कायद्याचे राज्य आणि समान न्याय ( Rule of Law & Equal Justice )
कायद्याचे राज्य आणि समान न्याय ( Rule of Law & Equal Justice )
भारतीय संविधानाप्रमाणे कायदेमंडळ ही कायदे आणि नियम तयार करणारी यंत्रणा असून प्रशासन ही कायदे आणि नियम यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहे. व्यापक लोकहित आणि तत्कालीन परिस्थिती विचारात घेवून भारतीय संविधानाला अपेक्षित असलेले शासन अस्तित्वात येणेसाठी विविध कायदे आणि नियम अधिसंमत केले जातात. असे कायदे आणि नियम अधिसमंत केल्यानंतर या कायद्यांना अनुरूप असे वर्तन शासन, प्रशासन आणि सामान्य जनता यांनी करावे अशी साधारण अपेक्षा असते. तसेच कायद्याचे राज्य या संकल्पनेत या कायद्यांना आधारभूत मानून सर्व घटकांना समान न्याय हा शासन आणि प्रशासन या संविधानिक यंत्रणेने द्यावा हे सुद्धा अपेक्षित असते. प्रस्तुत लेखात कायद्याचे राज्य आणि समान न्याय याबाबत विवेचन करण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.
भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशपत्रिके मध्येच आम्ही भारतीय जनता सर्व नागरिकांना सामाजिक ,आर्थिक आणि राजकीय न्याय आणि दर्जा आणि संधी याबाबत समता देण्याचे विचारपूर्वक ठरवत आहोत असे प्रतिपादन केले आहे. भारतीय संविधानाची उद्देशपत्रिका किंवा आपण त्यास सरनामा म्हणतो हीच भारतीय संविधानाची आत्मा आहे आणि प्राण आहे. त्यामुळे कायदेकारी मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि प्रशासन हे न्याय आणि समता हा विचार घेवुनच कामकाज पार पाडत असते. साहजिकच कायद्याचे राज्य अस्तित्वात येण्यासाठी जे कायदे अधीसंमत केले जातात, ते न्याय आणि समता ही तत्वे विचारात घेवूनच केलेले असतात.
उपरोक्त नमूद केल्या प्रमाणे सार्वजनिक गरज आणि हित लक्षात घेवून कायदेमंडळ विविध कायदे आणि नियम समंत करत असते. तसेच गरजेप्रमाणे या प्रचलित कायद्यातील अडचणी, गरज, मागणी विचारात घेवून आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जात असतात. आपल्या देशात सध्या सर्वसाधारणपणे १२४८ कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यापैकी सर्वसाधारणपणे ५५ कायदे हे ब्रिटीश राजवटीतील आहेत. या १२४८ कायद्यांपैकी एकूण ७२ कायदे हे कालबाह्य झाले आहेत काय? हे तपासण्यासाठी केंद्र शासनाने समिती नेमली होती. प्रशासन हे राजकारभाराच्या सोयी साठी विविध मिनिष्टरी आणि विभागात विभागलेले असते. केंद्र सरकारच्या मिनिष्टरी मध्ये ५२ मिनिष्टरी तर ४२ विभाग कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र राज्यात ४७ विभाग कार्यरत आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४५ आणि २४६ नुसार सातव्या अनुसूची मध्ये एकूण मध्ये एकूण तीन लिस्ट असून त्यांना अनुक्रमे केंद्र सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूची असे संबोधले जाते. केंद्र सूची मध्ये एकूण १०० विषय आहेत, राज्य सूची मध्ये एकूण ६१ विषय आहेत तर समवर्ती सूची मध्ये ५२ विषय आहेत. केंद्र सूची बाबत केंद्राला कायदे करता येतात. राज्य सूची बाबत राज्याला कायदे करता येतात तर समवर्ती सूची बाबत केंद्र आणि राज्य यांना कायदे करता येतात. काही विशेष परिस्थिती मध्ये केंद्र सरकारला राज्य सूची मधील कोणत्याही विषयाबाबत कायदे करता येतात. ज्या वेळेस राज्याचा कायदा आणि केंद्राचा कायदा यात विसंगती निर्माण होते. त्या वेळी केंद्राचा कायद्यातील तरतुदी ह्या वरचढ ठरतात. प्रशासनाचा प्रमुख म्हणून प्रत्येक विभागाला एक मंत्री असतो. राज्यात सध्या ४१ तर केंद्रात ७८ मंत्री कार्यरत आहेत. सर्व मंत्र्यांचे मिळून एक मंत्रीमंडळ बनते. या मंत्री मंडळाचा प्रमुख हे मुख्यमंत्री असते. असे मंत्रिमंडळ हे सामुहिक जबाबदारीच्या तत्वावर काम करते. मुख्यमंत्र्याच्या राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रीमंडळाचा राजीनामा असतो. एकंदर प्रशासनाची धुरा ही शासन स्तरावर कार्यकारी मंडळ सांभाळत असते आणि क्षेत्रीय स्तरावर प्रशासन सांभाळत असते.
प्रत्येक विभागाची एक कोड, मन्युअल आणि संहिता असून त्या प्रमाणे तो विभाग कामकाज करत असतो. त्या विभागाचे धोरण, विविध कायदे, विविध नियम यानुसार त्या विभागाचे कामकाज चालत असते. विभागात कामकाज करत असतांना कायद्यांची नियमानुसार अंमलबजावणी करून प्रशासन चालवणे आवश्यक असते. या विविध कायद्यांची अंमलबजावणी व्यापक लोकहित घेवून करणे म्हणजेच कायद्याचे राज्य होय. कायद्याचे राज्य राबवण्याची जबाबदारी खर्‍या अर्थाने प्रशासनाची असते. कायद्याचे राज्य ज्या वेळी राबवले जाते, त्यावेळी मात्र सर्वांना समान न्याय कसा मिळेल याबाबत यंत्रणेने दक्ष राहणे आवश्यक असते.समाजातील उच्च-नीच, लहान-मोठा, गरीब-श्रीमंत असा भेद न ठेवता विविध योजना आणि कार्यक्रम यांचे फायदे हे समान न्यायाच्या आधारे समसमान प्रकारे कसे झिरपतील याबाबत प्रशासनाने दक्ष राहणे आवश्यक असते.
प्रशासनातील प्रत्येक घटक म्हणजे अधिकारी ते कर्मचारी यांना आपल्या विभागाचे कामकाज ज्या कायद्यानुरूप चालते, त्या कायद्याचा परिपूर्ण अभ्यास असणे आवश्यक असते. मात्र काही ठिकाणी असे दिसून येते कि एक प्रकारे जुजबी माहिती घेवून कामकाज उरकले जाते किंवा मार्गी लावले जाते. वास्तविक प्रशासनात निर्णय क्षमतेला खूप महत्वाचे स्थान असून जो पर्यंत विषयाचे सखोल ज्ञान अवगत नसेल तो पर्यंत कोणत्याही विषयाबाबत निर्णय होवू शकत नाही. त्यामुळे कायद्याचे राज्य राबवत असताना कायद्याचे सखोल ज्ञान ही एक अनिवार्य बाब ठरते.
प्रशासन हे जेंव्हा सुप्रशासनाकडे झुकते त्या वेळेस कायद्याच्या राज्य सोबतच समान न्याय आणि समान संधी या बाबी प्रकर्षाने पुढे येतात. समान न्याय म्हणजे पात्रता तपासून ,नियमांचा आधार घेवून केले जाणारे कामकाज, दिला जाणारा लाभ आणि दिली जाणारी समान संधी होय. समान न्याय साधला कि विकासाची फळे ही योग्य प्रकारे आणि पद्धतीने झिरपतात. त्यामुळे सुप्रशासनात कामकाज केले जात असतानी, समान न्याय आणि समान संधी याबाबत प्रत्येक घटकाने कामकाज करणे आवश्यक ठरते.
कार्यालयात भेट देण्यात आलेला अभ्यागताला समान संधी कशी मिळेल यासाठी नेहमी अग्रेसर राहावे. यासाठी आलेल्या अभ्यागतांच्या नोंदी घेणे, त्यांच्या पत्राचा किंवा अर्जांचा तात्काळ स्विकार होवून त्यांना पोहोच देणे ,विहित मुदतीत त्यांच्या अर्जाला उत्तर देणे अपेक्षित असते. उदाहरण द्यायचे झाल्यास ई-कार्यालय या संकल्पनेत आलेल्या अभ्यागतांना तात्काळ पोहच दिल्या नंतर, त्या अर्जाला एक सांकेतिक क्रमांक दिला जातो. सदर अर्ज संगणक प्रणाली वर घेवून त्याबाबतची माहिती वेळोवेळी अद्यावत केली जाते. अर्जदार त्याच्या घरी बसून, आपल्या अर्जावर कार्यवाही पूर्ण झाली का या बाबत माहिती घेतो. साहजिकच यामुळे अभ्यागतांच्या शासकीय कार्यालयात येवून आपल्या अर्जाची चौकशी करण्याचा वेळ वाचतो आणि त्यामुळे प्रशासनाचा सुद्धा वेळेचा अपव्यय होत नाही .
कायद्याचे राज्य हे उत्तम आणि उत्कृष्ट कामकाज मधून प्रसारित होत असते.कायद्याचे राज्य अस्तित्वात येणे म्हणजे फक्त फौजदारी कायद्यांचे राज्य अस्तित्वात येणे असा त्याचा संकुचित अर्थ आपण घेता काम नये तर अस्तित्वात असलेले कायदे ,संहिता आणि नियम या मधील नमूद केलेल्या बाबी नुसार देशातील प्रत्येक घटकाने आपले वर्तन ठेवणे होय. उदाहरण द्यायचे झाल्यास कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा २००५ आपण जेंव्हा विचारात घेतो त्यावेळेस त्या कायद्याची अंमलबाजवणी करणारी प्रशासकीय व्यवस्था आणि त्या कायद्याचे अनुपालन करणारी कौटुंबिक आणि सामाजिक व्यवस्था या दोघांनाही या कायद्याचा ,त्यातील उद्देशीकेचा आणि त्यातील नमूद कलमाचा आदर करावा लागतो. मात्र जर त्या बाबत विसंगती तयार झाली तर मात्र संबधिताला शासन आणि पीडितेला न्याय देण्याची तरतूद आहे. दुसरे उदाहरण आपल्याला जमीन महसूल अधिनियम 1966 बाबत देता येईल त्यातील कलम 143 नुसार कोणताही शेतकरी त्याला त्याच्या शेतात शेती कसण्या कामी जाण्यासाठी रस्ता नसेल तर तो तहसीलदाराकडे विहित नमुन्यात अर्ज करून रस्ता मागू शकतो. अशा वेळी नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार ज्याच्या शेतातून रस्ता जाणार आहे त्याला नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाने म्हणणे मांडण्याची संधी देणे, जायमोक्यावर भेट देणे , अर्जदाराची रस्त्याची गरज तपासणे , आजूबाजूच्या शेतकर्‍यांचे जबाब घेणे इत्यादि प्रक्रिया पूर्ण करून उचित आदेश पारित करावे लागतात. साहजिकच या प्रक्रियेत समान न्याय, समान संधी आणि कायद्याचे राज्य अस्तित्वात येत असते.
उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेता कायदेमंडळाने व्यापक लोकहित विचारात घेवून केलेले कायदे आणि नियम यांची खर्‍या अर्थाने अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. कायदे आणि नियम यांचा योग्य अभ्यास आणि समान न्यायाने, पारदर्शकतेने आणि तटस्थपणाने त्यांची अंमलबाजवणी करूनच सूप्रशासन अस्तित्वात येते.
00५ /051 प्रशासनातील संधी आणि आव्हाने
दिनांक 29.12.2021
राजीव नंदकर , उपजिल्हाधिकारी
9970246417