जबाबदार आणि उत्तरदायी प्रशासन (Responsible and Accountable Administration)
जबाबदार आणि उत्तरदायी प्रशासन (Responsible and Accountable Administration)
प्रशासन हे कोणत्याही राज व्यवस्थेचे महत्वाचे अंग आहे. मग ती राजेशाही व्यवस्था असो की लोकशाही व्यवस्था असो. राजाला किवा लोकप्रतिनिधींना राज्यकारभार करण्यासाठी प्रशासन ही एक अनिवार्य अशी बाब असते. अगदी प्राचीन काळापासून प्रशासन अस्तित्वात असले तरी काळाच्या ओघात त्यात विविध सुधारणा होत गेल्या. आज आपल्या देशात जी प्रशासकीय व्यवस्था आहे ती आपल्याला ब्रिटिशांची देन आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. ब्रिटीशांचा अमल खर्‍या अर्थाने सन १८१८ मध्ये आपल्या देशात सुरू झाला तो अगदी १९४७ पर्यंत म्हणजे एकंदर १५० वर्ष त्यांनी आपल्यावर राज्य केले हे सर्वश्रुत आहे. आपला देशाला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र मिळाले आणि आपला देश खर्‍या अर्थाने २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजासत्ताक झाला. स्वातंत्र्या नंतर सुद्धा इंग्रजांनी सुरू केलेली प्रशासकीय व्यवस्था आपण काही तुरळक बदल करून पुढे चालू ठेवली. कायदा सुव्यवस्था, न्याय व्यवस्था आणि शिक्षण व्यवस्था काही अंशी स्वातंत्र्यपूर्व अस्तीत्वात होती. ती अधिक भक्कम करण्यात येवून त्या सोबतच अनेक विभाग आणि मिनिष्टरी गरजेनुसार हळूहळू अस्तित्वात आल्या. आपण समाजकल्याण आणि लोककल्यानाचा स्विकार केल्यामुळे प्रशासन हे अधिक लोकाभिमुख करण्याकडे आपली वाटचाल सुरू झाली. मात्र ब्रिटिश प्रशासन आणि आपले स्वतंत्र भारताचे प्रशासन यात एक मूलभूत फरक आपल्याला दिसून येतो तो म्हणजे ब्रिटिश साम्राज्य हे अगदी काही अंशी जबाबदार प्रशासन असले तरी ते मात्र उत्तरदायी प्रशासन कधीच नव्हते.
भारतीय संविधान आणि त्या अनुरूप कायदेमंडळाकडून विविध कायदे आणि नियम समंत केले जातात. कायदा म्हणजे काय तर एखानद्या वैशिष्ट्यपूर्ण अशा विषयाबाबत विविध सूचनांचा आणि निर्देशांचा संग्रह असलेले कायदेशीर डॉक्युमेंट होय. उदाहरण हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१. ज्या वेळेस कायद्याची अमलबजावणी कशी करावी यासाठी सूचनांचा एक विस्तृत संग्रह तयार केला जातो त्याला नियम म्हणतात. शासनाकडून सरकारचा अजेंडा आणि जनतेची मागणी याच्या आधारे विविध विकासात्मक अथवा समाजउपयोगी धोरणे आखली जातात. धोरण हे एका विशेष अशा विषयाशी निगडीत असते. या विषयात सरकारला आणि शासनाला काय अपेक्षित आहे याचा एक लेखा जोखा मांडला जातो. धोरण हे शासनाच्या संबधित विभागासाठी दिशानिर्देशक म्हणून काम करते. उदाहरण महिला धोरण २०१४. या धोरणांच्या अमलबजावणी साठी आणि गरजेनुसार विकासात्मक बाब म्हणून विविध प्रकारचे कार्यक्रम आणि योजना आखल्या जातात. कायदे, नियम, धोरणे, कार्यक्रम आणि योजना यांची अंमलबाजवणी करतांना प्रशासकीय व्यवस्था कशा प्रकारे जबाबदार आणि उत्तरदायित्व असणारी, सांभाळणारी आणि जपणारी राहील याला कायम महत्व देण्यात आले आहे. असे असले तरी जबाबदार आणि उत्तरदायित्व प्रशासन अस्तित्वात आले आहे का? ते अस्तित्वात येण्यात काय अडचणी आहेत? आणि ते अस्तित्वात आणण्यासाठी काय करायला हवे? याबाबतची ऊहापोह प्रस्तुत लेखात आपण करणार आहोत.
प्रशासन ही राज्यकारभार चालवणे साठीची एक व्यवस्था असून ती एक उतरंड प्रमाणे कार्ये करते. या व्यवस्थेमध्ये धोरणे, कार्यक्रम आणि योजना हे वरच्या स्तरावरून आखली जातात आणि खालच्या स्तरावर त्याची अमलबजावणी होत असते. वरचा स्तर म्हणजे मंत्रालय, विविध मुख्य कार्यालये, आयुक्तालये, संचनालये, महामंडळे मुख्य कार्यालय, मंडळे मुख्य कार्यालये, विविध संस्था मुख्य कार्यालये तर खालचा स्तर म्हणजे जिल्हा, तालुका, गाव, महानगरपालिका, नगरपालिका ,नगरपंचायती इत्यादी होय. भारतीय संविधानाच्या राज्य सूची मधील ६१ विषय हे राज्यांकडे, केंद्र सूचीमधील ९७ विषय केंद्राकडे आणि समवर्ती सूची मधील ५२ विषय दोघांकडे अशी सर्वसाधारण कामकाजाची विभागणी असते. केंद्र शासनाचे ५२ मिनिष्टरी, ८० विभाग, ८३ कमिशन/समित्या/मिशन/महामंडळे आणि प्रत्येक राज्यांचे साधारणपणे ३८ विभाग मार्फत प्रशासकीय व्यवस्था उभी राहते. सर्वसाधारणपणे राज्य शासनांचे १ कोटी ८५ लाख कर्मचारी आणि केंद्राचे ३२ लाख कर्मचारी हे या प्रशासकीय व्यवस्थेत कामकाज करत असतांनी शासनांच्या विविध धोरणांची अंमलबाजवणी करत असतात. अशा प्रकारे विविध धोरणे, कार्यक्रम आणि योजना यांची अंमलबाजवणी करत असताना या व्यवस्थेने जबाबदार आणि उत्तरदायित्व असणारे प्रशासन द्यावे अशी रास्त अपेक्षा असते.
जबाबदार प्रशासन म्हणजे धोरण, कार्यक्रम आणि योजना आखणारे आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारे प्रशासकीय घटक यांनी त्याबाबतचे यश आणि अपयश याची जबाबदारी घेणे होय. अजून विस्ताराने सांगायचे झाल्यास आपल्याला सोपवलेले कार्य, कर्तव्ये, जबाबदार्‍या ह्या काळजीपूर्वक पार पाडून नागरिकांना विविध लाभ आणि सेवा विहित कालावधीत उपलब्ध करून देणे म्हणजे जबाबदार प्रशासन होय. ही जबाबदारी जशी वैयक्तिक असते तशी ती सामूहिक सुद्धा असते. जर ही कार्ये, कामे, कर्तव्ये आणि जबाबदारी संबंधित यांनी वेळेवर पार नाही पाडली किंवा चुकीच्या पद्धतीने पार पाडली तर त्यांच्यावर त्याबद्दल जबाबदारी निश्चित करण्याचा नियमावली अस्तित्वात असते. त्या मुळे प्रशासनातील प्रत्येक घटक यांनी वैयक्तिक आणि सामुहिक जबाबदारी लक्षात घेवून वर्तणूक करावी असे कायद्याला अपेक्षित असते. मात्र असे होतांना प्रत्येक वेळी दिसतेच असे नाही.
जबाबदार प्रशासन मध्ये फक्त कार्ये आणि कर्तव्ये या पुरते काम केले की झाले, असे समजून चालत नाही. तर त्या पुढेही जावून आपल्या कामात आणि कार्यात जबाबदारी दिसणे आणि ती जाणवणे अत्यंत आवश्यक आणि अनिवार्य राहते. जबाबदारी झटकणे अथवा जबाबदारी टाळणे हे का घडते तर ‘कामच नाही तर चुका नाहीत आणि चुका नाहीत तर जबाबदारी निश्चिती नाही’ असा सर्वसाधारणपणे विचार दिसून येतो. जेवढे प्रशासन बेजबाबदार आणि उत्तरदायित्व नसणारे असेल तेवढे प्रमाणात कार्यालयीन एजंट किंवा कन्सल्टंत हा एक नवा अकार्यालयीन आणि अशासकीय दबावगट तयार झालेला दिसून येतो.
नागरिकांचे कार्यालयात काम हे दोन प्रकारचे दिसून येते, यात समस्या आणि अडचणीचे निराकरण करणे आणि विविध योजना आणि सेवा याचे लाभ घेणे याचा समावेश होतो. या दोन्ही कामाची वर्गवारी होवून काम होणे आवश्यक असते मात्र तसे होतांना दिसत नाही. त्यामुळे नागरिकांचा बराचसा वेळेचा अपव्यय होतो आणि त्यांची प्रशासन बाबत त्यांची चिडचिड आणि प्रशासनाबाबत दूषित पूर्वग्रह तयार होतो. लोकशाही आणि प्रजासत्ताक व्यवस्थेमध्ये जनतेचे प्रशासनाकडून अशा रास्त अपेक्षा असणे हे गैर नसते. त्यांनी दिलेला कररूपी महसुलातून प्रशासनचा गाडा किंवा रथ चालत राहत असतो. साहजिकच जनतेने अपेक्षा ठेवणे आणि त्या अपेक्षा जबाबदारी म्हणून विनासायास पूर्ण करणे हे एक सूप्रशासनाचे वैशिष्टे ठरते.
प्रशासनात नागरिकाला कोणतेही काम हे अर्जाचे स्वरुपात आणि आपल्या स्वाक्षरी म्हणजे ओळखीसह मांडावे लागते. साहजिकच माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात अनेक ऑनलाईन फ्लॅटफॉर्म द्वारे असे अर्ज प्रशासनाकडे सोपवले जाते. साहजिकच अशा कामकाजविषयक अर्जाची नोंद प्रशासनकडे ठेवणे आणि त्या बाबत संबधितला वेळोवेळी अवगत करणे ही एक जबाबदार प्रशासनाची प्रथम पायरी ठरते. जनतेकडील अर्जाचा अथवा कामाचा प्रवास तीन टप्यात होतो. पहिल्या टप्यात आलेले अर्जाची नोंद घेवून अर्जदारास पोहच पावती देणे. त्या नंतर दुसर्‍या टप्यात आलेल्या अर्जावर प्रशासनाने कार्यवाही करणे. तिसरा टप्पा म्हणजे केलेल्या कार्यवाही बाबत संबधिताना अवगत करणे. मात्र प्राप्त होणारी पत्र यांच्या कार्यालयातील नोंदीमधील विस्कळीतपणामुळे दुसरे दोन टप्पे पूर्ण करण्यात खूप विलंब लागला जातो. त्या मुळे कार्यालय प्रमुख यांनी अर्ज आणि पत्रांच्या नोंदी म्हणजे टपाल नोंदी या बाबत दक्षता बाळगणे खूप महत्वाचे ठरते. उदाहरण द्यायचे झाल्यास जर महिनाभरात १००० टपाल आले तर मागील शिल्लक २०० टपाल त्यात जुळवले की त्या महिन्यात कामकाज साठी १२०० टपाल उपलब्ध होते. साहजिकच ह्या १२०० टपाल वर काय कामकाज आणि कार्यवाही झाली याचा किमान आठवडी आढावा कार्यालय प्रमुख यांनी घेणे अपेक्षित असते मात्र असा क्वचितच आढावा आठवडी किंवा मासिक घेतला जातो. जरी हा आढावा संख्यात्मक असला तरी त्याचे महत्व ‘जबाबदार प्रशासन’ या सदरात अधोरेखित होते.
पहिला संख्यात्मक मेळ घातला जाणे आणि त्या नंतर गुणात्मकता तपासणे आवश्यक असते आणि त्यावर काम होणे अपेक्षित असते. यासाठी आवक जावक नोंदवही, शाखा वितरण नोंदवही, कार्यविवरण नोंदवही आणि संकलन नोंदवही यावर कार्यालयीन प्रमुख याचे पूर्ण नियंत्रण असावे लागते. मात्र असे दिसून येते की कार्यालय प्रमुख हे आपल्या या कार्यालयीन नोंदवही वर नियंत्रण न ठेवता कार्यालयीन कर्मचारी यांचेवर जास्त नियंत्रण प्रस्तापित करण्याचा प्रयत्न करतात. एकंदर त्यामुळे वाद आणि कटुता येते आणि त्याचा त्रास साहजिकच सामान्य नागरिक यांना जास्त करावा लागतो आणि प्रशासनाची प्रतिमा नाहक मलिन होते.
घेतलेला निर्णय आणि दिलेली सेवा ह्याची संपूर्णतः जबाबदारी प्रशासनातील प्रत्येक घटकाने घेणे म्हणजे उत्तरदायी प्रशासन होय. उत्तरदायित्व प्रशासन हे जबाबदार प्रशासन पेक्षाही अधिक संवेदनक्षील असावे लागते. उत्तरदायित्व हे फक्त संख्यात्मक न मोजता ते गुणात्मक रीतीने मोजण्यावर भर सूप्रशसनात दिला जातो. कार्यालयात विविध लाभ आणि सेवा यासाठी अर्ज करणार्‍या नागरिकाला फक्त लाभ आणि सेवा देवून प्रशासनाने तेथे न थांबता त्या लाभाचा आणि सेवेचा दर्जा बाबत नागरिकांकडून फिडबॅक घेणे आवश्यक ठरते. नागरिकांशी सुयोग्य संवाद साधून फिडबॅक मध्ये आढळून आलेल्या अडचणी आणि त्रुटि दूर करणे हे उत्तरदायित्व प्रशासनाचे गुण वैशिष्टे ठरते.
प्रशासनात कामकाजाची एक चौकट असते आणि ती काळाच्या ओघात पारंपारिक पद्धतीने तयार झालेली असते. या चौकटीच्या बाहेर सहजा कोणी येण्याचा प्रयत्न करत नाही. केले जाणारे कामकाज, दिली जाणारी सेवा, होणारे संभाषण याच्यात एक चालबद्धता आणि सूत्रबद्धता दिसून येते. यामुळे होणारा बदल आणि नाविन्यपूर्णता याचा स्विकार करणे प्रशासनाला नेहमीच जड जाते. साहजिकच या साठी चेंज मॅनेजमेंट आणि गवर्नमेंट प्रोसेस रिइंजीनियरिंग याबाबतचे प्रशिक्षण संबधित प्रशासकीय व्यवस्थेला देवून त्यांची क्षमता बांधणी करावी लागते. नेमून दिलेल्या चौकटीत काम करत असतांना आपण करत असलेल्या आणि आपण निर्णय घेत असलेल्या प्रत्येक बाबीला आपण उत्तरदायी आहोत ह्याची जाणीव प्रशासनातील प्रत्येक घटकाला असणे आवश्यक असते. प्रशासनातील विविध निर्णय हे प्रत्येक स्तरावर पुनर्निरीक्षन आणि पुनर्विलोकन या माध्यमातून तपासायची सोय असते. त्या मुळे उत्तरदायित्वला अजून महत्व प्राप्त होत असते.
जबाबदार प्रशासन हे एकांगी नसून ते सर्वसमावेशक असते. ते जसे वैयक्तिक असते तसे सामूहिकही असते. जबाबदारी ही फक्त संख्यात्मक नसून ती गुणात्मक पातळीवर सुद्धा तपासावी लागते. प्रशासनातील प्रत्येक घटकांनी सकारात्मक आणि सक्रिय राहून जबाबदारीने काम करणे आवश्यक ठरते. उत्तरदायी प्रशासन हे फक्त लाभ आणि सेवा पुरवणे या पेक्षाही पुढे जावून नागरिकांचा प्रतिसाद आणि अभिप्राय यावरही काम करते. प्रशासनातील प्रत्येक कृती आणि निर्णय हा लोकाभिमुख पद्धतीने घ्यावा लागतो. लोकशाही आणि प्रजासत्ताक देशात प्रशासन हे जनतेला जबाबदार असते. एकंदरच जबाबदार आणि उत्तरदायित्व प्रशासन हे लोकाभिमुख आणि सूप्रशासन अस्तित्वात येण्यासाठीच्या अनेक बाबीपैकी एक महत्वाची बाब आहे. त्यासाठी प्रशासनातील प्रत्येक घटकाने आपल्या अंगी जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व या गुणवैशिष्ट्याचा स्विकार करावा.
००२/०५१ दिनांक १३.१२.२०२१
सुप्रशासन संधी आणि आव्हाने©
राजीव नंदकर, उपजिल्हाधिकारी
९९७०२४६४१७