सहभागी आणि सर्वसमावेशक प्रशासन (Participatory and Inclusive Administration )
सहभागी आणि सर्वसमावेशक प्रशासन (Participatory and Inclusive Administration )
भारतीय संविधान हे कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि प्रशासन यांनी कोणत्या चौकटीत राहून काम करावे याबद्दल दिलेल्या दिशा निर्देशाचा संग्रह आहे. कायदेमंडळ विविध कायदे आणि नियम तयार करते, न्यायपालिका या कायद्यांचा आणि नियमांचा अर्थ लावते, कार्यकारी मंडळ धोरण तयार करते आणि या धोरणाची अंमलबजावणी मात्र क्षेत्रीय स्तरावर प्रशासन करत असते. विविध धोरणांची अंमलबजावणी क्षेत्रीय स्तरावर प्रशासन करत असतांना, प्रशासनाने सर्व लाभधारकांना सहभागी करूनच ते राबवणे आवश्यक ठरते. तसेच लाभधारकांना सहभागी करून घेत असतांना, तो सहभाग सर्वसमावेशक असा ठेवावा लागतो. प्रस्तुत लेखात सहभागी आणि सर्वसमावेशक प्रशासन म्हणजे काय? ते कशा प्रकारे राबवले जाते? त्यातील अडचणी कोणत्या आहेत? आणि सुप्रशासनात सहभागी आणि सर्वसमावेशक प्रशासन किती महत्वाचे आहे? या बाबतचे विवेचन आपण करणार आहोत.
सहभागी प्रशासन हे सुप्रशासनाच्या अनेक गुण वैशिष्ट्यापैकी एक गुण वैशिष्टे आहे. सहभागी प्रशासन म्हणजे प्रशासनातील प्रत्येक घटकाने शासनाची विविध धोरणे, उपक्रम, कार्यक्रम आणि योजना राबवत असतानी स्वत: सकारात्मकतेने कामकाज करणे आणि जनतेचा सुद्धा तेवढाच सक्रीय सहभाग मिळवणे होय. सहभागी प्रशासनात फक्त प्रशासनाच्या यंत्रणेने अथवा घटकांनी फक्त सहभागी होणे अपेक्षित नसते, तर अत्यंत विश्वासपूर्ण रीतीने लाभार्थ्यांचा आणि जनतेचा सहभाग घेणे आवश्यक असते. हा सहभाग फक्त उपस्थिती पुरता मर्यादित नसून तो सक्रीयपणे आणि स्वत:हून असावा लागतो. जनतेचा सहभाग जेवढा परिणामकारक असेल तेवढे व्यापक पद्धतीने प्रशासनाला विविध उपक्रम राबवणे सोपे आणि सोयीचे जाते. या उपक्रमातील लाभ हा एकतर्फी आणि एकांगी न राहता तो लाभार्थ्याच्या विकासासाठी पूरकपणे काम करतो. लाभार्थ्यांनी सहभाग दर्शवल्यास अंमलबजावणी मधील त्रुटी निघून जाण्यास मदत होते. सहभागी प्रशासन मुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसून पारदर्शकते मध्ये वाढ होण्यास मदत होते. सहभाग जेवढा वाढेल, तेवढे योग्य लाभार्थीची निवड करणे प्रशासनाला शक्य होते.
चावडी वाचन आणि सामाजिक अंकेषण हे उपक्रम सहभागी प्रशासनाचे अंग आहेत. चावडी वाचन मध्ये शासनाच्या विविध दस्तएवेज यांचे वाचन जनतेच्या समोर जाहीररित्या चावडीवर म्हणजे गावातील मध्यवर्ती अशा मोकळ्या जागेत केले जाते. चावडी वाचनामध्ये शासनाचे काही दस्तऐवज सुद्धा सामान्य नागरिकांना पहावयास आणि तपासण्यास ठेवले जातात. तसेच शक्य होत असल्यास लाभार्थी निवड सुद्धा केली जाते, कि जी नंतर मान्यतेसाठी ग्रामसभेसमोर ठेवली जाते. ज्यावेळी प्रशासन गावातील चावडी पर्यंत पोहचते, त्यावेळी प्रशासन हे शासन आणि जनता यामधील एक महत्वाचा दुवा ठरते. चावडी वाचन करत असतानी गावातील शासकीय कर्मचारी जसे तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक,पोलीस पाटील, कोतवाल, शिक्षक, पशुधन सहायक, अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, अशा वर्कर यांचा सहभाग जर असेल तर अनेक समस्या ह्या ग्राम पातळीवर सुटलेल्या दिसून येतात. चावडी वाचन हे शक्यतो सकाळी किंवा सांयकाळी चावडीवर जावून करणे हितावह ठरते. गावकरी शेतीच्या कामाला जाण्यापूर्वी जर असे कामकाज झाले तर त्याचा सकारात्मक परिणाम गावाच्या विकासावर आणि समाज विकासावर होत असतो. महसूल विभागात काम करत असतांनी जनतेच्या जिव्हाळ्याचा दस्तऐवज म्हणजे सात बारा आणि आठ अ चा उतारा होय. त्याचे चावडी वाचन करणे, संजय गांधी निराधार योजना लाभार्थी यादी चावडी वाचन करणे, स्वस्त धान्य दुकानदार यांचे कडील रेशनकार्ड धारक यांच्या याद्यांचे चावडी वाचन, मग्रारोहयो कुटुंब पत्रक याद्या वाचन, शासनाचे नैसर्गिक आपत्ती अनुदान याद्या चावडी वाचन असे अनेक उपक्रम आम्ही वेळोवेळी हातात घेत असू, त्यामुळे शासनाची प्रतिमा जनमानसात सकारात्मक रीतीने पोहचवण्यास मदत होत असे.
सामाजिक अंकेषण किंवा यालाच सोशल ऑडीट असे म्हटले जाते. हा सुद्धा सहभागी प्रशासनाचा एक नव्याने विकसित झालेला प्रकार आहे. सामजिक अंकेषणमध्ये प्रशासनाने राबवलेल्या किंवा लाभ दिलेल्या योजनांचे लाभार्थी प्रमाणे अथवा कामाप्रमाणे अंकेषण म्हणजे तपासणी जायमोक्यावर केली जाते. सामजिक अंकेषण मध्ये संख्यात्मक आणि गुणात्मक बाबी सुद्धा तपासल्या आणि पडताळल्या जातात. सामाजिक अंकेषण हे व्यापक स्वरूपाचा लेखाजोखा किंवा ऑडीट असून यात गावातील लोकांनाच सहभागी करून घेतल्या गेल्या मुळे कामकाजाची गती तर वाढतेच शिवाय प्रशासनाची छबी जनमानसात सुधारते. जाग्यावरच सर्व बाबींची पडताळणी होत असल्याने तपासणीची शक्यतो पुनरावृत्ती होत नाही. संजय गांधी निराधार योजना, मग्रारोहयो कामकाज, लक्ष निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था या सारख्या अनेक योजनांचे सामाजिक अंकेषण केले जाते. साहजिकच चावडी वाचन आणि सामाजिक अंकेषण हे सहभागी प्रशासनाचे पिलर्स अथवा खांब म्हणून काम करतात.
सर्वसमावेशक प्रशासन म्हणजे समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेवून राबवले जाणारे प्रशासन होय. सर्वसमावेशक प्रशासन मध्ये समाजातील प्रत्येक घटकाला लाभ देत असतांना कोणताही भेदभाव केला जात नाही. सर्वसमावेशक प्रशासनात गरीब -श्रीमंत ,उच्च-नीच आणि लहान-मोठा हा भेदभाव होणार नाही याची दक्षता प्रशासनाने घेणे अभिप्रेत असते. हि समावेशकता फक्त दाखवून चालत नाही, तर ती प्रशासनाच्या प्रत्येक कृतीत दिसून यावी लागते. समावेशकता म्हणजे समाजातील सर्व स्तरातील लोकांमध्ये शासकीय योजनांचे फायदे झिरपणे होय, मग ते वैयक्तिक लाभ असोत, कि सार्वजनिक. एक ठराविक घटकाला अथवा गटाला झुकते माप दिल्याने सर्वसमावेशकता संपुष्टात येते. तसेच सर्वसमावेशकता हि अगदी शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचण्याची हमी देते. सर्वसमावेशक प्रशासनात लाभार्थी हे विविध गरजा विचारात घेवून आणि सूक्ष्म असे नियोजन करून निवडले गेले असल्यामुळे योजनांची फलनिष्पती होते. सर्वच घटकांना विश्वासात घेतले गेल्यामुळे प्रशासनाबाबत एक आदर आणि चांगला दृष्टीकोन जनतेमध्ये निर्माण होतो. लोक शासनाचा आणि प्रशासनाचा सद्हेतूने पुरस्कार करायला लागतात आणि त्यांच्या मध्ये एक आत्मसमाधानाची भावना जागरूक होते.
असे असले तरी सहभागी आणि सर्वसमावेशक प्रशासन राबवतानी अनेक अडचणी सुद्धा येत असतात. प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कमी संख्या, बैठका आणि वरिष्ठ यांचे दौरे यात भरमसाठ वेळ जात असल्याने कधी कधी इस्चा असूनही प्रशासनाला जनतेला आणि विशिष्ट योजनांच्या लाभार्थ्यांना सहभागी आणि समावेशन करून घेता येत नाही. जनतेचा सहभाग आणि समावेशन वाढवत असतांना जनतेची अनास्था हा सुद्धा मोठा अडथळा निर्माण झाल्याचे पहावयास मिळते. शासकीय अधिकारी गावात येतो म्हटले तरी लोक समोर यायचे आणि एकत्र यायचेही टाळतात. या मागे दोन करणे नमूद करता येतील त्यातील एक असे कि, लोकांना शासनाची प्रक्रिया वेळखाऊ ,क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीची वाटते आणि दुसरे म्हणजे लोकांचा प्रशासनाबद्दल पूर्वग्रह दुषितपणा आड येतो. हा पूर्वग्रह दुषितपणा जेथे प्रबळ असेल तेथे लोक प्रशासनाला काडीचाही प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे एकंदर सहभागी प्रशासन या तत्वाला कधी कधी सुरुंग लागल्याच्या पहावयास मिळते. तसेच असेही दिसते कि समाजातील एक वर्ग किंवा गट प्रशासनातील काही लोकांना हाताशी धरून सोपवलेले काम फक्त लक्षांकाच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य देतो. त्या मुळे प्रशासनाची छबी जनमानसात तर खराब होतेच, त्या सोबत जनतेमध्ये शासन आणि प्रशासन यांच्या बाबत एक चीड सुद्धा निर्माण झाल्याचे पहावयास मिळते. या साठी पूर्णतः प्रशासन अथवा पूर्णतः जनता जबाबदार आहे असे म्हणता येणार नाही. परंतु एकमेकाबद्दल असलेला दुराग्रह आणि गैरसमज यामुळे प्रशासनाची गाडी मधेच फसून जाते अथवा रुतून जाते. म्हणजे ज्यांना द्यायचे आहे, त्यांना ते देता येत नाही आणि ज्यांना घ्यायचे
त्यांना घेता येत नाही. साहजिकच हि कोंडी फोडण्यासाठी सहभागी आणि सर्वसमावेशक प्रशासनाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आणि कमप्राप्त ठरते.
सर्वसमावेशक प्रशासन राबवत असतानी शासन आणि जनता यातील दुवा म्हणून प्रशासनाला काम करावे लागते. समावेशक प्रशासन राबवण्यासाठी नियोजन आणि अंमलबजावणी यातील अंतर कमी करावे लागते. प्रशासनातील एक जबाबदार अधिकारी अथवा कर्मचारी म्हणून समावेशक प्रशासनात तुम्हाला जनतेच्या सम पातळीवर येवून त्यांच्याशी संवाद प्रस्तापित करावा लागतो. असा संवाद हा मदतीचा आणि सहकार्याचा असा लागतो. जेवढा संवाद शांत आणि मृद तेवढी समावेशकतेची शक्यता वाढते. संभाषण पद्धती, अचूक संवादफेक आणि आपण त्यांच्यातीलच आहोत हि त्यांच्या मध्ये रुजणारी भावना समावेशकतेला अजून भक्कम बनवते. कन्नड जिल्हा औरंगाबाद येथे प्रांत असतांना, एक दिवस एक पत्रकार मित्राचा फोन आला. तो एक ठाकर वस्तीतील ठाकर समाजातील लोकांनी श्रमदानातून खोदलेल्या विहिरीबाबत मला काहीतरी सांगत होतो. आधी मला असे वाटले कि कदाचित कामाबाबत काही तरी मला सांगायचे असेल. काही ठराविक बोलणे झाल्यावर तो मला बोलला कि संध्याकाळी ती विहीर आपल्याला पाहायला जायची आहे. त्या दिवशी नियोजित काही नव्हेत म्हणून मी हि तयार झालो. सांयकाळी पाच वाजता आम्ही जायमोक्यावर पोहचलो. पाहतो तर विहिरीचे खोदाईचे काम जवळपास पूर्ण झाले होते आणि चक्क त्या विहिरीला पाणी लागले होते. हा आनंद त्या ठाकर समाजातील लोकांच्या चेहऱ्यावरून स्पष्ट जाणवत होतो. एकीकडे सूर्य अस्ताला जात असतांना त्यांनी स्वत पुढाकार घेवू पाण्याच्या अरुणोदय केल्याचे पाहून मला त्यांचे खूप अप्रूप असे वाटत होते. त्यांनी माझ्या हाताने नारळ फोडला आणि पाणी पूजन केले. साहजिकच आता माझी जबाबदारी वाढली होती. मी माझा फोन बाहेर काढला, आमचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी महोदयांना आणि कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा यांना फोन केला आणि तात्पुरती पूरक नळयोजना मंजूर करण्याची विनंती केली आणि त्यांनी ती लगेच मान्यही केली. त्या नंतर मी तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांना कामाचा पाठपुरावा करण्याचे आदेश देवून माघारी फिरलो. पुढील पंधरा दिवसात त्या विहिरीवर तात्पुरती पूरक नळयोजना सुरु झाल्याचे मला त्याच पत्रकार मित्राने फोन करून सांगितले. मला वाटते या पेक्षा वेगळी सर्वसमावेशकता असू शकत नाही. कायद्याच्या आणि चौकटीत काम करत असतांना नाविण्यपूर्णता आणि सर्जनक्षीलता लोप पावत असलेली दिसून येते, साहजिकच त्यामुळे प्रशासनाला काही मर्यादा आल्याचे आपणास पहावयास मिळते. असे असले तरी या चौकटीत सुद्धा सहभागी आणि समावेशकता याचा पुरस्कार करून बऱ्याच नव्या गोष्टी करता येतात.
लोकसहभाग वाढवणे साठी प्रशासनाला लोकांपर्यंत पोहचावे लागते. लोक स्वत:हून नेहमीच सहभाग देत आणि दाखवत नाहीत. यामागचे त्यांच्या मध्ये पारंपारिक रीतीने प्रशासनाबाबत रुजलेला पूर्वग्रह दुषितपना कारणीभूत ठरतो. परंतु एकदा प्रशासन लोकांच्या पर्यंत त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाच्या ठिकाणी पोहचले कि ते हळू हळू पुढे येवून सहकार्य करणेस सुरुवात करतात. देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे । घेता घेता एक दिवस, देणाऱ्याचे हात घ्यावे ।। या वेळी विंदा करंदीकरांच्या ओळी आठवतात. लोक सहभाग हा जेवढा व्यापक होतो तेवढी प्रशासनाची परिणामकारकता वाढलेली पहावयास मिळते. मात्र प्रशासनाचा सहभाग हा फक्त शासकीय कामापुरता मर्यादित केला कि त्यात एकसुरीपणा पहावयास मिळतो. त्यासाठी विविध सामाजिक उपक्रम, सण, उत्सव आणि समारंभ यातही प्रशासनाने सहभाग नोंदवणे आवश्यक ठरते. असा सहभाग फक्त विश्वास निर्माण करत नाही, तर त्या पुढेही जावून एक आत्मीयता निर्माण करण्यात हातभार लावतो. प्रशासन आमच्या सुख दुखात सहभागी होते, हा विचार आणि अनुभव प्रशासनाची जनमानसातील छबी कमालीची सुधारण्यास मदत करतो. एकदा हि छबी सुधारली कि योजना असो, कि कार्यक्रम त्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आपोआप नाहीश्या होतात. योग्य लाभार्थी निवड होवून त्यातून त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होते. शासकीय बैठक आणि विशेष काही नियोजन नसले तर कोणत्याही कार्यक्रमास आमंत्रण आले, तर सहसा मी नाही म्हणत नसे. परंतु असे कार्यक्रम शक्यतो आपल्या कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरचे असल्याने आपल्याला आपला कौटुंबिक वेळ अशा कार्यक्रमाला द्यावा लागत असे. यात कार्यक्रमासाठी जाणे, तेथील लोकांशी अनोपचारिक गप्पा मारणे, युवकांच्या समस्या जाणून घेणे, सरकार दरबारी कोणाचे काम अडले असेल तर ते ऐकून घेणे या मुळे जनतेमध्ये प्रशासनप्रती एक वेगळी भावना आणि सकारात्मकता मला वेळोवेळी पहावयाला मिळाली. आणि हीच आत्मीयता आम्हाला शासनाचे विविध उप्रकम, कार्यक्रम आणि योजना राबवतानी कामाला आली. खऱ्या अर्थाने या पलीकडे सहभागी प्रशासन असू शकत नाही असे मला नेहमी वाटते.
समावेशकता हि मात्र सहभाग पेक्षा थोडी व्यापक स्वरुपाची असते. यात समाजातील विविध घटक आणि विविध स्थर यांचा समावेशन होत असल्याने प्रस्तापित यांचा समावेशकते बाबत कायम विरोध असतो. सर्व समावेशकता हि गरीब श्रीमंत आणि उच्च नीच हि दरी कमी करण्यात महत्वाची भुमिका पार पडत असल्याने अस्तित्वात असलेली सामाजिक व्यवस्था ते स्वीकारण्यास एवढे सहजपणे पुढे येत नाही. प्रत्येक ठिकाणी एक वेगळ्या प्रकारचा समूह किंवा गट कार्यरत असतो. शासनाचे विविध उपक्रम ,कार्यक्रम आणि योजना या मिळवण्यासाठी हा समूह किंवा गट कायम सक्रीय असतो. जेंव्हा तुम्ही सुप्रशासनात सर्वसमावेशकता आणण्याचा प्रयत्न करता, त्या वेळेस या गटाकडून किंवा समूहाकडून विरोध होणार हे गृहीत धरावे लागते. यासाठी हा गट सर्व प्रथम तुम्हाला कमजोर करावा लागतो. त्यासाठी या गटाचे धागेदोरे जे प्रशासकीय कार्यालयापर्यंत पोहचतात ते तुम्हाला तोडावे लागतात. त्यासाठी काही गावांना अचानक भेटी देणे, शासकीय लाभ पोहचले कि नाही याची खात्री करणे, कार्यालय तपासणी करणे, चावडी वाचन किंवा सामाजिक अंकेषण यासारखे उपक्रम घेणे, त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन करून घेणे या सारखे उपाय योजावे लागतत. यामुळे हि साखळी कुमकुवत होवून आपल्याला योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत समावेशकता आणता येते. तुम्ही गावात भेटी देता, दौरा काढता त्या वेळेस गावाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी न जाता गावाच्या एका बाजूने जात जर विविध प्रश्न आणि समस्या बाबत विचारपूस चर्चा विनिमय केला किंवा गावाच्या पारावर थांबून वृद्ध आणि युवक जे सहज उपलब्ध होतात, त्यांच्या सोबत चर्चा विचारविनिमय केला तर लगेच तुम्हाला गावात काय सुरु आहे याचा अंदाज बांधता येतो. गावातील गरीबातील गरीब व्यक्तींशी चर्चा करा, त्यांना समजून घ्या, त्यांना विश्वास द्या, हीच सर्व समावेशकतेची पहिली पायरी ठरते.
उपरोक्त सर्व विवेचन विचारात घेता सुप्रशासन राबवत असतांनी शेवटचा व्यक्ती अथवा लाभधारक याचा सहभाग नोंदवणे आणि त्याचा समावेश करावा लागतो. शासनाचे विविध उपक्रम, कार्यक्रम आणि योजना ह्या सार्वजनिक स्वरूपाच्या असो किंवा वैयक्तिक स्वरूपाच्या, सहभाग आणि समावेश हि सुप्रशासनाची वैशिष्टे विचारात घेवूनच अंमलबजावणी करावी लागते. असे केले नाही तर अंमलबजावणी मध्ये अनेक दोष राहून जातात आणि सुप्रशासन अस्तित्वात येण्यास अडचणी निर्माण होतात. सबब प्रशासनाने आपले कामकाज करत असतांना सहभागी आणि सर्वसमावेशक प्रशासनाचा अवलंब कसोशीने करणे सुप्रशासनात आवश्यक आणि अनिवार्य ठरते.
००४/०५१ दिनांक २०.१२.२०२१
राजीव नंदकर, उपजिल्हाधिकारी
९९७०२४६४१७