महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क हमी कायदा आणि सु-प्रशासन The Maharashtra Right to Public Services Act,2015 and Good Governance

November 18, 2023November 18, 2023 rsnandkardc

भारतीय संविधान हे भारतीय प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी दिशादर्शक म्हणून कामकाज करते. भारतीय संविधानाची उद्देशपत्रिका, मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्वे ही पायाभूत अशी अंगे आहेत. उद्देशपत्रिका हा भारतीय संविधानाचा आत्मा असून ‘आम्ही सर्व भारतीय लोक’ कोणत्या प्रकारचे राज्य देशात राबवू इश्चीतो ते त्यातून स्पष्ट होते. मूलभूत अधिकार हे संविधानिक अधिकार असून त्यांचे हनन होत असेल तर, नागरिक त्याबाबत न्यायालयात दाद मागू शकतात. मार्गदर्शक तत्वे ही सरकारसाठी दिशादर्शक अशी तत्वे असून सरकारने काय करावे आणि काय करू नये याबाबत ती माहिती देतात.

सुप्रशासन राबवत असतांनी नागरिकांना दिल्या जाणार्‍या लोकसेवा आणि लोकलाभ याला अनन्यसाधारण महत्व असते. मात्र ह्या लोकसेवा आणि लोकलाभ पात्र लाभार्थी पर्यंत पोहचवत असताना प्रशासकीय यंत्रणेला अनेक अडचणी आणि समस्या याचा सामना करावा लागतो. तसेच कार्यरत असणारी संरचना आणि कार्यपद्धती यामध्येही अनेक दोष असल्याने असे लोकसेवा आणि लोकलाभ नागरिकांसाठी विनासाहस पोहचण्यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्या सोबतच सेवा आणि लाभ पुरविण्याच्या कार्यपद्धतीमद्धे एकसमानता नसल्यामुळे नागरिकांचीही अडचण होते. या सर्व बाबी आणि गोष्टी विचारात घेता या सर्व हक्कदार आणि पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि समयोचित सेवा देणे शक्य व्हावे या उद्देशाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ पारित करण्यात येवून त्याची अंमलबजावणी राज्यात केली जात आहे. मात्र जागृतीचा अभाव असल्याने सदर अधिनियमाचा प्रचार आणि प्रसार म्हणावा तेवढा झाला नाही. प्रस्तुत लेखात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाचा उद्देश, इतिहास, तरतुदी, कार्यपद्धती, सध्यस्थिती, संधी आणि आव्हाने याबाबत सखोल अशी माहिती देण्यात आली आहे.

कायद्याचे राज्य आणि कल्याणकारी राज्य या संकल्पनेचा आपण आपल्या संविधानात स्वीकार केला आहे. शासकीय धोरणे, कायदे, नियम, योजना आणि कार्यक्रम याची अंमलबजावणी प्रशासकीय यंत्रणेला करून कायद्याचे राज्य आणि कल्याणकारी राज्य अस्तीत्वात आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागतात. असे कायद्याचे राज्य आणि कल्याणकारी राज्य अस्तीत्वात आणत असताना लोकसेवा आणि लोकलाभ याला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त होत असते. मात्र ह्या लोकसेवा आणि लोकलाभ हे नागरिकांना विनासायास आणि विहित वेळेत मिळतात का? हा एक संशोधनाचा विषय ठरतो.

सन २००५ मध्ये दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने आपल्या अहवालात सार्वजनिक सेवांच्या पारदर्शक आणि जलदगतीने वितरणाची शिफारस केली होती. त्याअनुसार नागरिकांची सनद संकल्पना ही पुढे आली आणि सर्व प्रशासकीय कार्यालयांनी आपल्या सनदा प्रसिद्ध केल्या. त्यानंतर पुरोगामी महाराष्ट्र राज्याने दिनांक २५.०५.२००६ च्या अधिसूचनेनुसार ‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५’ समंत केला. वर्ग अ ते ड मधील अधिकारी आणि कर्मचारी हे एखादया पदावर असण्याचा तीन वर्षाचा कालावधी ठरविण्यात आला. तसेच या कायद्याच्या कलम १० प्रमाणे अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना कोणतीही प्रशासकीय फाईल पुरेशा कारणाशिवाय सात दिवसापेक्षा जास्त दिवस प्रलंबित ठेवता येत नाही, अन्यथा तो शिस्तभंगविषयक कार्यवाही साठी पात्र ठरतो. सन २००९ मध्ये नागरिकांना लोक सेवांची हमी देण्यासाठी खाजगी सदस्य विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. दिनांक २८ एप्रिल २०१५ रोजी विधीमंडळाने महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क कायदा संमत केला आहे, जो राज्यातील नागरिकांसाठी पारदर्शक आणि जबाबदार कारभाराची तरतूद करतो. तसेच कायदा अस्तीत्वात आल्यानंतर सन २०१६ मध्ये कायद्याला अनुरूप नियम संमत करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम समजून घेत असताना लोकसेवा आणि त्या लोकसेवा मिळविण्यासाठी पात्र व्यक्ती या सज्ञा अगोदर समजून घ्याव्या लागतात. लोकसेवा म्हणजे काय तर अशी सेवा की जी समुचित विभागाने या कायद्याच्या नियम ३ खाली अधिसूचित केली आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्यात ३१ प्रशासकीय विभागांनी एकूण ५११ सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. संबधित विभागाने कोणतीही लोकसेवा मिळविण्यासाठी ज्या अटी आणि शर्ती घालून दिल्या आहेत त्या नुसार सेवा मिळविणारी व्यक्ती म्हणजे पात्र व्यक्ती होय. साहजिकच अशी सेवा नागरिकांना देय करत असतानी अनेक बाबी विचारात घेणे हे प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचारी यांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम कार्यक्षम आणि परिणामकारक पद्धतीने काम करावे लागते. यासाठी तुमच्या क्षमता, स्वभाव, वर्तन, दृष्टीकोण, सवयी, संसाधने इत्यादि बाबींवर काम करावे लागते. कार्यक्षम आणि परिणामकारक पद्धतीने काम करणेसाठी वेळ व्यवस्थापन आणि प्राथमिकता व्यवस्थापन यावरही काम करावे लागते. जेवढी कार्यक्षमता वाढते तेवढे कमी वेळेत जास्त लोकसेवा जनतेपर्यंत पोहचवण्याची हमी देता येते. पारदर्शकता हा कोणत्याही प्रशासन व्यवस्थेचा प्राण आहे. पारदर्शकता ही फक्त दाखवून चालत नाही, तर ती असावी लागते आणि दिसावी सुद्धा लागते. तुमच्या निर्णयात आणि तुमच्या माहिती देण्यात स्पष्टता असली की पारदर्शकता येते. पारदर्शकता म्हणजे जे काही तुम्ही करत आहत, हे नियमानुसार आणि कोणत्याही प्रलोभनास बळी न पडता किंवा कोणतेही लालसा ठेवता करणे होय. उत्तरदायित्व म्हणजे जे काही आपण करतो किंवा जे काही आपण निर्णय घेतो त्याची जबाबदारी आपण स्वत: घेणे होय. जबाबदार प्रशासनात कोणतीही कृती ही अत्यंत जबाबदारी पूर्ण रीतीने पार पाडावी लागते. लोक सेवकांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की ते जे निर्णय घेतात आणि त्यांनी घेतलेल्या कृतींसाठी ते स्वत: जबाबदार आहेत. लोकांच्या मनात जागरुकता आणि विश्वास निर्माण करण्यासाठी सरकार त्यांची जबाबदारी घेत आहे, असे त्यांना वाटायला हवे. जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जाणीवपूर्वक घेतलेल्या निर्णयांचा होणारा परिणाम याची जाणीव असावी. सर्वसामान्य नागरिकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून ते नेहमीच त्यांनी योग्य ते काम करणे आवश्यक असते. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्यावेत आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी करावी. लोकसेवा देत असताना प्रशासनाचा जेवढा सहभाग असतो त्या पेक्षाही जास्त सहभाग हा जनतेचा असतो. त्यामुळे सहभागी झालेल्या जनतेला विनासाहस सेवा तत्परतेने देणे हे पहिले कर्तव्ये ठरते. कायद्याचे राज्य हे तत्त्व असे आहे की सर्व लोक आणि संस्था कायद्याच्या अधीन आहेत आणि त्या कायद्याला जबाबदार आहेत आणि ज्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या केली जाते. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय यासंबंधीचा न्याय फक्त झालाच पाहिजे असे नाही, तर तो होतानाही दिसले पाहिजे. कार्यालयात येणाऱ्या व्यक्तीला जात, लिंग, धर्म, स्तर या आधारावर भेदभाव न करता सेवा देण्यात याव्यात. लोक सेवकाची वागणूक भेदभावपूर्ण नसावी. अशा प्रकारे लोकहक्क सेवा देत असताना कार्यक्षम, परिणामकारक, पारदर्शक, जबाबदार, उत्तरदायित्व, कायद्याचे राज्य आणि समान न्याय साधून कामकाज प्रशासकीय यंत्रणेने करणे अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम हा सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये आणि प्राधिकरणे अशा सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना लागू होतो. ही कार्यालये पात्र व्यक्तींना कायदे, नियम, अधिसूचना, आदेश, शासन निर्णय किंवा इतर कोणत्याही प्रचलित कायद्याच्या तरतुदींनुसार सार्वजनिक सेवा प्रदान करतात. कोणतेही सार्वजनिक प्राधिकरण, हा कायदा सुरू झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत आणि त्यानंतर वेळोवेळी, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपीलिय अधिकारी आणि द्वितीय अपील प्राधिकरण आणि निर्धारित कालमर्यादा यांच्या समवेत त्यांनी प्रदान केलेल्या सार्वजनिक सेवांना अधिसूचित करेल अशी कायद्यातच तरतूद आहे. त्यानुसार, ३१ विभागांपैकी २८ विभागांनी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत या कायद्यांतर्गत ५११ सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. या अधिनियमाच्या नियम ३ प्रमाणे अधिसूचित केलेली सेवा ही पुरेशा औचित्याशिवाय पदनिर्देशित अधिकारी यांचे कडून देण्यास विलंब झाल्यास किंवा सेवा नाकारल्यास, नागरिक प्रथम अपील आणि द्वितीय अपील विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे दाखल करू शकतात आणि तिसरे आणि अंतिम अपील लोकसेवा हक्क आयोगासमोर दाखल करू शकतात.

कायदेशीर, तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यतेच्या अधीन राहून, प्रत्येक पात्र व्यक्तीला या कायद्यानुसार, विहित कालमर्यादेत राज्यात सार्वजनिक सेवा मिळवण्याचा अधिकार आहे. या अधिनियमनुसार अर्जाची रीतसर पावती देणे अपेक्षित आहे. अर्ज मिळाल्याची तारीख आणि ठिकाण, विहित कालावधीसह अर्ज क्रमांक उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. अर्ज सर्व बाबतीत पूर्ण झाल्याच्या तारखेपासून विहित वेळ मोजला जाईल, विहित कालमर्यादेत थेट सार्वजनिक सेवा प्रदान करणे किंवा मंजूर करणे किंवा नाकारण्याची कारणे लिखित स्वरूपात नोंदवून अर्ज नाकारणे अभिप्रेत आहे. पदनिर्देशित अधिकारी अर्जदाराला त्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याच्या कालावधीबद्दल आणि प्रथम अपील प्राधिकरणाचे नाव, पद आणि अधिकृत पत्ता देखील लिखित स्वरूपात कळवेल अशी तरतूद आहे. सार्वजनिक प्राधिकरण प्रथम अपील अधिकारी म्हणून गट “ब” किंवा त्याच्या समतुल्य दर्जाच्या खाली नसलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करेल असे अधिनियम सांगतो. सार्वजनिक प्राधिकरण द्वितीय अपील अधिकारी म्हणून काम करण्यासाठी प्रथम अपील प्राधिकरणापेक्षा वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करेल असेही अधिनियम सांगतो. कलम ५ च्या उपकलम (२) अन्वये ज्याचा अर्ज नाकारण्यात आला आहे किंवा ज्याला विहित मुदतीत सार्वजनिक सेवा पुरविली गेली नाही अशी कोणतीही पात्र व्यक्ती, निर्णय प्राप्तीच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत प्रथम अपील प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करू शकते. प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याला त्याच्या आदेशात निर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत पात्र व्यक्तीला सेवा प्रदान करण्याचे निर्देश देऊ शकतात, परंतु जे सामान्यतः विहित मुदतीपेक्षा जास्त नसतील किंवा अपील दाखल केल्याच्या तारखेपासून, अशा नकाराची कारणे लेखी नोंदविल्यानंतर तो तीस दिवसांच्या कालावधीत अपील नाकारूही शकेल. प्रथम अपील प्राधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध दुसरे अपील प्रथम अपील प्राधिकरणाचा आदेश प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत द्वितीय अपील प्राधिकरणाकडे करणे अपेक्षित आहे. या अधीनियम अंतर्गत अपीलाचा निर्णय घेताना प्रथम अपील प्राधिकरण आणि द्वितीय अपील प्राधिकरण यांना या संदर्भात दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ अंतर्गत खटला चालवताना दिवाणी न्यायालयात निहित असलेले अधिकार आहेत, ते म्हणजे: दस्तऐवज किंवा रेकॉर्डचे मागणी आणि तपासणी, सुनावणीसाठी समन्स जारी करणे; आणि विहित केलेली इतर कोणतीही बाब तपासणे.

जर प्रथम अपीलीय प्राधिकरणाचे मत असेल की पदनिर्देशित अधिकारी पुरेशा आणि वाजवी कारणाशिवाय सार्वजनिक सेवा प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरला, तर तो पाचशे रुपयांपेक्षा कमी नाही आणि पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकेल असा दंड आकारेल. जर द्वितीय अपील अधिकारी यांचे मत असेल की पदनिर्देशित अधिकारी पुरेशा आणि वाजवी कारणाशिवाय सार्वजनिक सेवा प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरला, तर तो प्रथम अपीलिय अधिकारी यांनी केलेला दंड कायम करू शकेल. जर मुख्य आयुक्त किंवा आयुक्तांचे असे मत आहे की प्रथम अपील प्राधिकरणाने कोणत्याही पुरेशा आणि वाजवी कारणाशिवाय विनिर्दिष्ट वेळेत अपीलावर निर्णय घेण्यास वारंवार अपयशी ठरले किंवा चुकीच्या अधिकार्‍याचे संरक्षण करण्याचा अवाजवी प्रयत्न केला, मग तो प्रथम अपील प्राधिकरणास पाचशे रुपयांपेक्षा कमी नसावा, परंतु जो पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकेल किंवा राज्य सरकारने वेळोवेळी अधिसूचनेद्वारे सुधारित केला असेल अशा रकमेचा दंड आकारेल.

द्वितीय अपील प्राधिकरणाकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर सार्वजनिक सेवा प्रदान करण्यात संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने वारंवार केलेल्या अपयशाबद्दल किंवा सार्वजनिक सेवा प्रदान करण्यात वारंवार विलंब तसेच अपीलीय अधिकाऱ्यांच्या निर्देशांचे पालन करण्यात वारंवार अपयश आल्यास सक्षम प्राधिकारी पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला पंधरा दिवसांच्या आत कारणे दाखवा नोटीस बजावेल, त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई का सुरू करू नये असे कळवेल आणि खात्री पटल्यास सक्षम प्राधिकारी पदनिर्देशित अधिकार्‍याविरुद्ध शिस्त नियमांनुसार लागू होईल त्याप्रमाणे योग्य शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करेल.

राज्य सरकार, अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या कायद्याच्या उद्देशाने, “महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग” म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या आयोगाची स्थापना केली आहे. सेवेच्या अधिकारासाठी राज्याचे मा. मुख्य आयुक्त प्रत्येक संबंधित महसूल विभागासाठी अधिकार क्षेत्र असलेले सेवेच्या अधिकारासाठी एक मा. राज्य आयुक्त असतील अशी तरतूद आहे. सध्या भारतातील वीस राज्यांनी नागरिकांना सार्वजनिक सेवा वितरणाचा अधिकार कालबद्ध, पारदर्शक आणि कार्यक्षम रीतीने देणारा कायदा लागू केला आहे. महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन केले आहेत. कायदा सुरू होवून २०२२ पर्यत ऑनलाइन सुविधा वापरून एकूण ११.५२ कोटी अर्ज प्राप्त झाले आहेत आणि ९५% निकाली काढण्यात वापरण्यात आले आहेत. सन २०२१-२०२२ या वर्षात, सेवांसाठी एकूण १.७३ कोटी अर्ज प्राप्त झाले आणि ते ९२ % निकाली काढले. तसेच आपले सरकार पोर्टल तसेच RTS मोबाईल ऍप्लिकेशन ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.

शासनाच्या दिनांक १२.०३.२०१८ च्या परिपत्रकाद्वारे सार्वजनिक सेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी आणि सर्व आपले सरकार सेवा केंद्रांवर सर्व अधिसूचित सेवा प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सेवा हक्क अधिनियम लोगो आणि टॅगलाईन सर्व विभागांनी वापरणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, शासनाने दिनांक १५.०२.२०२० रोजी परिपत्रक जारी केले आहे की, आयोगाचा लोगो आणि टॅगलाइन महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा कायद्यांतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या सर्व सेवांसाठी वापरता येईल.

असे असले तरी अधिसूचित सेवांच्या संख्येत अतिशय कमी वाढ, आपले सरकार प्लॅट फॉर्मसह सेवांचे एकत्रीकरण नसणे, सिंगल प्लॅटफॉर्म धोरणातील विसंगती, अशा अनेक कारणांमुळे अनेक सेवांना कमी प्रतिसाद मिळत आहे. आपल सरकार पोर्टलवर १२४ अधिसूचित सेवा अद्याप ऑनलाइन उपलब्ध नाहीत, ऑफलाइन अर्जांची पावती आणि विल्हेवाट यासंबंधी संपूर्ण माहितीची उपलब्धता नसणे प्रथम आणि द्वितीय अपीलांची प्रलंबितता निर्धारित वेळेपेक्षा सेवेला विलंब, अपील प्रलंबित, ऑनलाइन तक्रारी, कार्यरत नसलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रांचा आढावा, नवीन सेवा केंद्रांना परवानगी, दंडात्मक कारवाई, दंड ठोठावण्याबाबत माहिती देणे, तपासणीचा मासिक अहवाल, प्रशिक्षण कार्यक्रमांची माहिती, सर्वोत्तम पद्धती, लोगोचा वापर याबद्दल माहिती याची खूप आवश्यकता आहे.असे असले तरी या मध्ये मागील काही कालावधीत बदल आणि सुधारणा होत आहेत.

अशा प्रकारे लोक सेवा हक्क अधिनियम २०१५ हा कायदा प्रशासनातील कामकाजात कार्यक्षमता, परिणामकारकता आणि पारदर्शकता आणण्यास पुढील काळात मैलाचा दगड ठरणार आहे. जास्तीत जास्त लोक जागृती आणि कर्मचारी-अधिकारी यांना असणारे कायद्याचे आणि त्यातील तरतुदीचे सखोल ज्ञान हा कायदा अजून भक्कम करण्यास मदत करणार आहे. लोकसेवा आणि लोकहक्क हे विनासायास पुरवून कायद्याचे राज्य आणि कल्याणकारी राज्य अस्तीत्वात येण्याकडे वाटचाल सुरू होते. या कायद्याच्या योग्य आणि उचित अंमलबजावणीच्या आधारे सू-प्रशासन अस्तीत्वात येण्यास मदत होईल हा विश्वास व्यक्त करता येतो.

०१५/५१दिनांक ११.०४.२०२३

राजीव नंदकर, उपजिल्हाधिकारी

९९७०२४६४१७