सरपंच व ग्रामपंचायत : विकास विषयक कामकाजातील दक्षता आणि सावधानता.(राज्यातील नवनिर्वाचित २३५९ सरपंच यांचेसाठीची मार्गदर्शिका)   

सरपंच व ग्रामपंचायत : विकास विषयक कामकाजातील दक्षता आणि सावधानता.(राज्यातील नवनिर्वाचित २३५९ सरपंच यांचेसाठीची मार्गदर्शिका)   

      गाव हा देशाच्या विकासातील एक महत्वाचा घटक आहे. गावे विकसित झाली तर देश विकसित होईल असे म्हटले जाते. गावाच्या विकासात सरपंच आणि ग्रामपंचायत महत्वाची आणि मध्यवर्ती भूमिका पार पाडत असते. ग्रामसभेची कार्यकारणी म्हणून ग्रामपंचायत कामकाज करत असते. ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा यामध्ये ग्रामस्थ, सरपंच, सदस्य आणि ग्रामसेवक यांची भूमिका महत्वाची असते. मात्र असे दिसून येते की ग्रामस्थ, सरपंच, सदस्य आणि ग्रामसेवक यांना गावात विकास कामे करत असताना आणि त्या अनुषंगाने विविध वित्तीय बाबी हाताळत असताना कोणती दक्षता घ्यावी आणि कोणती सावधानता बाळगावी याचे पुरेसे ज्ञान नसते. ग्रामपंचायतीला शासन निधी आणि स्वनिधी या मधून अनेक विकास कामे सुरू करावी लागतात. मात्र या कामात अपुरे ज्ञान आणि पुरेशी क्षमता बांधणी नसल्यामुळे जाणीवपूर्वक किंवा अनावधानाने अनियमितता होतात. त्यामुळे अनेक वेळा वाद आणि कामकाजात अनियमितता झाल्याचे दिसून येते. तसेच असे वाद आणि अनियमितता वारंवार झाल्याने एकंदर गावाचा विकास थांबतो. या अनियमितता होवू नयेत आणि गाव विकासाचा गाव गाडा सुरळीत चालवा या अनुषंगाने विकास कामे करत असताना सरपंच आणि ग्रामपंचायत यांनी कोणती काळजी घ्यावी याबाबतचे विस्तृत अशी माहिती प्रस्तुत लेखात समाविष्ट केली आहे.

१. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत लेखा संहिता २०११ नियम (२४) नुसार सरपंच यांनी देयकावर स्वाक्षरी करून ते अदा करणे आवश्यक आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

२. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत लेखा संहिता २०११ नियम २४ आणि १७ नुसार प्रमाणक याची धनादेश अथवा रोखीने रक्कम अदा केल्यानंतर त्यावर रद्द असा शेरा मारणे आवश्यक असते.

३. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत लेखा संहिता २०११ नियम ५१ आणि ५२ नुसार कोणत्याही बांधकाम विषयक कामास प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजूरी घेणे अनिवार्य आहे.

४. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ चे नियम १५० नुसार तांत्रिक मंजूरी देतांनी तपशीलवार नकाशे आणि अंदाजपत्रके आवश्यक असतात. त्यामुळे ग्रामपंचायत ज्या वेळी कोणतेही काम प्रस्तावित करते त्यावेळी अशी अंदाजपत्रके आणि नकाशे तयार करावे लागतात.

५. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत लेखा संहिता २०११ नियम (५९)१ नुसार नमूना ९ क मधील मोजमाप पुस्तिकेमध्ये नोंदी घेणे आवश्यक आहे. मोजमाप पुस्तिकेमध्ये नोंदी असतील तरच देयक अदा केले जाते.

६. ग्राम पंचायतने खरेदी केलेल्या साहित्याची नोंद नमूना १५ च्या साठा नोंदवही मध्ये करावी लागते हे लक्षात ठेवावे. अनेक वेळा अशा नोंदी घेतल्या न गेल्याने साहित्य गहाळ झाल्याचे दिसून येते. तसेच लेखा परीक्षण मध्ये आक्षेप येतात.

७. ग्रामपंचायतीने कोणतीही खरेदी करण्यापूर्वी उद्योग ऊर्जा कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक ०१.१२.२०१६ नुसार कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. हा शासन निर्णय शासनाच्या वेबसाइट वर उपलब्ध आहे.

८. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १४.०९.१९८८ नुसार ग्राम पंचायतने कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी त्या जागेचे ७/१२ उतारे ८ अ संचिकेस जोडणे गरजेचे असते. जो पर्यंत मालकी प्राप्त होत नाही तो पर्यंत कोणतीही कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण केली जात नाही. जर ग्रामपंचायत मालकी नसेल आणि खाजगी जागेत शासनाचा निधी वापरुन बांधकाम केले आणि संबधित खाजगी मालक दिवाणी न्यायालयात गेला तर त्याला लगेच स्टे आदेश प्राप्त होतात आणि ग्रामपंचायतीला ती मालमत्ता सोडून देण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.

९. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २०.०५.१९९९ नुसार ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामाच्या ठिकाणी माहिती फलक लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांना कोणते काम कोणत्या निधीतून झाले, सदर कामावर किती रक्कम खर्च झाली, काम कधी सुरू झाले आणि काम कधी बंद झाले याची माहिती मिळते. तसेच यामुळे एका कामावर दुबार खर्च झाला किंवा कसे याचीही चाचपणी नागरिकांना करता येते.

१०. ग्रामपंचायतीने कोणतीही रक्कम अदा करत असतांना शासकीय वसूली रक्कम जसे स्वामित्वधन, कामगार कल्याण उपकर, विक्रीकर, विमा इत्यादि रकमा वसूल करणे आवश्यक आहे. बर्‍याच वेळा संबधित ठेकेदार हे ही रक्कम शेवटच्या बिलातून वसूल करा असा आग्रह धरतात किंवा संपूर्ण रक्कम उचलून घेतात. असे झाले तर त्या रकमेचा भुर्दंड ग्रामनिधी मधून भरावा लागतो हे लक्षात घ्यावे.

११. ग्रामपंचायतने केलेल्या कामाची नोंद मालमत्ता नोंदवही नमूना २३ मध्ये घ्यावी लागते. ग्रामपंचायत मार्फत गावात अनेक कामे होत असतात मात्र ग्रामस्थांना कोणती कामे झाली याची माहिती नसते. तसेच काही नोंदी घेण्याचे टाळतात किंवा अनावधानाने नोंदी राहून जातात. या नोंदवही बाबत ग्रामस्थांनी जागरूक राहणे गरजेचे आहे.

१२. काम सुरू करण्यापूर्वी, काम सुरू असतांना आणि काम पूर्ण झाल्यावरचे फोटो प्रकरणाच्या  संचिकेमध्ये जोडणे अनिवार्य असते तसेच शासनाच्या वेबसाइट वर सुद्धा आता हे फोटो आपलोड करावे लागतात याची माहिती सरपंच आणि ग्रामसेवक यांना असायला हवी.

१३.  उद्योग ऊर्जा कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक २४.०८.२०१७ नुसार वस्तु खरेदी ही GEM पोर्टल वर करणे बंधनकारक आहे.GEM पोर्टलवर खरेदी कशी करावी याबाबत सरपंच यांनी प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. याबाबत IGOT या शासनाच्या पोर्टल वर मोफत ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध आहे.

१४. खरेदी केलेले साहित्य BIS मान्यतेचे असला हवे. BIS म्हणजे Bureau of Indian Standards कडून असे साहित्य सर्टिफाईड असणे आवश्यक आहे.

१५. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २४.०४.२०१५ नुसार महाराष्ट्र ग्राम पंचायत लेखा संहिता २०११ नियम ६३ नुसार कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी ठेकेदार यांच्या समवेत करारनामा करणे आवश्यक आहे.

१६.कोणतेही कार्यारंभ आदेश ठेकेदार यांना देण्यापूर्वी ग्राम पंचायत यांनी करारनामा हा विहित रकमेच्या स्टंप पेपरवर करणे आवश्यक आहे. बर्‍याच वेळा असे करारनामे केले जात नाहीत किंवा काम झाल्यावर ज्या वेळी बिल ठेकेदार यांचेकडून सादर केले जाते त्यावेळी असे करारनामे केले जातात. बर्‍याच वेळा जर ठेकेदार याने कामात अनियमितता केली तर त्याच्यावर फौजदारी दाखल करण्यासाठी असा करारनामा आवश्यक असतो हे लक्षात घ्यावे.

१७. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत लेखा संहिता २०११ नियम ४५ नुसार ग्रामपंचायतने आपले प्रशासकीय कामे आणि कर्तव्ये बजावत असतांना नियम ६२ नुसार अर्थसंकल्प तयार करून त्या मर्यादेत खर्च करणे आवश्यक आहे. असा खर्च जास्त होत असेल तर नियम ६२ प्रमाणे पूरक अर्थसंकल्प सादर करून त्यास पंचायत समितीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. गावातील जबाबदार ग्रामस्थ यांनी या अर्थसंकल्प प्रत स्वत: कडे उपलब्ध ठेवणे आवश्यक आहे.

१८. निविदा १%पेक्षा कमी दराची मान्य झाल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय दिनांक १२.०२.२०१६ नुसार परफोरमन्स सेक्युरिटी म्हणून तेवढी रक्कम कार्यरभ आदेश देण्यापूर्वी ग्रामनिधि मध्ये भरून घेणे आवश्यक आहे. बर्‍याच वेळा अशी रक्कम भरून न घेता कार्यरभ आदेश दिले जातात. असे आदेश देणे ही एक अनियमितता आहे हे लक्षात घ्यावे.

१९. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय  ३१.१२.२००९ नुसार शासकीय निविदा वृतपत्रात प्रसिद्ध करणे अनिवार्य आहे.

२०. भारत सरकार आयकर अधिनियम १९६१ चे कलम १९४ क नुसार पुरवठादार किंवा ठेकेदार यांना ३०००० पेक्षा जास्त रक्कम किंवा एका वर्षात १००००० पेक्षा जास्त रक्कम जर अदा होत असेल तर २% आयकर कपात करून तो चलनाने शासन खाती भरला गेला पाहिजे. बर्‍याच वेळा अशी कपात काही ग्रामपंचायती करत नसल्याचे निदर्शनास येते. तसेच अशी रक्कम कपात केली जाते मात्र चलनाद्वारे ती रक्कम शासन खाती न भरता ग्रामपंचायत कडेच प्रलंबित राहते.

२१. महसूल आणि वनविभाग विभाग शासन निर्णय दिनांक ११.०५.२०१५ नुसार स्वामित्व धन रक्कम चलनाने भरणे आहे. बर्‍याच वेळा अशी कपात काही ग्रामपंचायती करत नसल्याचे निदर्शनास येते. तसेच अशी रक्कम कपात केली जाते मात्र चालनाद्वारे ती रक्कम शासन खाती न भरता ग्रामपंचायत कडेच प्रलंबित राहते.

२२. वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक २०.०६.१९९८ आणि ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय १५.०९.२००३ नुसार ग्राम पंचायतने केलेल्या बांधकामचा विमा काढणे बंधनकारक आहे.

२३. उद्योग ऊर्जा कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक ०१.१२.२०१६ नुसार रुपये ५००० पर्यंतची साहित्य खरेदी ही दरपत्रके न मागवता, रुपये ५००० ते ३.०० लाख साहित्य खरेदी ही तीन दर पत्रके मागवून आणि ३.०० लाख पेक्षा जास्त साहित्य खरेदी खुली ई निविदा आधारे खरेदी करण्याच्या सूचना प्राप्त आहेत. या सूचना वेळोवेळी बदलत असतात त्यामुळे सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी या बाबत जागरूक राहणे आवश्यक आहे.

२३. कामगार कल्याण उपकार रक्कम देयकातून १% कपात करावी लागते. बर्‍याच वेळा अशी कपात काही ग्रामपंचायती करत नसल्याचे निदर्शनास येते. तसेच अशी रक्कम कपात केली जाते मात्र चालनाद्वारे ती रक्कम शासन खाती न भरता ग्राम पंचायत कडेच प्रलंबित राहते.

२४. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ चे नियम १६८ नुसार अंतिम कामाच्या ५% मोजमाप नोंदी कार्यकारी अभियंता यांनी तपासणे आणि प्रमाणित करणे आवश्यक आहे तर एकूण कामाच्या १००% नोंदी शाखा अभियंता यांनी तपासणे आवश्यक आहे.

२५. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय ०४.११.२०१५ नुसार खर्चाचा पंचवार्षिक अराखडा तयार करून खर्च करणे अपेक्षित आहे.

२६. ग्रामपंचायत ने कोणतेही काम पूर्ण केल्यानंतर संचिके सोबत ग्रामपंचायत ठराव, प्रमांनक, उप प्रमानक, बिले, निविदा कागदपत्रे, वाटप नोंदवही, साठा नोंदवही, कामाचे अंदाजपत्रक, मोजमाप पुस्तिका, कामाचे फोटो, करारनामा, सामान्य रोकडवही ही कागदपत्रे सोबत ठेवावीत. सरपंच यांनी स्वाक्षरी करण्यापूर्वी ही कागदपत्रे फाइल सोबत आहेत किंवा नाही हे तपासणे आवश्यक आहे.

२७.  ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ नियम ५५ नुसार रोजंदारी कर्मचारी यांचे हजेरीपट हे नमूना १९ मध्ये ठेवणे बंधनकारक आहे.

२८.  ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ नियम ५५ नुसार ग्रामपंचायत मालमत्ता नोंदी नमूना २२,२३,२४ मध्ये घेणे आवश्यक आहे. या मालमत्ता नोंदी बर्‍याच वेळा अद्यावत केल्या जात नाहीत असे आढळून येते.

२९. वित्त विभाग परिपत्रक दिनांक २४.०९.२०१८ नुसार रक्कम रुपये २,५०,००० वरिल रक्कम अदा करत असतांना २% GST कपात करणे आवश्यक आहे. बर्‍याच वेळा अशी कपात काही ग्राम पंचायती करत नसल्याचे निदर्शनास येते. तसेच अशी रक्कम कपात केली जाते मात्र चालनाद्वारे ती रक्कम शासन खाती न भरता ग्रामपंचायत कडेच प्रलंबित राहते.

३०. रोखवहित कोणताही खर्च नोंदवित असताना त्याची मूळ प्रमाणके उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. जर मूळ प्रमाणके उपलब्ध नसतील आणि खर्च पडला गेला तर दुबार खर्च होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

३१. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ नियम २४ नुसार ग्रामपंचायतीने रक्कम ५०० पेक्षा कोणतीही जास्त रक्कम धनादेश द्वारे देय करणे अनिवार्य आहे. तसेच सदर धनादेश हा रेखांकीत असणे आवश्यक आहे. रेखांकीत म्हणजे असा धनादेश ज्याचे नावे दिला आहे त्याच्या खात्यात भरूनच वटू शकतो.

३२. नमूना क्रमांक २१ मध्ये कर्मचारी वेतन अदा नोंदवही ठेवावी लागते तसेच नमून १२ मध्ये वेतन मिळाल्याची पोहच घ्यावी लागते.

३३. बांधकाम मूल्यांकन नमूना क्रमांक ६५ मधून घेण अनिवार्य आहे .

३४. बांधकाम साठी वापरण्यात येणारे सीमेंट, वाळू, खडी, मुरूम, डांबर चाचणी सार्वजनिक बांधकाम विभाग परिपत्रक ०९.०२.१९९८ नुसार प्रयोगशाळेतून चाचणी करून घेण बंधनकारक आहे.

३५. ग्रामपंचायत ने वसूल केलेली कोणतेही रक्कम ही ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५७(२) नुसार आणि ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ नियम११(८) नुसार ताबोडतोब बँकेत जमा करून जमा लेख्यात दाखविणे आवश्यक आहे. बर्‍याच वेळा अशा रक्कमा लेख्यात न दाखवल्यामुळे बँक पासबुक आणि ग्रामपंचायत लेखे याचा ताळमेळ जुळत नाही. अशा गोष्टी होत असतील तर आर्थिक अनिमियतता होण्याचा धोका होवू शकतो.

३६. महाराष्ट्र  ग्राम पंचायत लेखा संहिता २०११ नियम ५१ नुसार प्रशासकीय मान्यता आदेश निर्गमित केले जातात. असे आदेश त्या प्रकरणाच्या संचिकेला जोडणे आवश्यक आहे.

३७. महाराष्ट्र  ग्राम पंचायत  लेखा संहिता २०११ नियम ५० नुसार तांत्रिक मान्यता आदेश निर्गमित केले जातात. असे आदेश त्या प्रकरणाच्या संचिकेला जोडणे आवश्यक आहे.

३८. काम पूर्णत्व दाखला नुमना क्रमांक ६५ मध्ये असतो. काम पूर्णत्व दाखला प्राप्त झाल्याशिवाय अंतिम बिल आणि अनामत रक्कम अदा करू नये.

४० महाराष्ट्र  ग्रामपंचायत  लेखा संहिता २०११ नियम २२ (१० ) नुसार रोकडवही आणि बँक पास बुक यातील रकमेचा ताळमेळ घ्यावा. यात फरक असल्यास तसे रोकड पुस्तिकेवर विवरण पत्र लिहावे आणि सरपंच आणि सचिव यांना सही करावी. तसेच हा ताळमेळ घेण्याचा प्रयत्न करावा.

४१. ग्राम पंचायतीने खरेदी केलेल्या कोणत्याही उपभोग्य साहित्याची नोंद नमूना १५ उपभोग्य साहित्य साठा नोंदवही यामध्ये तर नमूना १६ जड संग्रह नोंदवही मध्ये घेणे अनिवार्य आहे.

४२ ग्रामपंचायत गैरव्यवहार आणि कारभार नियंत्रण यासाठी ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय २८.०९.२००६ नुसार ग्राम पंचायत कारभार नियंत्रण आणि पर्यवेक्षन करण्याचे अधिकार विस्तार अधिकारी पंचायत यांना दिले आहेत. तसेच गट विकास अधिकारी यांनी ग्राम पंचायत पर्यवेक्षीय कामकाज करावयाचे आहे. मात्र ह्या तपासण्या वेळेवर केल्या जात नसल्याने अनिमियतता होण्याची शक्यता वाढते.

४३. महाराष्ट्र  ग्राम पंचायत लेखा संहिता २०११ नियम २२  नुसार ग्रामपंचायतने वसूल केलेल्या कोणत्याही रकमेचा भरणा हा सात दिवसाच्या आत ग्राम निधि मध्ये करणे अनिवार्य आहे.

४४. मुंबई ग्रामपंचायत( अंदाज पत्रक आणि हिशोब ) १९५९ नियम ५ नुसार रक्कम रुपये ५०० वरील कोणतेही रक्कम धनादेश द्वारे वितरित केली पाहिजे

४५. ग्राम पंचायत मधील विकास कामे यांची अंदाज पत्रक तयार करणे, मूल्यांकन करणे, मोजमाप करणे आणि मोजमाप पुस्तिका भरणे ही कामे कनिष्ठ अभियंता आणि शाखा अभियंता यांनी करणे आवश्यक आहे.

४६. मुंबई ग्रामपंचायत (ग्राम निधीची अभिरक्षा व गुंतवणूक ) नियम १९५९ नुसार ग्रामपंचायतला प्राप्त होणारी कोणतीही रक्कम ही ग्राम निधि मध्ये जमा होणे अनिवारी आहे. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलाम ५७ नुसार ग्राम पंचायत सचिवास रुपये ५०० पेक्षा जास्त रक्कम हातावर ठेवता येत नाही.

४७. ठेकेदार यांना कामाच्या बिलाची रक्कम अदा करत असताना शासकीय कपात मध्ये मध्ये २ % आयकर २ % मूल्यवर्धित कर १ % विमा १% कामगार उपकर आणि स्वामित्व धन या रक्कम कपात कराव्या लागतात.

४८ मुंबई विक्रीकर नियम १९५९ नुसार नियम ४० नुसार मूल्य वर्धित कराची २% रक्कम कपात करून कोषागरात भरावी लागते . याची जागा आता जीएसटी कराने घेतली आहे.

४९. वित्त विभाग शासन निर्णय २०.०६.१९९८ आणि ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय १५.०९.२००३ नुसार काम सुरू होण्यापूर्वी ठेकदार यांनी कामाचा आणि कामावरील कामगारांचा विमा उतरवणे बंधनकारक आहे.

५० . उद्योग ऊर्जा आणि कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक १७.०६.२०१० नुसार देयकातून कामगार कल्याण उपकर रक्कम १ टक्का कपात करून तिचा भरणा शासनाकडे करणे अत्यावश्यक आहे

५१. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत पाणी पुरवठा निधि १९९७ नियम ६ अन्वये सर्व रकमा ह्या बँकेत भरणे आवश्यक आहे

५२. मुंबई ग्राम पंचायत (ग्राम निधीची अभिरक्षा व गुंतवणूक) नियम १९५९ मधील नियम २ , मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५७ आणि महाराष्ट्र  ग्राम पंचायत लेखा संहिता २०११ नियम ११ नुसार वसूल केलेल्या रकमा लगेच अभिलेखे मध्ये दर्शवून त्याचा भरणा बँक खात्यात करणे आवश्यक आहे

५५ मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ६२ नुसार ग्रामपंचायतने आपले अंदाज पत्रक हे पंचायत समिति कडून मंजूर करून घेण आवश्यक आहे.

५६. मुंबई ग्रामपंचायत( येणे असलेल्या रकमा बाबत) नियम १९६० तसेच शासन निर्णय दिनांक २२.०३.१९८५ नुसार ग्रामपंचायत सचिव यांनी थकबाकीची मागणी नोटिस १२९ प्रमाणे देने आवश्यक असून नियम ४ नुसार जप्तीची कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.

उपरोक्त नमूद मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत लेखा संहिता २०११,मुंबई ग्राम पंचायत (ग्राम निधीची अभिरक्षा व गुंतवणूक) नियम १९५९, मुंबई ग्राम पंचायत( अंदाज पत्रक आणि हिशोब ) १९५९ नियम, उद्योग ऊर्जा आणि कामगार विभाग शासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक आणि ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय मधील विविध तरतुदी याचे ज्ञान ग्रामस्थ, सरपंच, सदस्य आणि ग्रामसेवक यांना असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांनी याबाबतचे वचन, चर्चा, परिसंवाद आणि प्रशिक्षण पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. ज्ञान हीच शक्ति असून कामकाज करण्याची उर्मी आणि शक्ति ज्ञानामुळे प्राप्त होते. ज्ञान आत्मसाद केल्याने भीतीची तीव्रता कमी होते. एकंदर ग्रामस्थ, सरपंच, सदस्य आणि ग्रामसेवक यांचा सकारात्मक आणि अभ्यासपूर्ण सहभाग गावाला विकासाकडे मार्गस्थ करतो. तसेच उपरोक्त नमूद तरतुदी याबाबत काही विसंगती असेल किंवा अधिक स्पष्टीकरण हवे असेल तर अधिनियम, नियम, संहिता, शासन निर्णय, परिपत्रक याची मूळ आणि अद्ययावत प्रत अभ्यासावी ही विनंती.

००३/०५१ दिनांक २३.११.२०२३

गाव विकास ते राष्ट्र विकास ©

राजीव नंदकर, उपजिल्हाधिकारी

९९७०२४६४१७