प्रशासनातील माहिती आणि तंत्रज्ञान याचा वापर Use of Information and Technology in Administration

December 2, 2022December 2, 2022 rsnandkardc

आपण भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव करत असून मागील ७५ वर्षात आपण सामाजिक, राजकीय, प्रशासकीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिक क्षेत्रात विविध स्तरावर मोठी मजल मारली आहे. त्याच सोबत आपण माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सुद्धा मोठी ऊंची गाठली आहे. सन १९४७ ते १९८४ पर्यंत माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र प्रशासनात फक्त नावापुरते किंवा अगदी वरिष्ठ पातळीवर वापरले जात असे. भारतात खर्‍या अर्थाने माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार सेवेची मुहर्तमेढ स्वर्गीय पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी रोवली आणि त्यांना साथ दिली ती संगणक तज्ञ सॅम पित्रोदा यांनी. खाजगी क्षेत्रात काही प्रमाणात माहिती आणि तंत्रज्ञानचा वापर अगोदर सुरू झाला आणि त्या नंतर प्रशासनात त्याचा वापर होवू लागला. तसे पहिले तर जगाचा चेहरा मोहरा बदलण्यास भाग पाडणारे पहिले तंत्रज्ञान म्हणजे ट्रान्झिस्टर्स तंत्र होय. याच्या माध्यमातून रेडिओ आणि टेलिव्हीजन याचा प्रवेश सार्वजनिक जीवनात झाला. त्याच सोबत दूरसंदेशवहनद्वारे केली जाणारी तार आणि दूरध्वनी संभाषण याचा उल्लेख करावा लागतो. त्या नंतर संगणकचा वापर सुरू झाला आणि प्रशासकीय कामकाज एका आगळया वेगळ्या पद्धतीने सुरू झाले. त्या नंतर आलेले इंटरनेटने तर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा चेहरा मोहरा बदला बदलून टाकला. त्यानंतर दुरसंदेशवहन क्षेत्रात क्रांती झाली आणि मोबाइल फोन बाजारात आले. त्या पुढे जावून २जी ते ५जी असा प्रवास झाला आणि संपर्क क्रांतीने संपूर्ण जग ढवळून निघाले. त्या नंतर आली ती सोशल मीडिया क्रांती या क्रांतीने तर जग अगदी जवळ आले आणि जग हे एक खेडे झाले. साहजिकच माहिती आणि तंत्रज्ञान मध्ये व्यापक बदल होत असतांना प्रशासनातही माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. सू प्रशासन आणि विकासात्मक प्रशासन यावर काम सुरू झाल्यानंतर तर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रास प्रशासनात अनन्य साधारण महत्व प्राप्त झाले. प्रस्तुत लेखात आपण माहिती तंत्रज्ञानाचा इतिहास, प्रशासनात होत असलेल्या माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, त्याचे फायदे तोटे, संधी आव्हाने आणि भविष्य याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

प्रशासकीय सेवा आपल्या देशात खर्‍या अर्थाने १८५८ साली ‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १८५८’ नुसार सुरू झाली. या सेवेला पूर्वी ‘इंपेरीकल नागरी सेवा’ म्हणत असत. पूर्वीची इंपेरीकल नागरी सेवा ही साधारण १८५८ ते १९४७ पर्यंत भारतात कार्यरत होती. भारत स्वातंत्र्य झाल्यावर या सेवेला “भारतीय प्रशासकीय सेवा’ असे संबोधले जावू लागले. स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्रीय नेत्यांनी खाजगी आणि राज्य उद्योगांच्या सह अस्तित्वाची कल्पना केली होती. आर्थिक विकासाचे इंजिन म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर प्रचंड विश्वास होता. दारिद्र्य कमी करण्यासाठी भारताला जलद औद्योगिकीकरणाची आणि विज्ञानाची गरज आहे, अशी त्यांची खात्री होती. १९५८ मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या वैज्ञानिक धोरण ठरावाद्वारे हे दिसून आले.

भारतातील संगणकाचा इतिहास १९५० च्या दशकात सापडतो. भारतात डिजिटल संगणक तयार करणाऱ्या पहिल्या गटाचे नेतृत्व आर नरसिंहन यांनी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे येथे केले. या गटाने १९५५ मध्ये TIFR ऑटोमॅटिक कॉम्प्युटर TIFRAC हा संगणक तयार करण्यास सुरुवात केली आणि १९५९ मध्ये तो पूर्ण केला. या संगणकात मात्र २०४८ शब्द कोर मेमरी (४०-बिट शब्द, १५ मायक्रोसेकंद सायकल वेळ) आणि कॅथोड रे ट्यूब आउटपुट युनिट होते.TIFR संगणक अणुऊर्जा काही आस्थापना आणि काही विद्यापीठांमधील शास्त्रज्ञांद्वारे भौतिक शास्त्रातील समस्या सोडवण्यासाठी वापरले गेले. मात्र या प्रकल्पाने हे सिद्ध केले की भारतीय शास्त्रज्ञ संगणक डिझाइन करू शकतात आणि त्याचा प्रभावी वापर करू शकतात. १९४७ ते १९८४ पर्यंत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र प्रशासनात फक्त नावापुरते किंवा अगदी वरिष्ठ पातळीवर वापरले जात असे. भारतात खर्‍या अर्थाने माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार सेवेची मुहर्तमेढ स्वर्गीय पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी रोवली. त्यांनी सॅम पित्रोदा यांची १९८७ मध्ये त्यांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. भारतात त्यांनी भारत सरकारच्या आधिपत्याखाली ‘द सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्स’(सी-डॉट) या केंद्राची स्थापना केली. १९८९ मध्ये भारतीय दूरसंचार आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून सॅम पित्रोदा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. १९७० मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाची स्थापना ही भारतातील ई-गव्हर्नन्सच्या दिशेने पहिले मोठे पाऊल होते कारण त्यामुळे ‘माहिती’ आणि तंत्रज्ञान यावर भर देता आला. राष्ट्रीय उपग्रह-आधारित संगणक नेटवर्क १९८७ मध्ये NICNET लाँच केल्याने ई-गव्हर्नन्ससाठी मुख्य भर देण्यात आला.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय अंतर्गत ‘नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर’ (NIC) ही भारत सरकारची महत्वाची संस्था आहे. विकासाच्या विविध पैलूंमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांना तंत्रज्ञान-आधारित उपाय योजना सुचविण्याच्या उद्देशाने १९७६ मध्ये नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरची स्थापना करण्यात आली. केंद्र सरकारला माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT) आणि ई-गव्हर्नन्स बाबत सल्ला आणि मार्गदर्शन करण्यात NIC महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरच्या अत्याधुनिक आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये मल्टी-गिगाबिट पॅन इंडिया नेटवर्क, NICNET, नॅशनल नॉलेज नेटवर्क, नॅशनल डेटा सेंटर्स, नॅशनल क्लाउड, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, ईमेल आणि मेसेजिंग सर्व्हिसेस, कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, मल्टी-लेयर GIS आधारित प्लॅटफॉर्म, डोमेन नोंदणी, वेबकास्ट यांचा समावेश आहे.

नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरने नागरिकांना डिजिटल पद्धतीने सक्षम करण्यासाठी ‘वन-नेशन वन-प्लॅटफॉर्म’ हा उपक्रम सुरू केला होता. त्याच्या सेवांमुळे नागरिक, सरकारी कर्मचारी आणि व्यवसायिक यांच्यासोबत प्रशासनाचा परिपूर्ण असा संवाद निर्माण झाला आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करणे, त्यांचा शासनात त्याचा वापर करणे आणि प्रयोग करणे या उद्देशाने, नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरने डेटा अॅनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ब्लॉकचेन आणि ऍप्लिकेशन सिक्युरिटी मध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स(CoE) ची स्थापना केली आहे. प्रगत आणि मजबूत पायाभूत सुविधा, डिजिटल प्लॅटफॉर्म तसेच ऑन-ग्राउंड सेवांसह, NIC सर्वसमावेशक डिजिटल लँडस्केप द्वारे नागरिकांना प्रशासनाशी जोडले आहे. त्यासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर अनेक मंत्रालये,विभाग, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम, अपेक्स संस्था यासाठी संकेतस्थळे, मोबाइल अप्लीकेशन, सॉफ्टवेअर केली आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय हे माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील धोरणे तयार करणारी सर्वोच्च संस्था आहे, ही संस्था धोरणे तयार करून त्या धोरणांची अंमलबाजवणी करते आणि त्या धोरणाचे मूल्यमापन आणि पुनर्विलोकन सुद्धा करते. नागरिकांची माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्षमता बांधणी करणे, सर्वसमावेक्षक आणि शास्वत विकासाला चालना देण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हे मुख्य काम आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, आयटी उद्योग, इंटरनेट, ई-गव्हर्नन्समध्‍ये कामकाज करण्यासाठी हा विभाग अग्रेसरपणे काम करतो. तसेच मानव संसाधन विकास, संशोधन आणि नवकल्पना याला प्रोत्साहन देण्याचे काम केले जाते. एकीकडे डिजिटल सेवा वाढवत असतांनी सायबर गुन्हेगारी पासून बचाव करणे याबाबतही दक्षता घेतली जाते. प्रशासनात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात ई-प्रशासन, ई-उद्योग, ई-इनोव्हेशन, ई-लर्निंग, ई-सुरक्षा, ई-समावेशन , इंटरनेट वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे दिसून येत आहे.

१९७० मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कॉम्प्युटिंगच्या वाढीस चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाची स्थापना करण्यात आली आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी ECIL मध्ये संगणक विभागाची स्थापना करण्यात आली. १९८२ मध्ये दिल्ली येथे झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे संचालन करण्याची जबाबदारी ज्यांना देण्यात आली होती त्यावेळी राजीव गांधी यांनी एनआयसीने विकसित केलेले स्थानिक संगणक आणि सॉफ्टवेअर वापरून सर्व कारकुनी कामे संगणकीकृत करावीत असा आग्रह धरला. ECIL ने १९७१ ते १९७८ दरम्यान ९८ संगणक बहुतेक सरकारी प्रयोगशाळा आणि विद्यापीठांना विकले. १९७८ मध्ये संगणक निर्मितीसाठी खाजगी क्षेत्राचा प्रवेश झाला. भारतीय रेल्वे सीट आरक्षण प्रणालीचे संगणकीकरण १९८४ मध्ये सुरू झाले आणि १९८६ मध्ये पूर्ण झाले. १९९१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणामुळे प्रामुख्याने खाजगी क्षेत्रातील सॉफ्टवेअर सेवा कंपन्यांचा उदय आणि दुहेरी अंकी वाढ दिसून आली. विकासाचे इंजिन म्हणून माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्राची क्षमता १९९८ मध्ये लक्षात आली जेव्हा भारताच्या पंतप्रधानांनी माहिती व तंत्रज्ञान हे भारताचे भविष्य म्हणून घोषित केले.

१९९१ मध्ये उदारीकरणानंतर सॉफ्टवेअर कंपन्यांना अनेक सवलती देण्यात आल्या. सॉफ्टवेअर निर्यातीसाठी वापरल्या जाणार्‍या संगणकांवरील आयात शुल्क रद्द करण्यात आले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात १०० टक्के इक्विटीसह काम करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यानुसार एन.आर. नारायण मूर्ती, INFOSYS च्या संस्थापकांपैकी एक, एक नेत्रदीपक यशस्वी IT सॉफ्टवेअर सेवा कंपनी, रुपयाची हार्ड चलनात सहज परिवर्तनीयता, प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (IPO) द्वारे भांडवल उभारण्याची परवानगी आणि आयात केलेल्या सॉफ्टवेअर टूल्सवरील शुल्क रद्द करणे या तीन धोरणात्मक बदलांनी व्यवसायाचे वातावरण लक्षणीयरीत्या बदलले.

एज्युकेशनल रिसर्च नेटवर्क (ERNET) डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स (DOE) आणि युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) यांचा संयुक्त उपक्रम १९८६ मध्ये लॉन्च झाला तेव्हाच भारत पहिल्यांदा खर्‍या अर्थाने ऑनलाइन झाला. १५ ऑगस्ट, १९९५ रोजी भारतामध्ये सायबर स्पेस पहिल्यांदा लोकांसाठी खुली करण्यात आली. विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL) मॉडेम वापरून इंटरनेट ऍक्सेस केले जात असे. मॉडेम एक असे उपकरण ज्याने एनालॉग सिग्नल डिजिटलमध्ये रूपांतरित करून टेलिफोन किंवा केबल लाईनवर डेटा संगणक वरून प्रसारित केला जात असे. VSNL ची गेटवे इंटरनेट एक्सेस सेवा (GIAS) प्रथम मुंबई, दिल्ली, कोलकता, चेन्नई येथे उघडण्यात आली. १९९५ च्या अखेरीस बेंगळुरू आणि पुणे यांचा समावेश करून या सेवेचा विस्तार करण्यात आला. इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस डिजिटल नेटवर्क (ISDN) प्रवेश १९९७ मध्ये सुरू करण्यात आला आणि मार्च १९९८ मध्ये इंटरनेट ग्राहकांची संख्या सुमारे ९०००० झाली. २००४ मध्ये, सरकारने त्याचे ब्रॉडबँड धोरण तयार केले, ज्यात ब्रॉडबँडची व्याख्या “256 kbit/s (किलोबिट्स प्रति सेकंद) किंवा त्याहून अधिक डाउनलोड गतीसह नेहमी चालू असलेले इंटरनेट कनेक्शन अशी केली. २०१० मध्ये, सरकारने ३G स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला आणि त्यानंतर ४G स्पेक्ट्रम लिलाव केला ज्याने वायरलेस ब्रॉडबँड मार्केट वेग वाढवला.

संगणक आणि इंटरनेट या दोन्ही बाबींचा विकास होत असतांना प्रशासनात या दोहांच्या संयोजन आणि समन्वय साधून माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र विस्तारीत केले जात होते. या कामासाठी खर्‍या अर्थाने एनआयसी चा रोल महत्वाचा होता. यासाठी विविध विभागाची संकेतस्थळे बनविण्यास सुरुवात झाली. सन २००५ ते २०१५ या कालावधीत अनेक विभागांचा संगणकीकरण कार्यक्रम राबविण्यात आला. विविध विभागाची वेबसाइट आणि पोर्टल तयार करण्यात आली. टाईपरायटर किंवा टंकलेखक हे कागदावर मजकूर टाइप करण्यासाठी वापरले जाणारे उपकरण आहे होय. याचा वापर भारतात साधारण १९३० मध्ये सुरु झाला होता. सन १९८० च्या सुरूवातीला राज्यात प्रशासकीय कार्यालयात संगणक वापर सुरू झाला होता. त्यावेळी मायक्रो कम्प्युटर विथ वर्ल्ड प्रॉसेसिंग सॉफ्टवेअर सी एम एस कंपनी कडून कम्प्युटर कडून उपलब्ध होत होते. १ एप्रिल १९९३ पासून जे अधिकारी यांचे बेसिक वेतन ३००० हजार पेक्षा जास्त आहे, त्यांना संगणक खरेदी साठी अग्रिम देणे सुरू झाले होते. या वेळी ४५००० रुपये अग्रिम देण्यात येई.पुढे टाईपरायटर ची जागा संगणकाने घेतली. सन १९९८ पासून खर्‍या अर्थाने कार्यालयात संगणक वापर सुरू झाला. एमएस-सीआयटी हा एमकेसीएलने २००१ साली सुरू केलेला महत्वाचा माहिती तंत्रज्ञान साक्षरता अभ्यासक्रम आहे. हा महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय माहिती तंत्रज्ञान साक्षरता अभ्यासक्रम ठरला. त्या नंतर शासनाने एमएस-सीआयटी नोकरीत अनिवार्य केले. शासकीय कर्मचारी यांना संगणक खरेदी साठी अग्रिम देण्यास सुरुवात केली. अशा प्रकारे खर्‍या अर्थाने कार्यालयीन संगणक वापराची मुहर्तमेढ रोवली गेली.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० लागू करण्यात आला, या कायद्यात ९४ कलमे आहेत. त्या नंतर २००९ मध्ये या कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या. शासकीय कामकाजाच्या विविध क्षेत्रामद्धे संगनिकीकरणासाठी उदीष्टे निश्चिती करणे आणि त्या उदीष्टांच्या अमलबजावणीसाठी कार्यवाही करणे यासाठी ‘इन्फो मिशन ग्रुप’ ची स्थापना २४ ऑगस्ट १९९८ ला करण्यात आली. १ जानेवारी १९९९ पासून शासकीय पत्रव्यवहार हा ई-मेल द्वारे सुरू करण्यास महाराष्ट्र राज्याने पुढाकार घेतला. यासाठी निकनेट या यंत्रणेचा वापर केला जात असे. त्या नंतर व्ही-सॅट या यंत्रणेचा वापर ई मेल पाठविण्यासाठी होवू लागला. सन १९९९ पूर्वीच मंत्रालयातील सर्व विभाग यांना संगणक आणि सचिव यांना लॅपटॉप पुरविण्यास आले होते. सन २००० मध्ये मंत्रालयात जवळपास २००० संगणक कार्यान्वित करण्यात येवून टंकलेखन वरील काम बंद करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य माहिती तंत्रज्ञान प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला.

केंद्रशासन पुरस्‍कृत योजना महसूल प्रशासन बळकट करणे, भूमि अभिलेखाचे अद्यावतीकरण करणे व भूमि अभिलेखांचे संगणकीकरण करणे ही योजना १७.०१.१९९८ रोजी सुरू झाली होती. ११ जून १९९८ पासून सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांना इंटरनेट सुविधा घेण्यास परवानगी देण्यात आली. केंद्रशासन पुरस्‍कृत योजना महसूल प्रशासन बळकट करणे, भूमि अभिलेखाचे अद्यावतीकरण करणे व भूमि अभिलेखांचे संगणकीकरण करणे बाबत शासनाने २९.१०.२००१ रोजी निर्णय घेतला संगनीकीकृत अधिकार अभिलेख जनतेला देणेबाबतचा कार्यक्रम म्हणजे ‘सेतु’ हा कार्यक्रम १३.११.२००१ मध्ये सुरू झाला होता. राज्यातील ३४९ पंचायत समिति संगनिकीकरण कार्यक्रम २००२ मध्ये सुरू केला गेला. राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगर परिषद मध्ये प्रभावीपणे संगणकीकरण प्रकल्प राबविणेबाबत कार्यवाही दिनांक ११.११.२००५ मध्ये सुरुवात झाली. राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग अधिनियम २००४ नुसार राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाची स्थापना राज्यात २००५ साली करण्यात आली. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या अप्लीकेशन प्रगती, प्रसार आणि संवर्धनासाठी समाजातील विविध समस्या आणि विकासात्मक कामांसाठी महाराष्ट्र सरकारने राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाची स्थापना केली आहे. India.gov.in हे संकेतस्थळ १० नोव्हेंबर २००५ रोजी सुरू करण्यात आले. हा नॅशनल ई-गव्हर्नन्स प्लॅन किंवा NeGP अंतर्गत मिशन मोड प्रकल्प होता.या पोर्टलचे व्यवस्थापन नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरद्वारे केले जाते, जे दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे.

लक्ष्‍य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेचे तसेच शिधापत्रिकांचे संपूर्ण संगणकिकरण कार्यक्रम राज्यात ०५.०७.२००८ रोजी सुरू झाला. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात नागरिकांपर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहोचविण्यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर योजना राज्यात सन २००८ पासून सुरु झाली. शासन निर्णयान्वये राज्यात १३०७४ केंद्र मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी सुमारे ६००० केंद्र सध्या कार्यान्वित आहेत. सन २०१५ पासून कॉमन सर्विस सेंटर हे आपले सरकार सेवा केंद्र या नावाने कार्यरत आहेत. युनिक आयडेंटिटी Authority ऑफ इंडीया माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२००९ उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यांनी समंत केले आहे.विशेष सहाय कार्यक्रमांतर्गत देय निवृत्ती वेतन / अर्थसहाय दिनांक ०१.०७.२०१३ पासून DBT (Direct Benefit Transfer) व्दारे अदा करणे बाबत सुरुवात झाली. केंद्र शासन, राज्य शासन व खाजगी सहभागातून २०१५ मध्ये भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था Indian Institute of Information Technology (IIIT)या संस्थेची नागपूर येथे स्थापना करणेबाबत केली. महाराष्ट्र माहिती तंत्र्ज्ञान मंडल स्थापना २०१५ मध्ये करण्यात आली. ही जबाबदारी २०१६ पासून महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ कडे देण्यात आली आहे. आणि यासाठी काम करणारी यंत्रणा महाऑनलाइन लिमिटेड आहे. कृषी विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध केंद्र व राज्य योजनांतर्गत अनुदानावर वाटप करावयाच्या कृषी औजारा संदर्भात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना राबविण्या बाबत शासन सूचना २१.०१.२०१७ रोजी देण्यात आल्या. लाभार्थ्यांना अनुदानाचे प्रदान PFMS प्रणालीव्दारे करण्याची सुरुवात राज्यात २०१५ मध्ये झाली. सन २०१५ मध्ये विविध शासकीय विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कुशल संसाधन व आवश्यक पायाभूत सुविधांसह माहिती तंत्रज्ञान कक्ष स्थापन करण्यात आला व त्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे घोषित करण्यात आली. विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तु स्वरूपात मिळणा-या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरूपात थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात (DBT) करणेबाबतचा निर्णय शासनाने १५.०३.२०१८ रोजी घेतला आणि महाडीबीटी पोर्टल पोर्टल वरुण अनेक लाभ देण्यास सुरुवात झाली.

आधार नोंदणीच्या कामाकरिता महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी) यांची Enrolment Agency म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत निर्णय २०१८ मध्ये घेण्यात आला. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय मंत्रालय मुख्य माहिती तंत्रज्ञान आणि ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांकरिता महाराष्ट्र मॉडेल आर.एफ.पी. (Request for Proposal) सन २०१९ मध्ये काढण्यात आले. कृत्रिम बुध्दीमत्ता (Artificial Intelligence), मराठी भाषा तंत्रज्ञान, Natural Language Processing (NLP) व Natural Language Understanding (NLU) चा वापर शासनाच्या कामकाजामध्ये करण्याबाबत सूचना शासन निर्णय ०३.०३.२०२० नुसार देण्यात आल्या होत्या. शासकीय कामकाजासाठी mahaeoffice या प्रणालीचा वापर करणेसंदर्भात सन २०२० मध्ये निर्णय घेतला होता. २० आगष्ट हा माहिती तंत्रज्ञान दिवस म्हणून साजरा केला जातो.महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, लि. (महाआयटी) यांच्यामार्फत नवीन सॉफ्टवेअर प्लीकेशन विकसित करण्यासाठी जलसंपदा विभागामध्ये नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा निर्णय यानुसार Bituminous Geo membrane (BGM) तंत्रज्ञानाचा वापर शासन निर्णय ९.०७.२०२१ नुसार सुरू केला. अध्यक्ष , राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग मुंबई यांना मंत्री दर्जा देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला गेला. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था, पुणे या संस्थेस निधी वितरीत करणेबाबत वेळोवेळी निर्णय घेवून या संस्थेची क्षमता बांधणी करण्यात केली.राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (State Educational Technology Forum) स्थापन करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग १२.११.२०२१ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला.

महाराष्ट्र शासनाने आपले ई प्रशासन धोरण सन २०११ मध्ये घोषित केले तर विज्ञात तंत्रज्ञान धोरण केंद्र सरकारने २०१३ साली घोषित केले. यातून राज्याचे पुरोगामित्व सिद्ध होते. २६ जानेवारी २०१५ माहिती अधिकार ऑनलाइन अर्ज प्रणाली सुरू झाली. RTI Online :: Home | Submit RTI Request | Submit RTI First Appeal | View RTI Status | RTI FAQ (maharashtra.gov.in) आपले सरकार या वेबपोर्टलमुळे माहितीचा अधिकार ऑनलाईन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले होते. महाराष्ट्र शासनाने आपले सरकार – तक्रार निवारण प्रणाली सुरू केली. Grievance Redressal Portal (maharashtra.gov.in)त्याद्वारे कोणताही नागरिक आपली तक्रार ऑनलाइन पद्धतीने दाखल करू शकतो. अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मार्फत एईपीडीएस योजना सुरू केली. याद्वारे कोणताही नागरिक कोणत्याही नागरिकाला किती धान्य वितरित करण्यात आले त्याची माहिती बघू शकतो. AePDS-Maharashtra (mahaepos.gov.in). सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मार्फत संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे. त्याद्वारे आपण राज्यातील कोणत्या व्यक्तीस किती सामाजिक अर्थ सहाय्य पेन्शन मिळते हे पाहू शकतो. National Social Assistance Programme (NSAP). शासनाने विविध वैयक्तिक लाभच्या योजनांचा थेट लाभ देण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल सुरू केले आहे. Aaple Sarkar DBT (mahadbtmahait.gov.in). राज्य मंत्रीमंडळाच्या दिनांक २३ मार्च, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे या महाविद्यालयास तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा दर्जा देण्याकरीता “महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, २०२२” या अधिनियमाच्या प्रारूपास मा. मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली, अधिसूचनेन्वये “महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, २०२२” हा अधिनियम अंमलात आला.

संगणक, रोबोट, ड्रोन, नॅनोतंत्र हे सर्व उद्याचे निश्चितच भविष्य असेल.विज्ञान- तंत्रज्ञानाच्या आधारावर जगात सुरू असलेली उलथा पालथ ही योग्य दिशेने घेवून जाणे हे एक मोठे आव्हान आहे. आताची पिढी अधिक कुशाग्र आणि जास्त बुद्धिवान असल्याने लहान मुलांना तांत्रिक अभ्यास नसतानाही उपकरणे हाताळता येतात मात्र त्याचा अतिवापर धोकादायक ठरू शकतो.विज्ञान तंत्रज्ञानाने प्रगतीचे दरवाजे उघडतात. मात्र तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण आणि समानिकरण हे देखील तेवढेच महत्वाचे आहे. रेल्वेची तिकिटे बुक करण्यासाठी लांबच लांब रांगेत उभे राहण्यापेक्षा आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटवरून बुकिंग करणे, वसामान ॲमेझॉन-फ्लिपकार्टसारख्या ऑनलाइन दुकानातून मागवणे, दूरवरच्या नातेवाईकांशी व्हिडिओकॉलच्या माध्यमातून बोलणे, मनीऑर्डरच्या ऐवजी गुगल-पे यूपीआय भीमसारख्या पोर्टलचा वापर करणे, हवामानाचा अंदाज घरबसल्या घेणे. तसेच Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams अशी सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहेत की याद्वारे आपण ऑनलाइन मीटिंग घेवू शकतो हे एक आश्चर्य आहे.

प्रशासन अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान ही एक अनिवार्य अशी बाब आहे. लाल फितीचा कारभार आणि भ्रष्टाचार मुक्तता यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यावश्यक आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान हे जबाबदार आणि उत्तरदायित्व असलेले प्रशासन निर्माण करते. लोकाभिमुख प्रशासन, विकासात्मक प्रशासन आणि सू प्रशासन अस्तित्वात येण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान शिवाय भविष्यात दूसरा चांगला पर्याय उपलब्ध होवू शकणार नाही. सबब शासन आणि त्या मधील विविध घटक यांनी सदैव माहिती आणि तंत्रज्ञान याच्या वापराला प्राधान्य आणि प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तरच एक लोकाभिमुख, जबाबदार, उत्तरदायी, पारदर्शक ,गतिमान आणि परिणामकारक असे सुप्रशासन अस्तित्वात येवू शकेल.