गाव विकास ते राष्ट्र विकास – भारतीय खेड्यांचा इतिहास आणि संरचना Village Development to Nation Development – History and Structure of Indian Village
गाव विकास ते राष्ट्र विकास – भारतीय खेड्यांचा इतिहास आणि संरचना Village Development to Nation Development – History and Structure of Indian Village
गाव हा विषय जेवढा आपुलकीचा तेवढाच जिव्हाळ्याचा. दोन व्यक्ती जेंव्हा नव्याने एकमेकाला भेटतात त्यावेळी एकमेकाचे नाव जाणून घेतल्या नंतर पुढचा प्रश्न येतो तो म्हणजे ‘तुमचे गाव कोणते? एकमेकांना साधणारा आणि जोडणारा हा एक धागा तेवढाच विलक्षण आणि गुंतागुंतीचा. आपण कितीही उंच उडी घेतली तरी आपली आपल्या गावाची ओढ फिटत नाही, ती यामुळेच. आपली पाळेमुळे घट्ट रोवलेली असतात, ती या आपल्या गावातच. गाव हा कोणत्याही राष्ट्राच्या मूलभूत पायाभूत घटक होय. आधी गावे तयार झाली आणि त्या गावांचे मिळून राष्ट्र तयार झाले. आपल्या देशात साधारण साडे सहा लाख खेडी आहेत. या प्रकरणात भारतीय खेड्यांचा इतिहास आणि संरचना याबाबत आपण जाणून घेणार आहोत.
होमो सेपियन ज्याला आपण शहाणा माणूस म्हणतो, त्याचे अस्तित्व खर्‍या अर्थाने साधारण तीन लाख वर्षापासून सुरू झाले. आधी आकलन उत्क्रांती, नंतर भाषा उत्क्रांती आणि साधारणपणे बारा हजार वर्षापूर्वी कृषि उत्क्रांती झाल्यानंतर हा मानव समूहाने राहू लागला. अगोदर जी शेती केली जायची, ती स्थलांतरित स्वरूपाची शेती होती. एका जागेवरचे जंगल आणि झुडपे साफ करून तेथे शेती केली जायची. त्या नंतर तेथील जमिनीचा कस कमी झाला की दुसर्‍या ठिकाणी पुन्हा जंगल आणि झुडपे साफ केली जायची आणि तेथे शेती केली जायची. त्यामुळे त्या समूहाला वारंवार जागा बदलत राहावे लागे. काही दिवसांनी मानवाच्या लक्षात आले की पाण्याचा स्रोत जेथे आहे त्याच्या जवळ शेती केली तर एका ठराविक ठिकाणी वस्ती करता येते. साहजिकच स्थलांतर थांबल्याने नद्या, मोठे ओढे आणि पाण्याच्या स्रोताच्या ठिकाणी मानवी समूहाची गावे अस्तित्वात यायला लागली.
आपल्या देशात सर्व प्रथम जी काही मानवी वस्ती तयार झाली ती नद्यांच्या खोर्‍यातच. ऋग्वेद आणि वाल्मिकी रामायण यात ग्राम या नावाने गावाचा उल्लेख आढळतो. या गावांचा जो प्रमुख असे त्याला माहत्तर किंवा ग्रामिणी असे संबोधले जात असे. महाभारतात सुद्धा गावांचा उल्लेख घोष,पाली,ग्राम,पुरी असा आलेला दिसून येतो. कौटिल्य अर्थशास्र मध्ये गाव कसे असावे, ते कोठे असावे, त्याचे प्रशासन कसे असावे या बाबत माहिती नमूद केली आहे. सिंधु संस्कृती (इ.स.पु. ३३०० ते इ.स.पु. १५००) पूर्व वैदिक काळ (इ स पु. १५०० ते इ स पु. ११०० ) आणि वैदिक काळ (इ.स.पु. ११०० ते इ.स.पु. ५००) हा कालावधी होय. वैदिक काळात खेडी अस्तीत्वात होती याचे दाखले मिळतात. त्याचबरोबर मोर्य कालखंडात( इ.स.पू.३२३) ग्राम म्हणजे खेडी अस्तीत्वात होती. अनेक शहरे आणि खेडी मिळून मोर्य साम्राज्य पसरले होते होते असे उल्लेख आढळून येतात. सातवाहन राजे (इ.स.पु. २०० ते इ.स.३००) यांच्या काळात शेतीमध्ये सुबत्ता आली होती. सातवाहनांचे राज्य हे प्रांत, जिल्हे आणि गावे असे विभागलेले होते आणि या प्रत्येक ठिकाणी प्रशासन अस्तित्वात होते. गावाच्या प्रमुखास ग्रामिका असे संबोधले जात असे. याकाळात व्यापार आणि उदीम वाढीस लागला होता. गुप्त राजवट (इ. स. ३२० ते इ. स. ५००) मध्ये गावांचे व्यवस्थापन हे गावातील वयोवृद्ध लोकांच्या मदतीने गावाचा मुखीया करत असे. गावातील वडील व्यक्तींना विचारात घेतल्या शिवाय कोणताही निर्णय होत नसे. गावांच्या समुहास पेठक किंवा संटका म्हंटले जात असे. वाकटक राजवट (इ. स. २५० ते इ. स. ५०० ) काळात सुद्धा गावे बर्‍यापैकी पुढारलेली होती. चालुक्य राजवट (इ.स. ६०० ते इ.स.१२००) बाबत असे म्हटले जाते बहुतेक चालुक्य राजांनी लोकांच्या कल्याणासाठी काम केले. या काळात गावाच्या प्रमुखास विषयका असे संबोधले जात असे.
दिल्ली सुलतान काळ (इ.स.१२०६ ते इ.स.१५२६ )अनुक्रमे मामलूक राजवट (१२०६-१२९०), खिलजी राजवट (१२९०-१३२०),तुघलख राजवट(१३२०-१४१४),सय्यद राजवट (१४१४-१४५१), लोधी राजवट (१४५१-१५२६) कार्यरत होत्या. सुलतान काळात राज्य हे इकताह(प्रांत) मध्ये विभागलेले असे. इकताह हे परगाणा(जिल्हा)मध्ये विभागलेले असे. पारगणा हे सिकस(उपजिल्हा) मध्ये आणि सिकस गावांमध्ये विभागले जात असे. म्हणजेच या काळात सर्वात लहान घटक हे गाव होते. या काळात गावाच्या कारभारात जास्त हस्तक्षेप नसे. गावाचा प्रमुख अधिकारी हा चौधरी अथवा मुकादम असे. हे चौधरी किंवा मुकादम हे शेतसारा शेतकरी यांच्याकडून जमा करून सुलतानकडे जमा करत असत. हा शेतसारा जमा करण्यासाठी पटवारी मदत करत असे. कारभार स्थानिक पंचायतसह अनेक अधिकारी पाहत असत. यात अमिल, अझमदार,कोतवाल,पटवारी,काझी ,फौजदार ,शिकदार यांचा समावेश असे. या प्रत्येकाची कामे ही विभागलेले असत आणि एक ग्राम अधिकारी दुसर्‍या ग्राम अधिकारी याच्या कामकाजात शक्यतो हस्तक्षेप करत नसे.
मुघल राजवट काळात (इ.स.१५२६ – इ.स.१७०७) राज्याची विभागणी सरकारा किंवा सुभे आणि असे सुभे पारगणा मध्ये विभागण्यात आले. पारगणा मध्ये अनेक गावांचा समावेश होत असे. गावाला मौझा असे संबोधले जात असे. शेर शहा सूरी(इ.स.१४७२-१५४५) याने निर्माण केलेली महसुली शेतसारा वसुलीची पद्धत मुघल राजवट मध्ये आहे त्या प्रमाणे चालू होती. या काळात पटवारी हा शेत आणि शेतसारा याच्या नोंदी ठेवत असे, मुकादम या शेतकरी यांच्याकडून शेतसारा वसूल करत असे आणि चौकीदार गावाचे रक्षण करत असे.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी मात्र सुलतान आणि मुघल राजवटीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या ग्राम प्रशासन व्यवस्थेमधील दोष काढून ती अजून मजबूत केली. छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत कायम दक्ष राहत असत. त्यांनी आपल्या राज्यात अष्टप्रधान मंडळ तयार केले होते आणि त्यांच्या मार्फत ते राज्यकारभार करत असत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कार्यकाळात शेतसारा वसुलीची रयतवारी पद्धती प्रचलित होती. रयतवारी पद्धती मध्ये शेतकरी प्रत्यक्ष शेतसारा राजकोशात जमा करत असत. महाराजांनी आपले राज्य हे चार प्रांत मध्ये विभागले होते. या प्रांताच्या प्रमुखास मामलातदार किंवा वाईसराय असे संबोधले जात असे. प्रांताची विभागणी जिल्हा आणि जिल्हाची विभागणी गावात होत असे. गाव प्रमुखास पाटील असे संबोधले जात असे. गावाच्या प्रशासणाबाबत तो संपूर्ण जबाबदार असे.
एकंदर ब्रिटिश राजवट भारतात सुरू होण्यापूर्वी गावे ही स्वयंपूर्ण होती. गावातील प्रश्न गावातच सोडवले जात असत. गावातील महसुली आणि फौजदारी न्यायनिवाडे हे बर्‍याच अंशी गावातच सोडवले जात असत. गावे एवढी स्वयंपूर्ण झाली होती की खूप कमी वेळा त्यांना इतर गावांवर अथवा शहरांवर त्यांना अवलंबून राहत असे. ब्रिटिश राजवट येण्यापूर्वी भारतावर अनेक आक्रमणे झाली अनेक उलथापालथी झाल्या. यामुळे राजकीय स्वरूपाचे बदल होत, मात्र ग्रामस्तरावर त्यांचा हस्तक्षेप सहसा होत नसे. गावस्तरावरचे शेतकरी, कारागीर आणि व्यापारी यांचे कामकाजात या पूर्वीच्या राजवटीनी कधीही हस्तक्षेप केला नाही. मात्र ब्रिटिश राजवटीने गाव स्तरावरील सामाजिक आणि आर्थिक बाबीत मोठ्या प्रमाणावर ढवळाढवळ केला. एल्फिस्टन नावाच्या एका इतिहासकाराने असे लिहले आहे की ‘भारतातील त्या काळची गावे ही प्रजासत्ताक होती आणि त्या गावांकडे जे काही असायला हवे ते सर्व काही होते’. त्या काळात गावातल्या गरजा ह्या गावातच पूर्ण होत असत. त्याकाळी वस्तूच्या आणि सेवांच्या बदल्यात धान्य आणि धान्याच्या बदल्यात वस्तु आणि सेवा अशा प्रकारची बलुतेदारी पद्धती अस्तित्वात होती. एकंदर ग्रामव्यवस्था ही स्वयंचलीत, स्वावलंबी आणि स्वयंपूर्ण अशी होती. खूप काही विशेष आवश्यक असेल तरच इतर गावामध्ये जावे लागत असे. मोठ्या गावाच्या ठिकाणी भरणारे बाजार आणि त्या परिसरातील एक पन्नास खेडी असा एकंदर व्यवहाराचा क्रम ठरलेला असे.
पूर्वी शक्यतो गावांमध्ये दोनच वर्ग होते एक शेतकरी आणि दूसरा बलुतेदार-अलुतेदार किंवा कारागीर. त्या काळात गावातील गरजा काय तर धान्य आणि कपडे त्या पलीकडे जायचे झाले तर थोडे फार दाग दागिने आणि थोडे फार मीठ मसाले या साठी व्यापर्‍यांवर अवलंबित्व असे. मात्र ब्रिटिश राजवट मध्ये बलुतेदारी पद्धती संपुष्टात येण्यास सुरुवात झाली. वस्तुच्या बदल्यात वस्तु याची जागा वस्तूच्या बदल्यात पैसा अशी झाली. आठराव्या शतकाच्या सुरुवातील आपल्या देशाचा कारभार ब्रिटिश इष्ट इंडिया पाहत होती. निश्चितच ही एक व्यापारी कंपनी असल्याने तिची ध्येये आणि धोरणे ही व्यावसायिक आणि व्यापारी वृतीची होती. भारतातील कच्चा माल परदेशात घेवून जाणे आणि तोच माल प्रक्रिया करून पुन्हा भारतात विकणे या प्रकारे भारतात वसाहतवाद वाढत होता. साहजिकच या काळात ब्रिटीशांनी जमीन महसूल हा उत्पनांचा महत्वचा स्रोत बनवल्याने भारतातील खेड्यांवर लक्ष केंद्रीत केले. त्यांनी महसूल वसूली साठी जमीनदारी, रयतवारी आणि महालवारी पद्धती निर्माण केल्या. या पद्धतीमुळे जमीनदार नावाचा एक नवा वर्ग उदयास आला. हा वर्ग ब्रिटीशांसाठी जमीन महसूल वसूल करण्याचे काम करत असे. या जमीनदारांनी शक्य होईल तेवढे शोषण शेतकर्‍यांचे केले आणि शेतकर्‍यांना परावलंबी करून टाकले. शेतसाराचे वाढलेले दर आणि वसुलीची कडक पद्धती यामुळे अजून एक नवा वर्ग उदयाला आला होता तो म्हणजे सावकार होय. शेती आणि शेतसारा आणि मधेच पडणारे दुष्काळ या मुळे शेतकरी हा कायम दृष्टचक्रात फसलेला असे, यातून तो मार्ग काढणेसाठी सावकार कडून कर्ज घेत असे. या कर्जाचा व्याज दर एवढा भयानक असे की शेवटी शेतकर्‍याला आपली जमीन कर्ज फेडण्यासाठी सावकाराला अथवा जमीनदाराला विकण्याशिवाय पर्याय राहत नसे. अशा प्रकारे स्वत:च्या मालकीच्या शेतीत शेतमजुर म्हणून काम करण्याचे दुर्दैव त्याच्या वाट्याला येत असे.
अलुतेदार आणि बलुतेदार तसेच कारागीर यांचचीही अवस्था ब्रिटिश राजवटी मध्ये अर्धमेल्या सारखी झाली होती. शेतकरी मेटाकुटीला आल्यामुळे बलुतेदारी पद्धती र्हास होत होती आणि त्यामुळे स्थानिक पातळीवर तयार होणार्‍या वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध होत नव्हती. देशात रेल्वेचे जाळे वाढलेले असल्याने आयात केलेला परदेशी माल हा देशातील कोणत्याही कोपर्‍यात पोहचू शकत होता. साहजिकच या मुळे स्थानिक कारागीर यांची मोठ्या प्रमाणावर उपासमार होवू लागली होती. ग्रामीण व्यवस्था जी विशेषकरून हातमागावर आधारित होती ती लयास गेली होती. साहजिकच अलुतेदार, बलुतेदार आणि कारागीर यांचे अवलंबित्व सुद्धा शेतीवर वाढले होते. साहजिकच शेतीवर मोठा दबाव तयार झाला होता आणि गावे देशोधडीला लागली होती. सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्तरावर एका उंचीवर पोहचलेला देश हा ब्रिटिश राजवटीत एक अति दरिद्री देश झाला होता.
१८५७ च्या राष्ट्रीय उठाव मधील बलिदान दिलेले शूरविर, या भारत भूमीसाठी स्वत:चे प्राण त्यागून अजरामर झालेले क्रांतिकारक आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी जन्मभर खस्ता खालेले स्वातंत्र्यवीर यांच्या अथक प्रयत्नामुळे आपला देश १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य झाला आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण प्रजासत्ताक राष्ट्र झालो. सन १९५१ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि लोक निर्वाचित सरकारे स्थापन होवून ते देशाचा कारभार पाहू लागली. साहजिकच नव्यानेच स्वातंत्र्य झालेल्या भारतात अनेक समस्या आ वासून उभ्या होत्या. यामध्ये शेती आणि उद्योगांची झालेली दुरावस्था, अन्न धान्याची कमतरता आणि परकीय गंगाजळीचा प्रश्न ह्या प्रमुख समस्या होत्या. खेडी ओस पडली होती आणि मोठे दारिद्र्य पसरलेले होते. मागील दोनशे वर्षात खेड्याची झालेली दुरवस्था एवढी भयानक होती की त्यांची घडी बसवण्यात कित्येक दशके लागणार होती. सन १९५१ साली आपण पंचवार्षिक यजनांचा आराखडा स्विकारला आणि खर्‍या अर्थाने नियोजनबद्ध कामकाजाला सुरुवात झाली. २ ओक्टोंबर १९५२ मध्ये शासनाने देशात सामुदायिक विकास कार्यक्रम सुरू केला. लोकांच्या सहभागातून लोकांचा विकास ही सामुदायिक विकास कार्यक्रमामागची मूळ संकल्पना होती. या कार्यक्रमातून टप्पे निहाय गावे निवडून त्यांचा विकास करण्याचा पद्धतशिर असे नियोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाचा मूळ लक्ष हे गावाचा सामाजिक , शैक्षणिक आणि आर्थिक विकास करणे हा होता. या कार्यक्रमात शेती उत्पादन आणि कुटीर उद्योग यावर लक्षकेंद्रीत करण्यात आले. या कार्यक्रमानंतर देशात गाव विकासाचे अनेक कार्यक्रम राबविण्यात आले. सामुदायिक विकास कार्यक्रम (१९५२ )ते राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (२०१६) असा ग्राम विकासाचा एक मोठा कालावधी गेल्यानंतर भारतातील साडे सहा लाख खेडी सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत खर्‍या अर्थाने समाविष्ट झाली. असे असले तरी ह्या खेड्यांचा विकास होत असतांना अनेक समस्या सुद्धा निर्माण झाल्या. त्यात जमिनीचे लहान तुकडे, दुष्काळ, रासायनिक खतांचा भरमसाठ वापर, शेतीची कमी उत्पादकता, बेरोजगारी, स्थलांतर इत्यादि या समस्या वाढत गेल्या. बलुतेदारी आणि अलुतेदारी पद्धती पूर्णतः संपुष्टात आली. एकंदर गावे ही धड गावेही नाहीत आणि शहरेही नाहीत अशा मधल्या कैचीत सापडली. तंत्रज्ञान गावापर्यंत पोहचले, रस्ते निर्माण झाले, चारचाकी गाड्या धावायला लागल्या , ४ जी मोबाइल ची रेंज गावात सिग्नल पकडायला लागली. असे असले तरी ग्रामीण मानसिकता मात्र बदलली नाही आणि संपत्तीचे एका ठराविक वर्गाकडे होणारे केंद्रीकरण काही थांबले नाही.
गाव विकास ते राष्ट विकास या ५१ लेखांच्या मालिकेत पुढील पन्नास भागात आपण गाव विकासाचे एक एक पदर उघडणार आहोत. उद्देश हाच की गावे जर खर्‍या अर्थाने सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक दृष्टीने स्वयंचलीत, स्वावलंबी आणि स्वयंपूर्ण झाली तरच आपला देश एक विकसित राष्ट्र होईल. या स्वप्नासह क्रमश ……
००१/०५१ दिनांक १४.०१.२०२२
गाव विकास ते राष्ट्र विकास ©
राजीव नंदकर, उपजिल्हाधिकारी
९९७०२४६४१७