कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजणा
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजणा
……एक यशोगाथा
स्‍वांतत्र्यापुर्वी जमीनचे केंद्रीकरण एका ठरावीक वर्गाकडे झाल्‍याने मोठया प्रमाणावर विषमता वाढीस लागली होती. स्‍वातंत्र्यानंतर सरकारने समाजिक कल्याण हया तत्‍वाचा स्विकार व अंगीकार केल्‍याने जमीन धारणेची असलेली विषमता दुर करण्‍यासाठी अनेक जमीन सुधारणा कायदे मंजुर करून अमलात आणण्‍याची कार्यवाही सुरू केली गेली . तसेच काही जमीनधारणा व वतन इ. कायदे रद्द करण्यात आले. आचार्य विनोबा भावे सारख्‍या काही समाज सुधारकांनी ‘भुदान चळवळ’ चालवुन काही प्रमाणात समाजाची मानसिकता बदलण्‍याचे प्रयत्‍न केले.
कुळ कायदा व सिलींग कायदा या कायदयांनी दुर्बल व वंचित समाज घटकांना जमिनीची मालकी देण्याचा प्रयत्‍न केला गेला. समाजवादी समाजरचनेचा स्विकार झाल्‍याने अनेक वंचित, दुर्बल, मागास जातींना जमीनीची मालकी प्राप्‍त झाली. १९८०-९० च्‍या दशकात मागासवर्गीय समाजाची गायरान अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्‍याचा महत्‍वाकांची निर्णय शासनाने घेवुन त्‍याची अमंलबजावणी करण्यात झाली. समाजकल्याण साधणे व अनुसूचित जाती ,नवबौद्ध समाजातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना मुख्‍य सामाजिक प्रवाहात आणण्‍यासाठी त्यांना हक्‍कांची जमीन मालकी मिळवुन देणे यासाठी शासनाच्‍या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागा मार्फत कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजणा राबवली जात आहे .
सदर योजनांची अमलबजावणी व यशोगाथा या बाबतचा उहापोह करण्‍याचा प्रयत्‍न या प्रस्‍तुत लेखात करण्यात आला आहे. सन २००४ -२००५ पासून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाना ज्याच्याकडे जमीनीची मालकी नाही त्‍यांच्‍यासाठी ४ एकर कोरडवाहू किंवा २ एकर बागायती जमीन उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला .सदर योजना ही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग व महसुल विभाग यांच्‍या समन्‍वयाने राबवली जाते. त्यासाठी शासनाकडून ५० टक्के अनुदान व ५० टक्के कर्ज याप्रमाणे अर्थसाहाय उपलब्ध करून दिले जाते .
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेची परिणामकारक अमंलबजावणी कन्नड तालुक्यात करणेत आली . या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी महसूल विभाग , समाजकल्याण विभाग, कृषी विभाग, ग्रामविकास विभाग यांचा समन्‍वय आवश्‍यक होता . सदर समन्‍वय साधण्‍याच्‍या दृष्‍टीने आम्‍ही यशस्‍वी झालो. तालुका स्तरावर संबंधीत प्रांत अधिकारी/ उपविभागीय महसुल अधिकारी यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली समिती तर जिल्‍हास्‍तरावर जिल्हाधिकारी यांचे अध्‍यक्षतेखाली जमीन वाटप समिती कार्यरत आहे. जिल्हा स्तरावरील जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम करतात. तर तालुका स्तरावर जिल्हा समाजकल्याण निरीक्षक हे सदस्य सचिव म्हणून काम करतात .कन्नड तालुका स्‍तरीय उप समितीने प्रचलित शासन दराप्रमाणे उपलब्ध असलेल्‍या जमिनी खरेदी करण्‍याची शिफारशी जिल्हा समितीला करून तालुका स्तरावर एक ५०० एकर जमिनीचा जमीन बँक /“Land Pool” तयार केला गेला . जमीन निवड करतानी ती कसण्यालायक व लागवड योग्य असणे अनिवार्य आहे . त्यामुळे तालुका कृषी अधिकारी यांचे टीम मार्फत जमिनीची प्राथमिक छाननी करण्यात येवून लागवड युक्त जमिनीची निवड करण्यात आली .
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध योग्य व गरजु लाभार्थी शोधणेसाठी समाज कल्याण विभाग मार्फत या योजनेची प्रसिद्धी करण्यात येते .त्यासाठी वृतपत्र सारखे मध्यम वापरले जाते मात्र आम्‍ही तलाठी व ग्रामसेवक यांचे मार्फत योजनेची ग्रामीण भागात योग्य अशी प्रसिध्‍दी केली. योग्य लाभार्थी छाणनी व कसण्या लायक जमीनीची निवड या दोन बाबी महत्‍वाच्‍या असल्‍याने त्‍याबाबत योग्य ती काळजी घेण्यात येवुन क्षेत्रीय कर्मचा-यामार्फत छाणनी, तपासणी, पडताळणी करण्यात आली. जमीनी उपलब्ध झाल्‍यानंतर तालुका व जिल्हा स्‍तरावरून पात्र लाभार्थी यांचे अर्ज मागाविले गेले.सदर योजनेच्या पात्रतेसाठी अर्जदार हा गावातील कायम रहीवाशी,भुमीहीन, दारीद्ररेषेखालील, असणे गरजेचे आहे . परितक्त्या व विधवा लाभार्थी असल्यास त्यांना प्राधान्य देण्यात आले. लाभार्थींची यादी तयार झाल्यावर तालुका स्‍तरीय समितीने लॉट पद्धती अथवा अर्जाच्‍या प्राप्‍त दिनांकानुसार संबंधीत अर्जदारांच्‍या समक्ष जमीन वाटप बाबत प्राथमिक छाननी करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा समितीस अंतीम मंजुरी साठी प्रस्‍ताव सादर करण्यात आले . जमीनी वाटप करण्‍यासाठी आम्‍ही दोन टप्‍पे तयार केले होते . या योजनेत कन्नड तालुक्यात वर्षभरात जवळपास १५० एकर जमीनीचे वाटप आम्‍ही नवबौद्ध व अनुसूचित जाती लाभार्थी यांना करू शकलो.
जिल्हाधिकारी यांची मान्यता मिळाल्या नंतर जमीनीची मोजणी उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यांचे मार्फत केली गेली व नकाशे तयार केले गेले. मोजणी नंतर चतुःसिमा निश्चित करून सदर लाभार्थी यांची प्रतिबंधीक मालकी नोंद ७/१२ उता-यात घेवुन तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचे मार्फत ताबा दिला गेला . या योजनेत मिळालेली जमिनीचे हस्तांतरण करता येत नाही . अनुदान वगळून दिले जाणारे ५० टक्के कर्ज हे बिनव्याजी व १० वर्ष परतफेड असलेले असते . कर्जाचा हप्ता हा २ वर्षानंतर सुरु होतो. सदर लाभार्थी यांनी शेतीचे उत्पन्न घेवून हप्ते फेडावे असे अपेक्षित असते . एकदा जमीन वाटप केली की त्‍या जमिनीवर हंगाम सुरु झाल्‍यानंतर ती जमीन लाभार्थीने कसणे व त्‍याआधारे उत्पन्न घेऊन जिवनमान उंचवणे आवश्‍यक असल्‍याने संबंधित लाभार्थी यांची माहीती कृषी विभागाला पाठवुन विशेष घटक योजनेखाली लाभ देणे साठी आम्‍ही त्यांना आदेशीत केले . त्याच सोबत वाटप जमीनी वर अतिक्रमण होणार नाही यासाठी योग्य सूचना आह्मी संबधित गाव कामगार तलाठी यांना आह्मी दिल्या . एकंदरच एका लाभा‍र्थीला ४ एकर पर्यंत जमीन देण्‍याचे धोरण आम्‍ही राबवु शकलो. जमीनीला ग्रामीण भागात अजुनही काळी आई समजले जाते. निश्चितच लाभार्थी त्‍याचे चेह-यावरचे उत्‍साह व समाधान आम्‍ही आमच्‍या डोळयात साठवत होतो. लवकरच पावसाळा सुरू होणार होता आणि या हंगांमात हे लाभार्थी त्‍यांचे शेतात त्‍यांच्‍या हक्‍कांचे पिक घेण्‍यासाठी सज्‍ज झाले होते.
राजु नंदकर
उपजिल्‍हाधिकारी जालना
९९७०२४६४१७