पुरवठा विभागाचे संगणकीकरण  व बायोमेट्रिक पद्धतीने पॉस  मशीन द्वारे लाभार्थ्यांना धान्य वाटप योजनेत जालना जिल्ह्याची आघाडी

                     पुरवठा विभागाचे संगणकीकरण  व बायोमेट्रिक पद्धतीने पॉस  मशीन द्वारे लाभार्थ्यांना धान्य वाटप योजनेत जालना जिल्ह्याची आघाडी

        योजना ,धोरणे व कार्यक्रम याची आखणी ही शासन स्तरावर होते  मात्र त्याची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तरावर अंमलबजावणी अधिकारी व कर्मचारी करत असतात. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य , गिरीश  बापट मंत्री पुरवठा विभाग यांचे पुढाकाराने संपूर्ण राज्यात पुरवठा विभागाचे संगणकीकरण  व बायोमेट्रिक पद्धतीने पॉस  मशीन द्वारे लाभार्थ्यांना धान्य वाटप योजना राबवण्यात येत आहे. अत्यंत कमी कालावधीत राजकीय इच्छाशक्ती  व प्रशासकीय कार्यतत्परता या मुळे हे योजना अल्पावधीतच लोकप्रिय होत आहे .

        या योजनेची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी होत असली तरी जालना सारख्या मागास व अप्रगत जिल्ह्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीत जोरदार आघाडी घेतली आहे . निश्चितच  या साठी शिवाजी जोंधळे ,जिल्हाधिकारी जालना व तरुण व उत्साही जिल्हा पुरवठा अधिकारी राजीव नंदकर हे अभिनंदनास पात्र आहेत .

        शासनाच्या कोणत्याही योजना व कार्यक्रमाचे यश त्याची अंमलबजावणी क्षेत्रीय स्तरावर प्रशासकीय यंत्रणा कशा प्रकारे करते यावर अवलंबून असते . पुरवठा विभागाचे संगणकीकरण  व बायोमेट्रिक पद्धतीने पॉस  मशीन द्वारे लाभार्थ्यांना धान्य वाटप ही योजना १  एप्रिल २०१७ पासून प्रत्यक्ष लागू झाली .

        या योजनेत संपूर्ण शिधापत्रिका  चे  डीजीटायजेषण  करण्यात आले आहे . पॉस  सारख्या अत्याधुनिक वायरलेस मशीन चा वापर करण्यात येवून राज्यात लाभार्थ्याची आधार द्वारे बायोमेट्रिक  ओळख पटवून त्याला धान्य वितरण केले जात आहे .

       राज्यात सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणाली १९५७ पासून सुरु करण्यात आली असली तरी लक्ष निर्धारित सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणाली १९९८ पासून  राबवली जाते. तिहेरी  रेशनकार्ड पद्धतीचा वापर राज्यात केला जातो . पिवळे,केशरी व शुभ्र अशा प्रकारची रेशनकार्ड धारकांची वर्गवारी असून पिवळे कार्ड मधील अतिअल्प उत्पन असलेल्या कार्ड धारकांना केंद्र शासनाच्या अन्तोदय धान्य योजनेचा लाभ दिला जात असे . मात्र राज्यात १ फेब्रुवारी २०१४ रोजी अन्न सुरक्षा अधिनियम अंमलबजावणी सुरु झाल्या नंतर केंद्र शासनाने घालून दिलेल्या लक्षांक च्या मर्यादेत अन्तोदय ,पिवळे कार्ड धारक व उत्पन मर्यादेत येणारे केशरी कार्ड धारक यांचा समावेश योजनेचे प्रधान्य कुटुंब लाभार्थी म्हणून समावेश  करण्यात आला आहे .

        पुरवठा विभागाचे संगणकीकरण  व बायोमेट्रिक पद्धतीने पॉस  मशीन द्वारे लाभार्थ्यांना धान्य वाटप या योजनेत या सर्व लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक ओळख पटवून राज्यात धान्य वाटप करण्याच्या कार्यवाहीस सुरवात झाली आहे .

        जालना जिल्हा हा मराठवाड्यात अमागस म्हणून ओळखला जातो . जिल्ह्यात ३.४३ लक्ष कार्ड धारक व १६.०५ लक्ष लाभार्थी असून त्यापैकी २.७५  कार्डधारक १३.०५ लक्ष  लाभार्थी यांचा समावेश प्राधान्य कुटुंब योजनेत होतो . एप्रिल २०१७ पासून पुरवठा विभागाचे संगणकीकरण  व बायोमेट्रिक पद्धतीने पॉस  मशीन द्वारे लाभार्थ्यांना धान्य वाटप योजनेची अंमलबजावणी जिल्ह्यात सुरु करण्यात आली आहे  . जिल्ह्यात १२८० स्वस्त धान्य दुकानदार असून त्यातील ७५ टक्के दुकानदार यांचे सरासरी वयोमान ५० वर्ष असल्याने हा संगणीकृत प्रकल्प त्यांच्या गळी उतरवणे व त्यांचे कडून हे काम करून घेणे हे खूप जिकरीचे काम होते . जिल्हा प्रशासनास या प्रकल्पासाठी त्यांचे प्रशिक्षण  घेणे व त्यांची क्षमता बांधणी करणे महत्वाचे होते . त्यासाठी प्रशिक्षणाच्या Mass  Communication व  Hands on  दोन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला .  स्वस्त धान्य दुकानदारांचा आत्मविश्वास वाढवणेसाठी व त्यांच्यात सकारात्मकता निर्माण करण्यासाठी  प्रोजेक्टर चा वापर प्रशिक्षण दरम्यान करून त्यांना प्रत्येक पद्धती व पायरी  याबाबत  जिल्हा पुरवठा  अधिकार्याकडून र्विस्तृत माहिती देण्यात आली.या सर्व प्रयत्नांचा  एकत्रित  फायदा असा झाला की  योजनेची अंमलबजावणी जिल्ह्यात अग्रेसर पणे राबवण्यात आली .

महिना	योजनेचे लाभार्थी	पॉस मशीन द्वारे धान्य वाटप लाव्भार्थी	पॉस मशीन द्वारे धान्य  वाटप टक्केवारी	आधार बायोमेट्रिक पडताळणी टक्केवारी
माहे एप्रिल २०१७	२७५०००	८७०००	३२ %	१८  %
माहे मे २०१७	२७५०००	२१००००	७७ %	२२ %
माहे जून २०१७	२७५०००	२३५०००	८६%	२३ %
माहे जुले २०१७	२७५०००	२४१०००	८८ %	४८ %
माहे ऑगस्ट  २०१७	२७५०००	२४५०००	९० %	६०%

       पॉस मशीन द्वारे धान्य वाटपात जालना जिल्ह्याने योजनेच्या प्राथमिक अंमलबजावणीत राज्यात कोल्हापूर नंतर दुसरा क्रमांक तर आधार बायोमेट्रिक पडताळणी मध्ये राज्यात पहिला क्रमांक मिळवला . जालना जिल्ह्याने  योजनेचे लाभार्थी यांचे संगणीकृत प्रणाली वर  आधार सीडिंग  बाबत सुद्धा अग्रेसर पणा दाखवला असून सध्या एकूण लाभार्थी पैकी ८० टक्के लाभार्थी चे आधार सीडिंग पूर्ण करण्यात आले आहे

       राज्यातील सर्वात मोठी व सर्वात जास्त लाभार्थी असणारी ही योजना असल्याने तिची अंमलबजावणीकार्यक्षमतेने  व पारदर्शकपणे  होण्यासाठी महेश पाठक ,प्रधान सचिव हे मागील दोन  वर्षापासून या विभागाचा कार्यभार सक्षमपणे सांभाळत आहेत.

         पुरवठा विभाग व त्यामध्ये काम करणारी यंत्रणा याबाबत काळाबाजार व भ्रष्टाचार ही विशेषणे नेहमीच जोडली जातात . मात्र जालना सारख्या मागास व अप्रगत जिल्ह्याने या योजनेच्या पारदर्शकपणे अंमलबजावणीत अग्रेसर पण दाखवल्या मुळे  या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात किती जलद गतीने व योग्य प्रकारे सुरु आहे याची प्रचीती येते.

         राज्यात या योजनेचे ६ कोटी ४६ लाख लाभार्थी असून १ कोटी ४३ लाख लाभार्थी आहेत . माहे जुले २०१७ अखेर राज्यात ५६००० स्वस्त धान्य दुकानापैकी ५२५०० दुकानावर पॉस मशीन द्वारे धान्य वाटप सुरु करण्यात आल्या आहेत. जुलै २०१७ मध्ये ६८  लाख लाभार्थ्यांना  पॉस मशीन द्वारे धान्य वाटप करण्यात आले आहे. 

         फक्त तीन  महिन्यातील यो योजनेची राज्य स्तरावरील प्रगती अविस्वसनीय  व अभिनंदनीय आहे.