प्रशासनातील प्रशासकीय भाषा (Official Language)

February 8, 2023February 8, 2023 rsnandkardc

प्रशासनातील प्रशासकीय भाषा (Official Language)

साहित्य आणि संस्कृती ह्या दोन बाबी मानवाला असाधारण बनवतात. या साहित्याला आणि संस्कृतीला अमूर्त असे स्वरूप भाषेने प्राप्त होते. मानवी मेंदू आणि त्याची उच्च दर्जाची आकलन क्षमता यातून भाषेची निर्मिती झाली. अश्मयुगीन पूर्व काळात चिन्हे आणि खुणा याच्या माध्यमातून संदेशाची देवाण घेवाण होत असे, त्याचेच पुढेचे विकसित रूप म्हणजे भाषा आणि लिपी होय. मानव ज्या वेळी अप्रगत अवस्थेत होता, त्यावेळी तो गटागटाने किंवा टोळ्यांच्या स्वरुपात राहत होता. या टोळीत राहणार्‍या अनेक मानवांची एक समान अशी भाषा राहत असे, त्यातून ते एकमेकांशी संवाद साधून परस्पर सहकार्य करत असत. साहजिकच ही भाषा अत्यंत अप्रगत अशी होती. काळाच्या ओघात अशा अनेक भाषा आणि लिपी निर्माण झाल्या आणि त्यातील अनेक लुप्तही झाल्या.

आपल्या देशाला ५००० वर्षापूर्वीचा ज्ञात असा इतिहास आहे. संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, शूरसेनी, मागधी, पाली, ब्राह्मी, पाली, मोडी, मराठी अशा अनेक प्रकारच्या भाषा आणि लिपी आपल्या देशात निर्माण झाल्या. त्यामुळे त्या त्या काळात आणि त्या त्या प्रदेशात प्राचीन साहित्य वेगवेगळ्या भाषेत निर्माण झाले. प्राचीन व्यवस्थेमध्ये सुद्धा शिलालेख, गुफालेख, ताम्रपट, खलिते, बखर, पोथी, ग्रंथ या मध्ये विविध लिपीचा अंतर्भाव केलेला दिसून येतो. देवनागरी ही आपल्या देशाची राजलिपी आहे. देवनागरी लिपीचा विकास हा ब्राह्मी लिपी पासून झाला आहे. सम्राट अशोकचे अनेक शिलालेख हे ब्राह्मी लिपीत आढळून येतात. इ.स. पूर्व २३२ पासून ही लिपी वापरात येत होती. ब्राह्मी लिपीचे लेख हे पाचव्या दशकापर्यंत मिळतात. तर देवनागरी लिपीचे लेख हे सातवे शतक नंतर मिळतात. आठव्या अनुसूची मधील २२ भाषा पैकी ९ भाषा ह्या देवनागरी लिपीत लिहील्या जातात हे एक विशेष आहे.

सन १९१८ नंतर खर्‍या अर्थाने ब्रिटीशांनाचा अंमल आपल्यावर सुरू झाला आणि इंग्रजांची इंग्रजी भाषा ही भारतीयांची प्रशासकीय भाषा बनली. सन १९४७ मध्ये आपला भारत देश स्वतंत्र झाला आणि त्यानंतर सन १९४९ मध्ये भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आली. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४३(१) नुसार राज्यकारभार करत असताना हिंदी भाषेचा वापर करावा अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तर त्यात अपवाद म्हणून राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर पुढील १५ वर्ष इंग्रजी आणि हिंदी भाषा वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र आकडे आंतराष्ट्रीय स्तरावरील वापरण्यास परवानगी दिली गेली आहे.

आपल्या देशात राजभाषा अधिनियम १९६३ हा संमत करण्यात आला. या अधिनियमाखाली राजभाषा नियम १९७६ सुद्धा समंत करण्यात आले. भारतीय राज्यघटणेनुसार आपली राजभाषा हिंदी आणि लिपी देवनागरी आहे. भाषेच्या वापराबाबत भारतीय राज्यघटनेमध्ये तीन मुख्य तरतुदी आहेत. या मध्ये भारतीय संघ भाषा, त्या नंतर प्रादेशिक भाषा आणि न्यायालय भाषा आहे. आठव्या अनुसूची मध्ये एकूण २२ भाषांचा समावेश आहे. या सूचित आपली मराठी ही प्रादेशिक भाषा ११ व्या क्रमांक वर आहे. राजभाषा म्हणजे शासकीय, प्रशासकीय आणि राजकीय वापरासाठी असलेली भाषा होय. हिंदी ही आपली देशाची राजभाषा आहे तसेच ती ११ राज्याची राजभाषा आहे.

राष्ट्रभाषा आणि राजभाषा यातील भेद समजून घेणे आवश्यक आहे. आपला देश हा एक खंडप्राय आणि विस्तीर्ण असा पसरलेला देश आहे. आपल्या भारत देशात जवळपास १२२ प्रगत भाषा बोलल्या जातात तर त्यांच्या कमी अधिक प्रमाणात देशात लिपी आहेत. हिंदी भाषा ही भारतीय संविधानाने राजभाषा म्हणून स्वीकारली आहे. म्हणजे जी भाषा आपण प्रशासकीय स्तरावर वापरतो ती झाली राजभाषा. आपल्या देशाला एकाच सूत्रात गुंफनारी एकच भाषा आहे ती म्हणजे हिंदी भाषा. जगात १०२ कोटी लोक हिंदी भाषा बोलतात. म्हणजे आपल्या देशात व्यक्त होण्यासाठी हिंदी भाषा मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते म्हणून तिला आपण राष्ट्रभाषा असेही संबोधतो.

भारतीय संविधान मध्ये विविध ठिकाणी कोणती भाषा वापरावी यासाठी स्वयस्पष्ट अशा तरतुदी आहेत. संविधानाच्या भाग १७ अनुच्छेद ३४३ ते ३५१ भाषा विषयक तरतुदी आहेत. संघ भाषा अनुच्छेद ३४३-३४४, प्रादेशिक भाषा अनुच्छेद ३४५-३४७, सर्वोच्य न्यायालय आणि उच्च न्यायालय भाषा अनुच्छेद ३४८-३५१, संसद भाषा अनुच्छेद १२०, विधानमंडळ भाषा २१० या प्रकारच्या तरतुदी आहेत. भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद ३५१ हे खूप महत्वाचे असे असून आपली राजभाषा म्हणजे हिंदी तिचा प्रचार, प्रसार आणि संवर्धन याबाबत त्यात तरतुदी आहेत. केंद्रीय शासकीय कार्यालये आणि आस्थापणा येथे शासकीय कामकाजसाठी भारतीय संविधान अनुच्छेद ३४३ नुसार जी आपण भाषा वापरतो तिला राजभाषा असे म्हणतात. मात्र अशी भाषा सोबत इंग्रजी वापरण्याची मुभा संविधानकर्त्यांनी १५ वर्ष दिली होती. संविधान सभेने १४ सप्टेंबर १९४९ रोजी हिंदी भाषा ही राजभाषा म्हणून स्विकारली म्हणून हा दिवस राष्ट्रभाषा दिवस म्हणून साजरा केला जातो.

भारतीय संविधान अनुच्छेद ३४१(१) नुसार राष्ट्रपती हे हिंदी राजभाषा आयोग बनवतील अशी तरतूद आहे. त्या अनुषंगाने ७ जून १९५५ रोजी राजभाषा आयोग बनविण्यात आला. या आयोगाचे मुख्य काम हिंदीचा वापर वाढवणे आणि इंग्रजीचा वापर कमी करणे हा होता. पहिल्या आयोगाचे अध्यक्ष स्वतंत्र भारतातील मुंबई राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर हे होते. तसेच इतर भाषांचे प्रतिनिधित्व करणारे १९ सदस्य होते. या आयोगाने आपला अहवाल १९५६ मध्ये सादर केला. अनुच्छेद ३४१(४) नुसार राजभाषा संसदीय समिती तयार करायची होती. त्याअनुषंगाने लोकसभा आणि राज्यसभा यांचे ३० सदस्य असलेली राजभाषा संसदीय समिती बनविण्यात आली. या समितीने १९५९ मध्ये आला अहवाल सादर केला आणि असे प्रतिपादन केले की १९६५ नंतर सुद्धा इंग्रजीचा वापर करणे आवश्यक आहे. १५ वर्षाची मुदत इंग्रजीचा वापर करण्यासाठी दिली आहे ती वाढविण्यात यावी.

राजभाषा अधिनियम १९६३ मध्ये बनविण्यात आले आहेत. त्या मधील कलाम ३(३) नुसार एकूण १४ प्रकाराचे दस्तऐवज हे हिंदी आणि इंगर्जी मध्ये प्रसिद्ध केले पाहिजेत आणि त्याची जबाबदारी सही करणारे अधिकारी यांची आहे. कलम ३(५) नुसार इंग्रजीचे अस्तित्व दुरूस्ती होत पावेतो आता संपणार नाही. राजभाषा अधिनियम १९६३ चे कलम ३ नुसार भारत सरकार ने राजभाषा नियम १९७६ बनविले आहेत. या नियम मध्ये दुरूस्ती १९८७ मध्ये करण्यात आली आहे. राज भाषा नियम १९७६ नुसार भारतातील राज्यांची वर्गवारी क, ख, ग, अशी केली आहे. आपले राज्य हे ख क्षेत्रात आहे. राजभाषा नियम १९७६ चे कलम १० नुसार शासकीय कार्यालय किंवा सार्वजनिक उपक्रम यामध्ये राजभाषाचा वापर करण्याची जबाबदारी प्रशासकीय प्रमुख यांचेकडे आहे. सार्वजनिक ठिकाणचे बोर्ड हे हिंदी आणि इंग्रजी असे पाहीजेत. असे बोर्डवर वरती हिंदी आणि त्याखाली इंग्रजी असे पाहिजे. शिक्के व सील यावर सुद्धा वरती हिंदी खाली इंग्रजी असे पाहिजे. तसे हिंदी अक्षरांचा आकार हा इंग्रजी अक्षरापेक्षा कमी आकाराचा नको.

आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता भाषा संचालनालयाची स्थापना व त्याअंतर्गत भाषा संचालक हे नवीन पद निर्माण करण्याचा निर्णय दिनांक ०६.०७.१९६० च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. या संचानालय हे राजभाषा मराठी विषयक शासनाचे धोरण राबविणे, प्रशासनिक परिभाषा कोश व मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करणे, अमराठी भाषिक अधिकारी/कर्मचारी यांचेसाठी मराठी भाषा परीक्षा आयोजित करणे, केंद्र / राज्य अधिनियमांचा अनुवाद करणे, महाराष्ट्र राज्यातील केंद्र शासनाच्या कार्यालयात त्रिभाषा सुत्राचा वापर होतो किंवा नाही हे पाहणे, शासन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्यासंबंधीच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे ही कामे करते.

मराठी भाषेतील साहित्य, इतिहास आणि संस्कृती यावर संशोधन करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने याद्वारे राज्यस्तरावर महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक १९.११.१९६० रोजी घेण्यात आला. विज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान, समाजविद्या यांच्या कक्षेत येणारे विषय तसेच, महाराष्ट्राची भाषा, संस्कृती आणि इतिहास या विषांयावर मराठीमध्ये ग्रंथरचना करण्याविषयाच्या बहुविध वाङमय योजनांच्या परिपूर्तीसाठी चालना देणे, मदत करणे तसेच, ज्ञान आणि संस्कृतीच्या विकासासाठी साधनस्वरुप व आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान यातील अद्ययावत प्रगतीची माहिती देणारी, मूलभूत ज्ञान देणारी पुस्तके व अभिजात ग्रंथाची भाषांतरे स्वस्त किंमतीत उपलब्ध करुन देणे या मंडळाचे उद्दिष्ट आहे.

दिनांक २६ जानेवारी, १९६५ पासून महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ समंत होवून या अधिनियमान्वये दि. २६ जानेवारी, १९६५ पासून महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा म्हणून “देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेचा” अंगीकार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राजभाषा (वर्जित प्रयोजने) नियम,१९६६ या नियमात नमूद केलेली वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय प्रयोजनांकरिता मराठी भाषा वापरणे दि.०१.०५.१९६५ पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. दि ऑफिशियल लँग्वेज रिझोल्युशन,१९६८ नुसार दिनांक १८.०१.१९६८ च्या शासन निर्णयान्वये देशाच्या विविध भागातील लोकांना केंद्रशासनाशी संवाद साधणे सोपे व्हावे यासाठी हिंदी, इंग्रजी यासह स्थानिक जनतेच्या भाषेचाही प्रशासकीय कामकाजात समावेश करण्याबाबतचे त्रिभाषा सुत्र पहिल्यांदाच स्विकारण्यात आले.

राज्यात व राज्याबाहेर मराठी भाषेचा विकास व्हावा या उद्देशाने दि.१ मे १९९२ पासून राज्य मराठी विकास संस्था या स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्यात आली. दि.१ मे, १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली असल्याने १ मे हा राजभाषा मराठी दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. मा. उच्च न्यायालया व्यतिरिक्त राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयाची भाषा मराठी असेल याबाबतचे नियम व आदेश याद्वारे दि. २१.०७.१९९८ पासून या नियमाखालील अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली प्रयोजने वगळून अन्य प्रयोजनांसाठी राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयांची भाषा मराठी असेल, असे निर्धारित करण्यात आले. न्याय व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर वाढावा याकरिता दुय्यम न्यायालयात दाखल करण्यात येणारे दावे मराठीतून दाखल करण्याबाबतच्या सूचना या २९.०१.२००७ च्या परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या. महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने, आस्थापना, वाणिज्यीक संस्था, हॉटेल्स, आहारगृहे इ. चे नामफलक मराठीत लिहिण्याबाबत तरतूद उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ३१.०५.२००८ च्या परिपत्रकात करण्यात आली आहे.

मराठी भाषेशी संबंधित सर्व विषय एकत्रितपणे हाताळण्यासाठी एकच स्वतंत्र विभाग असावा व मराठी भाषेच्या सर्वांगीण विकासाठी राबवावयाच्या योजना, संबंधित संस्था या एकाच विभागाच्या कार्यक्षेत्राखाली असाव्यात या सांस्कृतिक धोरणातील शिफारशीनुसार सन २०११ च्या आर्थिक वर्षापासून मराठी भाषा विभागाची स्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक १०.०७.२०१० पासून घेतला. सर्व शासकीय कार्यालयात तसेच सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये मराठी युनिकोडचा वापर करण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक २७.१२.२०१२ पासून घेण्यात आला. जेष्ठ कवी वि.वा. शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा दिनांक २७ फेब्रुवारी हा जन्मदिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करणेबाबत शासन निर्णय २१.०१.२०१३ पासून घेण्यात आला. शासन व्यवहारात मराठीचा वापर शासनाचे धोरणे, अहवाल, आदेश, नियम, शासन निर्णय, अधिसूचना, व प्रारूप नियम इत्यादी मध्ये मराठीचा वापर करण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक २०.०८.२०१४ पासून घेण्यात आला. महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) अधिनियम, २०१५ याद्वारे महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ यामध्ये “महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा मराठी असेल” अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळात मराठी भाषा समितीची स्थापना, रचना व समितीची कार्ये याबाबतचा निर्णय दिनांक ०७.०४.२०१६ रोजी राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम २०२० दिनांक ९.०३.२०२० रोजी संमत केला. शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा सक्षमपणे वापर करण्याबाबत दिनांक २९ जून, २०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आल्या. तसेच नियतकालिक, शब्दकोश आणि साहित्य संमेलन, भाषा दिवस, ग्रंथोत्सवाचे आयोजन यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते.

साहित्य क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या नामवंत साहित्यिकास ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त साहित्यिक कै.विंदा करंदीकर यांच्या नावे जीवन गौरव पुरस्कार, साहित्य निर्मितीमध्ये मोलाचे कार्य करणाऱ्या प्रकाशन संस्थेस श्री.पु.भागवत पुरस्कार, उत्कृष्ट मराठी वाड्.मय निर्मितीस राज्य पुरस्कार तसेच महाराष्ट्र शासनाकडून मराठी भाषेतील उत्कृष्ट मराठी वाङ्मय निर्मितीस स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार देण्याची योजना कार्यान्वित आहे. माजी राष्ट्रपती स्व.डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांचा दि. १५ ऑक्टोबर हा जन्मदिवस वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करणेबाब शासन निर्णय १४.१०.२०१५ रोजी घेण्यात आला. दिनांक १ जानेवारी ते दिनांक १५ जानेवारी, २०१६ या कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत दिनांक ०५.१२.२०१५ रोजी निर्णय घेतला.

केंद्र सरकारने तमिळ, संस्कृत, तेलगु, कन्नड व मल्याळम या पाच भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिलेला आहे. या दर्जामुळे त्या भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून भरीव अनुदान मिळते आणि आपल्या भाषेची प्रतिष्ठा वाढते. भाषेच्या श्रेष्ठतेवर मोहोर उमटते. भाषेच्या विकास आणि संवर्धन यास अधिक चालना मिळते. मराठीलाही हा दर्जा मिळावा अशी तमाम मराठी भाषकांची खूप दिवसापासून इच्छा आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी सखोल संशोधन व अभ्यास करून पुरावे एकत्रित करण्यासाठी व विहित नमुन्यात प्रस्ताव तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने दिनांक १० जानेवारी, २०१२ रोजी अभिजात मराठी भाषा समितीची स्थापना केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. कोणतीही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारचे भाषेची प्राचीनता, भाषेची मौलिकता आणि सलगता, भाषिक आणि वाङ्मयीन परंपरेचे स्वयंभूपण, प्राचीन भाषा व तिचे आधुनिक रूप यांच्यात पडू शकणाऱ्या खंडासह जोडलेले असलेले नाते हे निकष आहेत.

प्रशासनात कामकाज करत असतांना आपल्या देशाची आणि राज्याची राजभाषा आणि त्यासंबधी असलेले अधिनियम आणि नियम याची माहिती सर्व प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांना असायला हवी. तसेच आपली राष्ट्रभाषा आणि प्रादेशिक भाषा याची अस्मिता आणि अभिमानही असायला हवा. दैनदिन प्रशासकीय कामकाज करत असताना भाषेच्या वापरा बाबतच्या तरतुदीचे ज्ञान असणे आणि त्याची अंमलबाजवणी करणे यातूनच सुप्रशासन अस्तित्वात येवू शकेल.