन मिळतो ही झाली सृजनशीलता आणि तो दाखला क्यूआर कोडसह मिळत असल्याने त्याचा खरेपणा तपासता येतो ही झाली नवकल्पना. खरेदी करतांना एटीम वापरून पैसे अदा करता येतात ही झाली सृजनशीलता आणि आता तेच एटीम वायफाय स्वाईप करता येते ही झाली नवकल्पना.

        सामाजिकशास्र मध्ये मानव आणि त्याचा विविध सामाजिक घटक सोबतचा सहसंबद्ध याचा अभ्यास केला जातो. सामाजिक शास्राचा विकास हा अमूर्त अशा कल्पना आणि संकल्पना तसेच सृजनशीलता आणि नवकल्पना या मुळे होत असते. लोकप्रशासन आणि राज्यशास्र हे सुद्धा एक सामाजिकशास्र आहे. साहजिकच प्रशासनात नवकल्पना आणि सृजनशीलता याचा वापर करून ते अधिक भक्कम बनविणे आवश्यक ठरते.मागील ७५ वर्षात प्रशासकीय पातळीवर अनेक अधिकारी यांनी सृजनशीलता आणि नवकल्पना याचा वापर करून प्रशासनाची छबी जनमानसात सुधारण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो.अनेक अधिकारी आजही अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत असतात. प्रशासनाचा केंद्रबिंदू हा समाजाचा शेवटचा माणूस असल्याने त्याला प्रशासकीय सेवा आणि सुविधा विनासायास आणि जलदगतीने मिळवून देण्यासाठी असे अनेक उपक्रम कौतुकास्पद आहेत.यामध्ये महाराजस्व अभियान, डीबीटी योजना, कॉपीमुक्त अभियान, सहा गठठे पद्धती, झिरो पेंडंसी, ई-डीसणीक आज्ञावली,इ-ऑफिस, आपले सरकार पोर्टल, ऑनलाइन माहिती अधिकार पोर्टल, धान्य आणि खते वितरण साठी पॉस मशीनचा वापर, पटपडताळणी मोहीम, लोकशाही दिन,ई-फेरफार,ई-मोजणी, ऑनलाइन सात बारा, या सारख्या अनेक उपक्रमाचा समावेश होतो.

        जिल्हा पुरवठा अधिकारी जालना या पदावर असतांना उज्वला गॅस योजना जिल्ह्यात राबविण्याची जबाबदारी आमच्यावर होती. मात्र ही केंद्र सरकारची योजना असल्याने तिचा प्रचार, प्रसार आणि पर्यवेक्षन एवढे मर्यादित काम आमच्याकडे होते. या योजनेत सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण २०११ नुसार लाभार्थी यांना फक्त १०० रुपये मध्ये गॅस जोडणी अशी ही योजना होती. मी नव्याने पदावर रुजू झालो, त्यावेळी जिल्ह्यात साधारण २०,००० गॅस जोडण्या दिल्या गेल्या होत्या. या योजनेत काही तरी सृजनशीलता आणि नवकल्पना या उदीष्टाने काम करायचे असे आम्ही ठरवले. त्यासाठी आम्ही सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण २०११ संकेतस्थळावरून जिल्ह्यातील संभावित १ लाख लोकांच्या याद्या काढल्या. जालना जिल्ह्यात ९७१ गावे आहेत. या याद्या गावांमध्ये वर्गीकृत केल्या. त्या यादीसह एक लाख आवाहनपत्र आम्ही तयार करून जालना जिल्ह्यातील १२८५ स्वस्त धन्य दुकानदार यांना दिले. दुकानदार यांचे याबाबत प्रशिक्षण घेतले आणि सुचना दिल्या की यादीतील लाभधारक तुमच्या दुकानात रेशन घेण्यासाठी आला की त्याला आवाहनपत्र देवून सही घ्यायची. आवाहनपत्रात नमूद केल्यानुसार लाभार्थी याने गॅस एजन्सीकडे जावून उज्वला गॅस योजनेचा फॉर्म भरून द्यायचा होता. तसेच काही अडचण आल्यास आमच्या कार्यालयास संपर्क करण्यासाठी कार्यालयाचा क्रमांक आवाहनपत्रावर देण्यात आला होता. साहजिकच आमची ही नवकल्पना कमालीची यशस्वी होवून २०,००० जोडन्यांची संख्या एका वर्षात ८०,००० पर्यंत पोहचली. अत्यंत कमी वेळात आम्ही लोकांपर्यंत पोहचून योजना यशस्वीपणे राबविण्यात यशस्वी ठरलो. हे कशामुळे शक्य झाले तर फक्त सृजनशीलता आणि नवकल्पना याचा प्रशासकीय कामकाजात वापर केल्यामुळेच.

        उपविभागीय अधिकारी कन्नड औरंगाबाद या पदावर कार्यरत असतांना आम्ही एकल महिला सर्वेक्षण कार्यक्रम कन्नड तालुक्यात घेतला. यासाठी आम्ही एक साधा फॉर्म तयार करून तो तलाठी मार्फत तालुक्यातील जवळपास २१३ गावातून एकल महिला यांचेकडून भरून घेतला. एकल महिला म्हणजे विधवा, परीतक्त्या आणि घटस्फोटीत महिला होय. या महिलांसाठी शासनाच्या काही सामाजिक विकासाच्या योजना आहेत. त्या त्यांच्या पर्यंत पोहचविणे हा त्यामागील उद्देश होता. जवळपास एक महिना सर्वेक्षण केल्यानंतर आम्ही आलेले फॉर्म संगणक एक्सेल आज्ञावली मध्ये संकलित केले त्यावेळी आमच्या लक्षात आले की एकूण ३ लाख लोकसंखेपैकी तालुक्यात जवळपास १८ हजार एकल महिला असून त्यापैकी अनेकींची परिस्थिती ही हलाखीची अशी आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि रेशन कार्ड वाटप योजना या दोन योजना आम्ही या सर्वेक्षण नंतर त्यापैकी बर्‍याच एकल महिलांपर्यंत पोहचवू शकलो याचे आजही समाधान आहे.अशी अनेक कामे चाकोरीच्या बाहेर जावून आम्ही केली. शेतकरी आत्महत्या होवू नयेत म्हणून शेतकरी आत्महत्या कारण शोधन व उपयोजन समिती तयार केली. शेतकरी आत्मविश्वास हेल्पलाइन सुरू केली. शेतकरी प्रबोधन नाटिका तयार केली व गाव दत्तक योजना सुरू केली. ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी कन्नड येथे स्पर्धा परीक्षा केंद्र चालवले. मराठवड्यातील संपूर्ण गाव मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प मौजे मालपुर येथे राबवला. तालुका क्रीडा संकुल कन्नड याचा विकास करून मराठवाड्यात तालुका क्रीडा संकुल विकासात एक आदर्श निर्माण केला. वन हक्क अधिनियम २००६ नुसार १५२ लाभार्थी यांना जमीन वाटप केली. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजनेत ३७ अनुसूचीत जातीच्या भूमिहीन लाभार्थी यांना जमीन वाटप केली. खुलताबाद, वेरूळ, मैसमाळ आणि घृष्णेश्वर देवस्थान येथील पर्यटन आराखडे तयार करून त्यास शासनाची मान्यता मिळाली. मौजे आडगाव पिशोर व मोजे वेरूळ येथे संसद आदर्शग्राम योजना राबवणे कामी समन्वयक म्हणून कामकाज केले. ई-फेरफार प्रकल्प राबवण्यात त्यांनी मराठवाड्यात प्रथम क्रमांक मिळवला.जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यात मराठवाड्यात दूसरा क्रमांक मिळवला. जिल्हा पुरवठा अधिकारी जालना या पदावर काम करत असताना पॉस मशीन द्वारे बायोमेट्रिक पडताळणी द्वारे धान्य वाटप कार्यक्रमात राज्यात पथदर्शी म्हणून प्रकल्प राबवला. पहिले सहा महीने पॉस मशीनने धान्य वाटपात राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला. वर्षभरात किमान १.५० लाख क्विंटल धान्याची बचत करून झालेली बचत वर्ग करणे साठी शिधापत्रिका नसलेले गरीब व दुर्बल कुटुंबे शोधून त्यांचे समावेशन अन्न सुरक्षा योजनेखाली केले. यातील जवळपास ८० टक्के कामे ही चाकोरीच्या आणि चौकटीच्या बाहेरच होती. तसेच नेमून दिलेले काम, कर्तव्ये आणि लक्षांके याच्या बाहेर जावून ही कामे करावीत असा कोणताही आदेश आणि दंडक आमच्यावर नव्हता. ही कामे केली काय आणि नाही केली काय आमची वार्षिक प्रशासकीय मूल्यांकनात कोणताही बदल अपेक्षित नव्हता आणि तो तसा झाला पण नाही.

         मात्र लोकाभिमुख लोकप्रशासन राबविण्यासाठी चाकोरीच्या बाहेर जावून तुम्हाला सृजनशीलता आणि नवकल्पना राबवाव्या लागतात . तेंव्हाच खर्‍या अर्थाने नागरिक प्रशासनाबाबत सकारात्मक आणि चांगलं बोलायला लागतात. असे होणे हे कायम विकासात्मक प्रशासन आणि सू- प्रशासन अस्तित्वात येण्यासाठी फलदायी ठरते.

अशा प्रकारे सृजनशीलता आणि नवकल्पना याचा स्विकार आणि वापर करण्यासाठी प्रशासनातील प्रत्येक घटकाने पुढे यायला हवे. नेहमीचा धोपट मार्ग सोडून देवून काही तरी वेगळे आणि चाकोरी आणि चौकटी बाहेरचे करण्याचे धाडस करायला हवे. सामान्य नागरिक तुम्ही जेंव्हा काही तरी वेगळे आणि नाविन्यपूर्ण करता त्यावेळेस तुमचा आदर करण्यास सुरुवात करतात. तुम्ही जर फक्त तुमच्या नेहमीच्या रुटीन कामात अडकून पडले तर त्यातून खूप काही साध्य होत नाही आणि तुमची संपूर्ण क्षमताही वापरली जात नाही. सबब प्रशासकीय कामकाजात आपल्याला नेमून दिलेले कार्य, कर्तव्ये आणि लक्षांके याच्या बाहेर येवून प्रशासनाने सृजनशीलता आणि नवकल्पना याचा वापर करून लोकाभिमुख लोकविकास साधला तरच खऱ्या अर्थाने सू-प्रशासन अस्तित्वात येते.

०१३/५१दिनांक ०८.०३.२०२३

सुप्रशासन संधी आणि आव्हाने©

राजीव नंदकर, उपजिल्हाधिकारी मुंबई

९९७०२४६४१७