सू-प्रशासनातील निर्णय प्रक्रिया Decision Making Process in Good Governance

July 21, 2022July 21, 2022 rsnandkardc

सू-प्रशासनातील निर्णय प्रक्रिया Decision Making Process in Good Governance

भारतीय राज्यघटना ही सर्वोच्च ठिकाणी असून तिच्या अनेक मूलभूत ध्येयापैकी लोकशाही व्यवस्थेद्वारे लोकांचे कल्याण साधणे हे एक ध्येय आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लोककल्याण साधण्यासाठी तीन मूलभूत व्यवस्था भारतीय राज्यघटनेद्वारे निर्माण करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कायदेकारी मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ यांचा समावेश होतो. कायदेकारी मंडळ म्हणजे संसद किंवा विधानमंडळ होय, व्यापक लोकहिताचे कायदे बनविण्यास कायदेकारी मंडळ जबाबदार असते. कायदेकारी मंडळ हे लोकनियुक्त अशा लोकप्रतिनिधीचे बनलेले असून, सामान्य लोकांच्या इश्चा आणि अपेक्षा ह्या त्यांच्या कामकाजातून प्रतीत होणे अपेक्षित असते. दुसरी व्यवस्था आहे, ती म्हणजे न्यायपालिका अथवा न्यायमंडळ होय, भारतीय राज्यघटनेला समोर ठेवून व्यापक लोकहित साधण्यासाठी विविध कायदे बनवले जातात, ते राज्यघटनेशी सुसंगत आहेत काय? तसेच जे काही देशात चालते ते घटनेच्या चौकटीत चालत आहे का? हे पाहण्याची आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेची असते. तिसरी व्यवस्था म्हणजे कार्यकारी मंडळ होय, यात केंद्र सरकार मध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री मंडळ, केंद्रीय सचिव आणि केंद्राची क्षेत्रीय यंत्रणा यांचा समावेश होतो. राज्य सरकार मध्ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, मंत्रालय सचिव, क्षेत्रीय यंत्रणा यांचा समावेश होतो. कोणत्याही राज्य व्यवस्थेचे प्रशासन हे मूलभूत असे अंग आहे. त्यामुळे या कार्यकारी मंडळास आणि त्या अनुरूप विविध क्षेत्रीय यंत्रणांना प्रशासन चालवत असतांनी विविध निर्णय घेवून त्याची अंमलबाजवणी करावी लागते. हे कामकाज करत असताना कार्यक्षम आणि परिणामकारक सूप्रशासन देण्यासाठी प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया आणि निर्णय क्षमता ही खूप महत्वाची बाब समजली जाते. जेवढे कार्यकारी मंडळ अथवा क्षेत्रीय प्रशासन निर्णयक्षम असेल तेवढ्या जलद गतीने लोक कल्याण आणि लोक प्रगती साधून देश असो किंवा राज्य हे विकासाच्या मार्गावर स्वार होते.

प्रशासनामद्धे वरुन खाली जाणारी एक उतरंड आपणास पाहावयास मिळते आणि ती पिरामिड सारखी भासते. वरच्या टोकाला निमुळते तर खालच्या पायाला एकदम ती रुंद असते. या व्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्थानी राष्ट्रपती /राज्यपाल हे असतात तर अगदी तळाला प्रशासकीय कार्यालयात काम करणारा कारकून किंवा प्रत्यक्ष गावात काम करणारा शासकीय कर्मचारी असतो. साधारणपणे या प्रशासकीय पिरामिड मध्ये केंद्र शासनाचे ३१.१९ लाख कर्मचारी, राज्य शासनाचे २ कोटी कर्मचारी (महाराष्ट्रात १९ लाख) हा प्रशासनाचा हा गाडा हाकत असतात. कार्यकारी मंडळाने केलेले धोरण, कायदे, नियम, कार्यक्रम आणि योजना ह्या दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे प्रत्यक्ष विविध स्तरावर राबवणे, अंमलबाजवणी करणे आणि कार्यान्वयन करणे ही त्यांची प्रमुख जबाबदारी असते. जसे कार्यकारी मंडळ हे सामूहिक जबाबदारीच्या तत्वावर काम करते, तसे क्षेत्रीय स्तरावरील प्रशासन सुद्धा सामूहिक जबाबदारीच्या तत्वावर काम करते. साहजिकच असे कामकाज करत असतांनी या प्रशासकीय यंत्रणेला अनेक प्रकारचे वैयक्तिक अथवा सामूहिक स्वरूपाचे निर्णय घ्यावे लागतात. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने या यंत्रणेचा येथेच कस लागतो. म्हणून सूप्रशासन राबवत असतांनी निर्णय क्षमतेला एक आगळ वेगळं महत्त्व प्राप्त होते. निर्णय प्रक्रिया जलद आणि गतिमान तसेच कायद्यानुरूप असेल तरच सू प्रशासन अस्तित्वात येवून व्यापक लोकहित आणि लोक कल्याण साधले जाते.

निर्णय क्षमता ही एक बोधात्मक किंवा आकलनात्मक आणि मानसशास्त्रीय संकल्पना असून ती अनेक घटक आणि बाबी यांचा समन्वय आणि समुच्चय होवून तयार होते. आपल्या विविध ज्ञानेंद्रिये मार्फत विविध प्रकारचे माहितीचे आकलन आपल्याला होते. हे झालेले आकलन आणि आपल्या मेंदुमद्धे पूर्वीची साठवलेली माहिती याच्या आधारे विश्लेषण होवून आपल्या ज्ञानात कायम भर पडत असते. दैनदिन जीवनात येणारे प्रश्न आणि समस्या सोडवण्यासाठी आपल्याकडे असलेले ज्ञान, अनुभव आणि कौशल्ये याच्या आधारे आपण विविध प्रकारचे निर्णय घेत असतो. साहजिकच निर्णय घेता येणे आणि त्याची अंमलबाजवणी करणे हे मानवी विकासास हातभार लावून मानवी जीवन सुसह्य करत असते. मात्र असे असले तरी निर्णय घेता न येणे ही एक महत्वाची अशी समस्या आपल्याला पाहावयास मिळते. मग ते वैयक्तिक स्तरावर असो किंवा कार्यालयीन स्तरावर असो. निर्णय घेता न येणे अथवा उशिरा निर्णय घेणे या मुळे अपयश, अडचणी आणि समस्या याचा सामना करावा लागतो. वैयक्तिक आयुष्यात निर्णय घेता आला नाही, तर त्याचा परिणाम आपल्या स्वत:च्या आयुष्यावर होतो मात्र प्रशासकीय व्यवस्थेत काम करत असतांना निर्णय घेता आला नाही किंवा तो जाणीव पूर्वक घेण्याचे टाळले, तर त्याचे परिणाम संबधित लाभार्थी यांच्यावर तर होतातच, परंतु प्रशासनाची छबी जन माणसात खराब होते. प्रशासनात निर्णय न घेतला गेल्या मुळे सामान्य जनतेची कामे खोळंबतात. सामान्य जनतेला प्रशासन बाबत मनात चीड निर्माण होते. लोक प्रशासनास सहकार्य करण्यास पुढे येत नाहीत. प्रशासन एकाकी पडते. वरिष्ठांचा रोष निर्माण होतो. वार्षिक कार्यमूल्यांकन अहवालात याबाबत प्रतिकूल शेरे येवू शकतात. निर्णय न घेतला गेल्याने एकंदर कामकाजात आणि आत्मविश्वासात कमतरता येते. प्रशासन एका विशिष्ट अशा दृष्टचक्रात सापडते. एकंदर त्याचे परिणाम करियर आणि मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होतात. यामुळे प्रशासकीय यंत्रनेत काम करणारे चिडचिडे आणि चिंताग्रस्त होत असल्याने त्यांचे कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवन सुद्धा अशांत होते.

प्रशासकीय अधिकारी असो व कर्मचारी हे प्रशासकीय व्यवस्थेचे मूलभूत घटक असतात. या घटकाकडून त्यांना नेमून दिलेली कार्ये आणि कर्तव्ये ही कायद्याच्या चौकटीत पार पाडणे, ती पार पाडत असताना नियमांनुसार निर्णय घेणे आणि नागरिकांना अपेक्षित असलेले लाभ पोहचविणे अपेक्षित असते. निर्णय घेता येणं, ही एकांगी अशी क्रिया आणि प्रक्रिया नसून, ती अनेक गोष्टी आणि बाबी यांचा समन्वय आणि समुच्चय असतो. साहजिकच प्रशासकीय कर्तव्ये पार पाडतांनी अशा अनेक गोष्टीचा स्विकार आणि वापर करणे हे आपली निर्णय क्षमता भक्कम करण्यासाठी आवश्यक ठरते. खालील विविध बाबी आणि गोष्टी या प्रशासकीय यंत्रणेने आत्मसाद करून आपली निर्णय प्रक्रिया आणि निर्णय क्षमता हे सुयोग्य, कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनवायला हवी.

१. विषय ज्ञान(Subject Knowledge) : शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी नेमून दिलेल्या जॉब चार्ट प्रमाणे कामकाज करणे अपेक्षित असते. ते ज्या विषयाबाबत कामकाज करतात, त्या विषयाचे संपूर्ण आकलन असणे आणि विषय ज्ञान प्राप्त करून घेणे आवश्यक असते. विषय ज्ञानाची सुरुवात ही भारतीय संविधान समोर ठेवून करायला हवी. आपल्या प्रशासकीय कामकाजाशी निगडीत संविधानिक तरतुदी प्रथम आत्मसाद कराव्यात. त्यानंतर येतात ते आपल्या प्रशासकीय कामकाजाशी निगडीत कायदे आणि नियम होय. सबब आपल्या विषयाशी निगडीत कायदे आणि नियम यातील सर्वच तरतुदी बाबत अवगत असावे. तिसर्‍या टप्यात येतात ते आपल्या प्रशासकीय विभागाशी निगडीत असलेले धोरण, शासन निर्णय आणि परिपत्रके होय. सबब ह्या सर्व बाबी आपल्याकडे संग्रही असाव्यात आणि त्याचे सखोल असे वाचन करावे. म्हणजे भारतीय राज्यघटना,कायदे आणि शासन निर्णय असा तिहेरी संगम साधावा लागतो. ‘ज्ञान हीच शक्ति असते’ आणि ती आपल्या सोबत असेल तर आत्मविश्वासात वाढ होऊन जलद, उचित आणि नियामाधीन निर्णय घेणे सोपे आणि सुटसुटीत होते.

२. अनुभव(Experience) : अनुभव हा आपला खरा गुरु आणि मार्गदर्शक असतो. अनुभवाची शिदोरी अथवा गाठोडे सोबत असेल तर आत्मविश्वास कमालीचा वाढतो. मात्र अनुभव हा फक्त शासकीय नोकरीतील दिवस ढकल्याने प्राप्त होत नाही किंवा फक्त वर्ष व्यतीत केल्याने प्राप्त होत नाही तर त्याला अभ्यासाची आणि कष्टाची आणि चिकित्सक वृतीची जोड द्यावी लागते. असेही दिसते की काही कर्मचारी हे अनेक वर्ष एकाच विषयात काम करत असतात. मात्र त्याच्या बाहेर ते पडत नसल्याने तो अनुभव काहीएक कामाचा राहत नाही. कारण त्या अनुभवाच्या आधारे त्यांच्या ज्ञान आणि कौशल्ये यात कोणतेही भर पडलेली नसते. सहजिकच अनुभव सोबत आपले कुतुहुल आणि समजून घेण्याची शिकून घेण्याची वृती विकसित करावी लागते. अनुभव संपन्नता ही आत्मविश्वास देवून निर्णय क्षमतेत वृद्धी घडून आणते, याबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. सबब प्रशासकीय सेवेत असतांना आपला अनुभव कसा विस्तीर्ण आणि बहुआयामी होईल याकडे सदैव लक्ष द्यावे.

३. कौशल्ये(Skills): कौशल्ये ही दोन प्रकारची असतात. एक जीवनविषयक व्यवस्थापन कौशल्ये तर दुसरे कार्यालयीन व्यवस्थापन कौशल्ये होय. मात्र दोन्ही कौशल्ये ही परस्पर पूरक अशी असतात. ज्ञान आणि अनुभव याच्या प्रत्यक्ष व्यवहारातील उपयोजनातून कौशल्ये आत्मसाद होतात. कौशल्ये ही आत्मसाद करणेसाठी कामकाजात तर विविधता आणावी लागतेच, सोबत कार्यालयीन व्यवस्थापन कमालीचे सुधारावे लागते. जबाबदारी आणि उतरदायित्व निभावणे हे कौशल्ये तुमच्या ठायी रुजले की निर्णय घेण्यास तुम्ही अजून भक्कम होत असता.

४. दृष्टीकोण(Attitude) : प्रशासकीय कामकाज करत असतांना ज्ञान आहे, अनुभव आहे आणि कौशल्ये आहेत मात्र दृष्टीकोण हा नकारात्मक आणि संकुचित असेल तर ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’ असे होते. त्या मुळे प्रशासनात काम करत असतांनी तुमचा दृष्टीकोण सामान्य नागरिकांप्रती कसा आहे, याला खूप महत्व प्राप्त होते. दृष्टीकोण हा मात्र तुमचे संस्कार, मूल्य आणि नैतिकता याच्याशी निगडीत असतो. त्यामुळे जर तो नाकारात्मक असेल तर त्यावर मूलभूत असे काम करावे लागते. यात स्व-परीक्षण ,योग्य संगत, योग्य आणि उचित मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण याची जोड द्यावी लागते. त्यामुळे प्रशासनात निर्णय क्षमतेवर तुमचा दृष्टीकोण कसा आहे हा महत्वाचा घटक ठरतो.

५. अंतर वैयक्तिक संबंध(Inter Personel Relation) : आपल्या कार्यालयात आपला एकूण चार लोकांशी संबध येतो. आपले वरिष्ठ, आपले कनिष्ठ , आपले सहकारी आणि कामकाज निमित्त कार्यालयात येणारे नागरिक. हे चारही लोक ज्ञान, अनुभव आणि कौशल्ये असलेली असतात. त्यामुळे ‘मला सर्व समजते’ असा आविर्भाव न ठेवता या लोकांकडून सुद्धा काही गोष्टी आत्मसाद करून घेणे अनिवार्य ठरते. तसेच या चारही घटकांशी आपले अंतर वैयक्तिक संबध दृढ असले की, आपली निर्णय प्रक्रियेवर सुद्धा याचा प्रभाव पडतो आणि आपण अधिक आत्मविश्वासू पद्धतीने निर्णय घेतो.

६. आपले वरिष्ठ( Your Seniors) : प्रशासकी उतरंड पिरामिड सारखी असते. यात वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अशी उतरंड ठरलेली असते. अधिनस्त अधिकार्‍यानी घेतलेल्या निर्णयाचे अपील, पुनरीक्षण आणि पुनर्विलोकन वरिष्ठांना करण्याचा कायदेशीर हक्क प्राप्त असतो. सोबतच कनिष्ठ यांच्या कामकाजावर संपूर्ण नियंत्रण हे वरिष्ठांचे असते. जो पर्यंत कनिष्ठ वरिष्ठ यांचा विश्वास संपादन करत नाहीत तो पर्यंत त्यांच्या निर्णय क्षमतेत वाढ होत नाही. मात्र वरिष्ठांचा विश्वास हा हवेतून तयार होत नाही, तर ज्ञान, अनुभव आणि कौशल्ये याचा पुरेपूर वापर करून कायद्याला अपेक्षित असलेले निर्णय कनिष्ठ घेतात हा विश्वास वरिष्ठ यांच्यामध्ये निर्माण व्हावा लागतो.

७. तुमचे कनिष्ठ (Yours Juniors) : प्रशासनात कनिष्ठ कर्मचारी हे वरिष्ठा साठी कायम हक्काचे सैन्य असते. कनिष्ठ कर्मचारी यांच्या विश्वासावरच कामकाज पुढे जात असते. प्रेरणा आणि प्रोत्साहन याच्या माध्यमातून कार्यालयात वरिष्ठ यांनी कायम चैतन्य निर्माण करणे आवश्यक असते. असे चैतन्य फक्त विश्वासातून होत नाही तर त्या साठी योग्य आणि अचूक असे मार्गदर्शन लागते. तसेच अडचणीच्या काळात वरिष्ठांनी कानिष्ठांच्या पाठीमागे ठामपनाने उभे राहावे लागते. कार्यालयात वरिष्ठ आणि कनिष्ठ यांचा समन्वय साधला की प्रशासकीय निर्णय क्षमतेत वाढ होते.

८. कार्यालयीन रचना आणि कार्यपद्धती(Office structure and procedures): ज्या कार्यालयात प्रशासकीय काम केले जाते ,त्या कार्यालयाची रचना आणि कार्यपद्धती ही निर्णय क्षमतेच्या दृष्टीने खूप महत्वाची असते. कार्यालयात येणारे अभ्यागत, त्यांना केले जाणारे मार्गदर्शन, त्यांचे अर्ज , अर्ज पोहच नोंदी, अर्जावरील टिपणी लेखन,आणि अर्ज सादर होण्याचा कालावधी. या सर्व कार्यवाहीची कार्यपद्धती कार्यालयात कश्या प्रकारे कार्यान्वित आहे, यावरही प्रशासकीय निर्णय क्षमता अवलंबून असते. सबब निर्णय क्षमता वाढवण्यासाठी कार्यालयाची रचना आणि कार्यपद्धती ही अधिक कार्यक्षम, परिणामकारक आणि पारदर्शक बनवावी लागते.

९. लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक(People’s representatives and citizen): लोकप्रतिनिधी हे कायम प्रशासकीय कार्यालय आणि प्रशासन याबाबत सजग आणि दक्ष असतात. सामान्य नागरिक ज्या प्रमाणे प्रशासकीय कार्यालयात काम घेवून येतात तसे ते त्यांच्या कडेही जातात. साहजिकच प्रशासकीय कार्यालयात प्रशासनिक कामकाज कसे चालत आहे, याची त्यांना इत्यंभूत माहिती असते. लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक हे प्रशासनावर एक दबाव गट म्हणून कामकाज करत असतात. साहजिकच या दबाव गटाचा प्रभाव प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेवर पडत असतो. त्यामुळे सामान्य नागरिक असोत की लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात घेऊन प्रशासन चालवावे लागते. जर असे होत नसेल तर प्रशासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होवून निर्णय प्रक्रिया मंदावते. प्रशासनाचे सबंध हे नागरिक असो किंवा लोकप्रतीनिधी यांच्या सोबत असो हे सुदृढ असल्यास आणि प्रशासनाच्या एकंदर कार्यपद्धती बाबत ते समाधानी असल्यास निश्चितच निर्णय क्षमतेत कमालीच्या वृद्धी होते आणि कार्यक्षम सुप्रशासन राबवता येते

१०. प्रेरणा आणि प्रोत्साहन( Motivation & Encouragement):प्रेरणा आणि प्रोत्साहन हे कोणत्याही कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. वरिष्ठ, लोकप्रतिनिधी यांचे कडून कामकाजात मिळणारे प्रेरणा आणि प्रोत्साहन मागील काही दशकात कमालीचे घसरले आहे. त्यामुळे मागील काही दशकात प्रशासनात कमालीचे नैराश्य आणि अस्थैर्य अनुभवास येत आहे. निश्चितच या मुळे निर्णय प्रक्रिये वर दूरगामी परिणाम होत आहेत. प्रशासनात काम करणारा प्रत्येक घटक हा स्वयं प्रेरित असावा लागतो. मात्र ही स्वयं प्रेरणा कोठे तरी लोप होत असल्याचे दृष्टिक्षेपात येते. स्वयं प्रेरणा ही अंतर्मनातून निर्माण होते. ही प्रेरणा निश्चितच निर्णय क्षमतेत भर घालत असते. स्वयं प्रेरणा निर्माण होणेसाठी मन आणि मेंदू यांना एका सरळ रेषेत आणून सकारात्मक विचार शैली प्रशासनात अंगीकारावी लागते.

११. अनामिक भीती(antonyms fear) : मी निर्णय घेतला तर तो चुकणार नाही ना?. तो चुकला तर माझ्यावर कार्यवाही होणार नाही ना?, अशा अनेक प्रकारच्या अनामिक भीती प्रशासनात पाहावयास मिळतात. त्या मुळे निर्णय घेण्यापेक्षा निर्णय न घेतलेले बरे अशी वृत्ती विकसित झालेली पाहावयास मिळते. तिला छेद देण्यासाठी आत्मविश्वास जागृत करावा लागतो. असा आत्मविश्वास हा फक्त ज्ञान, अनुभव, कौशल्ये यातून तयार होतो. तसेच वरिष्ठांचे असलेले पाठबळ अशी भीती कमी करण्यात महत्वाची भूमिका बजावते.

१२. लोकांच्या वाढत्या अपेक्षा(People’s rising expectations) : लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लोकांच्या अपेक्षा वाढत राहणे हे अपेक्षित असते. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्था ही खर्चीक अशी व्यवस्था समजली जाते. कारण लोकांच्या इश्चा आणि अपेक्षा पूर्ण करणे हे प्रशासकीय व्यवस्था किंवा ज्याला आपण कार्यकारी मंडळ म्हणतो त्याचे आद्य असे कर्तव्ये असते. साहजिकच लोकांच्या वाढत्या अपेक्षा असल्याने निर्णय प्रक्रिये वर त्याचा प्रतिकूल असा परिणाम झाल्याचे पहावयास मिळते. त्या साठी प्रशासनाने माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, एक खिडकी योजना, सेतु केंद्र, आपले सरकार केंद्र यांच्या माध्यमातून कामकाजात लवचिकता आणावी लागते.

१३. वेळ व्यवस्थापन(Time Management): प्रशासकीय कामकाजाचे वाढते स्वरूप आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडे उपलब्ध असलेला वेळ याचे गणित कायम सोडवावे लागते. जर वेळेचे योग्य व्यवस्थापन झाले तरच निर्णय प्रक्रिया जलद आणि कार्यक्षमपणाने होते. यासाठी प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी वेळेवर कार्यालयात पोहचणे. कामाचे उपलब्ध असलेल्या वेळेप्रमाणे नियोजन करणे. कामांची महत्वाचे आणि अत्यावश्यक अशी वर्गवारी करणे तसेच ८०/२० चा नियम वापरुन कामकाजाची उत्पादकता वाढवणे आवश्यक ठरते. त्या साठी नियोजन बद्धता कामकाजात आणावी लागते.

१४. प्राथमिकता व्यवस्थापन(Priority Management) : प्रशासनात कोणते काम आधी करावे आणि कोणते काम नंतर करावे. कोणते काम आज करावे आणि कोणते काम उद्या करावे याचा काहीही ताळमेळ नसतो. जे पुढे येईल किंवा ज्याची विचारणा होईल असे काम हातात घ्यायचे असा एक पायंडा पडलेला दिसून येतो. त्यामुळे ज्या कामाचा पाठपुरावा होत नाही ते काम निर्णय प्रक्रियेत मागे पडून जाते. अनेक कामे मागे पडून प्रलंबित कामांचा एक डोंगर तर होतो आणि त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया ही वेळखावू होते आणि नागरिकांचा रोष तयार होतो. साहजिकच प्राथमिकता व्यवस्थापन मध्ये कामकाजाचे अ,ब,क,ड असे वर्गीकरण करावे लागते. तसेच निर्णय प्रक्रियेचे सुद्धा विकेंद्रीकरण करावे लागते.

१५. माहिती अधिकार अधिनियम(Right to Information Act): माहिती अधिकार अधिनियम प्रशासनातील एक मैलाचा दगड असून गोपनीयतेखाली केली जाणारी चुकीची कामे यांना किमान या कायद्याने काही प्रमाणात रोक लावलेला आहे. आपल्याकडे प्राप्त झालेल्या संचिकेवर आपण जो निर्णय घेत आहोत किंवा देत आहोत तो व्यापक स्तरावर पडताळला जाणार आहे, याची जाणीव आज प्रशासनातील प्रत्येक घटकाला आहे. साहजिकच माहिती अधिकार अधिनियम मुळे प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक जबाबदार बनवले आहे. जबाबदारी हे तत्व यासाठी की त्यांनी घेतलेल्या निर्णयापासून त्यांना दूर पळता येत नाही, कारण ती त्यांची जबाबदारी बनून जाते. कारण त्यांचा प्रत्येक निर्णय हा लोकांसाठी माहिती अधिकार खाली उपलब्ध आहे. सन २०१६-२०१७ मध्ये ७.५७ लाख अर्ज राज्यात माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त झाले तर ४३ हजार आपिले दाखल झाली. सन २००६ ते २०१७ या कालावधीत राज्यात माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत ७० लाख अर्ज दाखल झाले होते.

१६. सेवा हमी कायदा( Right to Service Act ): सेवा हमी कायदा अमलात आल्या नंतर आपण राज्यात ५०६ प्रकारच्या विविध सेवा ह्या अधिसूचित केल्या असून या प्रत्येक सेवा किती दिवसात उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत याची कलमर्यादा निश्चित केली आहे. साहजिकच सेवा हमी कायद्या मुळे सामान्य लोकांना दिले जाणार्‍या सेवेच्या निर्णय प्रक्रियेत कमालीची गती आली आहे मागील वर्षात राज्यात १.५२ कोटी एवढे अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यापैकि ९३ टक्के एवढे अर्ज मुदतीत निकाली काढले असा अहवाल सांगतो. एकंदर माहिती अधिकार अधिनियमाने प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांना जबाबदार बनवले, तर सेवा हमी कायदा ने त्यांना निर्णयक्षम बनवले आहे.

मागील काही वर्षात लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिक यांच्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. त्यामुळे सू प्रशासन राबवत असतांनी निर्णय प्रक्रिया आणि निर्णय क्षमतेला खूप महत्व प्राप्त झाले आहे. ‘वेळेवर जर न्याय दिला नाही, तर तो न्याय होत नाही’ असे म्हटले जाते. साहजिकच निर्णय प्रक्रिया ही अनेक गोष्टी आणि बाबी यांचा समन्वय आणि समुच्चय आहे. त्यामुळे वरील नमूद सर्व बाबींचा समन्वय आणि समुच्चय साधून योग्य, अचूक, पारदर्शक, नियामाधिन निर्णय घेणे आणि कार्यक्षम आणि परिणामकारक सू-प्रशासन राबवणे ही अनिवार्य बाब ठरते.

००७/०५१ दिनांक २१.०७.२०२२

राजीव नंदकर, उपजिल्हाधिकारी मुंबई

९९७०२४६४१७