प्रशासनातील प्रशिक्षण आणि विकास (Training and Development in Administration )

प्रशासनातील प्रशिक्षण आणि विकास (Training and Development in Administration )

       मानवी जीवनात शिक्षण आणि प्रशिक्षण याला अनन्य साधारण असे महत्व आहे. शिक्षणाने माणूस शहाणा होतो मात्र प्रशिक्षनाद्वारे त्याचे कौशल्य वाढून त्याच्या दृष्टीकोनात बदल होतो. प्रशासनातील कोणत्याही सेवेत अथवा संवर्गात प्रवेश करण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा हा एकमेव मार्ग आहे. त्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि देशातील -राज्यातील विविध अस्थापणा यांचे मार्फत या स्पर्धा परीक्षा आयोजित करून उच्च गुणवत्ताधारक  उमेदवार याची निवड करून नियुक्ती साठी शिफारस केली जाते. स्पर्धा परीक्षाद्वारे विहित अभ्यासक्रम नुसार अभ्यास करून उमेदवार सरळ सेवेने प्रशासनात प्रवेश करतात. मात्र असा सरळ सेवेने प्रवेश झाल्यानंतर विभागाची रचना आणि कार्यपद्धती आणि संवर्गाची कार्ये आणि कर्तव्ये याचे पायाभूत असे प्रशिक्षण या नव्याने नियुक्त झालेल्या उमेदवार यांना देवून त्याची प्रशासकीय क्षमता बांधणी करावी लागते. त्यानंतर उजळणी प्रशिक्षण, पदोन्नती नंतरचे प्रशिक्षण, बदली नंतरचे प्रशिक्षण, विषयभिमुख प्रशिक्षण देवून अधिकारी-कर्मचारी यांची वेळोवेळी क्षमता बांधणी केली जाते. यासाठी राज्यस्तर ते जिल्हास्तर प्रशिक्षण संस्थांचे जाळे निर्माण करावे लागते. प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षक तयार करावे लागतात. विविध स्रोतांमधून निधी उपलब्ध करून त्या आधारे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्यक्ष घेतले जातात. अशा प्रकारे प्रशासनात प्रशिक्षण, विकास आणि क्षमता बांधणी ही प्रक्रिया निरंतरपणे चालू असते. प्रस्तुत प्रकरणात प्रशिक्षण धोरण, प्रशिक्षण संस्था, प्रशिक्षण आवश्यकता, प्रशिक्षण गरज विश्लेषण, प्रशिक्षण पूर्वतयारी, प्रशिक्षण देणे, प्रशिक्षण मूल्यमापन, प्रशिक्षणातील अडथळे आणि प्रशिक्षण भवितव्य या बाबींवर  प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

विकासात्मक प्रशासन आणि सू-प्रशासन राबवत असताना लोकाभिमुख आणि लोकविकासाचे कार्ये प्रशासनाकडून होणे अपेक्षित असते. आपल्या देशाने लोकशाही वर आधारित संसदीय शासन प्रणालीचा स्विकार केला आहे. लोकशाही प्रणाली मध्ये समस्त नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता देण्याचे काम भारतीय संविधानाने कायदेकारी आणि कार्यकारी मंडळास सोपविलेले आहे. या अनुषंगाने कायदेकारी मंडळे आणि कार्यकारी मंडळे विविध धोरणे, कायदे, नियम, शासन निर्णय, परिपत्रके, योजना, कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी क्षेत्रीय यंत्रणेमार्फत करत असते. साहजिकच या अंमलबजावणी साठी कार्यरत असणारी आणि सर्वदूर पसरलेली प्रशासकीय यंत्रणेची प्रशिक्षण आणि विकास याच्या माध्यमातून क्षमता बांधणी करावी लागते. ही क्षमता बांधणी करण्यासाठी राज्य ते जिल्हा स्तरापर्यंत प्रशिक्षण संस्थांचे जाळे आणि प्रशिक्षक हे दोन महत्वाचे घटक असतात. तसेच केंद्रीय आणि राज्य प्रशिक्षण धोरणाची कडक आणि कठोरपणे अंमलबजावणी करावी लागते. तरच अधिकारी आणि कर्मचारी यांची योग्य पद्धतीने क्षमता बांधणी होवून ते क्षेत्रीय स्तरावर कार्यक्षमतेने आणि परिणामकारकपणे काम करून विकासात्मक प्रशासन आणि सूप्रशासन अस्तित्वात आणू शकतात .

प्रशिक्षण हे प्रशिक्षणार्थीच्या ज्ञान, कौशल्ये, दृष्टीकोण आणि वर्तन यात बदल करण्याचे काम करत असते. ज्ञान म्हणजे काय तर विषयाबाबत झालेले आकलन आणि त्या आधारे तर्कशुद्ध पद्धतीने घेता येणारा निर्णय होय. माहिती आणि ज्ञान यात आपण गल्लत करून बसलो आहोत. माहिती ही फक्त आहे त्या स्वरुपात उपलब्ध होते, स्मृती केंद्रात साठवली जाते आणि गरजेप्रमाणे तिचे प्रकटीकरण केले जाते. ज्ञान हे आकलन, अनुभव, शिक्षण आणि प्रशिक्षण यामुळे प्राप्त होत असून त्यामुळे आपल्यात एक समज आणि कौशल्ये येते. कौशल्ये म्हणजे शिकलेली एक विशेष अशी क्षमता असून तिचा उपयोग हा काही तरी निर्माण करण्यासाठी किंवा समस्या सोडविण्यासाठी होतो. कौशल्ये ही फक्त सैद्धांतिक नसून ती व्यावहारिक असतात आणि व्यावहारिक गोष्टी ह्या फक्त अनुभव आणि प्रशिक्षण यातूनच प्राप्त होवू शकतात. प्रशिक्षणाचा तिसरा आणि अत्यंत महत्वाचा घटक आहे तो म्हणजे दृष्टीकोण होय. दृष्टीकोण म्हणजे तुमची भावनिक, मानसिक, वैचारिक आणि शारीरिक प्रकट होण्याची किंवा प्रतिसाद देण्याची रीत किंवा पद्धती होय. आपण काय माहिती मिळविली, काय ज्ञान प्राप्त केले आणि कोणती कौशल्ये आत्मसाद केली, यापेक्षाही तुमच्या दृष्टीकोण आणि वर्तन यात इष्ट असा बदल झाला काय? हे  महत्वाचे असते. ज्ञान आणि कौशल्ये भरपूर असतील मात्र योग्य दृष्टीकोण आणि वर्तनाचा अभाव असेल तर ज्ञान आणि कौशल्ये याचे मूल्य शून्य होते आणि प्रशासन वाट चुकते.

राष्ट्रीय प्रशिक्षण धोरण हे २०१२ साली जाहीर करण्यात आले तर राज्य प्रशिक्षण धोरण हे २०११ साली जाहीर करण्यात आले आहे. त्या आधीचे राष्ट्रीय प्रशिक्षण धोरण हे १९९६ या वर्षातील होते. आपल्या राज्याने मात्र २०११ साली पहिल्यांदा प्रशिक्षण धोरण जाहीर केले. राज्यात प्रशिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे कामकाज हे सामान्य प्रशासन विभाग यांच्याकडे सोपविलेले आहे. राज्य प्रशिक्षण धोरणाचा मुख्य उद्देश हा राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देवून त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ घडवून आणणे हा आहे. जागतिक, राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि तांत्रिक क्षेत्रात होत असलेले बदलांच्या अनुषंगाने निर्माण होणारी नवीन आव्हाने पेलण्याची क्षमता शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यामध्ये निर्माण करणे हा दूसरा उद्देश आहे. राज्यातील प्रशिक्षणाचे कामकाज आणि संस्थात्मक संरचना यात एकवाक्यता आणणे हा या धोरणाचा तिसरा उद्देश आहे.

राज्य प्रशिक्षण धोरणाच्या उदीष्टांमद्धे सर्वांसाठी प्रशिक्षण, गरज आधारित प्रशिक्षण, निरंतर प्रशिक्षण, राज्याच्या विविध धोरणाच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण, सध्याच्या प्रशिक्षण सुविधांमद्धे वाढ करणे, यशदा संस्थेने शिखर संस्था म्हणून काम करणे, राज्यातील सर्व प्रशिक्षण संस्थांचे यशदा सोबत सलग्न करणे, राज्य, विभाग आणि जिल्हा स्तरावर प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना करणे, प्रशिक्षण संस्थांना स्वायतत्ता बहाल करणे, विभाग स्तरावर प्रशिक्षण व्यवस्थापक नेमणे, प्रशिक्षण आणि विकास हे करिअर विकास सोबत जोडणे, प्रशिक्षण आणि विकास हे सेवा नियमात अंतर्भूत करणे, वार्षिक प्रशिक्षण दिनदर्शिका तयार करणे, प्रशिक्षण आराखडे तयार करण्यासाठी निधी देणे आणि राज्य प्रशिक्षण धोरण हे कार्यक्रम खर्चातून राबविणे यांचा समावेश होतो.

राज्य प्रशिक्षण धोरण राज्यात राबविणे आणि त्याचा आढावा घेणे यासाठी राज्य प्रशिक्षण टास्क फोर्स हा मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली कार्यरत असून या टास्क फोर्सचे सचिव हे महासंचालक यशदा हे आहेत. राज्यातील सर्व प्रशिक्षण संस्था ह्या यशदा सोबत सलग्न करण्यात आल्या असून यशदा या सर्व संस्थासाठी शिखर संस्था म्हणून काम करते. यात प्रशिक्षण संस्थांचे गुणवत्ता मानके ठरविणे, पायाभूत आणि पदोन्नती  प्रशिक्षण साठी अभ्यासक्रम निर्धारित करणे, कृती आधारित संशोधन यास सहाय्य करणे, प्रशिक्षक यांच्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे आणि प्रशिक्षण संस्थांचे मूल्यमापन करणे ही कामे शिखर संस्था म्हणून यशदाला करावी लागतात. यासाठी यशदा मध्ये राज्य प्रशिक्षण नियोजन आणि मूल्यमापन संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य प्रशिक्षण धोरण नुसार राज्यातील सर्व प्रशिक्षण संस्थांनी प्रशिक्षण नियोजन आणि मूल्यमापन सेल स्थापन करायचा आहे. तसेच राज्यातील सर्व विभाग आणि महामंडळ यांनी प्रशिक्षण व्यवस्थापक नेमायचे असून त्यांनी प्रशिक्षण विषयक विभागाचा सर्व समन्वय प्रशिक्षण संस्था आणि यशदा सोबत साधायचा आहे.

प्रशिक्षण ही एक निरंतर अशी प्रक्रिया आहे. या मध्ये सर्वात महत्वाचे असते ते म्हणजे पायाभूत प्रशिक्षण. अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी सेवा प्रवेश केल्यानंतर संबधित विभागाचे रचना आणि कार्यपद्धती, कायदे आणि नियम, धोरणे आणि शासन निर्णय, कार्यक्रम आणि योजना याबाबत सखोल माहिती करून देणे हा पायाभूत प्रशिक्षणाचा मुख्य हेतु असतो. पायाभूत प्रशिक्षण हे वर्ग १ आणि वर्ग २ अधिकारी यांचेसाठी साधारण सहा आठवडे, वर्ग ३ कर्मचारी यांचेसाठी दोन आठवडे तर वर्ग ४ कर्मचारी यांचे साठी किमान एक आठवडा असावे अशा सूचना राज्य प्रशिक्षण धोरणात आहेत. प्रशासनात कामकाजाचा एक ठराविक कालावधी उलटल्यानंतर रचना आणि कार्यपद्धती तसेच विभागाची ध्येये आणि धोरणे यात अनेक बदल झालेले असतात. असे बदल अधिकारी आणि कर्मचारी यांना माहीत व्हावेत यासाठी उजळणी प्रशिक्षण दिले जाते. शक्यतो पाच ते सात वर्षाचा सेवा कालावधी कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी पूर्ण केल्या नंतर पाच दिवसाचे असे प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशासनामद्धे एका ठराविक कालावधी नंतर पदोन्नती होत असते. साहजिकच पदोन्नती झाल्याने कामाच्या स्वरुपात आणि जबाबदारी यात वाढ होते. त्या अनुषंगाने पदोन्नत अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण आयोजित केले जाते. पदोन्नत  प्रशिक्षण हे वर्ग १ आणि वर्ग २ अधिकारी यांचेसाठी साधारण दोन आठवडे, वर्ग ३ कर्मचारी यांचे साठी एक  आठवडा तर वर्ग ४ कर्मचारी यांचे साठी किमान तीन दिवस असावे अशा सूचना राज्य प्रशिक्षण धोरणात आहेत. अधिकारी आणि कर्मचारी यांची बदली झाल्यानंतर कामे आणि कर्तव्ये यांच्या स्वरुपात आमुलाग्र असा बदल होत असेल तरच त्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि हे साधारण तीन दिवसाचे असते. शासन नवीन कायदे, नियम, धोरणे, कार्यक्रम ,योजना घोषित करत असते. साहजिकच या नवीन बाबीचे प्रशिक्षण कर्मचारी आणि अधिकारी यांना द्यावे लागते. या प्रशिक्षणास विषयभिमुख प्रशिक्षण असे म्हणतात आणि हे साधारण एक ते तीन दिवसाचे असते.

राज्यातील शिखर प्रशिक्षण संस्थेने म्हणजे यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी पुणे मार्फत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत नव्याने निवड होवून शासनाच्या विविध विभागात रुजू होणार्‍या २८ संवर्गातील अधिकार्‍यांसाठी दिनांक २०.०१.२०१४ च्या शासन निर्णय नुसार एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ( सीपीटीपी) तयार केला आहे. या प्रकारच्या प्रशिक्षणाचा मूळ उदेश हा प्रशिक्षणार्थी अधिकारी यांच्या सर्वसमावेशक क्षमतांचा विकास करणे तसेच शिस्तप्रिय, व्यावसायिक आणि लोकांप्रती संवेदनशील असलेले अधिकारी घडविणे हा आहे. तसेच यशदा संस्थेने मुंबई विद्यापीठ सोबत करार करून सीपीटीपी प्रशिक्षण पूर्ण करणार्‍या अधिकार्‍यांना मास्टर ऑफ आर्ट(विकासात्मक प्रशासन) ही पदव्युत्तर पदवी दिली जात आहे. या मध्ये पायाभूत प्रशिक्षण, विभागनिहाय प्रशिक्षण, विभागासोबत सलग्न करणे, क्षेत्रीय भेटी आणि मूल्यमापन याचा समावेश आहे.

प्रशिक्षण संस्था ह्या फक्त प्रशिक्षनाभिमुख काम करत असल्याने त्यांना प्रशिक्षण बाबत सर्वसमवेक्षक दृष्टीकोण तयार होत नाही. त्या साठी प्रशिक्षण संस्थांनी प्रशिक्षण सोबतच तांत्रिक सल्ला आणि मार्गदर्शन, सल्लागार सेवा, गरज आधारित संशोधन, कृती अभिमुख संशोधन, केस स्टडी, अहवाल लेखन, पर्यवेक्षन आणि मूल्यमापण आणि धोरण समर्थन आणि प्रशासकीय मध्यस्थी यासारख्या नवीनत्तम बाबीवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे. तसेच शासनाच्या विविध धोरणांचे समर्थन करण्याच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण संस्थांनी काम केले पाहिजे. अस्तित्वात  असलेली रचना आणि कार्यपद्धती यामध्ये अनुषंगिक बदल घडवून आणणे साठी प्रशासकीय मध्यस्थी प्रशिक्षण संस्थांनी केली पाहिजे. तसेच प्रशिक्षण संस्थांनी आपल्या कामकाजात व्यावसायिकता आणून प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम घेणे साठी आनुषंगिक पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे.

शासकीय अधिकारी–कर्मचारी यांच्या वैयक्तिक क्षमता आणि त्याचा जॉब प्रोफाइल यात असणारा गॅप भरून काढणे हा प्रशिक्षणाचा मुख्य उद्देश असतो. प्रशिक्षणाद्वारे ज्ञान, कौशल्ये, दृष्टीकोण आणि वर्तन यामध्ये असा बदल केला जातो की त्याद्वारे अधिकारी-कर्मचारी त्यांची कामे आणि कर्तव्ये परिणामकारक करण्यासाठी क्षमताबद्ध होतात. तसेच प्रशिक्षणाद्वारे संघटन कौशल्ये, नेतृत्व गुण, टिम बिल्डिंग, संवाद कौशल्ये, सृजनशिलता, अंतरवैयक्तिक संबध, निर्णय क्षमता, वेळ–प्राथमिकता व्यवस्थापन, प्रकल्प व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, संसाधन व्यवस्थापन, माहीती तंत्रज्ञान ओळख इत्यादि क्षमता विकसित करण्यावर भर दिला जातो. तसेच प्रशिक्षण माध्यमातून सध्याचे जॉब प्रोफाइल आणि भविष्यातील जॉब प्रोफाइल यातील गॅप भरून दिला जातो. क्षेत्रीय स्टाफ किंवा फ्रंटलाईन स्टाफ यांना सॉफ्ट स्किल बाबत प्रशिक्षण देवून लोकभिमुख सेवा अधिक चांगल्या आणि गुणवत्तापूर्ण रीतीने कशा दिल्या जातील यावर भर दिला जातो .

अशा प्रकारे प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून कार्यक्षम, जबाबदार, सहभागी, पारदर्शक, उत्तरदायी, निपक्षपाती असे लोकसेवक तयार करणे हा उद्देश असतो. तसेच प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून नैतिकता असणारे, मूल्यवान, समानभूती जपणारे आणि कामाप्रती वचनबद्ध असलेले लोकसेवक निर्माण केले जातात. एकंदर सुयोग्य असे प्रशिक्षण, सर्वदूर असे प्रशिक्षण संस्थांचे जाळे आणि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षक यांच्या माध्यमातून प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या ज्ञान, कौशल्ये, दृष्टीकोण आणि वर्तन यामध्ये इष्ट असे बदल घडवून आणून विकासात्मक प्रशासन आणि सू-प्रशासन साधले जाते.

०१४/५१दिनांक ११.०४.२०२३

सुप्रशासन संधी आणि आव्हाने©

राजीव नंदकर, उपजिल्हाधिकारी मुंबई

९९७०२४६४१७