ग्राम विकास

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजणा

 …...एक यशोगाथा

    स्‍वांतत्र्यापुर्वी जमीनचे केंद्रीकरण एका ठरावीक वर्गाकडे झाल्‍याने मोठया प्रमाणावर विषमता वाढीस लागली होती. स्‍वातंत्र्यानंतर सरकारने समाजिक कल्‍याण हया तत्‍वाचा स्विकार व अंगीकार केल्‍याने जमीन धारणेची असलेली विषमता दुर करण्‍यासाठी अनेक जमीन सुधारणा कायदे मंजुर करून अमलात आणण्‍याची कार्यवाही सुरू केली गेली . तसेच काही जमीनधारणा व  वतन  इ. कायदे रद्द करण्‍यात आले. आचार्य विनोबा भावे सारख्‍या काही समाज सुधारकांनी ‘भुदान चळवळ’ चालवुन काही प्रमाणात समाजाची मानसिकता बदलण्‍याचे प्रयत्‍न केले.

     कुळ कायदा व  सिलींग कायदा या कायदयांनी दुर्बल व वंचित समाज घटकांना  जमिनीची मालकी देण्‍याचा प्रयत्‍न केला गेला. समाजवादी समाजरचनेचा स्विकार झाल्‍याने अनेक वंचित, दुर्बल, मागास जातींना जमीनीची मालकी प्राप्‍त झाली. १९८०-९० च्‍या दशकात मागासवर्गीय समाजाची गायरान अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्‍याचा महत्‍वाकांची निर्णय शासनाने घेवुन त्‍याची अमंलबजावणी करण्‍यात झाली. समाजकल्‍याण साधणे व अनुसूचित जाती ,नवबौद्ध  समाजातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना मुख्‍य सामाजिक प्रवाहात आणण्‍यासाठी त्‍यांना हक्‍कांची जमीन मालकी मिळवुन देणे यासाठी शासनाच्‍या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागा मार्फत कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजणा राबवली जात आहे .

    सदर योजनांची अमलबजावणी व यशोगाथा या बाबतचा उहापोह करण्‍याचा प्रयत्‍न या प्रस्‍तुत लेखात करण्‍यात आला आहे.  सन २००४ -२००५ पासून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाना ज्याच्याकडे जमीनीची मालकी नाही  त्‍यांच्‍यासाठी ४ एकर कोरडवाहू किंवा २ एकर बागायती जमीन उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला .सदर  योजना ही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग  व महसुल विभाग यांच्‍या समन्‍वयाने राबवली जाते. त्यासाठी शासनाकडून ५० टक्के अनुदान व ५० टक्के कर्ज याप्रमाणे अर्थसाहाय उपलब्ध करून दिले जाते .

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेची परिणामकारक  अमंलबजावणी कन्‍नड तालुक्‍यात करणेत आली . या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी महसूल विभाग , समाजकल्‍याण विभाग, कृषी विभाग, ग्रामविकास विभाग यांचा समन्‍वय आवश्‍यक होता . सदर समन्‍वय साधण्‍याच्‍या दृष्‍टीने आम्‍ही यशस्‍वी झालो.  तालुका स्‍तरावर संबंधीत प्रांत अधिकारी/ उपविभागीय महसुल अधिकारी यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली समिती तर जिल्‍हास्‍तरावर जिल्‍हाधिकारी यांचे अध्‍यक्षतेखाली जमीन वाटप समिती कार्यरत आहे. जिल्हा स्तरावरील जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम करतात.  तर तालुका स्तरावर जिल्हा समाजकल्याण निरीक्षक हे सदस्य सचिव म्हणून काम करतात .कन्नड तालुका स्‍तरीय उप  समितीने  प्रचलित शासन दराप्रमाणे उपलब्‍ध असलेल्‍या जमिनी खरेदी करण्‍याची शिफारशी जिल्‍हा समितीला करून तालुका स्‍तरावर एक ५०० एकर  जमिनीचा  जमीन बँक /“Land Pool” तयार केला गेला .  जमीन निवड करतानी ती कसण्यालायक व लागवड योग्य असणे अनिवार्य आहे . त्यामुळे तालुका कृषी अधिकारी यांचे टीम मार्फत जमिनीची प्राथमिक छाननी करण्यात येवून लागवड युक्त जमिनीची निवड करण्यात आली .

     अनुसूचित जाती व नवबौद्ध योग्‍य व गरजु लाभार्थी शोधणेसाठी समाज कल्याण विभाग मार्फत या योजनेची प्रसिद्धी करण्यात येते .त्यासाठी वृतपत्र सारखे मध्यम वापरले जाते मात्र आम्‍ही तलाठी व ग्रामसेवक यांचे मार्फत योजनेची  ग्रामीण भागात योग्‍य अशी प्रसिध्‍दी केली.  योग्य लाभार्थी छाणनी व कसण्या लायक जमीनीची निवड या दोन बाबी महत्‍वाच्‍या असल्‍याने त्‍याबाबत योग्‍य ती काळजी घेण्‍यात येवुन क्षेत्रीय कर्मचा-यामार्फत छाणनी, तपासणी, पडताळणी करण्‍यात आली. जमीनी उपलब्‍ध झाल्‍यानंतर तालुका व जिल्हा  स्‍तरावरून पात्र लाभार्थी यांचे अर्ज मागाविले गेले.सदर योजनेच्या पात्रतेसाठी अर्जदार हा गावातील कायम रहीवाशी,भुमीहीन, दारीद्ररेषेखालील,  असणे गरजेचे आहे . परितक्त्या व विधवा लाभार्थी असल्यास त्यांना प्राधान्य देण्यात आले. लाभार्थींची यादी तयार झाल्यावर  तालुका स्‍तरीय समितीने लॉट पद्धती अथवा अर्जाच्‍या प्राप्‍त दिनांकानुसार संबंधीत अर्जदारांच्‍या समक्ष जमीन वाटप बाबत प्राथमिक छाननी करण्यात आली. त्यानंतर जिल्‍हा समितीस अंतीम मंजुरी साठी प्रस्‍ताव सादर करण्‍यात आले . जमीनी वाटप करण्‍यासाठी आम्‍ही दोन टप्‍पे तयार केले होते . या योजनेत कन्नड तालुक्यात वर्षभरात  जवळपास १५०  एकर जमीनीचे वाटप आम्‍ही  नवबौद्ध व अनुसूचित जाती लाभार्थी यांना करू शकलो.

जिल्हाधिकारी यांची मान्यता मिळाल्या नंतर जमीनीची मोजणी उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यांचे मार्फत केली गेली  व नकाशे तयार केले गेले. मोजणी नंतर चतुःसिमा निश्चित करून सदर लाभार्थी यांची प्रतिबंधीक मालकी नोंद ७/१२ उता-यात घेवुन तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचे मार्फत ताबा दिला गेला .  या योजनेत मिळालेली जमिनीचे हस्तांतरण करता येत नाही . अनुदान वगळून दिले जाणारे ५० टक्के कर्ज हे बिनव्याजी व १० वर्ष परतफेड असलेले असते . कर्जाचा हप्ता हा २ वर्षानंतर सुरु होतो. सदर लाभार्थी यांनी शेतीचे उत्पन्न घेवून हप्ते फेडावे असे अपेक्षित असते . एकदा जमीन वाटप केली की त्‍या जमिनीवर हंगाम सुरु झाल्‍यानंतर ती जमीन लाभार्थीने कसणे व त्‍याआधारे उत्‍पन्‍न घेऊन जिवनमान उंचवणे आवश्‍यक असल्‍याने संबंधित लाभा‍र्थी यांची माहीती कृषी विभागाला पाठवुन विशेष घटक योजनेखाली लाभ देणे साठी आम्‍ही त्यांना आदेशीत केले . त्याच सोबत वाटप जमीनी वर अतिक्रमण होणार नाही यासाठी योग्य सूचना आह्मी संबधित गाव कामगार तलाठी यांना आह्मी दिल्या . एकंदरच एका  लाभा‍र्थीला ४ एकर पर्यंत जमीन देण्‍याचे धोरण आम्‍ही राबवु शकलो. जमीनीला ग्रामीण भागात अजुनही काळी आई समजले जाते. निश्चितच लाभार्थी  त्‍याचे चेह-यावरचे उत्‍साह व समाधान आम्‍ही आमच्‍या डोळयात साठवत होतो. लवकरच पावसाळा सुरू होणार होता आणि या हंगांमात हे लाभार्थी त्‍यांचे शेतात त्‍यांच्‍या हक्‍कांचे पिक  घेण्‍यासाठी सज्‍ज झाले होते.

                                                              

                                                                              राजु नंदकर

                                                            उपजिल्‍हाधिकारी जालना

                                                              ९९७०२४६४१७

rsnandkar@gmail.com

*********************************************************************************************************************************

Role and responsibility of non governmental organization in context with developmental administration rajiv nandkar deputy collector from RAJUNANDKAR

 

सरपंच पद : संधी आणि आव्हाने

  

अस्वीकरण :

हेपुस्तककेवळवृत्तपत्रीयमाहिती,इंटरनेटवरीलमाहिती,शासकीयसंकेतस्थळेइत्यादीवरूनसंकलितकरूनतयारकेलेआहे.कायद्याविषयीचेवमाहितीचेसर्वसामान्यज्ञानवाचकासव्हावेयाहेतूनेप्रसिद्धकेलेआहे.यापुस्तकातकायद्याविषयीचीवअन्यविषयांचेसरपंचम्हणूनकिमानजी माहितीव्हावयासपाहिजेवजीआम्हालासमजलीआहेतीअंतर्भूतकरण्याचाप्रयत्नकेलेलाआहे.अनावधानानेयातराहिलेल्याकोणत्याहीत्रुटीसाठीप्रकाशककिंवालेखकसंकलकजबाबदारअसणारनाहीत.यातीलकायदेविषयकमाहितीचास्वतःच्याकामासाठीउपयोगकरूनघेण्यासाठीनिष्णांत कायदे तज्ञाचे मार्गदर्शन घ्यावे. सारपंचांना  दैनंदिन कामात सहाय्य व्हावे हा या पुस्तक निर्मितीचा हेतु आहे.

अनुक्रमणिका

१.सरपंचांच्या थेट निवडणूकी बाबत तरतुदी

२. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमतील तरतुदी

३. ग्रामसभा

४. ७३ वी घटनादुरुस्ती

५. ग्रामपंचायत

६. ग्रामस्तरावरील शासकीय कर्मचारी

७. ग्रामविकास विभागाच्या विविध योजना

८. ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम

९. २५१५ मूलभूत सुविधा

१०. ग्रामपंचायतीतून देण्यात येणारे विविध दाखले

११. संजय गांधी निराधार योजना

१२. आई वडील व जेष्ठ नागरिक यांचे कल्याण अधिनियम

१३. कौटुंबिक हिंसचारपासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम

१४. आशा स्वयंसेविका योजना

१५. आमचा गाव आमचा विकास

१६. मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री योजना

१७. ग्रामपंचायतीचे लेखा परीक्षण आणि उत्पन्न वाढीचे मार्ग

१८. १५ वा वित्त आयोग

१९. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना

२१. महत्वाचे कार्यालयीन संपर्क क्रमांक

२१.गावातील शासकीय प्रयोजन जमिनी

२२. वन हक्क कायदा व वन पट्टे दावे वैयक्तिक आणि सामुहिक

२३. गावठाण विस्तार योजना

२४. ग्रामिण पाणी पुरवठा  व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा

२५. अपंग निधी

२६. टंचाई उपयोजना –पिण्याचे पाणी

२७. ग्राम पंचायत आणि CSC–SPV

२८. प्लास्टिक बंदी आणि ग्राम पंचायत

२९. ई पिक पाहणी –एक नवे तंत्रज्ञान

३०. वृक्ष लागवड विविध योजना – स्मृती वन योजना

३१. गुटखा बंदी –दारू बंदी

३२. दवाखान्यात बाळंतपण एक अनिवार्यता

३३. जनावरांचे लसीकरण

३४. माझ्या ग्रामविकासाच्या कल्पना

३५.काही महत्वाचे संपर्क क्रमांक

 

• सरपंचांच्या थेट निवडणूकी बाबत तरतुदी

दि.१९ जुलै २०१७ रोजी अंमलात आलेल्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा)अधिनियम, २०१७ नुसार, कलम ३० अ- १अ नुसार सरपंचपदासाठी थेट निवडणूक असेल.ग्रामपंचायतीच्या मूळ सदस्यांची संख्या, आहे तीच राहील व सरपंच हे पद अतिरिक्त असेल.

कलम७ अन्वये थेट निवडलेलासरपंच ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी असेल. (सरपंच यांच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच, उपसरपंचाच्या अनुपस्थितीत, त्या ग्रामसभेमध्ये उपस्थित असलेला वयाने सर्वात ज्येष्ठ असणारापंचायतीचा सदस्य अध्यक्षपदी असेल. पंचायतीचा कोणताही सदस्य उपस्थित नसेल त्याबाबतीत, ती ग्रामसभा एक आठवड्याच्या कालावधीसाठी तहकूब करण्यात येईल.

कलम १० (१-अ) कलम ३० अ- १अ अन्वये निवडून आलेला सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा पदसिध्द सदस्यअसेल.ग्राम पंचायत प्रमुख थेट निवड २०१५ पासून सुरूकेली मात्र २०१९ पासून बंद केली आत्ता पुन्हासुरू केलीआहे.

कलम ३५ अन्वये अविश्वास ३५(१)आणता येतो. यानुसार६६% सदस्यांनी मागणीकेल्याससात दिवसाच्या आत तहसिलदारविशेष सभाबोलवतात.ठराव संमत होण्यासाठी ७५% सदस्यआवश्यक.निवडून आल्यावर सहा महिन्यापर्यंत नाही आणि जर नामंजूर झाला तर दोन वर्षनाही.

सरपंचाचे अधिकार व कार्य :

महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ३८ नुसार सरपंच व उपसरपंचयांची कार्य निश्चित करण्यात आली आहे.

१) ग्रामपंचायतीच्या बैठका बोलावणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे.

२) ग्रामपंचायतीच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.

३) ग्रामपंचायतीच्या अधिकारी व नोकर वर्गावर नियंत्रण ठेवणे.

४) ग्रामसभेच्या बैठका बोलावणे व अध्यक्षस्थान स्वीकारणे.

५) ग्रामपंचायतीद्वारे विविध योजनांची अंमलबजावणी व त्यावरनियंत्रण ठेवणे.

६) ग्रामपंचायतीने पास केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करणे.

७) ग्रामपंचायती क्षेत्रातील लोकांना विविध प्रकारचे दाखलेदेणे.

८) कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक ते अहवाल, तक्ते, आराखडे तयार करणे.

९) गावाचा प्रथम नागरिक या नात्याने महत्वाच्या समारंभांनाहजर राहणे.

• ग्रामपंचायतीकडेकामे

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ४५ मध्ये ग्रामपंचायतीच्याकर्तव्याच्या उल्लेख आढळतो. ग्रामपंचायतीकडे एकूण ७९ प्रकारची कामे देण्यात आली आहे.

१) गावातील रस्ते बांधणे व गावामध्ये स्वच्छताठेवणे.

२) गावामध्ये स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचीव्यवस्था करणे.

३) गावातील सांडपाण्याची व्यवस्था करणे.

४) गावात आरोग्य व शिक्षणाची व्यवस्था करूनत्यावर नियंत्रण ठेवणे.

५) गावात दिवाबत्तीची व्यवस्था करणे.

६) शेती विषयक व सिंचन विषयक कामे करणे.

७) गावातील कर व कर्ज वसूल करणे.

८) ग्रामीण बीभागातील कुटीर उद्योगांनाप्रोत्साहन देणे.

९) गावात ग्रामसभेचे आयोजन करणे.

१०) गावातील जागांना क्रमांक देण्याचे कार्यग्रामपंचायतींना करावे लागते.

११) भारतामध्ये सर्वात जास्त ग्रामपंचायतीउत्तरप्रदेश मध्ये आहे.

१२) गावात कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी कार्यक्रमआखणे.

१३) क्रीडांगणे, सार्वजनिक उपवने उपलब्धकरून देणे व सुस्थितीत राखणे

• ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांची कर्तव्य

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग परिपत्रक क्रमांक-ग्रामसे-२०१६/प्र.क्र. २४७/आस्था-७ या शासन निर्णय नुसार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारीयांची कर्तव्य सूची देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ नुसार ग्रामपंचायतीचे सचिव म्हणून ग्रामसेवक /ग्रामविकासअधिकारी हे काम पाहतात.

१. प्रशासन :

१. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ व त्याखालील शासनाने वेळोवेळी तयार केलेल्या नियमानुसारव आदेशानुसार ग्रामपंचायतींचा सचिव या नात्याने कार्य करणे.

२. ग्रामपंचायतीकडील सर्व प्रकारचेअभिलेख जतन करणे, सरपंचाच्या मदतीने विकासाचीकामे पार पाडणे.

३. नरेगा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीचेअभिलेख वेळोवेळी आवश्यक त्या नोंदीघेऊन अद्ययावत ठेवणे.

४. पंचायतीने ठरवून दिल्यानंतर महाराष्ट्रग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ कलम ७ नुसार ग्रामसभा, मासिक सभा बोलाविणे, त्यांची नोटीस काढून संबधीतांना देणे, सभेच्या कार्यवृत्तांत लिहिणे व सभेमध्ये झालेल्या निर्णयाचीअंमलबजावणी व पुर्तता करणे हे काम पंचायतीच्या सहकार्याने करावे. वर्षभरात किमान चारग्राम सभा घेणे बंधनकारक राहिल.

५. शासनाने व जिल्हा परिषदेने बसविलेलेविविध कर वसुल करण्याबाबतचे आदेश सचिवांकडून प्राप्त झाल्यानंतर, त्यानुसार कर व फी यांची वसुली करणे, प्रत्येकी चार वर्षाने कराची आकारणी करुन २५% वाढ सुचविणे.

६. ग्रामपंचायतीकडील लेखा परिक्षणातकेलेल्या आक्षेपाची पुर्तता करणे व लेखापरिक्षकांनी दर्शविलेल्या अनियमिततेचे व आक्षेपाची पुनरावृत्ती न होण्याबाबतदक्षता घेणे.

७. ग्रामपंचायत हद्दीतील जमीनी, रस्ते, इमारती, पडसर जागा व इतर सार्वजनिक जागा यांच्या मोजमापाचे अभिलेख अद्ययावतठेवणे, सनदी अभिलेख अद्ययावतठवणे व ग्रामदर्शक नकाशा ग्रामपंचायतीमध्ये ठेवणे,

८. जन्म-मृत्यू, उपजत मृत्यू, विवाहनोंदणी इत्यादी बाबत रजिस्ट्रेशन अॅक्टनुसार निबंधक म्हणून कर्तव्य पार पाडणे.

९. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पंचायतसभासदांच्या सहकार्याने ग्रामपंचायत क्षेत्रातकार्यरत असलेले सहकारी सोसायट्या, दुध डेअरी, नागरीपत संस्था, स्थानिकमहिला मंडळे, तरुणमंडळे, बालवाडी, अंगणवाडी, प्राथमिकव माध्यमिक शाळा, स्वयंसेवी संस्था यांच्याशीसमन्वय साधुन या सर्व संस्था लोकोपयोगीकार्यक्रम बनविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे.

१०. ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर शासकिय, निमशासकिय कर्मचाऱ्यांनाआठवड्यातून किमान एक दिवस ग्रामपंचायतीमध्येएकत्र आणून ग्रामपंचायतीच्या प्रश्नांशी सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने समन्वय साधुनआवश्यक ती कार्यवाही करणे.

११. सरपंच, उपसरपंच यांना सभेच्या वेळी व आवश्यकता असेल तर इतर वेळीकायदेविषयक सल्ला देवून, आवश्यक असल्यास आपली मते नोंदविणे.

१२. ग्रामपंचायत काही नियमांची व कायद्याचीउल्लंघन करणारी कृती करीत असेलकिंवा तसे करावयाचे ठरविले असल्यास त्याबाबतचा अहवाल मुख्य कार्यकारीअधिकारी / गट विकास अधिकारी यांना विहित मुदतीत सादर करणे.

१३. ग्रामपंचायतीने वार्षिक प्रशासनअहवाल तयार करुन पंचायत समितीस विहित मुदतीत सादर करणे.

१४. निवडणुकांसाठी नियुक्त करण्यातआलेल्या निवडणुक आयोगाकडूनवेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचना व आदेश यांचे काटेकोरपणेपालन करणे.

१५. ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयातीलकर्मचाऱ्यावर नियंत्रण व त्यांच्याकडून वसूली करण्याची जबाबदारी पार पाडणे त्यांचीआस्थापना विषयक बाबी उदाहरणार्थ सेवापुस्तके, वैयक्तिक नस्त्या परिपुर्ण ठेवणे, रजेचा हिशेब ठेवणे, भविष्य निर्वाह निधी, बोनस इत्यादी शासनाच्या आदेशानुसार व नियमानुसार देणे.

१६. सेवा हमी कायदयानुसार दाखले विहितमुदतीत देणे.

२. नियोजन :

१. ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सभासद यांचेसहकार्य घेऊन गावाचा विकास करण्याच्या दृष्टीने विकासाच्या पंचवार्षिक आराखडा तयारकरणे, पंचवार्षिक नियोजन करणे, रोजगार उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने उद्योगधंद्यात वाढ करणे, पडीक जमीन लागवडीयोग्य करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे, रस्ते दुरुस्ती, डांबरीकरण, सांडपण्यासाठीगटारे, परिसर स्वच्छता, पशुधन विकास, वैरणविकास, बाल कल्याण योजना, साक्षरता मोहिम याबाबतीत शासनाकडुन प्राप्त झालेल्या  मार्गदर्शकसूचना व आदेश यानुसार कार्य करणे. नरेगा व वित्त आयोग योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीचेउत्पन्न व इतर प्रशासकिय व जिल्हा परिषदांकडून उपलब्ध होणारे व अपेक्षित असलेले अनुदानयाचा विचार करुन ग्रामपंचायतीचा पंचवार्षिक आराखडा तयार करणे.

२. पंचवार्षिक आराखडा तयार करीत असतांनाग्रामपंचायतीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विकास योजनेवर लाभार्थी निवडीसह जानेवारी महिन्यातवार्षिक

कृती आराखडा तयार करुन एप्रिल-मे मध्येहोणाऱ्या ग्रामसभेपुढे ठेवून ग्रामसभेची मान्यता घेणे..

३. विकास कामाची वर्गवार एकत्रित माहितीघेऊन योजनावार नोंदी वेगवेगळ्या ठेवून ग्रामपंचायत पातळीवरील योजनांची अंमलबजावणी सुरळीतपणेहोत असल्याबाबत लक्ष ठेवणे.

३. शेती विषयक :

१. शासनाकडून तसेच जिल्हा परिषदेकडूनवेळोवेळी जाहीर होणाऱ्या योजनांची माहिती प्राप्त करुन ती ग्रामसभा, मासिकसभा, वइतर सार्वजनिक सभामार्फत ग्रामस्थापर्यंत पोहचविणे व त्याबाबतची माहिती ग्रामस्थांनादेणे. सदर योजनेच्या ग्रामस्थाना लाभ होण्याच्या दृष्टीने पंचायत समिती पातळीवरील तांत्रिकअधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेऊन सदर योजना राबविणे.

२. दारिद्र रेषेखालील लोकांचे सर्वेक्षणकरणे,

३. पात्र लोकांच्या मागणीनुसार नियमानुसारप्रकरणे तयार करणे, त्यांना मंजुरी घेणेव त्यानुसार खरेदी करुन देणे.

४. नरेगा व वित्त आयोग इ. योजनेंचीशासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार हाती घ्यावयाच्या कामाचे स्वरुपव पंचायात समितीच सहायाने नियोजन करणे.

५. ग्रामसभेपुढे कामाचे प्रस्ताव मान्यतेसाठीठेवणे.

६. प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर सदर प्रस्तावखातेप्रमुख तांत्रिक अधिकारी यांचेकडे मंजुरीसाठी पाठविणे, बांधकामावर देखरेख ठेवणे, कामची पाहणी करुन मुल्यांकन करण्यासाठी प्रस्ताव तांत्रिक अधिकारीयांचेकडे पाठविणे, नरेगा योनांतर्गत निर्माणझालेल्या मालमत्तेची नोंदणी ही नोंदवहीत करणे व त्यावर देखरेख ठेवणे. सदर योजनेअंतर्गतजमाखर्चाची माहिती ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या संयुक्त सहीने ग्रामसभेपुढे ठेवणे

४. कुटुंब कल्याण कार्यक्रम :

१. कुटुंब कल्याण कर्याक्रमाचा प्रसारआरोग्य खाते व पंचायत समित्यांचे सरपंच व सभासद यांच्या सहकार्याने करणे. २. कुटुंबकार्यक्रमांतर्गत शासनाकडून वेळोवेळी नवीन आलेल्या योजनांची माहितीग्रामस्थांना देणे.

५. कल्याणकारी योजना :

१. महिला बालकल्याण, समाज कल्याण, साक्षरताप्रसार, अंधश्रध्दा निर्मुलने इत्यादी कामेस्थानिक संस्था यांचे सहकार्य घेऊन या योजनांबाबत ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करणे.

२. मोफत कायदेविषयक सहाय्य सल्ला देणे, या योजनेची माहिती जिल्हा च तालुका पातळीवरुन घेऊन ती पंचायतव स्थानिक संस्थाद्वारा पंचायतीपुढे ठेवणे व ती ग्रामस्थांना करुन देणे. तसेच या योजनांचीअंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करणे.

६. गाव माहिती केंद्र :

ग्रामपंचायत क्षेत्रात माहिती केंद्राचीस्थापना करुन दुरदर्शन संच, रेडियोव सार्वजनिक वाचनालय याचेद्वारे शासनाच्या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थांना देणे.

७. पशुसंवर्धनाबाबत विविध योजना :

या योजनेसाठी प्रोत्साहन देणे व संकरितजनावरांच्या वाढीस उत्तेजन देणे.

८. संकीर्ण :

१. गावाला शुध्द पाणी पुरवठा करुन अशायोजना सुस्थितीत ठेवणे, त्यांचीदुरुस्ती व देखभाल करणे शुध्दीकरणासाठी औषधाचा पुरेसा साठा करणे, पाणी वाटवाचे नियोजन, देखभाल व दुरुस्तीसाठी होणाऱ्या खर्चाइतकी पाणीपट्टी बसविणे, त्याबाबता अहवाल पंचायतीला सादर करणे आणि त्यावर पंचायतीने केलेल्याकारणीनुसार ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १२९ नुसार पाणीपट्टी आणि विशेष पाणीपट्टी वसुलीचीकार्यवाही करणे.

२. पुर, दुष्काळ, भूकंप, टोळधाड, टंचाई, साथरोग, इत्यादीनैसर्गिक आपत्ती उद्भवल्यास त्याबाबत त्वरीत संबंधित खात्याला कळविणे व ग्रामपंचायतीनेआरोग्य खात्याच्या सहाय्याने प्राथामिक उपाययोजना करणे.

९. याशिवाय जिल्हा परिषदांचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी व जिल्हा परदिषेचे इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी वरील कार्यसुचीमधीलव त्या व्यतिरीक्त वेळोवेळी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे.

• ग्रामसभा

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम७ मध्ये ग्रामसभेबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमातील कलम ७ मधील पोटकलम (१)मध्ये प्रत्येक वित्तीय वर्षामध्ये ग्रामसभेच्या निदान चार बैठकी (सभा) घेण्यात येतीलअशी तरतूद आहे. तसेच मुंबई ग्रामपंचायत (ग्रामसभेच्या बैठकी) नियम, १९५९ च्या नियम ३ (१) नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षातील ग्रामसभेचीपहिली सभा ही त्या वर्षाच्या सुरुवातीनंतर २ महिन्याच्या आत भरविण्यात आली पाहिजे आणिदुसरी सभा ही सरपंचाकडून किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसरपंचाकडून ठरविण्यात येईलअशा तारखेस आणि वेळी प्रत्येक वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात भरविण्यात आली पाहिजे.नियम ३(२) नुसार कलम ७ च्या उपबंधास अधिन राहून ग्रामसभेने ऑगस्ट महिन्यात एक व पोट-कलम (३) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे २६ जानेवारी रोजी दुसरी अशा दोन जादा बैठकी घेतल्यापाहिजे.सद्यस्थितीत सर्वसाधारणपणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एका वित्तीय वर्षामध्येराष्ट्रीय / राज्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या अशा खालील दिनांकांचे औचित्य साधून ग्रामसभाआयोजित करण्यातयेतअसल्याचे दिसून येत आहे.

१. दि. १ मे महाराष्ट्र दिन

२. दि. १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन

३. दि. २ ऑक्टोबर महात्मा गांधी जयंती

४. दि. २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिन

1. भारतामध्य प्राचीन काळापासून ग्रामसभेची अस्तित्वआढळून येते.महाभारतामध्ये ग्रामसभा, हा शब्दप्रयोग आढळतो.
2. सुरवातीला महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८मधील कलम ६ मध्ये ग्रामसभेची तरतूद करण्यात आली होती
3. ९९२-९३ सालीत करण्यात आलेल्या ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसारराज्य घटनेच्या कलम २४३(A ) मध्ये ग्रामसभेचीतरतूद करण्यात आली आहे.
4.  प्रौढ मतदार,१५% किंवा १०० गणपूर्ती,एकूण चार ग्रामसभाअनिवार्य,७ दिवसाची नोटिस
5. पहिल्या सभेचा अध्यक्ष सरपंच नंतर ग्रामसभा एकाचीनिवड करू शकते,वार्षिक अंदाज पत्रक मंजूरी,वैयक्तिक लाभधारक निवडणे
6. ग्राम सभेचे इतिवृत्त चावडीवर लावणे आणि ७ दिवसातपंचायत समिति कडे पाठवणे बंधनकारक
7. ग्रामसभा राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्याव्यक्तिगत लाभधारक योजनेकरीता लाभधारकांची निवड करील. [कलम 8 प्रमाणे]
8. ग्रामसभा सर्वसाधारणपणे पुढच्या सभेचा दिनांक, वेळ, ठिकाण, तिच्या अगोदरच्या सभेत निश्चित करतील. [कलम 9 प्रमाणे]
9. ग्रामसभेस सुट दिली नसेल तर गावात काम करणारेशासकीय, निमशासकीय आणि पंचायतीचे सर्व कर्मचारी ग्रामसभेच्यासभांना हजर राहतील. [कलम 10 प्रमाणे]
10. पंचायतीकडून राबविण्यात येणाऱ्या सामाजिक व आर्थिकविकासाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्पयांना, अशा योजना कार्यक्रम व प्रकल्प यांच्या अंमलबजावणीचेकाम त्या पंचायतीने हाती घेण्यापूर्वी मान्यता देणे. [कलम 8 अ (1)
11. तेंदूपत्ता संकलन व विक्रीच्या व्यवस्थापनाबाबतनिर्णय घेणे
12. अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) बांबू कापणी व विक्रीच्याव्यवस्थापनाबाबत निर्णय घेणे
13. विकास योजनांवर कोणताही खर्च करण्याची पंचायतीलापरवानगी देणे [कलम 8 अ (2) प्रमाणे]
14. कलम 45 पोटकलम 6 ड नुसार पंचायत विकासयोजनावर कोणताही खर्च करण्यासाठी ग्रामसभेचीपरवानगी मिळवतील.
15. ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 8 मध्ये सुधारणाकरून [8अ] ग्रामसभेचे अधिकार व कर्तव्ये म्हणून घालण्यात आलेले आहे.
16. ग्रामसभागावची सर्वोच्च सभा म्हणून सबळ व्हावी या हेतूने ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेची मान्यताघेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
17. गावाचे अधिकार आजपर्यंत ग्रामपंचायती मार्फतराबविले जर होते ते आता ग्रामसभेच्या अधीन असतील.
18. कोणतीही भूमी संपादन करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीनेआपले मत कळविण्याआधी ग्रामसभेचे मत घेणे आवश्यक आहे. [कलम 8 अ (3) प्रमाणे ]
19. ग्रामदक्षता समिती, ग्रामशिक्षण समिती, ग्रामीण पाणी पुरवठाव स्वच्छता समिती व लेखा परीक्षण समिती सारख्या महत्वाच्या समित्या ग्रामसभेनेनिवडावयाच्या आहेत.
20. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेखालील कामे तसेच ग्रामीण भागाशी संबंधित महत्वाचे कार्यक्रम घेताना व त्याची अंमलबजावणी करतानावेळोवेळी ग्रामसभेपुढे अशा कार्यक्रमांची माहिती दिली पाहिजे.
21. ग्रामसभा ही गावातील स्त्री-पुरुषांना विकासकामे व नियोजनाच्या कामात सहभागाच्या अधिकारासोबत ग्रामपंचायतीच्या कारभारावरव गावकारभाऱ्यांवर नियंत्रणाचा अधिकारही देते.
22. गावामध्ये काम करीत असलेल्या शासकीय– निमशासकीय व पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांवर तसेच त्यांच्या कार्यालयातील रोजच्याउपस्थितीवर ग्रामसभेचे शिस्त विषयक नियंत्रण असेल. अशा कर्मचाऱ्यांचे वार्षिकमूल्यमापन ग्रामसभेकडून त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिलेजाईल. [कलम 7 प्रमाणे]
23. ग्रामसभा ही अशा कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून घडलेलीनियमबाह्य गोष्ट संबंधित गट विकास अधिकाऱ्याला अहवालामध्ये नमूद करून देईल. त्यावर३ महिन्याचे आत गटविकास अधिकारी यांनी कार्यवाही केली पाहिजे. त्यांनी मुदतीतकार्यवाही न केल्यास अहवाल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी यांचेकडे हस्तांतरीतकेला जाईल व त्यावर ते ३ महिन्याचे आत क

५ . ७३ वी घटनादुरुस्ती

पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यातयावा. अशी शिफारस सर्वप्रथम १९८६ मध्ये डॉ. एल. एम. सिंघवी या समितीने केली होती.ग्रामीणभागात सत्तेचे विकेंद्रीकरण होण्यासाठी व पंचायतराज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठीपहिला प्रयत्न राजीव गांधी यांनी केला. २० एप्रिल १९९३ ला या विधयेकावर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी होऊन पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४३ (A तेO ) मध्येपंचायतराजची तरतूद करण्यात आली. व भारतीय राज्यघटनेला ११ वे परिशिष्ट जोडण्यात आलेव त्यामध्ये एकूण २९ विषयांचा समावेश करण्यांत आला आहे.

महत्वाच्या तरतुदी

१) पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जाप्राप्त कलम २४३ (A तेO )

2) राज्यघटनेला अकरावे परिशिष्ट जोडण्यात आले. ( त्यामध्ये एकूण२९ विषयांचा समावेश आहे. )

३) जिल्हा ग्रामसभा व पंचायत व्याख्याकलम ( २४३ )

४) ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा प्राप्तकलम २४३ (A )

५) त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थेचीतरतूद कलम २४३ (B )

६) पंचायत राज संस्थांची रचना निश्चितकलम २४३ (C )

७) पंचायत राजमध्ये राखीव जागांची तरतूदकलम २४३ (D )

अ ) महिलांसाठी ३३ टक्के राखीव जागा

ब ) इतर मागासवर्गीय (OBC ) २७ टक्के राखीव जागा

क ) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ( SC / ST )यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीवजागा.

८) पंचायतीत राज संस्थांचा कार्यकालनिश्चित कलम २४३ (E)

९) पंचायत राज सदस्यांची अपात्रता कलम२४३ (F )

१०) पंचायतराजसंस्था सत्ता अधिकार वजवाबदाऱ्या २४३ (G )

११) पंचायत राज संस्थासंबधी वित्तीयतरतुदी कलम २४३ (H )

१२) राज्य वित्त आयोगाची स्थापना कलम२४३ (I )

१३) पंचायत राज संस्थांचे हिशोब व ऑडिटकलम २४३ (J )

१४) पंच्यात्तराजच्या निवडणूका घेण्यासाठीराज्य निवडणूक आयोग कलम २४३ (K)

१५) केंद्रशासित प्रदेशाबाबत तरतुदीकलम २४३ (L )

१६) काही प्रदेशाला ७३ व्या घटनादुरुस्तीमधूनसूट कलम २४३ (M )

१७) सध्या अस्तित्वात असलेल्या पंचायतीचालू ठेवणे कलम २४३ (N )

१८) पंचायत संस्थांचा निवडणूक प्रक्रियेतन्यायालयाचा हस्तक्षेप नाही कलम २४३

• ग्रामपंचायत

गावाच्या विकासात लोकांच्या निर्णयाचा सहभाग असावा या चांगल्याउद्देशाने ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी विविध आदर्श विषय समित्या तयार करून गावाच्या विकासालाहातभार लागावा म्हणून कार्यान्वित केल्या आहेत. परंतु, अनेक ग्रामपंचायत स्तरावर काही समित्यांचा अपवाद सोडला तर बहुतांशसमित्यांची स्थापना करण्यात आलेली नाही. ग्रामपंचायतीला मिळालेल्या अधिकाराच्या बाबतीतलोकनियुक्त विरोधी प्रतिनिधी म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कार्याबद्दल उदासीन असतात. त्यासाठीशासनाकडून वेळोवेळी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करून त्यांच्या कार्याची जाणीव करण्याचीकामे करत होती. परंतु, अलीकडे तशी प्रशिक्षणशिबिरे बंद झाली आहेत. गावातील नागरिकांची जबाबदारी आणि विश्वासातील संस्था म्हणूनग्रामपंचायतीकडे पाहिले जाते. ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात विविध जबाबदाऱ्या व अधिकारदिले आहेत. सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांच्याविविध समित्या स्थापन करून त्यांची कार्ये निश्चित केली आहेत.

12. पाणीपुरवठाव स्वच्छता समिती,
13. ग्रामआरोग्य समिती,
14. सामाजिकअंकेक्षण समिती,
15. लेखापरीक्षण,
16. बालहक्कसंरक्षण,
17. हुंडाप्रतिबंधक समिती,
18. वनहक्क समिती,
19. ग्रामदक्षता,
20. ग्रामकृषी विकास,
21. नानाजीदेशमुख कृषी संजीवनी समिती,
22. जैवविविधता समिती
23. बांधकाम समित

अशासमित्या स्थापन करून त्यांची कार्ये निश्चित केली आहेत. त्यातबांधकाम समिती, पाणीपुरवठा समिती, रस्ते विकास समिती, शालेय शिक्षण समिती, आरोग्य व स्वच्छता समिती, दक्षता समिती, तंटामुक्त समिती, संयुक्तपर्यावरण समिती, अशा विविध समित्या ग्रामपंचायतीला निर्माणकरून या समित्या गावातील मूलभूत कामकाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असतात.

 

६.सरपंच मानधन

मा. मंत्री (वित्त) महोदय यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या २०१९-२०२०या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने सरपंचाच्या मानधनातवाढ करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. तसेच उप सरपंचांना यापुढे मानधन अनुज्ञेय असेल.ग्रामपंचायतीचीलोकसंख्यानिहाय वर्गवारी विचारात घेऊन सरंपचांना आणि उपसरपंचांना खालीलप्रमाणे दरमहामानधन अनुज्ञेय राहील.

ग्रामपंचायतींचीलोकसंख्या निहाय वर्गवारी	सरपंचांनामानधनाची दरमहा रक्कम	उपसरपंचांनामानधनाची दरमहा रक्कम	शासन अनुदानटक्केवारी	सरपंचांनाशासनअनुदानरक्कम	उपसरपंचांनशासनअनुदानरक्कम
० ते२००० लोकसंख्येच्या ग्रा.पं.	३०००/-	१०००/-	७५ %	२२५०/-	७५०/-
२००१ते ८००० पर्यंत लोकसंख्येच्या	४०००/-	१५००/-	७५ %	३०००/-	११२५/-
८००१पेक्षा जास्त लोकसंख्या	५०००/-	२०००/-	७५ %	३७५०/-	१५००/-

 

सरपंच व उपसरपंच यांना देण्यात येणा या मानधनावरील खर्चापैकी७५% खर्च शासन उचलेल. उर्वरित २५% मानधनाची रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत स्वनिधीमधूनदेण्यात येईल.

 

७. ग्राम स्तरावरील विविधशासकीय कर्मचारी

केंद्र शासनाच्या दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१८ च्या पत्रान्वये सूचित केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायत विकासआराखडा तयार करण्यासाठी आयोजित केलेल्या ग्रामसभेमध्ये शासनाच्या विविध विभागांतर्गतत्या ग्रामपंचायतीमध्ये हाती घेतलेल्या व घेण्यात येणा-या योजनांची माहिती त्या-त्याविभागाच्या अधिकारी / कर्मचा-यांनी ग्रामसभेमध्ये उपस्थित राहून द्यावयाची आहे. शासनाच्याविविध योजना ग्राम स्तरावर राबवीत असलेल्या खालील प्रमुख विभागांच्या अधिकारी/कर्मचा-यांनीसदरच्या ग्राम सभेमध्ये उपस्थित रहावयाचे आहे.

 

१. ग्रामपंचायत – ग्राम सेवक / विस्तार अधिकारी (ग्राम पंचायत)

२. शिक्षण- प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षक

३. महिला बालकल्याण-अंगणवाडी सेविका / मुख्य सेविका

४. आरोग्य-आरोग्य सेवक / आरोग्य सेविका, आशा वर्कर

५. पशुसंवर्धन-पशुधन पर्यवेक्षक

६. ग्रामीण पाणी पुरवठा – जिल्हा परिषदेचे कनिष्ठ / शाखा अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी

७. लघुपाटबंधारे – जिल्हा परिषदेचे कनिष्ठ / शाखा अभियंता,

८. बांधकाम – जिल्हा परिषदेचे कनिष्ठ / शाखा अभियंता

९. सामाजिक न्याय – संबंधित विस्तार अधिकारी

१०. कृषि – राज्य शासनाच्या कृषि विभागाचे कृषि पर्यवेक्षक / संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी

११. महसूल – तलाठी / सर्कल. १२. गृह- पोलीस पाटील

१३. वन-वनरक्षक.

१४. दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय संबंधित कर्मचारी

१५. विज पुरवठा – वायरमन / लाईनमन

१६. एस.टी. महामंडळ – संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी

१७. दूरध्वनी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी

याशिवाय संबंधित ग्राम पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये ७३ व्याघटना दुरूस्तीच्या अनुषंगाने पंचायतराज संस्थांकडे हस्तांतरीत २९ विषयांची अंमलबजावणीकरण्यात येत असलेल्या केंद्रराज्य शासनाच्यायोजनांशी संबंधित विभागाच्या अधिकारी / कर्मचारी.

 

८.ग्रामविकास विभागच्या विविध महत्वाच्या योजना

 

(अ) राज्यपुरस्कृत योजना

 

१. नवनिर्मित जिल्हा परिषद/पंचायत समिती प्रशासकीय व निवासीइमारत

२. ट्रायसेम प्रशिक्षण केंद्र, लघु औद्योगिकप्रशिक्षण संस्था केंद्रे.

३. यशवंत पंचायत राज अभियान

४. ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम

५. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधापुरविणे

६. आपले सरकार कक्ष

७. प्रशिक्षण योजना

८. ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सदस्य यांचेमानधन व इतर भत्ते व ग्रामपंचायत

९. राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार

१०. मुख्यमंत्री ग्रामसडकयोजना

११. श्रीमती सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना

१२. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती इमारतीचा देखभाल दुरुस्ती करणेबाबत

१३. माहिती तंत्रज्ञान कक्ष

१४. आर. आर. (आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजना

१५. मा. बाळासाहेबठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना

१६. रस्ते, पूल दुरूस्ती व परिरक्षण

१७. स्टार्टअप ग्रामीण उद्योजकता कार्यक्रम महाराष्ट्र

१८. अस्मिता योजना

१९. थोर राष्ट्रपुरुष किंवा व्यक्ती यांच्या नावे स्मारक उभारणे

२०. कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम

 

ब.केंद्र –राज्य पुरस्कृत याजना

१. रस्ते, पूल दुरुस्ती व परीरक्षण

२. महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन व विक्री केंद्रे

३. जिल्हा व तालुकास्तरीय कायमस्वरुपी विक्री केंद्रे बांधणे

४. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा – प्रशासन

५. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

६. दिनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

७. प्रधानमंत्री आवास योजना

८. राष्ट्रीय रूरबन अभियान

क. केंद्रपुरस्कृत योजना

१. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना

२. राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान

३. राष्ट्रीय बायोगॅस विकास व खत व्यवस्थापन विकास कार्यक्रम

४. सांसद आदर्श ग्रामयोजना

५. केंद्रीय स्वामित्व योजना

 

९. ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम

 

शासन निर्णय क्र. व्हीपीएम-१०९६/२२०/२२, दिनांक २८ ऑक्टोबर, १९९७ अन्वयेयोजनासुरू करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णय अधिक्रमित करून योजनेच्या सुधारित तरतुदी शासननिर्णयःक्र. तीर्थवि-२०११/प्र.क्र.६५१२ योजना७ दि. १६ नोव्हेंबर, २०१२ अन्वये विहित करण्यातआल्या आहेत.

योजनेचे स्वरूप :-

१) ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्याठिकाणी दिवसेंदिवस देवदर्शनासाठी भाविक यात्रेकरूंची संख्या मोठ्या प्रमाणात सातत्यानेवाढत आहे. अशा ठिकाणी भाविक यात्रेकरू यांना विविध सोयी-सुविधा संबंधित स्थानिक स्वराज्यसंस्थांना (उदा. ग्रामपंचायत) त्यांच्या तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे पुरविणे शक्य होतनाही. म्हणून शासनाने ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्यसंस्थांना अनुदान देण्याची योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत गावातील तिर्थक्षेत्रांच्याठिकाणी मंदिरापर्यंत पोहोच रस्ते, पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करणे, स्वच्छतागृह, शौचालय, वाहनतळ, भक्तनिवास, पोहोचरस्त्यावरील दिवे आणि संरक्षक भित इत्यादी सुविधा निर्माण केल्या जातात.

२) ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांची वर्गवारी “अ”, “ब” व “क” या तीनप्रकारात करण्यात आली आहे. “अ” वर्गातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय किर्तीची स्थळे जी केंद्रशासनाकडून मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यातून विकसित करण्यात येतात. “ब” वर्गातीलतीर्थक्षेत्रे जो राज्यस्तरावरील तरतुदीतून विकसित करण्यात येतात. तीर्थक्षेत्रांना “व” वर्गदर्जा देण्यासाठी व निधीची शिफारस करण्यासाठी प्रधान सचिव (ग्रामविकास) यांच्या अध्यक्षतेखालीसमिती स्थापन करण्यात आली. राज्यस्तरावरून एका तिर्थक्षेत्रास रु. २०० कोटी एवढ्यानिधीच्या मर्यादित विकास कामांसाठी निधी वितरित केला जातो.

(३) तीर्थक्षेत्रास “ब” वर्ग दर्जा देण्यासाठी, तीर्थक्षेत्रास “क” वर्ग दर्जा असल्याचा पुरावाव तिर्थक्षेत्रास भेट देणाऱ्या भाविकांची संख्या ४ लाख असल्याचे जिल्हा पोलीस अधिक्षकांचेप्रमाणपत्र, जागेचा ७/१२ उतारा, जागा हस्तांतरणाचे संमतीपत्र, जागा वनक्षेत्रात येत नसल्याचे प्रमाणपत्र, देखभाल-दुरुस्ती प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांसह विहीत प्रपत्रातमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत शासनास प्रस्ताव सादर करावा लागतो. सदर प्रस्तावावरराज्य निकष समितीच्या शिफारशीनुसार कार्यवाही केली जाते.

४) “क” वर्गातीलतीर्थक्षेत्रे जी स्थानिक पातळीवर प्रसिद्ध असून, सदर तीर्थक्षेत्रांस जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हानियोजन व विकास समिती “क” वर्ग दर्जा व निधी मंजूर करते. सदर निधी नियोजन विभागामार्फत जिल्हायोजने अंतर्गत जिल्हा परिषदांना उपलब्ध करुन दिला जातो. ग्रामीण भागातील तार्यक्षेत्राच्याविकासाकरिता रु. २.०० कोटी ते २५०० कोटी पर्यंत अनुदान या (लेखाशिर्ष २५१५२५२१)(मोठे आराखडे) खाली देण्यात येते.

(५) नियोजन विभाग, शासन निर्णय दिनांक ४ जून, २०१५ अन्वये ग्रामीण भागातील मोठ्या तिर्थक्षेत्रांचे आराखडे ग्रामविकासविभागामार्फत राबविण्यात येत आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये तिर्थक्षेत्रांचे आराखडातयार करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती व आराखड्याच्यानियोजनाकरिता पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यातआली आहे. सदर समितीच्या मान्यतेने तिर्थक्षेत्राचा आराखडा शासनास सादर केला जातो. तद्नंतरसदर आराखडा मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती व मा. मुख्यमंत्रीमहोदयांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर केला जातो. सदर समित्यांच्यामान्यतेनंतर निधीचे वितरण करण्यात येते.

 

१०.मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत   रस्ते, गटारे व अन्यमुलभूत सुविधा पुरविणे (२५१५,१२३८)

 

शासन निर्णय क्र. विकास २००९/प्र.क्र.१९१३/पं.रा. ८ दिनांक २४ फेब्रुवारी, २००९ योजना ग्रामविकास विभागाकडे हस्तांतरित केली आहे. राज्यातील गावांतर्गतमूलभूत सुविधांच्या विकास कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामस्थांना अनेकअडचणींना तोंड द्यावे लागते. यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून मुलभूत सुविधांसाठी निधीची मागणीहोत असते. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातीलमूलभूत सुविधा पुरविणे ही योजना सन २००८ ०९ पासून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्यानिकष व कार्यपद्धती संदर्भात वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. सदर योजनाजिल्हा परिषदांमार्फत राबविण्यात येत होती. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या मुलभूत सुविधांच्याकामासंदर्भात संभ्रमावस्था राहू नये व या योजनेंतर्गत अवलंबिण्यात येणाऱ्या कार्यप्रणालीमध्येअधिक सुस्पष्टता व सुसूत्रता यावी म्हणून लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या गावांतर्गत मुलभूतसुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत अर्ज कोणत्या प्राधिकरणाकडे करणे, निवडायची कामे, तपासणीइत्यादी. यासंदर्भातील यापूर्वीचे सर्व आदेश अधिक्रमित करून शासन निर्णय क्र. विकास२०१५/प्र.क्र. ५२ /यो-६ दि. २७-३-२०१५ अन्वये खालीलप्रमाणे सुधारित कार्यपद्धती विहितकरण्यात आली आहे.

अ) अर्ज करावयाचे प्राधिकारी व लोक प्रतिनिधी :लोकातिनिधीकडून म्हणजेच अ) खासदार च) आमदार क) जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीचे सदस्य यांनी त्यांच्या भागातूनसुचविलेल्या कामांचे प्रस्ताव ग्रामविकास विभागास थेट सादर करावेत.

 

ब) योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे :गावांतर्गत रस्ते, गटारे, पाऊसपाणी निचरा (Storm Water Drainage) दहन व दफन भूमीची सुधारणा करणे, संरक्षक भिंत, ग्रामपंचायतकार्यालय बांधकाम करणे, आठवडीबाजारासाठी सुविधा, गावामध्ये कचरा डेपोसाठीव प्राथमिक प्रक्रियेसाठी सविधा, सार्वजनिकजागेत वृक्ष लागवड व त्यांचे संरक्षण, सामाजिक सभागृहासमाज मंदिर,सार्वजनिकशौचालय, रस्त्यावर पेव्हिंग बनांक बसविणे, व्यायामशाळा/ आखाडा बांधकाम करणे, प्रवासी निवाराशेड, वाचनालय बांधकाम करणे, नदीघाट बांधकाम करणे, बगीचे सुशोभिकरण व पथदिवे, बगीचे, चौकाचेसुशोभिकरण व अन्य मूलभूत बाबी.

दि. १६-१२-२०१५ रोजीच्या आदेशान्वये समाविष्ट झालेली कामे :

१) अंगणवाडी नूतनीकरण सुशोभिकरण व डिजीटलअंगणवाडी चळकटीकरण (च्या मर्यादेत रु. ५०,०००/-) करणे.

२) सौरऊर्जा पंपासह पाणीपुरवठा योजना (१ ते १० एच.पी. पर्यंत) घेणे ३) घनकचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी संयंत्राचा वापर करूनघनकचरा व्यवस्थापन करणे.

४) प्रिफेब्रिकेटेड (Prefabricated) अंगणवाडी सामाजिक सभागृहाचे सार्वजनिकवाचनालय/ग्रामपंचायत कार्यालय/बांधकाम करणे.

५) शुद्ध पिण्याचे पाणीपुरवठा करण्यासाठीपाणी शुद्धीकरण संयंत्र (RO) प्रणालीबसविणे व देखभाल दुरुस्ती,

दि. २२-१०-२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये नव्याने समाविष्ट झालेली कामे:

१) जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे नूतनीकरण,

२) जिल्हा परिषदांच्या शाळांची तसेच अंगणवाड्यांचीविशेषतः पडीक व मोडकळीस आलेल्या वर्ग खोल्या

३) अंगणवाडी व जिल्हा परिषदांच्या शाळांच्याठिकाणी शुद्ध पिण्याचे पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाणीशुद्धीकरण संयंत्र (RO) बसविणे.

दि. १-२-२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये नव्याने समाविष्ट झालेली कामे

१.  अभ्यासिका बांधकाम करणे.

२. अभ्यासिकेसाठी ऑफमोड सौर सिस्टीम बसविणे,

३. वयोवृद्धाराठी (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी)पार्क तयार करणे.

४. सार्वजनिक ठिकाणी सौ. सी. टी. व्ही.बसविणे..

५. महिला ग्रामसंघ इमारत बांधकाम करणे,

दि. ८-३-२०१९ रोजीच्या शुद्धीपत्रकान्वये नव्याने समाविष्ट झालेली कामे:-

१. अभ्यासिकेच्या ठिकाणी ऑफग्रीड सोरसिस्टीम बसविणे व सी.सी.टी.व्ही. बसविणे.

२. खुल्या व्यायामशाळेस साहित्य पुरविणे

दि. २५-७-२०११ रोजीच्या आदेशान्वये नव्यानेसमाविष्ट झालेली कामे तसेच, विभागाच्यादि. २५ जुलै, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदरयोजनेत पालकमंत्री शेतपाणंद रस्ते योजनेतील कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. एखादाशेतपाणंद अतिक्रमविरहित करून कच्चा रस्ता तयार झाल्यानंतर त्याचे मजबुतीकरण किया पक्काकरण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गतमूलभूत सुविधा पुरविणेया योजनेतर्गत (२५१५ १२३८) निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल व उपरोक्त कामे ही पालकमंत्रीशेत पाणंद रस्ता योजनेच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे करण्यात येईल.

दि. १७/०२/२०२० रोजीच्या आदेशान्वये नव्याने समाविष्ट झालेली कामे:

गावामध्ये सौर ऊर्जा उनेवर आधारित पोलसहितविद्युत रोहित्र (डी.पी.)मात्र सदर निधी देताना खालील अटी/शतीची पूर्तता करणे आवश्यकआहे-

१) सदर कामास मंजुरी देताना संबंधित शासननियुक्तकार्यान्वित यंत्रणा यांनी खात्री करावों को, सदरच्या कामासाठी नियोजन विभागाच्या वरील नमूद शासन निर्णयामधीलनमूद अन्य इतर स्त्रोतांमधून निधी उपलब्ध झालेला नाही, याची दक्षता खात्री करूनच पुढील कार्यवाही करावी जेणेकरून योजनेचीव खर्चाची द्विरुक्ती होणार नाही,

२) सदर रस्ता अतिक्रमणमुक्त असणे आवश्यकआहे.

३) उपरोक्त रस्त्यांच्या कामाप्रकरणीसंबंधित शासननियुक्त कार्यान्वित यंत्रणा (जिल्हा परिषद व सार्वजनिकबांधकाम विभाग)यांनी शासन मान्यतेनंतर योग्य तो प्रस्ताव तयार करून पुढील कार्यवाही नियमानुसार करावीव कोणत्याही प्रकारची अनियमितता अपहार होणार नाही याची पूर्णपणे दक्षता घ्यावी व शासनासअवगत करावे. या निधीतून योग्यप्रकारे कामे होण्याच्यादृष्टीने दरवर्षी कोणत्या कामांनाप्राथम्य द्यावे त्याचा निर्णय शासन

स्तरावर घेण्यात येईल.

क) कामे निवडण्याचे अधिकार :लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे निवडण्यासंदर्भाचे सर्व अधिकारहे शासनास राहतील

ड) अंमलबजावणी यंत्रणा :-ही कामे संबंधित लोकप्रतिनिधीकडून सुचवतील महणजेच ग्रामपंचायतजिल्हा परिषद किंवा शासनाचे अन्य विभाग यापकी कोणत्या यंत्रणेमार्फत करण्यात यावीतयाबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल आणि तो अंतिम असेल.

३) उपयोगिता प्रमाणपत्र :-ज्या कार्यान्वयन यंत्रणेस काम देण्यात येईल त्याची अंमलबजावणीकरणे व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र देण्याचीजबाबदारी ही त्या यंत्रणेची राहील.

२. शासन स्तरावर मंजूर झालेल्या कामांमध्येअपवादात्मक परिस्थितीत बदल करण्याचे अधिकार ग्रामविकास विभागास असतील,

३.सदर योजनेअंतर्गत मंजूर झालेली कामेग्रामपंचायतीमार्फत करावयाचा शासनाने निर्णय घेतल्यास सदर कामे शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग क्रमांक झेडपीए-२०१५/प्र.क्र. १०/ वित्त-१, दि. २५ मार्च, २०१५मध्ये नमूद केल्यानुसार त्यातील सूचना व कार्यपध्दतीनुसार तसेच ग्रामपंचायतीची कामेकरण्याची आर्थिक मर्यादा ज्या-ज्या वेळी सुधारित करण्यात येईल त्या सुधारित मर्यादेनुसारग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात येतील.

३.ग्रामपंचायतीस यंत्रणा म्हणून विकासकामे दिल्यावर शासन स्तरावरून मंजुरी दिलेल्या कामांच्या संदर्भातलानिधी संबंधित जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे वितरित करण्यात येईल.ग्रामपंचायतीमार्फतकरण्यात येणाऱ्या कामांचा दर्जा व गुणवत्ता हे शासनाने वेळोवेळा उनिर्गमित केलेल्यामानकांप्रमाणे असावीत, तो तशी नसल्यास ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक व कंत्राटदार/संबंधित यंत्रणा यांना सामूहिकव वैयक्तिकरित्याजबाबदार धरण्यात येईल,

४. अन्य यंत्रणेमार्फत कामे करताना त्या यंत्रणेला थेट निधी उपलब्ध करुनदेण्यात यावा. तसेच त्या यंत्रणेच्या नियम व प्रचलित कार्यपध्दतीचे पालन करुनत्यायंत्रणेने काम करणे बंधनकारक राहील.

योजनेसाठी केलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद व खर्च :–

१) सन २०१९.२० साठीची मंजूर तरतूद- रु.२२५००० कोटी, (मूळ तरतूद रु. २००.०० फोटो)पुरवणी मागणीरु. २०००.०० कोटी अतिरिक्त नियतव्यय रु. ५०.०० कोटी प्रत्यक्ष तरतूद रु. १२५००० कोटी, प्रत्यक्ष खर्च रु १२४७.५४ कोटी

२) सन २०२०-२१ साठीची मंजूर तरतूद. रु.४०००० कोटी जुलै पूमा रु. १००० कोटी डिसेंबर पू.भा. रु. ५०२.०० कोटी एकूण रु. ९१२.००कोटी ३) सन २०२१-२२ साठीची मंजूर तरतूद. रु. ५०००० कोटी, प्रत्यक्ष प्राप्त तरतूद रु. २५००० कोटी प्रत्यक्ष खर्चरु. २५००० फोटो

११. ग्रामपंचायतीद्वारादेण्यात येणारेदाखले/प्रमाणपत्र

 

1. दाखले/ प्रमाणपत्र
2. जन्म नोंदणी व प्रमाणपत्र
3. मृत्युची नोंदणी व प्रमाणपत्र
4. रहिवासाचा दाखला व प्रमाणपत्र
5. विवाहाचा दाखला
6. नोकरी व्यवसायासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मालमत्ता आकारणी प्रमाणपत्र
7. मालमत्ता फेरफार प्रमाणपत्र प्रत
8. नादेय प्रमाणपत्र
9. बेरोजगार प्रमाणपत्र बीजेच्या जोडणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र
10. कोणत्याही योजनेचा फायदा घेतला नसल्याचे प्रमाणपत्र
11. शौचालय दाखला
12. जॉब कार्ड बांधकामासाठी अनुमती प्रमाणपत्र
13. दाखल / प्रमाणपत्र नळजोडणीसाठी अनुमती प्रमाणपत्र
14. नळजोडणीसाठी अनुमती प्रमाणपत्र
15. चारित्र्याचा दाखला
16. निराधार योजनेसाठी वयाचा दाखला दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र
17. हयातीचा दाखला

१२. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

 

महाराष्ट्र शासन राज्यातील गरीब नागरिकांसाठी विविध योजना राबवतअसते त्यापैकी एक योजना म्हणजे संजय गांधी निराधार योजना या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रशासन ६५ वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला,अंध,अपंग,अनाथ मुले मोठ्या आजारानेग्रस्त व्यक्ती,घटस्फोटित महिला,परिपक्वता महिला,वेश्याव्यवसायातून मुक्त झालेल्या महिलांना आर्थिक सहाय्य्य केलेजाते जेणेकरून त्यांना त्यांच्या उपजीविकेसाठी व दैनंदिन गरजांसाठी इतर कोणावर अवलंबूनराहण्याची आवश्यकता भासणार नाही. संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत राज्यातील निराधारव्यक्तींना दरमहा आर्थिक सहाय्य्य देऊन त्यांना मदत करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्टयआहे.

संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभार्थी

1. अपंगातील अस्तिव्यंग, अंध, मूकबधिर, कर्णबधिर, मतिमंद इत्यादी प्रवर्गातील स्त्री-पुरुष.
2. क्षयरोग, कर्करोग, पक्षाघात, प्रमस्तीष्कघात,एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वतःचा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुषव महिला.
3. अनाथ मुले (१८ वर्षाखालील).
4. निराधार महिला, निराधार विधवा, शेतमजूर महिला.
5. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी.
6. घटस्पोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या महिलांनाया योजनेचा लाभ घेता येईल. 
7. अत्याचारित महिला
8. वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी
9. देवदासी
10. 35 वर्षाखालील अविवाहित स्त्री
11. तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कायद्याची पत्नी या योजनेअंतर्गत लाभ घेऊशकतात.

संजय गांधीनिराधार योजनेअंतर्गत आवश्यक पात्रता व अटी खालीलप्रमाणे आहेत

1. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा
2. लाभार्थी व्यक्तीचे वय ६५ वर्षाखालील असणे आवश्यक आहे.
3. अर्जदाराकडे उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नसावा.
4. अर्जदार जमिनीचा मालक नसावा.
5. ६५ वर्षावरील व्यक्तींना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ घेतायेणार नाही.
6. अर्जदार किमान १५ वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यकआहे.
7. अर्जदाराचे नाव दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत असणे आवश्यक आहे.
8. लाभार्थ्यांची मुले २१ वर्षाची होईपर्यंत किंवा नोकरी मिळेपर्यंत (शासकीय/निमशासकीय/खाजगी)यामध्ये जे
9. अगोदर घडेल तोपर्यंत लाभार्थी व मुलांना लाभ देण्यात येईल
10. मुलाला नोकरी मिळाल्यानंतर (शासकीय/ निमशासकीय/खाजगी) मुलाचे व कुटुंबाचेउत्पन्न विचारात घेऊन.लाभार्थ्यांची पात्रता ठरविण्यात येईल
11. मुलींच्या बाबतीत लग्न होईपर्यंत किंवा तीला नोकर मिळेपर्यंत (शासकीय / निमशासकीय/ खाजगी) लाभ मिळेल. या अनुषंगाने नोकरी करणाऱ्या (शासकीय / निमशासकीय / खाजगी) अविवाहीत मुलीचे उत्पन्न व कुटुंबाचे उत्पन्न याचा विचार करुन लाभार्थ्यांचीपात्रता ठरविण्यात येईल.
12. मुलीचा विवाह झाल्यानंतर तिच्या पालक कुटूंबाला अनुदान पुढे चालू ठेवण्यातयेईल
13. लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नासह कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न रु.२१,०००/- पर्यंतअसल्यास लाभार्थी योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र होईल.
14. या योजनेखाली लाभ मिळण्यासाठी अर्जदाराच्या अपत्य संख्येची अट राहणारनाही.
15. अपंगातील अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधीर, कर्णबधीर, मतीमंद या सर्व प्रवर्गातील अपंगांना या योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता त्यांचेएकत्रित कुटुंबाचे उत्पन्न या योजनेत पात्र होण्यासाठी रु.२१,०००/- पर्यंतअसावे.
16. अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधीर, कर्णबधीर मतीमंद यांचे अपंगत्वाबाबत अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ मधील तरतूदीप्रमाणेनिर्णय होईल. (किमान ४० % अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीस या योजनेखाली लाभ घेण्यासपात्र ठरतील) यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक (सिव्हील सर्जन) यांचे प्रमाणपत्र बंधनकारकराहील.
17. शारिरीक छळवणुक झालेला अथवा बलात्कार झालेल्या अत्याचारीत स्त्रीयांच्याबाबतीत जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिव्हील सर्जन) व महिला बालविकास अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्रतसेच बलात्कार संबंधात पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्ह्याची नोंद झाल्याचे पोलीस ठाण्याचेप्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील.
18. घटस्फोट प्रक्रीयेतील स्त्रीया, ज्या पती-पत्नीने कायदेशीर घटस्फोट मिळण्यासाठीन्यायालयाकडे अर्ज केला आहे परंतु घटस्फोट मिळण्याची अंतिम कार्यवाही झालेली नाहीअशा कालावधीत पतीपासून वेगळ्या  राहणाऱ्या स्त्रीयांनी रितसर घटस्फोट मिळण्यासाठीन्यायालयाकडे केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत व पतीपासून वेगळी राहत असल्याबद्दलचीसंबंधित गावच्या तलाठी व ग्रामसेवक यांनी दिलेले व तहसिलदारांनी साक्षांकित केलेलेप्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहिल.
19. घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळणाऱ्या किंवा या योजनेत विहित केलेल्याउत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळणाऱ्या महिला अनुदान मिळण्यास पात्र राहतील.घटस्फोट झाल्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत व पोटगीची रक्कम याबाबतचा पुरावासादर करणे आवश्यक राहील
20. वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या स्त्रियांच्या बाबतीत, महिला व बालविकासअधिकाऱ्यांचे अशा महिलेला वेश्या व्यवसायातून मुक्त केल्याचे प्रमाणपत्र व तिलाशासनाच्या अन्य योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ मिळत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्रसादर करणे आवश्यक राहील.
21. अनाथ मुले-मुली म्हणजे आई-वडील मृत्यूमुखी पडल्यामुळे अनाथ झालेली व अनाथआश्रमात न राहणारे मुले-मुली यांना लाभ मिळेल.
22. आई-वडील मृत्यूमुखी पडल्यामुळे अनाथ असल्याबद्दल तलाठी व ग्रामसेवक यांचेव संबंधित बाल विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
23. अनाथ मुले/मुलींना देय असलेले अर्थसहाय्य हे लाभार्थी सज्ञान होईपर्यंतत्यांच्या संबंधित पालकांना देण्यात येईल.
24. विधवा ज्या स्त्रीच्या पतीचे निधन झाले आहे अशी स्त्री या योजनेखाली लाभमिळण्यास पात्र राहील. पतीचे निधन झाल्याबद्दल संबंधित ग्रामपंचायत/नगरपरिषदेच्यामृत्यू नोंदवहीतील उतारा सादर करणे आवश्यक राहील.
25. संजय गंधी निराधार अनुदान योजनेमध्ये लाभ मिळण्यासाठी जमीन आहे किंवानाही, याचा विचारन करता उत्पन्न मर्यादा रु.२१,०००/- पर्यंत असेल तर लाभ मिळू शकेल.
26. शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ घेत असलेलीव्यक्ती विशेष सहाय्याच्या या योजनांखाली लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही.
27. एखादा लाभार्थी मरण पावल्यास त्याला दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य देण्याचेबंद करण्यात येईल.
28. लाभार्थी मृत्यू पावलेल्या दिनांकास आर्थिक सहाय्याची काही थकबाकी निघतअसल्यास मृत्यूच्या दिनांकापर्यंचा हिशोब करुन ती योग्य प्रमाणात लाभार्थीच्याउतरजीवी व्यक्तीला, म्हणजे त्याची पत्नी/तिचे पती किंवा कायदेशीर वारसास देण्यात येईल.

संजय गांधीनिराधार अनुदान योजनेचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत

1. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी व्यक्तीस प्रतिमहिना १०००/- रुपयांचेआर्थिक सहाय्य केले जाते.
2. एका कुटुंबात या योजनेचे एका पेक्षा जास्त लाभार्थी असल्यास त्याला प्रतिमहिना १२००/- रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.
3. राज्यातील व्यक्ती सशक्त व आत्मनिर्भर बनतील.
4. राज्यातील निराधार व्यक्तींना त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी व उपजीविकेसाठीकोणावर अवलंबून राहण्याची गरज नाही.

ऑनलाईन प्रणालीव्दारेअर्ज दाखल झाल्यावर दोन महिन्याच्या आत तलाठी (चौकशी अधिकारी) लाभार्थ्यांच्या आलेल्याअर्जावर सखोल चौकशी करुन, कागदपत्राची छाननी करुन सविस्तर अहवाल सादर करतात व मिटींगमध्येमंजुरीस पाठविले जातात. मिटींगमध्ये प्रकरणे मंजुर/नामंजूर झाल्यावर मंजुर/नामंजूरअर्जाची माहिती लाभार्थ्यांना ऑनलाईन प्रणालीव्दारे कळविली जाते.त्यानंतर लाभार्थाची ओळखपटवून घेऊन, रजिस्टरमध्ये नोंद घेऊन, सर्व पात्रलाभार्थ्यांचे बिल दरमहा कोषागारात सादर केले जाते. त्यावरुन योजनानिहाय बॅक याद्यातयार करुन, लाभार्थ्यांना बॅक खात्यावर पैसे वितरीत केले जातात.

संजय गांधी निराधार योजना कागदपत्रे

ओळख पुरावा

1. अर्जदाराचा फोटो
2. ओळखीचा पुरावा पारपत्र
3. पॅन कार्ड
4. आधार कार्ड
5. मतदान ओळखपत्र
6. निमशासकीय ओळखपत्र
7. आरएसबीवाय कार्ड
8. मरोहयो जॉब कार्ड वाहन चालक परवाना

पत्त्याचा पुरावा

ग्रामसेवक / तलाठी / मंडळ निरीक्षक यांनी दिलेला रहिवासी असल्याबाबतचादाखला किंवा कोणत्याही न्यायालयाने दिलेला रहिवासी दाखला ही ग्राह्य धरण्यात येईल.

वयाचा पुरावा

1. शाळा सोडल्याचा दाखला
2. शिधापत्रिकेमध्ये अथवा निवडणूक मतदार यादीत नमूदकेलेल्या वयाचा उतारा
   ग्रामपंचायतीच्या। नगरपालिकेच्या / महानगरपालिकेच्या जन्मनोंद वहीतील उता-याची साक्षांकित प्रत
3. ग्रामीण/नागरी खणालयाच्या वैद्यकिय अधिक्षक यांचाकिंवा त्यापेक्षा वरील दर्जाच्या शासकीय वैदयकिय अधिका-याने दिलेला वयाचा दाखला

उत्पन्नाचा पुरावा

तहसिलदार किंवा उप विभागीय अधिकारी यांनीदिलेला दाखला किंवा दारिद्र्य रेषेखालील यादीमध्ये त्या व्यक्ती कुटुंबाचा समावेश असल्याबद्दलचासांक्षाकित उतारा

रहिवाशी दाखला

ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळनिरीक्षक, नायब तहसीलदार किंवा तहसीलदार यांनी दिलेलारहिवाशी असल्याबाबतचा दाखला.

अपंगाचे प्रमाणपत्र

1. अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधिर, कर्णबधिर, मतिमंद यांचे अपंगत्वाबाबतअपंग व्यक्ति अधिनियम1995 मधील तरतूदीप्रमाणे जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिविलसर्जन) यांचे प्रमाणपत्र.
2. असमर्थतेचा / रोगाचा दाखला
3. जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिविल सर्जन) शासकीय रुग्णालयाचेवैद्यकीय अधीक्षक यांनी दिलेला दाखला.
4. कोणत्याही सरकारी किंवा निमसरकारी किंवा निवासगृहाचाआंतरवासी नसल्याबाबतचा दाखल
5. तहसीलदार किंवा ग्रामसेवक / तलाठी यांच्या शिफारशीवरुनदिलेला दाखला व
6. महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांनी दिलेला दाखला.

अनाथ असल्याचा दाखला

ग्रामसेवक / मुख्याधिकारी / प्रभाग अधिकारीयांनी दिलेला व गटविकास अधिकारी/ प्रकल्पअधिकारी, एकात्मिकबालविकास सेवा योजना यांनी सांक्षाकित केलेला दाखला.

इतर दस्तऐवज

1. अर्जदार महिलेच्या पतीस शिक्षा झाल्याबद्दल मा.न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत
2. घटस्फोटीत महिलेसंदर्भात पोटगी न मिळणाऱ्या महिलाघटस्फोटासाठी न्यायालयीन आदेश.
3. पतीचे निधन झाल्याबद्दल संबंधित ग्रामपंचायत / नगरपरिषद / महानगरपालिकेच्या मृत्यु नोंदवहीतील उतारा.
4. तलाठी व ग्रामसेवक यांचा संयुक्त दाखला तसेचशहरी भागासाठी तलाठी किंवा नगरपालिका / महानगरपालिकांचे कर निरीक्षक यांनी दिलेलेप्रमाणपत्र.
5. या योजनेत विहित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षाकमी पोटगी मिळणारी महिला -घटस्फोटासाठी न्यायालयीन आदेश आणि पतीने द्यावयाच्यादेखभाल रकमेचा पुरावा.
6. शारीरिक छळवणूक झालेल्या / बलात्कार झालेल्याअत्याचारित महिलेच्या बाबतीत जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिविल सर्जन) व महिला व बालविकास अधिकान्यांचे प्रमाणपत्र तसेच बलात्कार संबंधात पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हयाचीनोंद झाल्याचे पोलीस ठाण्याचे प्रमाणपत्र.
7. घटस्फोटित मुस्लीम महिलेसंदर्भात तिच्या सासरकिंवा माहेरच्या वास्तव्याच्या परिसरातील मस्जीदमधील काझीने त्या स्त्रीच्या घटस्फोटासंदर्भाततहसीलदारासमोर शपथपत्र अथवा गावामध्ये /  शहरामध्ये मुस्लीमसमाजासाठी धार्मिक कार्य करण्यासाठी जी नोंदणीकृत संस्था असेल. त्या संस्थेनेठराव करून दिल्यास प्रमाणपत्र.

 

१३. आई-वडिल ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व     कल्याणासाठी अधिनियम

 

महाराष्ट्र राज्याचीज्येष्ठ नागरिकांची अंदाजित संख्या एक कोटी इतकी आहे. कुटूंबात मिळणाऱ्या सोयी सुविधा, आधुनिकउपचार पध्दती, वैद्यकीय सुविधा, राहणीमान, सकसआहार व आरोग्याविषयी जागृती निर्माण झाल्यामूळे आयुर्मानात वाढ होत आहे. (ज्येष्ठ नागरिकयाचा अर्थ60 वर्ष पूर्ण केलेला कोणताही पुरुष अथवास्त्री असा होतो.) समाजामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्याने व रोजगाराच्या संधी उपलब्धझाल्यामूळे तरुण वर्ग व्यवसाय, नोकरी निमित्ताने ग्रामीण भागातून शहराकडेव एका शहरातून दुसऱ्या शहराकडे स्थलांतरीत होत आहे. स्थलांतराच्या वाढत्या प्रमाणाबरोबरचविभक्त कुटूंब पध्दती रुढ होत आहे. छोटे कुटूंब, राहण्यासाठीछोटी जागा, इत्यादी कारणामूळे ज्येष्ठ नागरिकांच्यासमस्यांमध्ये वाढ होत आहे. आर्थिक दुर्बलता, कमीवेतन, वाढती महागाई, यामूळेसुध्दा कौटूंबिक समस्यांमध्ये वाढ होत असून त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम ज्येष्ठ नागरिकांच्यापोषण व आरोग्यावर होत आहे. ज्येष्ठ नागरिक हा समाजाचा महत्वपूर्ण घटक असल्याने, ज्येष्ठनागरिकांचे राहणीमान सुसह्य व्हावे, आरोग्याच्या सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांच्यापालन पोषणाची जबाबदारी व ज्येष्ठ नागरिकांचे अधिकार यांची जाणिव समाजाला आणि त्यांच्यापाल्यांना होणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी, आई-वडील, ज्येष्ठनागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, 2007, पारित केला आहे. सदरचा अधिनियम महाराष्ट्र राज्यात दिनांक1 मार्च, 2009 पासूनलागू करण्यात आला आहे. (अधिसुचना दिनांक31 मार्च, 2009)ह्याकायद्याअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे पाल्यांकडून निर्वाह खर्च(MAINTENANCE) देण्याची तरतुद आहे.

कलम1 – या कायद्यासआई वडिल, जेष्ठ नागरिकयांचे चरितार्थ व कल्याणासाठीअधिनियम, 2007 असे संबोधण्यात येते. सदरचा कायदा जम्मु-काश्मिरवगळता संपुर्ण भारतातील जेष्ठ नागरिक व भारता बाहेरील,भारतीय जेष्ठनागरिकांना लागू राहिल.

कलम2 -मुले- म्हणजे जेष्ठ नागरिकांची मुले- मुली, यामध्येमुलगा, मुलगी, नातू, नातयांचा समावेश आहे.

निर्वाह भत्ता– म्हणजे यामध्ये अन्न, कपडेलत्ते, निवारा, वैद्यकियसोईसुविधा व उपचार याचा समावेश होतो.

पालक–म्हणजे यामध्ये आई, वडिलनैसर्गिक पालक, दत्तक तसेच सावत्र वडिल, सावत्रआई यांचा समावेश होतो.

मालमत्ता–म्हणजे यामध्ये चल अचल संपत्त्ती स्वत:अर्जित केलेली अथवावारसा हक्काने प्राप्त झालेली संपत्ती.

जेष्ठ नागरिक–म्हणजे कोणतीही भारतीय स्त्रिया व पुरूषव्यक्ति, ज्यांचे वय60 वर्षअथवा त्यापेक्षा जास्त आहे त्यांना जेष्ठ नागरिक असे संबाधण्यात येते.

न्यायाधिकरण–(TRIBUNAL)म्हणजे या कायदयाचे कलम7 अंतर्गतनिर्वाह भत्ता निश्चित करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेले न्यायाधिकरण.

कलम4 – कायद्याचे कलम4(1) प्रमाणेजे ज्येष्ठ नागरिक हे स्वत:च्या उत्पन्नामधून अथवा त्यांच्या मालमत्तेमधून, स्वत:चाचरितार्थ चालवू शकत नाहीत, अशा व्यक्तींना चरितार्थासाठी

कलम-5, प्रमाणेपरिपोषणासाठी /निर्वाहभत्त्यासाठी संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, यांचेकडे अथवा संबंधीत जिल्हयातील, विभागाचेउपविभागीय अधिकारी(महसूल) तथा अध्यक्ष,“ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण” यांचेकडेअर्ज दाखल करता येईल.

कलम5 – निर्वाह भत्त्यासाठी करावयाचाअर्जस्वत: जेष्ठ नागरिक अथवा त्यांचे पालक यापैकी कोणीहीजर जेष्ठ नागरिक अर्ज करण्यास सक्षम नसेल तर त्यांनी प्राधिकृतकेलेली कोणतीही व्यक्ति अथवा संघटना अर्ज करू शकते.न्यायाधिकरण स्वत: (SUO MOTU) अशा प्रकरणात दखल घेईल.

कलम6 – न्यायाधिकरणाचे कार्यक्षेत्र–या कायद्याअंतर्गत अपिलावरील सुनावणी ही अर्जदार हा ज्या ठिकाणीवास्तव्य करतो अथवा मुले नातेवाईक ज्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्य करतात अशा कोणत्याहीन्यायाधिकरणाचे कार्यक्षेत्रात सुनाववणी घेण्यात येईल.

कलम7 – 1)ह्या कायद्यांतील कलम7(1) प्रमाणेहा कायदा अस्तित्वात आल्या पासून6 महिन्यात राज्य शासन अधिसूचनेद्वारे जिल्ह्याच्याप्रत्येक उपविभागात एक अथवा त्यापेक्षा जास्त अशी न्यायाधिकरणे स्थापन करील2) 7 (2)सदरचे न्यायानिधकरणावर अध्यक्ष म्हणून,“उपविभागीयअधिकारी” किंवा त्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्याअधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल.निर्वाहभत्त्या संदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींवरकार्यवाही करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या उप विभागासाठी, “न्यायाधीकरण” गठीत करण्यात येईल. प्रत्येक विभागासाठी’पीठासीन अधिकारी’ म्हणून, ‘उपविभागीयअधिकारी (महसूल)’यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कलम8 – 1) कायद्यातील कलम8(1) प्रमाणेप्राप्त झालेल्या अर्जावर, ‘ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधीकरणाकडे’, सुनावणीघेवून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येतो.2) न्यायाधिकरणाला शपथेवर पुरावे सादर दाखलकरून घेणे. साक्षिदार यांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी बाध्य करणे. कागदपत्रेदाखल करणे व त्याची खात्री करणेइ. बाबत दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत.

कलम9 – 1) कलम9(1) प्रमाणेजेष्ठ नागरिक यांची मुले नातेवाईक अथवा पाल्य यांनी जेष्ठ नागरीकांची काळजी घेण्यासनिष्काळजीपणा दाखविल्यास, तसेच ही बाब चौकशी नंतर सिध्द झाल्यासव निष्काळजीपणा करत असल्याचे, न्यायाधिकरणाचे मत झाल्यास न्यायाधिकरणालायोग्य वाटेल असा मासिक भत्ता जेष्ठ नागरिक यांना देण्यासाठी न्यायाधिकरण आदेशित करेल.2) कलम9(2) प्रमाणेन्यायाधिकरणजास्तीत जास्त मासिक निर्वाहभत्ता निश्चित केल्याचे आदेशीत करेल. तथापी पाल्यांकडूनदेण्यात येणारी चरितार्थासाठीची रक्कम रू.10,000/ प्रतिमहा पेक्षा जास्त असणार नाही.

कलम11 – चरितार्थ आदेशाची अंमलबजावणी–(1)कलम11(1) प्रमाणेनिर्वाहन्यायाधिकरणाने पारित केलेलेआदेंश कोणतेही शुल्क न आकारता, जेष्ठ नागरिकांना मोफत देण्यात येतील.तसेच ज्यांच्या विरूध्द हे आदेश दिलेले आहे त्यांना आदेश देऊन अंमलबजावणी करण्यासाठीसूचित करण्यात येईल.2) कलम11(2) या कायदयाअंतर्गत न्यायाधिकरणाने पारीत केलेला आदेश हे भारतीय दंडसंहिता1973 मधीलप्रकरण9 मध्ये दिलेल्या आदेशा इतकेच महत्वाचेव परिणाम कारक असतील.

अधिनियमातील कलम12 प्रमाणे’न्यायाधीकरणाच्या’ आदेशाविरुध्द, संबंधीतांना अपिल दाखल करता येते, संबंधीतजिल्ह्याचे’जिल्हादंडाधिकारी’, हे’अपिलीय प्राधिकारी’असतील.

कलम13 – न्यायाधिकरणाने चरितार्थव कल्याणासाठी मंजूर केलेले आदेश व त्यामध्ये निर्देशित केलेली रक्कम आदेश पारित केल्याच्यादिनांकापासून30 दिवसांत, मुलेअथवा नातेवाईक यांनी जेष्ठ नागरिक यांना देणे बंधनकारक आहे.

कलम15 – 1) 15 (1) प्रमाणे न्यायाधिकरणाच्याआदेशाविरूध्द अपिल करण्यासाठी, राज्य शासन अधिसूचनेद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात1 अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापन करेल. सदरअपिलिय न्यायाधिकरणाचे, अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारीयांच्या पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करेल.

कलम16 – 1) कायद्याचे कलम16(1) प्रमाणेन्यायाधिकरणाच्याआदेशाबाबतज्येष्ठ नागरिकांचे अथवा पालकांचे समाधान न झाल्यास संबंधितांना, सदरआदेशाविरूध्द60 दिवसाचे आत“अपिलीय प्राधिकरणाकडे” अपिलदाखल करता येईल. तथापी न्यायाधिकरणाने निश्चित केलेला निर्वाहभत्ता कि जो नातेवाईकयांनी जेष्ठ नागरिक यांना देणे अपेक्षित आहे व तसे आदेशित केलेले आहे, ती रक्कमजेष्ठ नागरिक यांना अपिलीय प्राधिकरणाच्या आदेश होई पर्यंत देणे बंधनकारक राहिल.

कलम18 – 1) कायद्याच्या कलम18(1) प्रमाणेराज्यशासन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी(सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण) यांना अथवा जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांच्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याची पदसिध्द निर्वाह अधिकारीMAINTENANCE OFFICER म्हणून नियुक्ती करेल.

कलम19 – 1) या कायद्याचेकलम19 (1) प्रमाणेराज्य शासन प्रत्येक जिल्ह्यात सोयींच्या ठिकाणी जेष्ठ नागरिकांची संख्या विचारात घेऊन150 क्षमतेचे सर्व सोईसुविधांनी युक्त असेवृध्दाश्रम स्थापन करील.

कलम20 – जेष्ठ नागरिकांचे आरोग्यव वैद्यकिय देखभाल बाबत करावयाच्या उपाय योजना

20(1) शासकीयदवाखाने तसेच शासन मान्यता प्राप्त अनुदान तत्वावरील दवाखाने यामध्ये जेष्ठ नागरिकांसाठीबेडची सुविधा उपलब्ध करून देतील

20(2)जेष्ठनागरिकांसाठी हॉस्पिटल व दवाखाने या ठिकाणी स्वतंत्र रांगांची व्यवस्था करण्यात येईल.

20(3) दुर्धरआजारावरील उपचार तसेच असाध्य अजार यावरील उपचार जेष्ठ नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यातयेतील.

20 (4) जेष्ठनागरिकांचे दुर्धर आजार तसेच वयोपरतवय होणाऱ्या आजारांवर संशोधनात्क उपक्रम हाती घेणे.

20(5) प्रत्येकहॉस्पिटल मध्ये गेरीॲट्रीक आजाराने बाधित जेष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी, तसेचयासाठी गेरीॲट्रीक आजाराचे ज्ञानअसलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल.

कलम21- जेष्ठ नागरीकांचे आयुष्य व मालमत्तेचीकाळजी घेणे काद्याचे कलम21 अंतर्गत राज्य शासन खालील उपाययोजना करेल.1) या कायद्यांअंतर्गत करण्यात आलेल्या तरतूदींचीदूरदर्शन, रेडिओ, व प्रिंटमेडिया यांचे मार्फत मोठया प्रमाणावर वारंवार प्रसिध्दी करण्यात येईल. या कायद्याचीअंमलबजावणी करणारे अधिकारी, पोलीस अधिकारी तसेच न्यायीकसेवा मधीलसदस्य यांना संवेदना जागृती(Sensitization)व जाणीवजागृती(Awareness ) बाबत वारंवार प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येईल.

कलम24: या कायदयाअंतर्गत ज्या व्यक्ती, नातेवाईक, मुलेजेष्ठ नागरीकांची पालन पोषणाची जबाबदारी आहे अशा व्यक्तिंनी जेष्ठ नागरिकांना कायमस्वरूपी अथवा तात्पूरते सोडून देण्याच्या उद्देशाने कृती केली असल्यास या कायद्या अंतर्गतअसे करणाऱ्या व्यक्तिस3 महिने पर्यंत तुरूंगवास/अथवा रू.5,000/- पर्यंतचा दंड अथवा दोनही शिक्षांची तरतुद करण्यात आली आहे.

कलम25 – या कायदयाचे कलम25 (1) प्रमाणेभारतीय दंड संहिता1973 अंतर्गत काहीही नमूद केले असले तरी याकायद्या अंतर्गत घडलेला गुन्हा हा दखलपात्र व जामीनपात्र आहे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने दिनांक23 जून,2010 च्याअधिसुचनेव्दारे नियम पारीत केलेले आहेत. कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर अधिनियमव नियमांतील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येते

१४. कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचेसंरक्षण कायदा२००५

 

समाजातील नैतिक मूल्यांतील घसरणीमुळे आणिवाढत्या औद्योगिक विकासामुळे स्त्रीची वंदनीय अवस्थेतून दयनीय रूपात परिवर्तन झालेलेदिसते. याला पुरावा म्हणजे वारंवार होणारे स्त्री अत्याचार. याशिवाय ज्या कुटुंबातअथवा घरात ती स्वत:ला सुरक्षित समजते त्याच तिच्या घरात ती कौटुंबिक हिंसाचाराला (domestic violence) बळी पडतेआहे.स्त्रियांवर होणार्‍या निरनिराळया अत्याचारापासून व कौटुंबिक हिंसाचारापासून तिलासंरक्षण व हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी आजपर्यंत (Indian Penal Code) भारतीय दंड विधान कायदा1860, (Dowry Prevention Act) हुंडा प्रतिबंधक कायदा1961, (Anti-Sati Act) सती प्रथा विरोधक कायदा1829, ( Divorce Act) घटस्फोटकायदा1869, (Family Court Act) कुटुंबन्यायालय कायदा1984, (Law for Muslim women) मुस्लिम महिलांसाठी कायदा1986, (Gestational Examination and Abortion Act) गर्भलिंग परिक्षण व गर्भपात विषयक कायदा आदी कायद्यांची निर्मितीझाली. हे हक्क आणखी प्रभावीपणे लागू होण्यासाठी‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा2005’ अस्तित्वात आला. कौटुंबिकहिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांना त्यांच्या अधिकारांचा वापर अधिक सहज शक्य होण्यासाठीव त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला. (Republic of India) भारतीय गणराज्याच्या56व्या वर्षी अशाप्रकारचामहिलांना दिलासा देणारा कायदा अस्तित्वात आला. कुटुंबातील हिंसा या विषयावर सर्वेक्षणअहवाल सादर करणार्‍या एका प्रसिद्ध लेखकाचे असे म्हणणे आहे की, ‘स्त्री ही काळोख्या रात्रीसामसूम रस्त्यावर अनोळखी इसमासोबत एकदा सुरक्षित राहील, परंतु घराच्या चार भिंतींमध्ये आपल्याच घरच्या मंडळींमध्ये तीसुरक्षित असेलच असे नाही.’ वाढत्या घरगुती हिंसाचाराचे हे एक अत्यंत ज्वलंत उदाहरण आहे. कौटुंबिकहिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा -2005’ हा कायदा26ऑक्टोबर2006पासून लागू झाला. हिंसामुक्त जीवन (free from violence) हा स्त्रीचा मानवी हक्कआहे. म्हणूनच कौटुंबिक हिंसाचार हा नि:संशयपणे तिच्या मानवी अधिकाराचा विषय आहे. याटिप्पणीस (Vietnam Agreement) व्हिएतनामसमझौता1994आणि बिजींग अधिघोषणाकृतीसमितीचे व्यासपीठ1995 (Beijing Declaration Committee 1995) यांनी मान्यता दिली आहे.महिलांवरील भेदभाव संपूर्णपणे मिटविण्यासाठीच्या संयुक्त कृती समितीच्या1989च्या कॉमन रेकमेंडेशननुसारसंबंधित देशांनी स्त्रियांच्या कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्ध संरक्षण पुरविण्यासाठी पावलेउचलावीत व तसा कायदा निर्माण करावा. विशेष करून महिलांना कुटुंबात होणार्‍या हिंसाचारापासूनसंरक्षण देण्यासाठी कायदा करावा. म्हणून यासंदर्भात आजवर राहून गेलेल्या सर्वबाजूंनीस्त्री शोषण थांबविण्यासाठीही हा ठोस व निर्णायक कायदा अस्तित्वात आला.

या कायद्याअंतर्गत योजलेल्या ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे–

1. या कायद्याच्या प्रकरण2 कलम3 नुसार कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याख्या खूप विस्ताराने दिली गेली आहे. जसेकुठल्याही स्त्रीचा प्रत्यक्ष छळ, मारहाण, धमकी, शिवीगाळ तसेच लैंगिक शोषण, तोंडी किंवा शाब्दिक छळ, भावनात्मक छळ, मानसिक छळ, आर्थिक छळ या सर्वांचा समावेश या व्याख्येत होतो. शिवाय बेकायदेशीररीत्याहुंड्याची मागणी करून पत्नीचा व तिच्या नातेवाइकांचा छळ या व अशा अनेक गोष्टींचाया व्याख्येत समावेश होतो.
2. 498-ए भा.दं.वि या कलमाखालील पीडित स्त्री म्हणजेच लग्न झालेली स्त्री एवढाचउल्लेख होतो. मात्र, या नव्या कायद्यात लग्न झालेली स्त्री तर येतेच शिवाय अशा सर्व स्त्रियाज्या कौटुंबिक संबंधात राहत आहेत किंवा कुणावर अवलंबून राहत आहेत. याशिवाय पीडितांमध्येकुठलाही मनुष्य, स्त्री असो वा पुरुष, लहान मुले, आई-वडील, नोकर मंडळी किंवा कौटुंबिक संबंधात राहणारे कुणीही ह्या कायद्याचा आश्रयघेऊ शकतात.
3. कोणतीही पीडित स्त्री जी प्रतिवादीसोबत विवाहासारख्या संबंधातून बांधलीगेली आहे ती अत्याचार करणारा पती किंवा त्याच्या नातेवाइकांविरुद्ध तक्रार दाखलकरू शकते. यासाठी तिला राज्य सरकार नियुक्त संरक्षण अधिकारी, पोलीस अधिकारी, सेवा देणारी पंजीकृत संस्था यांची मदत होईल.तशा प्रकारची तरतूद या कायद्याअंतर्गत झाली आहे. पोलीस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा देणारे संस्था यांचे कार्य आणि कर्तव्यसविस्तरपणे या कायद्यामध्ये दिले आहे. तसेच संरक्षण अधिकारी शक्यतो स्त्री असावीअशीसुद्धा तरतूद आहे.
4. सेवाभावी संस्था (एन.जी.ओ.) यांची नेमणूक या कायद्याअंतर्गत अत्याचारितस्त्रीच्या मदतीसाठी करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे पीडित स्त्रियांसाठी झटणार्‍यासेवाभावी संस्थांच्या कायदेशीर हस्तक्षेपावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. जी भूमिकाते आजवर पडद्याआडून करायचे ती यापुढे समोर येऊन करतील. पीडित व्यक्ती अत्याचाराचीमाहिती संबंधित संरक्षण अधिकारी किंवा यासंबंधी सेवा देणारी संस्था यांच्याकडेदेऊ शकतो.
5. अत्याचारग्रस्त स्त्रीला लवकरात लवकर न्याय मिळावा या हेतूने तशा प्रकारचीविशेष तरतूद या कायद्याअंतर्गत कलम12 (5) नुसार करण्यात आली आहे.
6. या कायद्याच्या प्रकरण चारमध्ये पीडित स्त्रीला साहाय्य आदेश मिळविण्यासाठीचीकार्यप्रणाली दिली गेली आहे. कलम12नुसार पीडित व्यक्ती किंवा तिच्या वतीने संरक्षण अधिकार्‍याने न्यायदंडाधिकार्‍यांकडेविविध साहाय्य मिळविण्यासाठीचा आदेश काढण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करावा.
7. पीडित स्त्रीला तिच्या हक्कबजावणीसाठी वेगवेगळया कायद्याअंतर्गत निरनिराळेदावे करण्याची आता गरज राहणार नाही. एकापेक्षा जास्त साहाय्याचे आदेश ती या एकमेवकायद्याखाली मागू शकते. या कायद्यामुसार न्यायाधीशांना पीडित स्त्रीच्या बाजूनेसंरक्षण आदेश काढण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या आदेशान्वये प्रतिवादीला कौटुंबिकहिंसाचारापासून प्रतिबंधित केले जाते घरगुती हिंसाचाराला बळी पडणार्‍या स्त्रियांनाया कायद्याची माहिती झाल्याशिवाय त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणार नाही. त्यासाठीया कायद्याच्या जनजागृतीची गरज आहे.
8. घरगुती हिंसाचाराला बळी पडणार्‍या स्त्रियांना या कायद्याचीमाहिती झाल्याशिवाय त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणार नाही. त्यासाठी या कायद्याच्याजनजागृतीची गरज आहे.

 

१५. आशा स्वयंसेविका योजना– एक दृष्टीक्षेप

 

राष्ट्रीय ग्रामीणआरोग्य अभियानांतर्गत“आशा स्वयंसेविका योजना” राबविण्यातयेत आहे. आरोग्य हा अत्यंत महत्वपूर्ण घटक असून आरोग्य यंत्रणा, सेवाभावीसंस्था व ग्रामस्थ, समाजातील अन्य घटक यांमध्ये आरोग्यासंदर्भातजागृकता, सुसंवाद, समन्वय, प्रोत्साहन, वाटाघाटीनिर्माण करण्याच्या दृष्टीने“आशा स्वयंसेविका” महत्वपूर्णसामाजिक दुवा म्हणून कार्यरत आहे. आशा ही गावातील स्थानिक रहिवासी असल्याने व तिलास्थानिक भाषा अवगत असल्याने गावाच्या आरोग्य विषयक अडचणी समजून घेण्यास व नेतृत्व करुनगावपातळीवरील समस्या सोडविण्याकरिता आशा स्वयंसेविकेकडून महत्वपूर्ण योगदान अपेक्षितआहे. यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्यातील १५ आदिवासी जिल्हे व ३१ बिगर आदिवासी जिल्ह्यांतआशा स्वयंसेविका कार्य करते.

आशा स्वयंसेविकेची निवडप्रक्रियाः-आदिवासी क्षेत्रः- आदिवासी क्षेत्रात आशा स्वयंसेविका किमान आठवी उत्तीर्णस्थानिक विवाहित महिला असावी व उच्च शिक्षित महिलांना प्राधान्य देण्यात यावे. तिचेवय साधारणतः २० ते ४५ असावे. आदिवासी क्षेत्रात ग्रामसभा किंवा ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठाव स्वच्छता समितीकडून ५ आशांची निवड करण्यात येते. त्यापैकी तालुका आरोग्य अधिकारीयांचेकडून एका आशा स्वयंसेविकेची निवड करण्यात येते व तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्यास्वाक्षरीने निवडलेल्या आशा स्वयंसेविकेस नियुक्ती पत्र देण्यात येते. १००० लोकसंख्येस१ या प्रमाणात आशा स्वयंसेविकेची निवड करण्यात येते. आदिवासी क्षेत्रात ९,५२३ आशा स्वयंसेविकाआरोग्य सेवा देत आहेत.

बिगर आदिवासी क्षेत्रः-बिगर आदिवासी क्षेत्रात आशा स्वयंसेविकाकिमान १० वी उत्तीर्ण स्थानिक विवाहित महिला असावी व उच्च शिक्षित महिलांना प्राधान्यदेण्यात यावे. तिचे वय साधारणतः २५ ते ४५ असावे. बिगर आदिवासी क्षेत्रात ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठाव स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष, ग्रामसेवक, वैद्यकियअधिकारी यांची समिती आशा स्वयंसेविका पदाकरिता प्राप्त अर्जांची छाननी करुन ग्रामसभेत३ अर्ज सादर करेल व ग्रामसभा ३ अर्जांपैकी एका अर्जदार महिलेची निवड आशा स्वयंसेविकाम्हणून करेल. तदनंतर ग्रामसभा सदर प्रस्ताव तालुका आरोग्य अधिकारी यांचेकडे पाठवेल.तालुका आरोग्य अधिकारी सदर महिलेस आशा स्वयंसेविका म्हणून नियुक्ती पत्र देईल्. १५००लोकसंख्येस १ या प्रमाणात आशा स्वयंसेविकांची निवड करण्यात येते. बिगर आदिवासी क्षेत्रात४९,७६६ आशा स्वयंसेविका आरोग्य सेवा देत आहेत.

“आशा स्वयंसेविका” भूमिका व जबाबदा-याः-आरोग्य संस्थेतील प्रसुतीमध्ये वाढ करणे.मलेरिया, क्षयरोग, साथीचेरोग उपचारासाठी मदत मोफत संदर्भ सेवेचा प्रचार कुटुंब कल्याण प्रचार, गर्भनिरोधकाचेवाटप साध्या (किरकोळ) आजारावर उपचार उदा. ताप, खोकलायावर औषधी संचातील औषधांचा वापर माता व बाल आरोग्य विषयी प्रबोधन उदा. प्रसुतीपूर्वतपासणी, लसीकरण, स्तनपान, लोहयुक्तगोळ्या, आहार इत्यादी. जन्म व मृत्यु नोंदणीमध्येमदत ग्राम आरोग्य पोषण दिनामध्ये सहकार्य

“आशा” स्वयंसेविका आधारभूत यंत्रणाः–आशा स्वयंसेविकेच्याकार्यप्रणालीस गती येण्याकरिता, कार्याचे मूल्यांकन, व्यवस्थापनाकरिताजिल्हा पातळीवर १ जिल्हा समूह संघटक व आदिवासी क्षेत्रात प्रत्येकी १० आशा स्वयंसेविकेसएका गटप्रवर्तकांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे तर बिगर आदिवासी क्षेत्रात एका प्राथमिकआरोग्य केंद्रास एका गटप्रवर्तकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.आदिवासी क्षेत्रात १५ व बिगर आदिवासी क्षेत्रात१८ जिल्हा समूह संघटक कार्यरत आहेत. आदिवासी क्षेत्रात ९२८ व बिगर आदिवासी क्षेत्रात१४२५ गट प्रवर्तक कार्यरत आहेत. जिल्हा समूह संघटक यांना रु. २००/- इतका प्रवास व दैनिकभत्ता व प्रत्यक्ष प्रवास भत्ता अदा करण्यात येतो.

आशा स्वयंसेविका प्रशिक्षणः-आशा स्वयंसेविकेची नियुक्ती झाल्यानंतरआशा स्वयंसेविकेस प्रशिक्षण पुस्तिका क्र.१ ते ७ चे प्रशिक्षण येते. आशा स्वयंसेविकेलासात दिवसाचे मूलभूत प्रशिक्षण देण्यात येते व तिला सर्वसमावेशक अशी प्रशिक्षण पुस्तिकादेण्यात येते. आशा स्वयंसेविकेची एकुण प्रशिक्षणाचा कालावधी ४३ दिवसाचा ठरविण्यात आलेलाआहे. आशा स्वयंसेविकेच्या वेळोवेळी मासिक सभा आयोजित करुन तिला प्रशिक्षण दिले जाते.प्रशिक्षणाचे वेळी तिला प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता रु. १५०/- देण्यात येतो. आशा प्रशिक्षणापूर्वीप्रत्येक जिल्ह्याने निश्चित केलेल्या संख्येनुसार प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण जिल्हास्तरावर दिले जाते. तदनंतरच आशा स्वयंसेविकेच्या प्रशिक्षणास प्रारंभ केला जातो

१६. आमच्या गाव आमचा विकासउपक्रम

१४व्या वित्त आयोगाच्या निर्देशनानुसार “आमचं गाव, आमचाविकास” उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयारकरणेबाबत महाराष्ट्र शासनग्राम विकास विभागशासन निर्णय क्रमांकः जीपीडीपी-२०१५/प्र.क्र.३८/ पं.रा-६, नुसार भारतीय राज्य घटनेतील ७३ व्या घटना दुरुस्ती अन्वये, पंचायत राज संस्थांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, अधिकार व जबाबदा-यांच्या प्रदानाची आवश्यकता उधृत केली आहे. प्रभावीविकेंद्रीकरण करतांना केंद्र शासनाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे अधिकारांचे हस्तांतरण (devolution), पारदर्शकता आणि सहभागी दृष्टीकोन यांचाअंतर्भाव असणे आवश्यक आहे. त्याकरीता समाजातील विविध घटक जसे शेतकरी, महिला, युवक, अनुसूचित जाती / जमाती, इत्यादींचा संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये सहभाग असणे आवश्यक आहे.

 

विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये ग्राम पातळीवरग्रामस्थांच्या गरजांचे प्राधान्यक्रमानुसार नियोजन करण्याचा प्रयत्न मागास क्षेत्रअनुदान निधी (BRGF) अंतर्गत करण्यात आला होता.मागास क्षेत्र अनुदान निधी व १३व्या वित्त आयोग अंतर्गत मोठया प्रमाणावर स्थानिक स्वराज्यसंस्थांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. सदर निधींचा विनियोग हा मुख्यत्वे करूनपायाभूत सुविधांचा विकास कामांसाठी करण्यात आला. जसे रस्ते व इमारती, इत्यादी. परंतु मानव विकास निर्देशांक मधील शिक्षण, आरोग्य, उपजीविकायाबाबी आणि महिला व बाल कल्याण, अनुसूचितजाती / जमाती, इत्यादी बाबींवर अधिक निधी उपलब्ध करूनदेणे गरजेचे आहे. ग्रामस्थांच्या गरजेचे प्राधान्यक्रम ठरवितांना, लोकसहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांवर निधी खर्च करतअसतांना मानव विकासाच्या विविध बाबीवर निधीचा विनियोग वाढविणे आवश्यक आहे. याव्दारेयोजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी व परिणामकारकरित्या करता येईल.

 

सद्य स्थितीत ग्राम पंचायतींकडे स्वतःचे उत्पन्नजसे कर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारहमी योजना अशा इतर योजनांकडून प्राप्त होणारा निधी या व्यतिरिक्त १४व्या वित्त आयोगाव्दारेग्रामपंचायतीस लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या आधारावर मोठया प्रमाणात निधी प्राप्त होणारआहे. केंद्र शासनाच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीच्या दिनांक ०९ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीमध्ये “ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्याआहेत.१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळविण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा विकास आराखडा तयारकरणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार “आमचं गाव, आमचाविकास” या उपक्रमांतर्गतग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्तावशासनाच्या विचाराधीन होता.

 

वरील सर्व बाबींचा साकल्याने विचारकरून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णयशासनाने घेतलेला आहे. सदर विकास आराखडा तयार करताना त्याची वैशिष्टये खालीलप्रमाणेनमूद करण्यात येत आहेत.सदर उपक्रमाचे नाव “आमचं गाव, आमचाविकास असे राहील. हा विकास आराखडा १४ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसाठी म्हणजेच आर्थिकवर्ष२०१५-१६ ते २०१९-२० करीता राहील.ग्रामपंचायत विकास आराखडा हा उपक्रमाच्या प्रारंभास पंचवार्षिकबृहत विकास आराखडाव दरवर्षीवार्षिक कृती आराखडा या दोन प्रकारे करण्यात येईल. सदर विकास आराखडा तयार करतांना ग्रामपंचायतीनेखालील प्रमाणे निधी विचारातघ्यावा.

अ) ग्रामपंचायतींना विविध करांच्या माध्यमातूनप्राप्त होणारा निधी (मालमत्ता कर,पाणी कर वग्राम निधी, इत्यादी.)

आ) राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा महसूलीहिस्सा. (उदा. जमिन महसूल उपकर. मुद्रांक शुल्क अनुदान, इत्यादी.)

इ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारहमी योजना अंतर्गत विकास कामांसाठीप्राप्तहोणारा निधी.

ई)१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी.

उ) स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायतस्तरावर प्राप्त होणारा निधी.

(ऊ) बक्षिसे व पारितोषिके यांच्या माध्यमातूनग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी.

ऋ) लोकसहभागातून मिळणारा निधी.

ल) जिल्हा नियोजन मंडळाकडून प्राप्त होणारानिधी इत्यादी.

पंचवार्षिक विकास आराखडा करतांना ग्रामपंचायतीनेअपेक्षित स्वनिधीच्या दुप्पट कामेपुढीलपाच वर्षात घेण्यासाठी प्रस्तावित करावीत. आराखडयात कामे प्रस्तावित करतांनास्वनिधीसाठी शासनाचे निकष, तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी अनुषंगिकसूचना लागू राहतील.

ग्रामपंचायत विकास आराखडा नियोजन प्रक्रिया:

1. ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करतानानियोजन प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याकरीतखालील मुददे विचारात घ्यावेत.
2. ग्रामपंचायत विकास आराखडा हा लोकसहभागातूनबनविणे आवश्यक आहे.
3. ग्रामपंचायत विकास आराखडा बनविताना समाजातीलविविध घटकांचा उदा. शेतकरी, अनुसूचितजाती/ जमाती, महिला, युवक, महिलाबचत गट, ग्राम पंचायत क्षेत्रात कार्यरत असणा-याअशासकीय स्वयंसेवी संस्था/ संघटना, विविधशासकीय विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्याशी चर्चा विचारविनियमकरावा.
4. ग्रामपंचायत विकास आराखडयामध्ये अपेक्षितउत्पन्नाचा अंदाज व अंदाजित उत्पनाच्यामर्यादेत, गरजांचा/ कामांचा प्राधान्य क्रम ठरविणे हा नियोजनाचा महत्वाचाभाग आहे. प्रभावी लोकसहभागातून ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करताना गण पातळीवर घेण्यातआलेले प्रविण प्रशिक्षक व प्रभारी अधिकारी यांच्या मदतीने लोकसहभागासाठी वातावरणनिर्मितीची प्रक्रिया अभियान स्वरूपातराबविण्यात यावी.
5. ग्रामपंचायत विकास आराखडयातील खर्चाचेनियोजन

ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करतांनाखर्चाचे नियोजन ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्यासाठी कामाची निवड करतांना खालीलमहत्वाचे मुददे कार्यवाहीसाठी विचारात घ्यावे.

6. मानव विकास निर्देशांक विकसित करणे :कामाची निवड करतांना मानव विकास निर्देशांक विकसित करण्यास आवश्यक कामांना प्राधान्य देण्यात यावे.
7. यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, रोजगारनिर्मिती, अनुसूचित जाती/ जमाती, महिला व बालक, इत्यादीयांच्या संबंधांतील कामे प्राधान्यक्रमानुसार निवड करण्यात यावीत..
8. ग्राम पंचायत स्तरावर प्राधान्य क्रमठरविण्याचे कौशल्य विकसित करणे अपेक्षित उत्पन्नाच्या प्रमाणात विकास आराखडयात कामेप्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. यासाठी कामांच्या सुचीमधून स्थानिक गरजांच्या आवश्यक्तेनुसारप्राधान्य क्रम ठरविण्यासाठी ग्रामस्थाचे कौशल्य तज्ञ प्रशिक्षक व प्रभारी अधिकारीयांच्या माध्यमातून विकसित करण्यात येईल.
9. ग्रामपंचायत स्तरावर विविध केंद्र व राज्यशासनांच्या योजनांची सांगड घालणे : केंद्र व राज्य योजनांची एककेंद्राभिमुखता साधूनविदयमान योजनांमधून घेता येणारी कामे त्या योजनांमार्फत प्रस्तावीत करावीत. अशाप्रकारेकामे प्रस्तावित करतांना योजनेचे निकष पाळणे बंधनकारकराहील.
10. शाश्वत (Sustainable) विकासाची कामे हाती घेणे कामे निवडतांनाशाश्वत विकासाचे ध्येय लक्षात घेवून योग्य ती कामे निवडावीत. यामध्ये उत्पन्न वाढीसाठीमदत करणा-या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. अशा प्रकारे कामे प्रस्तावित करतांनायोजनांचे निकष पाळणे बंधनकारक राहील.

“विकास आराखडा तयार करण्याची कार्यप्रणाली :

१) आमचं गाव, आमचा विकास उपक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये”ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यात येईल.

२) ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासंदर्भातराज्य शासनाकडून विस्तृत अशामार्गदर्शकसूचना “परिशिष्टअ मध्ये नमूद केलेल्या आहेत.

(३) ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासाठीप्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर एक ग्राम संसाधन गट [Resource Group] स्थापन करण्यात येईल. ग्रामपंचायतींचेसदस्य, गाव पातळीवरील शासकीय कर्मचारी, स्वयंसहाय्यता गटाचे सदस्य, शेतकरी, महिला, अनुसुचीत जाती / जमाती, युवक, अपंग, पोलीस पाटील, इत्यादीव्यक्ती या ग्राम संसाधन गटाचे सदस्य असतील. संसाधन गटांची किमान सदस्य संख्या ही संबंधीतग्राम पंचायतीच्या सदस्य संख्येच्या तिप्पट असणे अनिवार्य असेल.

४) ग्राम संसाधन गटातील सदस्यांच्या क्षमताबांधणीसाठी त्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात येईल. हे प्रशिक्षण, प्रविण प्रशिक्षक व प्रभारी अधिका-यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिलेजाईल. संसाधन गटाची भूमिका ग्रामपंचायत स्तरावर ग्राम विकास आराखडा प्रक्रिया सुलभीकरणाची (Facilitator) राहील.

५) प्रत्येक पंचायत समिती गणासाठी एकप्रशिक्षक व एक प्रभारी अधिकारी यांची नियुक्तीकरण्यात येईल. पंचायत समिती गणातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसंसाधन गटाचेसदस्य यांच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारीया नियुक्त केलेल्या अधिका-यांची असेल.

६) या प्रविण प्रशिक्षक व प्रभारी अधिका-यांचेक्षमता बांधणी प्रशिक्षण यशदा मार्फत साखळीपध्दतीने [Cascading Training] जिल्हा व तालुका स्तरापर्यंत घेण्यात येईल. याप्रशिक्षणासाठी शासनाकडूननिधी उपलब्ध करून दिला जाईल. राज्यामध्ये क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण हे “यशदाच्या सनियंत्रणाखाली करण्यात येईल. अशा प्रकारे लोकसहभागातूनतयार झालेल्या प्रारूप ग्रामपंचायत विकास आराखडयास ग्रामसभा मान्यता देईल. प्रस्तुतआराखडा गटस्तरावरील तांत्रिक छाननी समितीकडेपाठविण्यात येईल.

८) गट स्तर तांत्रिक छाननी समिती त्यांच्याकडेप्राप्त आराखडयाची सात दिवसांत तांत्रिक छाननी करून, आराखडा तांत्रिक दृष्ट्या योग्य असल्यास तो संबंधीत ग्रामपंचायतीसग्राम सभेच्या अंतिम मान्यतेसाठी व जिल्हा परिषदेकडे संकलनासाठी पाठविल ग्रामपंचायततांत्रिकदृष्टया योग्य असलेल्या आराखडयाचे सादरीकरण ग्रामसभेसमोर करून त्यास मान्यताघेईल.

अशाप्रकारे ग्रामसभेने मान्यता दिलेल्या विकास आराखडयात बदलकरावयाचा असल्यास, त्यासाठी ग्रामसभेच्याठरावाव्दारे व तांत्रिक समितीच्या छाननी नंतर बदलाचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारीयांचेकडे सादर करण्यात येईल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मान्यता दिल्यानंतर सदरआराखडयात बदल करण्यात येईल.ग्रामपंचायत विकास आराखडा राबविण्याबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शकसूचना”परिशिष्ट अ” मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर वतंतोतंत पालन करण्यात यावे.राज्यात ग्रामपंचायत विकास आराखडयातील उपक्रमांचे नियोजनव अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने देखरेख व सनियंत्रणाचे कार्य राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानामार्फत करण्यात येईल.

आमच्या गाव आमचाविकास उपक्रमातशाश्वतविकासाची ध्येये, ग्रामपंचायत विकास आराखड्याचाएक भाग असले पाहीजेत. शाश्वत विकासाची ध्येये (SDG) साठी वेगळा आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता नाहीपरंतु, ग्रामपंचायतविकास आराखड्याशी निगडीत सर्व उपक्रमांचा समावेश ग्रामपंचायत विकास “आराखड्यामध्ये करणे आवश्यक आहे. शाश्वत विकासाची ध्येये (SDG) खालील प्रमाणे असून ती सन २०३० पर्यंत साध्य करावयाची आहेत.

१) सर्व प्रकारच्या गरिबीचे निर्मूलनकरणे. (No Poverty)

२) भूक संपवणे, अन्न सुरक्षा व सुधारित पोषण आहार उपलब्ध करून देणे आणि शाश्वतप्राधान्य देणे. (Zero Hunger)शेतीला

३) आरोग्यपूर्ण आयुष्य सुनिश्चित करणेव सर्व वयोगटातील नागरिकांचे कल्याण साधणे. (Good Health & Well-being)

४) सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणउपलब्ध करणे. (Quality Education)

५) लिंगभावाधिष्ठित समानता व महिला आणिमुलींचे सक्षमीकरण साधणे. (Gender Equality)

६) पाण्याची व स्वच्छतेच्या संसाधनाचीउपलब्धता सुनिश्चित करणे. (Clean Water & Sanitation)

७) सर्वाना अल्पखर्चीक विश्वासार्ह, शाश्वत आणि आधुनिक ऊर्जा साधने उपलब्ध करून देणे.

(Affordable & Clean Energy)

८) शाश्वत, सर्वसमावेशकआर्थिक वाढ आणि उत्पादक रोजगार उपलब्ध करणे. (Decent Work &

Economic Growth)

९) पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरण करणे

आणि कल्पकतेला वाव देणे. (Industry, Innovation & Infrastructure)

१०) देशांमधील विविध असमानता दूर करणे. (Reduced Inequality)

(११)शहरे आणि मानवी वस्त्या अधिक समावेशक, सुरक्षित, संवेदनशीलआणि शाश्वत करणे.

(Sustainable Cities & Communities)

१२) उत्पादन आणि उपभोगाच्या पद्धती शाश्वतरूपात आणणे. (Responsible Consumption &

Production)

१३) हवामान बदल आणि त्याच्या दुष्परिणामांनारोखण्यासाठी उपाययोजना करणे. (Climate Action)

१४) महासागर व समूहांचे संवर्धन करणेतसेच त्यांच्याशी संबंधित संसाधनांचा शाश्वतपणे वापर

करणे. (Life Below Water)

१५) परिस्थितिकीय व्यवस्थांचा (Ecosystem) शाश्वत पद्धतीने वापर करणे. वनाचे शाश्वत

व्यवस्थापन, वाळवंटीकरणाशी मुकाबला करणे, जमिनीचा कस कमी होण्याची प्रक्रिया आणि

जैवविविधतेची हानी रोखणे. (Life On Land)

(१६) शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक समाजव्यवस्थांना प्रोत्साहन देणे, त्यांची शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल निश्चित करणे, सर्वांची न्यायापर्यंत पोहोच स्थापित करण्यासाठी विविध पातळ्यांवरपरिणामकारक उत्तरदायी आणि सर्वसमावेशक संस्था उभ्या करणे. (Peace, Justice & Strong Institutions)

 

१७. मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृतीमातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना

 

महाराष्ट्रामध्ये आजमितीस एकूण २८,००६ ग्रामपंचायती, ३५१ पंचायत समित्या व ३४ जिल्हा परिषदा कार्यरत आहेत. ७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतरपंचायतराज संस्थांकडे राज्य शासनाने विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविलेलीआहे. या पंचायतराज संस्थांमध्ये सध्या १,९७,३३८ ग्रामपंचायत सदस्य, ४,००४ पंचायतसमिती सदस्य व २,००२ जिल्हा परिषद सदस्य कार्यरत आहेत.राज्यातील एकूण २८.००६ ग्रामपंचायतीपैकी जवळपास ४,२५२ ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही.या ग्रामपंचायतींपैकी बहुतांश ग्रामपंचायती या लोकसंख्येने लहान, आर्थिक दृष्टया कमकुवत अथवा दुर्गम भागातील आहेत. केंद्र शासनाच्याराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियाना अंतर्गत ग्रामपंचायत इमारत बांधकामासाठी मिळणारानिधी सन २०१५-१६ पासून बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे, तसेच ग्रामीण भागासाठी पायाभूत सुविधांची असणारी आवश्यकत्ता वत्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या स्त्रोतांची उणीव लक्षात घेऊन – मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृतीमातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना ही नवीन योजना सुरु केली आहे.

1. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतीना स्वतःच्याकार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही, अशाग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालयाची इमारत बांधण्यासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृतीमातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना खालील अटींच्या अधीन राहून सुरू करण्यास शासनाचीमान्यता देण्यात येत आहे.
2. मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्रीग्रामपंचायत बांधणी योजने अंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नसलेल्याव १००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठीसार्वजनिक- खाजगी भागीदारी (PPP) च्याधर्तीवर अथवा शासनाच्या प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत कार्यालय बांधावयाचे आहे, याबाबत ग्रामसभेने ठराव करावा. शासनाच्या प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायतकार्यालय बांधावयाचे झाल्यास त्याचे मुल्य रु. १२.०० लक्ष इतके निर्धारीत करण्यात आलेअसून, त्यापैकी ९० % प्रमाणे रुपये १०.८० लक्षइतकी रक्कम शासनामार्फत व उर्वरीत १०% प्रमाणे रु.१.२० लक्ष इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीनेस्व-निधीतून खर्च करावा.
3. १००० ते २००० पर्यंत लोकसंख्या असलेल्याग्रामपंचायतींनी स्वतःचे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी (PPP) च्या धर्तीवर बांधकाम करण्याबाबत किमानदोन वेळा प्रयत्न करावा. सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी (PPP) च्या धर्तीवर ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यास प्रतिसाद न मिळाल्यास, प्रस्तुत योजनेतून सदर बांधकामासाठी रु. १८.०० लक्ष इतके मूल्यनिर्धारीत करण्यात आले आहे. त्यापैकी ९० % प्रमाणे रुपये १६.२० लक्ष इतकी रक्कम शासनामार्फतव उर्वरीत १०% प्रमाणे रु.१.८० लक्ष इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीने स्व-निधीतून खर्च करावा.
4. २००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या ग्रामपंचायतीचेकार्यालय स्व-निधीतून अथवा सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी (PPP) च्या धर्तीवरच बांधकाम करता येईल
5. ज्या ग्रामपंचायतीने सार्वजनिक- खाजगीभागीदारी (PPP) द्वारे बांधकाम करण्याची निवड ग्रामसभेद्वारेकेली आहे. अशा सर्व ग्रामपंचायतीनी त्यांची ग्रामपंचायत कार्यालये सार्वजनिक-खाजगीभागीदारी (PPP) या धर्तीवर बांधकाम करावे. या करीता शासनाकडूनकोणताही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही.शासकीय-खाजगी भागीदारीतून बांधकाम करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकामविभागाच्या मान्यतेने स्वतंत्र धोरण निर्गमित करण्यात येईल

१८. ग्रामपंचायतीचे लेखा परिक्षण तसेच स्व उत्पन्नामध्ये वाढ करण्याबाबत

 

ग्रामीण स्तरावर मूलभूत सुविधा पुरविण्याचीमुख्यत्वे जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर असते. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार१४ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बळकटीसाठीदेण्यात येणारे संपूर्ण अनुदान ग्रामपंचायत स्तरासाठीच उपलब्ध असेल.१४ व्या केंद्रियवित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार खालील दोन अटींची पूर्तता करतील अशाचग्रामपंचायत परफॉर्मन्स ग्रंट मिळण्याकरीता पात्र ठरणार आहेत.

अ) ग्रामपंचायतींनी त्यांचे लेखे ठेवलेलेअसणे आवश्यक असून त्यांचे अद्ययावत लेखापरिक्षण झालेले असावे. त्यामध्ये त्यांच्याउत्पन्नाचा सुस्पष्टपणे उल्लेख असणे आवश्यक आहे. त्याकरीता ग्रामपंचायतीचा दोन वर्षाच्याआतील कालावधीचा लेखा परिक्षण झालेला वार्षिक अहवाल विचारात घेण्यात येईल. उदा. सन २०१६-१७चे परफॉर्मन्स ग्रंट मिळण्याकरीता सन २०१४-१५ चे लेखापरिक्षण झालेले लेखे आवश्यक असतील.

ब) तसेच त्यामध्ये गतवर्षापेक्षा स्वउत्पन्नामध्येवाढ झाल्याचे दिसून आले पाहिजे. तरी हे लक्षात घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याची नितांतआवश्यकता निर्माण झाली असून त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणेसूचना देण्यात येत आहेत.

१) ग्रामपंचायतींचे लेखा परिक्षणाबाबत :

१.१) १४ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसारपरफॉर्मन्स ग्रंट मिळण्याकरीता ग्रामपंचायतींनी त्यांचे लेखे ठेवलेले असणे आवश्यक असूनत्यांचे अद्ययावत लेखापरिक्षण झालेले असावे. त्यामध्ये त्यांच्या उत्पन्नाचा सुस्पष्टपणेउल्लेख असणे आवश्यक आहे. त्याकरीता ग्रामपंचायतीचा दोन वर्षाच्या आतील कालावधीचा लेखापरिक्षण झालेला वार्षिक अहवाल विचारात घेतला जाईल.

 

१.२) १४ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गतग्रामपंचायतींना परफॉर्मन्स ग्रँट मिळण्यास पात्र होण्यासाठी लेखे अद्ययावत ठेवून त्याचेलेखापरिक्षण होणे ही मुख्य अट आहे. तरी त्याकरीता संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत)यांनी आवश्यक कार्यवाही तातडीने करावी.

१.३)ग्रामपंचायतींचे अचूक तसेच पूर्णलेखे लेखापरिक्षणासाठी वेळेत उपलब्ध करुन देणे याची जबाबदारी ग्रामसेवक / ग्राम विकासअधिकारी यांची राहिल.

१.४)उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत)यांनी अधिनस्त सर्व ग्रामपंचायतींचे लेखे अद्ययावत| ठेवले जातील यादृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. ग्रामपंचायतीचेलेखे स्थानिक निधी लेखापरिक्षकांकडे लेखापरिक्षणासाठी वेळेत उपलब्ध केले जातील याकडेहीलक्ष द्यावे.

१.५)तसेच संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा यांच्याकडून ग्रामपंचायतींचे थकित लेखापरिक्षणतातडीने पूर्ण करुन सर्व ग्रामपंचायतींचेलेखे अद्ययावत राहितिल याची पुरेशी काळजी घ्यावी.

१.६) जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारीअधिकारी व विभागीय आयुक्त कार्यालयानेही याबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा.

२) स्व उत्पन्नात वाढ करणे / आर्थिक स्थितीसुदृढ करण्याबाबत

२.१) स्व उत्पन्न :-१) ७३ व्या घटना दुरस्तीनंतर पंचायत राज संस्थांच्या अधिकारात/ कामातव पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरित होणा-या निधीमध्ये व्यापक सुधारणा झाली आहे. तथापि,आर्थिक स्थिती सुदृढ असल्याशिवाय पंचायत राज संस्था चांगले कामकरू शकणार नाहीत.

२) मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम१९५८ मध्ये ग्रामपंचायतीची कर व करेत्तर उत्पन्नाची साधने विहित केली आहेत. सदर बाबीव प्रत्यक्ष जिह्यातील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन उत्पन्नात वाढ कशी करता येईल याचा सखोलविचार केला गेला पाहिजे.

३) मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम १२४ व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फीनियम, १९६० मधील तरतुदीनुसार कर आकारणी करणे व वसूल करणे, हे ग्रामपंचायतींनाबंधनकारक आहे.

४)ग्रामपंचायतींनी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी नियमाप्रमाणेकर आकारणी करून उत्पन्नवाढविणे अपेक्षित आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी इ. सारख्या वसूली थकित राहणार नाही याकडे लक्ष देणेआवश्यक आहे.

५)महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९६० च्या नियम १७ नुसार ग्रामपंचायतीच्या कर आकारणी यादीची दर४ वर्षातून पूर्णपणे फेरआकारणी केली पाहिजे अशी तरतूद आहे. तरी नियमात नमूद केलेल्याकमाल व किमान दराच्या अधिन राहूनसातत्याने कर आकारणी दरात वाढ करून ग्रामपंचायतींनीउत्पन्न वाढविले पाहिजे.

६)सध्या जे कर लागू केले आहेत अथवा सुधारित केले आहेत, त्याप्रमाणे वसुली करणे, थकबाकी राहू न देणे. १०० टक्के वसूलीचे उद्दीष्ट साध्य करणे इत्यादीउपाय योजना कराव्यात. घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या वसुलीमुळे ग्रामपंचायतीच्या स्व उत्पन्नातभरीव वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. सदर कार्यवाही ग्रामपंचायतीकडून होण्यासाठी जिल्हापरिषदांनी प्रयत्नशील राहायला हवे. विभागीय आयुक्त कार्यालयानेही याबाबत वेळोवेळी आढावाघ्यावा.

७) जमीन महसूल, मुद्रांकशुल्क, गौणखनिज इ. सारख्या शासनाकडून मिळणा-यास्वउत्पन्नाच्या बाबतही नियमित पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे.

२.२) सेवा आकारणी पंचायत राज संस्था ज्यावेळीएखादी सेवा उपलब्ध करून देतात त्यावेळी

सदर सेवेबाबत येणारा खर्च हा सेवा ज्यांनादिली आहे त्यांच्याकडून वसूल करणे हे क्रमप्राप्त आहे. उदा. पाणी पुरवठा योजना, सदरहू योजना तयार झाल्यावर त्या चालू ठेवण्यासाठी दैनंदिन देखभालव दुरुस्तीचा खर्च येत असतो. सदर खर्चाचा भार पंचायत राज संस्थांच्या इतर स्व उत्पन्नावरकिंवा शासनावर टाकणे उचित नाही. तरी सदरचा खर्च योग्य व पुरेशी पाणीपट्टी आकारणी करूनत्यातूनच भागविणे जरूरीचे आहे. पंचायत राज संस्थांनी अशा योजना उत्कृष्टपणे कार्यान्वितराहतील यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे.याचा संबंध पंचायत राज संस्थेच्या खर्चाशीयेत असतो. उदा. स्वच्छता कर. हा कर जसे संस्था

२.३) जमा व खर्चाचा परस्पर संबंध तपासणेव त्यावर नियंत्रण ठेवणे:- कर, फी किंवासेवा आकारणी घेते तसेच स्वच्छता ठेवण्यासाठी संस्थेला अनेक बाबीवर खर्च करावा लागतअसतो. स्वच्छता करातून येणाऱ्या उत्पन्नातून जर या संबंधितल्या खर्चाचे नियोजन पूर्णहोत असेल तर अशी व्यवस्था स्वयंपूर्ण होते. या ऐवजी स्वच्छता कराचे उत्पन्न कमी व करावालागणारा खर्च जास्त असे असेल तर पंचायत राज संस्थेच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणामहोतो. याप्रकारे प्रत्येक जमा खर्चाच्या बाबीचे परस्पर संबंध तपासून त्यासाठी योग्यउपाययोजना करून आर्थिकव्यवस्था स्वयंपूर्ण होते. या ऐवजी स्वच्छता कराचे उत्पन्न कमीव करावा लागणारा खर्च जास्त असे असेल तर पंचायत राज संस्थेच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीतपरिणाम होतो. याप्रकारे प्रत्येक जमा खर्चाच्या बाबीचे परस्पर संबंध तपासून त्यासाठीयोग्य उपाययोजना करून आर्थिकस्थिती नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे आहे. तरी असा आढावा प्रत्येकपंचायत राज संस्थेने घ्यावा य जरूर तिथे विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे मार्गदर्शन घ्यावे.

२.४ ) खर्चात बचत: खर्चाचा वाचवलेला प्रत्येकरुपया हा जमेत मिळविलेल्या प्रत्येक रूपयाशीसमान असतो. काटकसरीने, जागृकतेने खर्च करणे हे सार्वजनिक निधी हाताळणाऱ्या प्रत्येकाचेकर्तव्य आहे. यासाठी खर्चाच्या विविध बाबींचा अभ्यास करून खर्चात बचत कशी होईल यांचाविचार करण्याची गरज आहे. तसेच योजनेसाठी खर्च करताना प्रत्येक रूपयाचा पूर्ण मोबदलायोजना ज्यांच्यासाठी सुरू केली आहे त्यांना मिळणे व अशा तऱ्हेने कमीत कमी खर्चात जास्तीतजास्त लाभ करून देणे हे उद्दीष्ट ठेवून योजनेचे व कामाचे नियोजन केले पाहिजे.

 

३. वरील सूचनांची सर्व संबंधितांनी नोंदघेऊन त्याची यथोचित अंमलबजावणी करावी. त्याअनुषंगाने उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत)यांनी त्यांच्या अधिनस्त ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण व स्वउत्पन्नाच्या प्रगती बाबतचादर २ महिन्याला आढावा घ्यावा.

 

१९. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सन    २०२१-२२ साठी अनुदानाच्या वितरणाबाबत.

 

पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसारदि. १ एप्रिल २०२० ते दि. ३१ मार्च, २०२५या कालावधीत केंद्रशासनाकडून राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठीराज्याला मुलभूत /बेसिक अनुदान (अनटाईड) व बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्यास्वरूपात निधी देण्यात येणार आहे. प्रस्तुत अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरासाठी उपलब्ध करण्यातयेणार आहे.पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या दि. १ एप्रिल २०२० ते दि. ३१ मार्च, २०२५ या पाच वर्षाच्या कालावधीत ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याबळकटीकरणासाठी निधी प्राप्त होणार आहे. केंद्र शासनाने राज्यासाठी निधी वितरीत करतानासदर निधीची परिगणना सन २०११ च्या जनगणनेनुसारची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या निकषानुसारकेली आहे. प्रस्तुत निधी १) मुलभूत / बेसिक अनुदान (अनटाईड) व २) बंधित अनुदान (टाईड)या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरूपात प्राप्त होणार असून ते ५०-५०% च्या प्रमाणातविभागण्यात आले आहे. त्यानुसार १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत वरील दोन प्रकारच्या अनुदानाच्यास्वरूपात प्राप्त होणारा निधी पंचायत राज संस्थाना वितरणाबाबत १५ व्या वित्त आयोगाच्याशिफारशी तसेच केंद्रियपंचायतराजमंत्रालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने राज्यातील पंचायतराज संस्थांसाठीनिधी वितरित करण्याबाबतचे निकष ठरविणे, वितरित निधीतून पंचायतराज संस्थानी करावयाच्या बाबी ठरविणे तसेच निधीखर्च करताना पंचायतराज संस्थानी पालन करावयाची मार्गदर्शक तत्वे/सूचना ठरविणे.

अ) १५ व्या वित्त आयोगाच्या अंतरिम अहवालातील ( सन २०२०-२१) प्रकरण ५ मुद्दा क्र.५.३ (v) नुसार केंद्र शासनाव्दारे प्राप्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिताचानिधी संबंधित राज्याच्या वित्त विभागाव्दारे संबंधित पंचायत राजच्या तिन्ही स्तरांवर (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद) खालीलप्रमाणे हस्तांतरीत करण्यात येईल.

निधी वितरणाचे प्रमाणमुलभूत/बेसिक अनुदान (अनटाईड) व बंधित अनुदान (टाईड) या दोन्हीअनुदानाच्या वितरणाचे पंचायतराजच्या प्रत्येक स्तरावरील निश्चित प्रमाण (exact proportion) राज्य शासनाव्दारे खालील प्रमाणे ठरविण्यातआले असून याबाबत संदर्भीय क्रमांक १ अन्वये दि.०९.०३.२०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमितकरण्यात आलेला आहे.

सदर हस्तांतरण केंद्रशासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यापासून १० कार्यालयीन दिवसांच्याआत वितरित होणे अनिवार्य आहे. निधी वितरणास विलंब झाल्यास सदर निधी व्याजासहीत वितरितकरावा लागेल. मागील वर्षांच्या बाजार कर्जावरील प्रभावी व्याज दराच्या प्रमाणात हेव्याज आकारण्यात येईल.

ब) १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या निधीतून पंचायत राज संस्थांनी करावयाच्याबाबी

१ मुलभूत / बेसिक अनुदान हा अबंधित (अनटाईड)स्वरूपाचा आहे. सदर अनुदानाचा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथाआस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजांनुसार (Location Specific felt Needs) आवश्यक बाबीवर वापर करावा.

२. बंचित / टाई अनुदानबंधित अनुदानचा वापर पुढील पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे:

स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिकस्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरूस्तीपेयजल पाणीपुरवठा, जल पुर्नभरण / पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), जल पुर्नप्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींगा| बंधित अनुदानाचा ५०% निधी हा वरील नमूद दोन बाबींसाठी करावयाचाआहे. जर वरील दोनबाबींपैकीएकाची पुर्णत: अमलबजावणी झाली असेल तर त्यासाठीचा निधी दुस-या बाबीसाठीखर्च करण्यात यावा.

क) अनुदान वितरणाची कार्यपध्दती

मुलभूत / बेसिक अनुदान (अनटाईड) :-

पंचायत राज मंत्रालयाच्या शिफारशींच्या आधारे मुलभूत अनुदानाचे वितरण २ हप्त्यांमध्येवित्त आयोग कक्ष, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे व्दारे वितरित करण्यात येईल. त्यासाठी हप्तावितरणानंतर केंद्र शासनाच्या दि.१.६.२०२० च्या पत्रातीलANNCXURE || मध्ये देण्यात आलेल्या मसूद्यात निधी हस्तांतरण प्रमाणपत्र केंद्रशासनास सादर करणे अनिवार्य आहे.

बंधित / टाईड अनुदान :-

पंचायत राज मंत्रालय (भारत सरकार) यांच्याशिफारशींच्या आधारे बंधितअनुदानाचे२ हप्त्यांमध्ये वितरण करण्यात येईल. अनुदानाची शिफारस करण्यापूर्वी पेयजल स्वच्छताविभाग, जलशक्ती मंत्रालय आणि पंचायत राज मंत्रालयव्दारा खालील बाबींचे मुल्यांकन करण्यात येईल.

१. हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थाचीदेखभाल आणि स्थिती.

२. पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुर्नभरण / पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), जल पुर्नप्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींग)..

३.GPDP (ग्रामपंचायत विकास आराखडा) अपलोड करणे तसेच १५ व्या वित्त आयोगाच्यानिधीच्या उपयोगीता संबंधित माहिती वेबसाईटवर भरणे.

४. जलशक्ती मंत्रालयाव्दारे नमूद अटीव्यतिरिक्त बंधित अनुदानाच्या उद्देशा संबंधित देण्यातआलेल्या इतर अटींची पुर्तता करणे.सन २०२१-२२ चे पात्रता मुल्यांकन सन २०२०-२१ च्या परिणामांवर आधारीत असेल. पुढील वर्षासाठीसुध्दा समान प्रक्रिया राबविली जाईल.

ङ) मार्गदर्शक सूचना:

१) १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी राज्यशासनाकडून जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात येईल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हापरिषद) यांच्या बी. डी. एस. वर प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदांनी तो निधी तात्काळकोषागारातून काढून १५ व्या वित्त आयोगासाठी स्वतंत्रपणे उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यातजमा करून घ्यावा. जिल्हा परिषदांना अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर ते विहीत केलेल्या निकषांच्याआधारे तातडीने (जिल्हा परिषद, पंचायतसमिती आणि ग्रामपंचायत) खात्यावर इ.सी.एस. (Electronic Clearance System) / एन.इ.एफ.टी. (National Electronic Fund Transfer) किंवा आर.टी.जी.एस.(Real Time Gross Settlement )या आधुनिक बँकिंग सिस्टीमद्वारे संबंधित (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत) खात्यावरवर्ग करावयाचे आहे. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ज्या बँका निधी हस्तांतरणाच्यावरील आधुनिक सुविधा उपलब्ध करुन देतील, अशा आय.एफ.एस.सी. (IFSC) कोडधारण केलेल्या व एम.आय.सी.आर. (MICR) कोडअसलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत खाते उघडण्यात यावे.

२) १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी पंचायतराज संस्थांनी (जिल्हा परिषद, पंचायतसमिती आणि ग्रामपंचायत) राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये वरील अनु.क्र. १ मध्ये नमूद केल्यानुसारसेवा उपलब्ध करून देईल, त्याबँकेच्या बचत खात्यातच ठेवावा.

३) सद्याच्या कोरोणाच्या वाढत्या प्रादूर्भावामुळेउद्दभवलेल्या तांत्रिक व प्रशासकीय आडचणीमुळे १५ व्या वित्त आयोगाच्या बेसिक ग्रँटच्यापहिल्या हफ्त्याचे वितरण पंचायतराज संस्थांना अर्थसंकलपीय वितरण प्रणाली द्वारे (BEAMS वर) करण्यात येत आहे. या पुढील ग्रँटच्या हफ्त्याचे वितरण (PFMS) Public Finance Management System द्वारे पंचायतराजसंस्थाच्या तिन्ही स्तरांवर करण्यात येईल,

४) १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत खात्यातीलव्यवहार ग्रामपंचायतीच्या नावाने सरपंच व ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी संयुक्त स्वाक्षरीनेव्हावे. तसेच पंचायत समितीच्या नावाने गट विकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या नावानेमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने व्हावे.

५) शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारवितरीत निधीतून ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्तरावर करावयाच्या बाबींच्या नियोजनाचेअधिकार व जबाबदारी ग्रामपंचायतीच्या सभेची (कमिटीची) राहील. मात्र ग्रामपंचायतीच्यासमेत (कमिटील) घेतलेले निर्णय, ग्रामपंचायतींनीवेळोवेळी ग्रामसभेत सादर करणे आवश्यक राहील.

६) तथापि संबंधीत पंचायत राज संस्थेसनिधी प्राप्त झाल्यापासून २ महिन्याच्या कालावधीत आचारसंहितेचा कालावधी वगळून) जर प्राप्तनिधीचे नियोजन त्यांच्या सभेमध्ये झाले नाही तर त्या निधीच्या नियोजनाचे अधिकार जिल्हापरिषद व पंचायत समिती स्तरासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ग्रामपंचायत स्तरासाठीसंबंधीत गटविकास अधिकारी यांना राहतील. शासनाने विहित केलेल्या बाबी व्यतिरिक्त इतरबाबींवर निधी खर्च केल्यास ती रक्कम संबंधित जबाबदार अधिका-यांकडून/कर्मचा-याकडून वसूलकरण्यात येईल.

७) वित्त आयोगाच्या निधीच्या खर्चाचेनियोजन करताना गरजेवर आधारित नियोजन होईल याचीही दक्षता घ्यावी.

८) शासनातर्फे १५ व्या वित्त आयोगांतर्गतदेण्यात येणा-या बेसिक ग्रँट तथा टाईट ग्रँटचे शासनस्तरावरुन स्वतंत्र वितरण आदेश निर्गमितकरण्यात येतील. त्यानुसार वरील ग्रँटचे स्वतंत्रहिशेब ठेवणे व त्यांचा पंचायतराजच्यातिन्ही स्तरासाठी एकत्रित आर्थिक वभौतिक अहवालशासनासपाठविणे व निधी खर्च झाल्यावर त्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वमहालेखापालकार्यालयास सादर करणे याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत उपमुख्यअधिकारी (पंचायत) यांचीअसेल.

९) ग्रामीण स्थानिक संस्थांच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त निधीचे हिशोब ठेवणे, त्याचे उपयोगिताप्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे आणि त्यांचे लेखेप्रिया-सॉफ्ट या संगणकिय आज्ञावलीत ठेवणे, याबाबीच्या समन्वयनाची जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना देण्यात येत असून त्यांचेवर या कामी मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे नियंत्रणअसेल.

१०) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)यांनी पंचायतराज संस्थाच्या तिन्ही स्तरावरील १५ व्या वित्तआयोगांतर्गत वितरीत निधीच्याखर्चाचा आढावा घेण्यासाठी दर महिन्यात एक बैठक घ्यावी.

११) पंचायतराज संस्थाच्या तिन्ही स्तरावर१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत वितरीत निधीमधून होणा-या बाबी/योजना/कार्यक्रम हे निकषांप्रमाणेअसल्याचे तपासून त्यांचे हिशेब, आर्थिकव भौतिक अहवालत्या त्या तालुका गटविकास अधिका-याने त्याच्या सहीने उपमुख्य कार्यकारीअधिकारी (पंचायत यांचेमार्फत दरमहा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना पाठवावेत.

१२) पंचायतराज समिती संस्थाच्या तिन्हीस्तरावरील निधीच्या विनियोजनाच्या नियंत्रणाची वसमन्वयनाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारीअधिकारी (पंचायत) यांची राहील.

१३) मान्य योजना व कार्यक्रमांव्यतिरिक्तइतर बाबी घेऊ नयेत. इतर बाब निकडीची वाटल्यास त्यासाठी राज्य शासनाची मंजूरी घ्यावी. (या सदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सहीच्या पत्रानेच शासनास पत्रव्यवहारकरावा)

१४) मालमत्ता कर कायद्याप्रमाणे जे करपंचायत राज संस्था आकारु शकतात, ते करत्यांनी पूर्णपणे आकारावेत व उपभोक्ता शुल्क (User charges) वसूल करावेत आणि त्याचा हिशेब ठेवावा.

(१५) पंचायत राज संस्थांकडून नागरिकांना दिल्या जाणा-या सेवांचादर्जा त्या सेवाबाबत शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या निकषांनुसार असेल याची दक्षताघ्यावी.

१६) ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील अधिकारी/कर्मचा-यांना शासनाकडूनप्राप्तसूचनांबाबत अद्ययावत माहिती देण्यासाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण वर्गांचे आयोजन करावे.

(१७) शासनाने विहित केलेल्या मान्य बाबींवरच या निधीतून प्राप्तहोणा-या व्याजाची रक्कम खर्च करावी व त्याचे हप्तानिहाय स्वतंत्र हिशेब ठेवावेत आणित्याचा आर्थिक व भौतिक अहवाल दरमहा शासनास पाठवावा.

(१८) ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण विहित वेळेत होईल याची काळजीघ्यावी व त्रुटींचे निराकरण तात्काळकरावे.

१९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हापरिषद पातळीवर गुणवत्ता नियंत्रणासाठी विहित प्रक्रिया अंगीकारून आऊटसोर्सिंग पध्दतीनेत्रयस्त पक्ष नियंत्रण कक्ष (Third Party control / vigilance cell) गठित करावा व पंचायत राज संस्थामार्फत होणारी कामे / दिल्या जाणा-यासेवा / योजना / कार्यक्रम यांचा दर्जा व गुणवत्ता विहित केलेल्या निकषानुसार राहीलयाची खबरदारी घ्यावी.

२०) जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारीअधिकारी यांनी १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत घेतलेल्या कामाच्या संदर्भातील प्राप्त होणा-यातक्रारीचे तात्काळ निराकरण व्हावे यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर तक्रार निवारण कक्षउभारावा व तक्रारींचे निवारण वेळचेवेळी करावे.

२१) निधी वितरणासाठी राज्य शासनाने जेनिकष दिले आहेत त्यानुसार प्रगणन (Calculations) करण्यासाठी डाटाबेस तयार करून घ्यावा म्हणजे निधी वितरण विहित वेळेत करतायेईल.

२२) पंचायत राज संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करु नये व जास्तीचे आर्थिकदायीत्व निर्माण करुनये.

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसारदिनांक १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च,२०२५ या कालावधीतकेंद्र शासनाकडून राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्यालामूलभूत/ बेसिक अनुदान (अनटाईड) व बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्यास्वरूपात निधी देण्यात येणार आहे. प्रस्तुत अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी उपलब्ध करण्यातयेणार आहे.सन २०२०-२१ मध्ये पण १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत मूलभूत/ बेसिक अनुदान (अनटाईड)सबंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्याअनुदानाच्या स्वरूपात प्राप्त झाल्येल्या निधी ५०-५०% या प्रमाणात विभागण्यात आला होता.पंचायत रात मंत्रालय, भारत सरकार यांचे दिनांक२४.५.२०२१ च्या पत्रानुसार सन २०२१-२२ साठी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत बंधितअनुदान (टाईड) ६०% आणि मूलभूत/ बेसिक अनुदान (अनटाईड)४०% या प्रमाणात विभागण्यात आलेआहे. त्यानुसार सदर प्रमाणात खर्च करण्यात यावा आणि निधी वाटप (Fund Allocation ) चा सुधारित प्रस्ताव दिनांक. ३०.७.२०२१पर्यंत द्यावा. तसेच ग्रामपंचायत विकास आराखडा सुधारित करून “प्लॅन प्लस” वर अपलोडकरण्याबाबत कारवाई करण्यात यावी.

 

२०. महात्मा गांधी राष्ट्रीयग्रामीण रोजगार हमीयोजना – महाराष्ट्रयोजनेंतर्गत अनुज्ञेय कामे

ग्रामीण भागात राहणा-या व अंगमेहनतीची अकुशल कामे करणा-या मजूरांनारोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्यात रोजगार हमी योजना व केंद्राची ग्रामीण रोजगारहमी योजना यांची सांगड घालून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आमलातआणली आहे.पालघर जिल्हयात (पूर्वीच्या ठाणे जिल्हयात) १ एप्रिल २००७ पासून सुरु आहे.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र या योजनेत संपूर्ण ग्रामीणव्यवस्थेचा कायापालट करण्याची क्षमता आहे. ही योजना अधिक प्रभाविपणे राबविण्यासाठीराज्य शासनाने अलीकडील काळात काही महत्चपूर्ण निर्णय घेतलेले आहेत. योजनेची अंमलबजावणीग्रामपंचायत स्तरावरुन प्रभावशाली होणे आवश्यक असून त्याची माहिती नागरीकांपासून सरपंच, ग्रामसेवक, कार्यान्वयीनयंत्रणा ते जिल्हा स्तरापर्यंत तसेच लोकप्रतिनिधी आणि प्रसार माध्यमे, ग्रामपचांयत सदस्य तसेच सर्व सामान्य जनतेपर्यंत पोहचावी आणि सर्वघटकांचा योजनेच्या अंमलबजावणीत सहभाग मिळावा. त्यानुषंगाने पालघर जिल्हयातील आदिवासीदुर्गम तालुक्यात महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत आदिवासी बांधवांना वैयक्तिक लाभाची कामे, जलसंधारण व जलसंवर्धनाची कामे, कृषीची कामे,वनसंवर्धनाचीकामे व ग्रामपंचायतीची कामे संबंधित विभागाच्या इतर योजनांशी सांगड(Convergence ) करुन व आदिवासी बांधवांना पुरक व्यवसायकरण्यास प्रवृत्त करुन आदिवासी बांधवांचे जिवनमान उंचावणे हा योजनेचा महत्वाचा उद्देशआहे. मजूरांचे स्थलांतर रोखण्यास व त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास महात्मा गांधी नरेगाही एक चांगली योजना आहे. टँकरग्रस्त भागातील, डोगराळ व दुर्गम भागातील पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी मोठया प्रमाणावरसिंचन विहीर तसेच पाणीसाठा वाढविण्यासाठी वनराई बंधारे, दगडी नालाबांध,गॅबीयन बंधारे, गावतलाव,वनतळे यासारख्याकामाचे नियोजन केले आहे.योजनेची कार्यपध्दती:-नियोजन आराखडयात ग्रामसभा अथवा ग्रामपंचायतीने कामांची शिफारस करावी तसेच हाती घ्यावयाच्याकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा.वैयक्तिक कामासाठीलाभार्थी ग्रामपंचायतींने ठरवावे.कंत्राटदार/ठेकेदारयांना बंदी राहील.एकुण कामांपैकी किमान ५०% कामे ग्रामपंचायतीमार्फत,उर्वरित कामे इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांमार्फतमजूरांची कामाची मागणी व मागणीनुसार कामे पुरविणेयांची सांगड घालण्यासाठी दरवर्षी लेबर बजेट तयार करणे आवश्यक आहे.कामांचा समावेश मंजूर आराखडयात असावा.अंदाजपत्रक वस्तुनिष्ठ तयार करण्यात यावा ज्यामुळेकामांचे प्रत्यक्ष मूल्यांकन करताना तफावत निर्माण होऊ नये.अकुशल भागात कुशल भाग जसे अर्धकुशल,कुशल कारागीर,साहित्य,आकस्मिक खर्च यासारख्या बाबी दर्शविण्यात येऊ नयेत.अंदाजपत्रकात बाब निहाय साहित्य व मजूरी यांचा खर्चस्वतंत्रपणे नमुद करण्यात यावा.अंदाजपत्रकतयार करताना ज्या बाबीसाठी रोहयोचे दर उपलब्ध आहेत ते दर वापरावे.अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य दयावे.गावपातळीवर एक आर्थिक वर्षात मजूरी व साहित्याचेप्रमाण ६०:४० राखण्यात यावे.मजूरांना मजूरी१५ दिवसांच्या आत अदा होईल या दृष्टीने सर्व स्तरावर कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.कामे पूर्ण झाल्यावर ग्रामपंचायत व संबंधित यंत्रणेच्याअधिका-यांनी काम पुर्णत्वाचे दाखले सादर करण्यात यावेत.तालुका स्तरावर मस्टर टॅकरशीट ठेवून सर्व बाबींचीनोंद ताबडतोब ऑनलाईन करणे गरजेचे आहे.ज्यातांत्रिक अधिका-यांने कामाच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. त्याचपदाच्या तांत्रिक अधिका-यांने पुर्णत्वाचे दाखले निर्गमित करावे.निर्माण झालेल्या मत्तेची नोंद ग्रामपंचायत मधीलनमुना नं.१० मत्ता नोंद वहीमध्ये घेण्यात यावी.कामांचे ठिकाणी कामांचे फलक लावण्यात यावे.

लाभार्थी निवडीचे निकष:-

१) अनुसूचितजातीचे नागरीक२) अनुसूचित जमातीचे नागरीक

३) द्रारिद्ररेषेखालील कुटूंबे४) भुसुधार अंतर्गत लाभान्वित व्यक्ती

५) इंदिरा आवास योजनेत लाभ मिळालेल्या व्यक्ती

६) कृषि कर्जवहन व मुक्तता योजना २००८ चे लहानव सिमांत शेतकरी

७) अनु.जमाती व अन्य परंपरागतवन निवासी ( जे वन अधिकारास मान्यता अधिनियम २००६(२/२००७) चे लाभार्थी आहेत)

लहान शेतकरी १ हेक्टरपेक्षा जास्त पण २ हेक्टर (पाच एकर) पर्यंत जमिन असलेला शेतकरी (जमिन मालक किंवा कुळ)

सिमांत शेतकरी:- १ हेक्टरपर्यंत (अडीच एकर) जमिनअसलेला शेतकरी (जमिन मालक किंवा कुळ)

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजणे अंतर्गत अनुज्ञेय कामे:-

1	माती नालाबांध
2	माती बांध
3	सिमेंटनाला बांध
4	ढाळीचेबांध (ग्रेडेड बंडिग)
5	कंपार्टमेंटबांध
6	जैविक बंधारा
7	गॅबियनबंधारा
8	वनराई बंधारा
9	सलग समतलचर
10	तुटक किंवाविलग समतल चर
11	ट्रेंचकम माउंट
12	खार जमिनविकास बंधारा
13	जलद बंधारा
14	वळण बंधारानालीशिवाय
15	वळण बंधारानालीसह
16	शाळेचेमैदान तयार करणे
17	शोष खड्डे
18	उघडी गटारे
19	अझोला साठीखड्डा
20	समुद्किना-यावरसार्वजनिक ठिकाणी मासे सुकविण्याकरीता क्राँक्रिटचा ओटा बांधणे
21	Belt vegetation
22	Construction of storm water drains
23	पुनर्भरणखड्डा
24	शाळांमधीलशौचालय
25	अंगणवाडीतीलशौचालय
26	Solid and liquid waste
27	Deepening and repair of flood channels
28	Chaur renovation
29	Rehab of minors and field channels
30	जट्रोफालागवड
31	फळबाग लागवड
32	तुतीचीलागवड
33	सिंचन विहिरी
34	सिंचन विहिरीपुर्नभरण
35	सिंचन विहिरीचीदुरुस्ती व गाळ काढणे
36	मत्स्यतळे
37	औषधी वप्रसाधन उपयोगी वनस्पती लागवड
38	शेततळे
39	शौच खड्डे
40	नॅडिप खतनिर्मितीसाठी खड्डा (टाकी)
41	गांडुळखतनिर्मितीसाठी खड्डा
42	संजिवककिंवा अमृत पाण्यासाठी खड्डा
43	कुक्कुटपालनासाठी शेड
44	शेळयांचागोठा
45	Construction of Pucca Floor, Urine Tank and Fodder Trough for Cattle
46	सार्वजनिकठिकाणी (हंगामी) मत्सपालन करणे
47	वैयक्‍तिकशौचालय
48	कालव्याचेगाळ काढणे, सफाई, अस्तरीकरण व नुतनीकरण
49	पाटच-यादुरुस्ती
50	मातीचेकालवे
51	नदी/नालापुर्नजीवन
52	पडीत (गायरान)‍जमिनीवर वृक्ष लागवड व वैरण विकास योजना
53	रोपवाटीका
54	रस्त्याचेदुतर्फा वृक्षलागवड
55	जोडरस्ता
56	गावातीलअंतर्गत रस्ता
57	स्मशानभूमी / पाणीपुरवठा विहिरीकडे जाणारे रस्ते
58	गावठाणालावा अन्य कोणत्याही सार्वनिक उपयोगाच्या जागेला जोडणारा रस्ता
59	रस्तामजबूतीकरण/नुतनीकरण /रुंदीकरण

वरील कामांचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवक/ग्रामविकासअधिकारी व तालुका स्तरावर तहसिलदार/ गट विकास अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा.महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र योजनेशी संबंधित अधिक माहितीमिळविण्यासाठीwww.nrega.nic.in या वेब साईट ला भेट दया.

 

२१ . गावातील शासकीय प्रयोजन जमिनी

 

गाव गाडा चालवत असतांना मागील ७५ वर्षात विकासाची अनेक कामे गावात झाली. यामध्ये

• शाळा इमारती,
• प्राथमिक आरोग्य केंद्र,
• प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र,
• ग्राम पंचायत,
• स्मशान भूमी शेड,
• दफन भूमी शेड,
• समाज मंदिरे
• अंगणवाड्या

इत्यादी इमारती यांचा समावेश होतो. या जमिनीं फार पूर्वी अनेक लोकांनी आपल्या स्वत:च्या जमिनीयासाठी काही अटी आणि शर्ती याच्या आधारे उपलब्ध करूनदिल्या मात्र या लोकांना कोणताही मोबदला विभागा कडून देण्यात आला नाही. तसेच या जमिनीवर शासकीयइमारत उभी असली तरी महसुली अभिलेख हे त्या मूळ मालकाच्या नावे असल्याचे आढळून येते. त्यामुळे राज्यातअनेक ठिकाणी शासकीय इमारतीस कुलूप लावणे, उपोषनास बसने, आंदोलन करणे अशा बाबी निदर्शनास आल्याआहेत.साहजिकच यामुळे दिल्या जाणार्‍या सेवेत व्यत्यय आणि अडथळा निर्माण होतो.सबब ग्राम पंचायतीने अशी प्रकरणे शोधून ती प्रकरणे पुढील कार्यवाही साठी संबधित विभाग कडे कार्यवाही साठी पाठवणे आणि संबधित भूधारक यांना योग्य तो मोबदला देवून त्यांचे कडूननियमांनुसार खरेदी खत करून शासनाच्या नावे ती जमीन होणे आवश्यक वाटते.

 

 

 

२२ . वन हक्क कायदा व वन पट्टे दावे वैयक्तिक आणि सामुहिक

 

जे पिढ्यांपिढ्या जंगलात राहत आहेत मात्र त्यांच्या हक्काची नोंद होवू शकली नाही म्हणून त्यांच्या वन हक्काना आणि वन जमीनीवरील भोगवटयांना मान्यता देणेसाठी आणि असे हक्क आणि भोगवटा त्यांच्याकडे निहित करण्यासाठी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६. नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ संमत करण्यात आला आहे. या अधिनियम नुसार राज्यात १८५९२६ वैयक्तिक स्वरूपाचे वन हक्क दावे मंजूर करण्यात आले असून त्या अंतर्गत ४२३६४१ एकर क्षेत्र समाविष्ट आहे.

    क्षेत्रीय स्तरावर वन विभाग, महसूल, विभाग, आदिवासी विभाग व ग्राम विकास विभाग यांचे समन्वय नुसार वन हक्क दावे मंजुरीचे कामकाज केले जाते. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने वन हक्क दावा मंजूर केल्या नंतर त्याची नोंद महसुली अभिलेख्यात महसूल विभाग मार्फत घेतली जाते.

     अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ ची प्रस्तावना चे अवलोकन केले असता त्यात या अधिनियमाचा उद्देश व्यक्त करण्यात आला आहे “An Act to recognize and vest the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for generations but whose rights could not be recorded; to provide for a framework for recording the forest rights so vested and the nature of evidence required for such recognition and vesting in respect of forest land”. या वरून  असे स्पष्ट दिसून येते की कायदा करणार्‍या कायदेमंडळाला अनुसूचीत जमाती आणि इतर पारंपारिक निवासी यांना वन हक्क आणि भोगवटा द्यायचा आहे. असे असतांना वन आणि महसूल विभाग कडून वन हक्क पट्टे मंजूर झालेल्या दाव्यांची नोंद इतर हक्कात घेतली जात आहे हे संयुक्तिक दिसून येत नाही.

        महसुली गाव नमुना ७/१२ वरील इतर हक्कातील नोंदी ह्या तलाठी महसुली अभिलेख इतर १ ते २१ नमुन्यात कोठेही प्रतिबिंबीत होत नाहीत. साहजिकच गाव नमूना ८ अ, गाव नमूना १ क आणि इतर अभिलेख मध्ये वन हक्क मिळालेल्या वन हक्क पट्टेधारकांच्या नोंदी येत नसल्याने सदर वन हक्क पट्टेधारक हा शासनाच्या आणि बँक आणि अनेक योजनांपासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

      तसेच असेही दिसून आले आहे की एकाचं सर्वे क्रमांक अथवा खंड क्रमांक अथवा कंपार्टमेंट क्रमांक मध्ये अनेक वन हक्क पट्टे धारक यांची नावे दर्शवल्यामुळे वन हक्क बाबत अनेक समस्या आणि संभ्रम निर्माण होतात त्या मुळे वन हक्क पट्टेधारक यांची नोंद ७/१२ मध्ये भोगवटदार सदरी घेवून भूमी अभिलेख विभाग कडून प्रत्यक्ष मोजणी होवून फाळणी बाराच्या आधारे प्रत्येक वन पट्टे धारकाचा वेगळा ७/१२ तयार होणे आवश्यक आहे.

         अक्रानी तालुका जिल्हा नंदुरबार येथील ८८ वन गावांची आधुनिक तंत्रज्ञान च्या सहाय्याने मोजणी करून अशा गावांना महसुली गावांचा दर्जा देणेबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली आहे आणि त्या साठी शासनाकडून निधि उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे वरील नमूद केल्याप्रमाणे जी महसुली गावे आहेत आणि तेथील वन जमिनीवर वन हक्क मंजुर केले आहेत तेथील वन पट्टे यांची सुद्धा जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालयाकडून मोजणी होणे अपेक्षित आहे आणि त्या साठी निधि उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

 

२३. गावठाण विस्तार योजना

 

गावठाण विस्तार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वेळोवेळी शासन निर्णय व परिपत्रकाद्वारे आदेश देण्यात आलेले आहेत. सदर शासन निर्णय/ आदेश एकत्रित करुन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक दि. १०/२/१९८३ अन्वये गावठाण विस्तार कार्यक्रम राबविण्याबाबतची कार्यपध्दती विषद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार गावठाण विस्तार योजना या जिल्हास्तरीय योजनेअंतर्गत गावठाण विस्तार करण्यासाठी निर्णय घेण्याचे अधिकार, जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. तसेच महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दि. १९/३/२०१२ अन्वये, गावठाण विस्तार योजनेतील प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित उप विभागीय अधिकारी यांची मिळून एक त्रिस्तरीय सदस्य समिती गठित करण्यात आली आहे. जिल्हयाच्या ठिकाणी असलेल्या या समितीने जिल्ह्यातील गावठाण विस्तार योजनेतील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन कालबध्द पध्दतीने मोहिम हाती घेण्याबाबत सर्वजिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत .

 

मुंबई ग्रामपंयायत अधिनियम १९५८ प्रमाणे गावातील जनतेसाठी ‘गावठाण विस्तार’करणे हे ग्रामपंचायतीचे कर्तव्य आहे. ग्रामपंचायतीने गावाचा विकास करायचा आहे. वरील अधिनियमानुसार ग्रामपंचायतीने करावयाच्या कामाचे दोन प्रकार आहेत. ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्य याविषयी या कायद्याच्या कलम ४५ मधे अनेक तरतुदी केल्या आहेत. यामध्ये गावठाण जमिनीच्या हद्दी वाढविणे आणि विहित करण्यात येतील अशा तत्त्वानुसार इमारतीचे नियमन करणे हे काम नेमून दिले आहे.महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (गावठाण विस्ताराची तत्त्वे व इमारतींचे नियमन) नियम १९६७ मधील हे नियम आहेत.गावठाण विस्ताराची आवश्यकता का आहे? हे प्रथम ग्रामपंचायतीने ठरवायचे आहे. हे काम करताना ग्रामपंचायत सदस्यांनी अन्य नागरिकांच्या मदतीने गावातील नागरिकांची व गावाच्या हद्दीतील सर्व प्रकारच्या जमिनीची पहाणी करावी. सरकारी जमिनीचे अभिलेख ७/१२ उतारे मिळवावेत. गावातील सर्व कुटुंबाचे सर्वेक्षण करावे. गावातील गृहहीन, भूमीहीन, अत्यल्प जागेत राहणारी मोठी कुटुंबे, निराधार विधवा महिला, घटस्फोटीत व परित्यक्त्या महिला इत्यादी. शोषित गरजून व्यक्तींची यादी व माहिती तयार करावी. गरजू व्यक्ती व कुटुंबांच्या घरासाठी एकूण किती क्षेत्रफळाची जमीन आवश्यक आहे हे निश्चित करावे.

२४. . ग्रामिण पाणी पुरवठा  व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा

1. जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा कृती आराखडा व गाव कृती आराखडा सादर करणेबाबतचे शासनाचे पत्र
2. जल जीवन मिशन मार्गदर्शक सूचनाबाबतचे शासनाचे पत्र
3. जल जीवन मिशन बाबत मार्गदर्शक सूचना

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम : दिनांक ०१ एप्रिल २००९ पासून केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (National Rural Drinking Water Programme) चे नियोजन व अंमलबजावणी शासन निर्णय क्र. ग्रापायो-११०९/प्र.क्र. १०४/पापु-०७, दिनांक ०१ ऑगस्ट २००९ अन्वये या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे सुधारीत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.

आर्थिक वर्ष २००९-२०१० पासून केंद्र शासनाने वर्धित वेग ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम (ARWSP) चे रुपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Natioanl Rural Drinking Water Programme – NRDWP) असे केले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत स्त्रोत शाश्वती, पाण्याची गुणवत्ता व कुटुंब पातळीवर जल सुरक्षा यावर भर देणेत आला आहे. त्यानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे करणेत आले आहे.

अ) शासन निर्णय क्र. ग्रापाधो-११०९/प्र.क्र.१०४/पापु-०७, दिनांक ०१ ऑगस्ट २००९ अन्वये दिलेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांचा तपशील

१) धोरण तत्वे व प्राधान्यक्रम
२) अस्तित्वातील सर्व पिण्याच्या पाण्याचा आढावा घेऊन त्यातील स्त्रोतांचे संवर्धन व बळकटीकरण करणे.
३) गुणवत्ता बाधीत गावामध्ये सुरक्षित स्त्रोत विकसीत करणे
४) लोकसंख्येत वाढ झाल्याने पुरक योजना करणे.
५) किमान खर्चावर आधारीत विकल्पाचा विचार करणे.
६) वाड्या/वस्त्यातील एकत्र योजना करण्यापेक्षा विकेंद्रीत उपाययोजना करणे.
७) १००% घरगुती नळ जोडण्या देणे.
८) जलस्वराज्य धर्तीवर गांव कृती आराखडा तयार करणे. पाण्याचा ताळेबंद तयार करणे.
९) योजनेचे काम सुरु करण्याकरीता गांव हागणदारी मुक्त होणे आवश्यक.
१०) तीन वर्षात टकरने पाणी पुरवठा केलेल्या गावांना प्राधान्य.

ब) योजनेची मागणी

१) परिच्छेद मध्ये सुचविलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार उपाययोजना प्रस्तावीत करणे.
२) प्रस्तावासोबत गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेबाबतची संपूर्ण माहिती देणे (शासन निर्णय परिशिष्ठ ‘अ’)
३) सदर प्रस्ताव गांव कृती आराखड्यासह सादर करणे.
४) ग्रामपंचायत ठरावासह प्रस्ताव मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे सादर करणे.
५) योजना मंजूर करणेसाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारीत पाणीपट्टी वसुली होते काय याचा तपशील.
६) प्रस्ताव तयार करताना गाव किमान ८० ऽ हागणदारी मुक्त व अनुदान मिळण्यासाठी १०० ऽ हागणदारी मुक्त असले पाहिजे.
७) पाण्याच्या स्त्रोतांचा व्यवस्थापन आराखडा.

क) प्रस्ताव तपासणी

१) मागणी प्राप्त झाल्यावर कार्यकारी अभियंता, ग्रापापु, सहाय्यक भूवैज्ञानिक व गटविकास अधिकारी यांनी तांत्रीक तपासणी व स्थळ पहाणी करावी व ढोबळ अंदाजपत्रक करणे.
२) ग्रामपंचायतीने सुचविलेली उपाययोजना परिच्छेद प्राधान्यक्रमानुसार आहे काय याची शहानिशा करुन किमान खर्चाच्या विकल्पाबाबत स्थानिक लोकांशी चर्चा करुन अभिप्राय देणे व या आधारे योजनेची तांत्रीक तपासणी अंदाजित किमतीनुसार सक्षम तांत्रीक अधिका-याने करावी.
३) योजनेचा प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन ७.५० कोटी पेक्षा कमी किमतीच्या योजनेस तांत्रीक तपासणी अहवालानुसार जि.प. ने तत्वतः मान्यता द्यावी. ७.५० कोटी पेक्षा जादा किमतीच्या योजनेची मंजुरीची शिफारस शासनाकडे करावी.
४) तत्वतः मान्यता दिलेल्या योजनांचा समावेश जिल्हा कृती आराखड्यात असावा.

ड) गांव कृती आराखडा तयार करणे व योजनेस तांत्रीक व प्रशासकीय मान्यता देणे

१) गावाच्या/वाडीच्या उपाययोजनेला तत्वतः मान्यता दिल्यावर कृती आराखड्यात समावेश झालेवर रु. ७.५० कोटीपेक्षा कमी खर्चाच्या योजनांची संकल्पचित्रे, आराखडे व अंदाजपत्रके जिल्हा परिषदेच्या च्या तांत्रीक अधिका-यांनी करावीत.
२) ग्रामसभेने मान्यता दिलेल्या कृती आराखड्यात आवश्यक असलेल्या पाणीपट्टी आकारणी बाबत स्पष्टपणे ठरावात उल्लेख असावा.
३) ठराव प्राप्त झाल्यानंतर सक्षम अधिका-याने तांत्रिक मान्यता द्यावी.
४) त्यानंतर ७.५० कोटीच्या कामापर्यंत जिल्हा परिषदेन प्रशासकिय मान्यता द्यावी.
५) सर्व उपांगांचे भाग वेगवेगळे दाखविणे.
६) दरवाढीसाठी कोणतीही तरतूद करु नये.

इ) तांत्रीक मान्यता अधिकार

१) २ कोटीपर्यंत – कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु) जिल्हा परिषद
२) २.०० ते ७.५० कोटीपर्यंत – अधीक्षक अभियंता म.जी.प्रा.
३) ७.५० कोटी वरील – मुख्य अभियंता, म.जी.प्रा.

फ) प्रशासकीय मान्यता अधिकार

१) ५० लाखापर्यंत – ग्रामसभा
२) ५० लाख ते ७.५० कोटी पर्यंत – जिल्हा जल व्यवस्थापन समिती, जि.प. सातारा.
३) ७.५० कोटीच्यापुढे – पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग महाराष्ट्र शासन.

ग) अंमलबजावणी

१) २ कोटीपर्यंत ग्रामपंचायत / ग्राम पाणी पुरवठा स्वच्छता समिती
२) २ कोटी ते ७.५० कोटी – जिल्हा परिषद
३) ७.५० कोटीच्या वर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
४) योजना पूर्ण झाल्यावर अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणेने किमान ३ ते ५ वर्ष चालवून संबंधीत ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करणेची आहे.
५) ७.५० कोटी पर्यंतच्या प्रादेशिक योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची राहील मात्र जि.प. अशा योजना देखभाल व दुरुस्तीकरीता समाविष्ट गावांच्या संयुक्त समितीकडे व्यवस्थापनाकरिता हस्तांतरीत करु शकतील.
६) जिल्हा परिषदेस ५ ते ७.५० कोटी पर्यंतच्या योजनांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणा मार्फत करावयाची असल्यास जिल्हा परिषदेने ठराव करणे आवश्यक राहील.राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन २०१४-१५ मध्ये ६०२ गांवे/वाड्यांचा समावेश होता. त्यापैकी दिनांक ३१/०३/२०१५ अखेर २२३ इतकी गांवे/वाड्या यांच्या योजना कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आहेत. आर्थिक वर्ष २००९-२०१० पासून केंद्र शासनाने भारत निर्माण कार्यक्रमाचे रुपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम असे केले आहे. एप्रिल २०१२ पासून या योजनांचे पाणी पट्टीचे किमान दर वार्षिक खाजगी नळ जोडणीसाठी रु. १५००/- व सामान्य पाणीपट्टी दर वार्षिक रु. ७५०/- असा आहे. पाणीपट्टीचे प्रत्यक्ष दर योजना चालविण्यासाठी येणा-या खर्चावर आधारित असे ग्रामपंचायत अथवा जिल्हा परिषदेने ठरवावयाचे आहेत. पाणी पट्टीवरील कमाल मर्यादा शासनाने रद्द केलेली आहे

टिप – योजना राबविण्यासाठी तालुक्यातील उपअभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग व गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेशी संपर्क साधावा.

राष्ट्रीय ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना

अ) पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत खालील पाणी पुरवठ्याच्या योजना हाती घेता येतील

१) साधी विहीर
२) विधन विहीर (हातपंप)
३) लघु नळ पाणी पुरवठा योजना
४) शिवकालीन पाणी साठवण योजना
५) अस्तित्वातील योजनेची दुरुस्ती
६) अस्तित्वातील योजनेतील उद्भवांचे बळकटीकरण
७) योजना विस्तारीकरण
८) पुरक योजना
९) नवीन नळ पाणी पुरवठा योजना
१०) सौर उर्जेवर आधारीत दुहेरी पंप लघु नळ पाणी पुरवठा योजना

ब) त्रयस्थ तांत्रीक तपासणी योजना

स्वतंत्र / प्रादेशिक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे त्रयस्थ तांत्रीक परिक्षण करणे अनिवार्य आहे.

क) योजनांचे नियोजन व कार्यान्वयनाची कार्यपध्दती

१) केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार प्रस्तावित उपाययोजनांच्या सुक्ष्म व नियोजन अंती दरवर्षी सर्व समावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात यावा व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.
२) अंदाजपत्रकांसाठी ४ टक्के प्रशासकीय खर्चासाठी तरतूद राहील.
३) सदर कृती आराखडा कोणत्याही परिस्थितीत दरवर्षी या शासना निर्णयातील परिच्छेद ११ मधिल वेळापत्रकाप्रमाणे तयार करणेत यावा.
४) मासिक पाणी पट्टीचा दर निश्चित करताना मूळ व्यवस्था व नव्याने होणारी व्यवस्था या मधिल दरांची सरासरी विचारात घेऊन पाणी पट्टीची रक्कम निश्चित करावी.
५) ग्रामसभेला एकूण मतदार संख्येच्या किमान २५ टक्के किवा किमान १०० इतकी उपस्थिती अनिवार्य राहील.
६) राज्यात यापुढे नव्याने मंजूर करावयाच्या नळ पाणी पुरवठा योजना नियोजन, अंमलबजावणी व बहीर्गमन अशा टप्प्यात राबविण्यात याव्यात.
७) ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेद्वारे ठराव करुन नळ पाणी पुरवठा योजनेची मागणी व पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती गठीत करुन बकेत बचतखाते उघडणे, भूवैज्ञानिक यांचे मार्फत उद्भव निश्चिती करणे, अंदाजपत्रके आराखडे जिल्हा परिषदेमार्फत करुन घेणे, सामाजिक लेखापरिक्षण समिती, महिला समिती स्थापन करणे, नळ पाणी पुरवठा योजनेचे विविध पर्याय निवडून किमान खर्चाची योजना अंतीम करणे, टाकी विहीर इ. जागांची बक्षिसपत्रे नोंदणीकृत करणे, अंदाजपत्रके व आराखडे तयार करणे इ. बाबी संबंधीत ग्रामपंचायत, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने ग्रामसभेद्वारे करावयाच्या आहेत.

ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती

ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती ही मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ४९ नुसार बनलेली प्रकल्पातील प्रमुख समिती आहे. प्रकल्पाची आखणी, नियोजन, अंमलबजावणी व देखभाल दुरुस्ती करणेची जबाबदारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची आहे. तसेच या समितीचे नवीन नामकरण ग्राम आरोग्य पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती असे आहे.

समितीची रचना

१) अध्यक्ष व सचिव यांची निवड व समितीची निवड ग्रामसभेमधून केली जाईल.
२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता या समितीमध्ये किमान १२ सदस्य व जास्तीत जास्त २४ सदस्य असतील.
३) त्यामधिल १/३ सदस्य ग्रामपंचायत सदस्यातून निवडलेले असतिल.
४) या समितीत ५० टक्के महिला सदस्यांचा समावेश असेल.
५) गावपातळीवरील महिला मंडळ, युवा मंडळ, भजनी मंडळ, महिला बचतगट सहकारी संस्था इ. प्रतिनिधी असतिल.
६) ग्रामस्तरीय शासकीय/जि.प. ग्रामपंचायत/कर्मचारी आमंत्रीत व सहकारी सदस्य म्हणून निवड करता येईल पण त्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल.
७) ३० टक्के मागासवर्गीय असतील.
८) प्रत्येक वॉर्ड किवा वस्तीतील किमान १ प्रतिनिधी सदस्य म्हणून असतील.

सामाजिक लेखा परिक्षण समिती:

दि. २६ जानेवारी रोजी होणा-या ग्रामसभेमधून सदरची समिती गठीत करणेची आहे. अपरिहार्य कारणास्तव दि. २६ जानेवारी ग्रामसभा झाली नाही तर पुढील ग्रामसभेत समिती गठीत करावी.

समितीची रचना

१) समितीमध्ये एकूण जास्तीत जास्त ९ सदस्य रहातील.
२) यापैकी १/३ महिला सदस्यांचा समावेश असावा.
३) ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीमध्ये अंतर्भूत नसणा-या सदस्यांपैकी २ सदस्यांची निवड या समितीवरती करावी. निवड केलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांची शैक्षणिक अर्हता किमान एस.एस.सी. असावी, त्यांना हिशोबाची तसेच लेखापरिक्षणाची जाण असावी.
४) गावातील महिला मंडळामधिल ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीवर नसलेल्या १ महिला सदस्याची या समितीवर या समितीवर नियुक्ती करावी. निवड केलेल्या महिला सदस्याची शैक्षणिक अर्हता किमान एस.एस.सी. असावी, त्यांना हिशोबाची तसेच लेखापरिक्षणाची जाण असावी.
५) गावातील शैक्षणिक संस्थामधील शिक्षक/प्राध्यापक यामधून कमाल २ प्रतिनिधींची या समितीवर निवड करावी.
६) गावातील/परिसरातील सेवाभावी संस्थेमधिल १ प्रतिनिधीची नियुक्ती समितीवर करावी.
७) गावातील सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी ज्यांना हिशोबाचे व लेखा परिक्षणाचे ज्ञान आहे अशा एका सेवा निवृत्त अधिका-याची/कर्मचा-याची नियुक्ती समितीवर करावी.
८) गावातील युवा मंडळ/राष्ट्रीय साक्षरता अभियानामधील किमान पदवीधर प्रतिनिधी समितीवर घ्यावा, बी.कॉम. असणा-या प्राधान्य द्यावे.

नळ पाणी पुरवठा योजनांचे लेखे

ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने पाणी पुरवठयासंदर्भात जमा/खर्चाचे हिशोब ठेवण्याची जबाबदारी समिती सदस्यांमधील एका व्यक्तीवर सोपविणेची आहे. या सदस्याने खालील प्रमाणे सर्व आर्थिक व्यवहाराचे लेखे अद्यावत ठेवावयाचे आहे.

१) पावतीपुस्तक नमुना नं. ७
२) लोकवर्गणी जमेची नोंदवही
३) पाणीपट्टी वसुली नोंदवही (मागणी वसुली)
४) कॅशबुक
५) खतावणी
६) साठा नोंदवही
७) मोजमाप पुस्तक

निविदा कार्यपध्दती :ग्रामसभेच्या मान्यतेनुसार गावपातळीवर ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने तात्काळ निविदा कार्यवाही तात्काळ करावयाची आहे.

निविदा कार्यवाही: नळ पाणी पुरवठा योजनेचे काम ग्रामपंचायतीस त्यांचे उत्पन्नाचे आधारावर रु. ३.०० लक्ष पर्यंतचे देता येईल त्यासाठी ग्रामपंचायत आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडून उपलब्ध करुन घ्यावे.नळ पाणी पुरवठा योजनेचे काम रु. १५.०० लक्ष असेल तर ते काम मंजुर सहकारी संस्थेस किवा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता त्यासाठी मजुर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची नोंदणी जि.प. विभाग यांचेकडे केले असल्याने काम वाटप समितीचे सचिव तथा कार्यकारी अभियंता यांनी बांधकाम विभाग यांना पत्र पाठवुन त्यांचेकडून मजूर सहकारी संस्थेचे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांचे नांव प्राप्त झालेल्या मजूर संस्थेला अथवा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना द्यावे.

ग्रामपंचायत, मजूर सहकारी संस्था किवा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना काम अंदाजपत्रकीय दरानेच द्यावे. ग्रामपंचायत, मजूर सहकारी संस्था किवा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचेकडून नियमानुसार निविदा फॉर्म भरुन घेणे, अनामत रक्कम भरणा करुन घेणे, करारनामा स्टम्पपेपरवर (अनामत रकमेच्या ३ टक्के रकमेच्या स्टम्प पेपरवर) करुन घेणे ही कार्यवाही अध्यक्ष/सचिव, ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती यांना करावयाची आहे.

शहरालगतच्या ग्रामपंचायती, वाड्या, वस्त्यांमध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठायोजनांची अंमलबजावणी:

शहरालगत असलेल्या निमशहरी (Peri Urban)ग्रामपंचायती/वाड्या/वस्त्या यांना लगतच्या शहरी निकषानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन निर्णय दि. ११/०९/२०१४ नुसार अंमलबजावणी करणेची आहे.

निकष:

१) शहरालगत असलेल्या ग्रा.प./वस्त्या/वाड्यांमध्ये दरडाई दरदिवशी ४० लि. क्षमतेने पाणी पुरवठा होत असणे गरजेचे आहे.
२) सदर ग्रा.प./वाड्या/वस्त्या नगरपालिकेच्या व महानगरपालिकेच्या सीमारेषेपासून १० कि.मी. परिघातील असणे आवश्यक आहे.
३) प्रस्तावित करावयाच्या योजनेचा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या कृती आराखडयात समावेश असणे गरजेचे आहे.

प्रस्तावामध्ये आवश्यक असणा-या बाबी:

१) पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रस्तावित पाण्याचा स्त्रोत व उपलब्ध पाणी याचा तपशील.
२) लगतची स्थानिक स्वराज्य संस्था / महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण/महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या मार्फत ठोक पाणी पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव असल्यास त्याचे विवेचन.
३) ग्राहक सर्वेक्षण
४) ग्राहक तक्रार निवारण पध्दत
५) योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीचा तपशिल

योजनेचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी नियुक्त केलेली समिती:

१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ———————————-अध्यक्ष
२) संबंधित उपायुक्त, महानगरपालिका/मुख्याधिकारी नगरपरिषद —————-सदस्य
३) सहाय्यक/उपसंचालक नगर रचना ————————————— सदस्य
४) कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, —————————सदस्य
५) वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा ————————-सदस्य
६) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद —-सदस्य सचिव

जलस्वराज्य टप्पा २ कार्यक्रम:

शासन निर्णय क्रं. ज.स्व.प्र./१२१३/प्र.क्र.२००/पापु११/दि. ०४/०१/२०१४ अन्वये जागतिक बकेच्या सहाय्याने राज्यात राबवावयाच्या जलस्वराज्य टप्पा २कार्यक्रमास मंजूरी प्राप्त झालेली आहे.

१) या कार्यक्रमाचा कालावधी ६ वर्षांचा रहाणार आहे.
२) जागतिक बक अर्थसहाय्यीत जलस्वराज्य टप्पा २ कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी व स्वच्छता क्षेत्रातील संस्थांचे नियोजन, अंमलबजावणी, सनियंत्रण आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता क्षेत्रातील सेवांची शाश्वतता या बाबतीतील कामगिरीचा दर्जा उंचावणे, त्याचप्रमाणे निमशहरी भागांमध्ये आणि पाणी गुणवत्ता बाधित व पाणी टंचाईच्या भागांमध्ये गुणवत्ता पूर्ण आणि शाश्वत पाणी पुरवठा व स्वच्छता सेवा पुरविणे हा आहे.
३) सन २०११ च्या लोकसंख्येनुसार ५०० लोकसंख्येपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या टंचाईग्रस्त एकुण १०८ गांवे/वाड्या/पाडे येथे हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागात २४X७ पाणी पुरवठा

ग्रामीण भागाकरीता महाराष्ट्र शासनाचे निकषानुसार ४० लीटर दर डोई दरदिवशी पाणी पुरवठयाचा दर निश्चित केला आहे. साधारणतः ग्रामीण भागाकरीता नळाने पाणी पुरवठा करण्याकरीता करावयाच्या उपाययोजनांमध्ये पुरवठा विहीर, पंपगृह, २ पंप, उर्ध्ववाहिनी, पाण्याची उंच टाकी व वितरण व्यवस्था ही उपांगे असतात. पुरवठा विहीर ही साधारणतः नदीचे किवा स्थानिक नाल्याचे काठावर प्रस्तावित केली जाते किवा गावाजवळ ज्या भागात भुजलाचे प्रमाण भूवैज्ञानिकास जास्त वाटते अशा भागात स्त्रोताचे ठिकाण निवडले जाते. स्त्रोताचे ठिकाण निवडताना भूवैज्ञानिक आजूबाजूच्या परिसरचा सारासार विचार करतात व स्त्रोताची निश्चिती केली जाते. पुरवठा विहीर ही साधारणतः ६ मिटर व्यासाची व १५ मी ठेवण्यात येते जेणेकरून आजुबाजूच्या उपशाचा परिणाम पाणी पुरवठा विहीरीवर होणार नाही. आजपर्यंतच्या अनुभवावरुन लक्षात आले की, जेंव्हा पाणी पुरवठा विहीरीचे खोदकाम सुरू असते त्यावेळी विहीरीस आावक ही गावच्या पिण्याच्या पाण्याची पुढील १५ वर्षांची गरज सहज पुर्ण करु शकेल. योजनेची कामे पुर्ण झाल्यानंतर ४-५ वर्षातच पाणी पुरवठा विहीरीची आवक कमी होण्यास सुरवात होते. व नंतर प्रत्येक उन्हाळयात गावास पाणी टंचाई जाणवते. पाणी टंचाईग्रस्त गावांचा अभ्यास केला असता पाणी टंचाई ची काही कारणे खालीलप्रमाणे नमूद करता येतील.

१) कमी पावसाळा.
२) पाणी पुरवठा विहीरीचे जवळच शेतक-याने जास्त खोलीची विहीर खोदली.
३) पाणी पुरवठा विहीरीचे जवळपास खाजगी विधण विहीरी.
४) गावाकरीता असलेल्या पाणी पुरवठयाचे अयोग्य नियोजन.

वरीलपैकी प्रथम ३ करिता तांत्रिक उपाययोजना करून पाणी पुरवठा विहीरची आवक कायम ठेवता येईल परंतु ४ थी बाब ही पुर्णतः गावक-यांचे मानसिकतेवर अवलंबून आहे. सुरुवातीला गावातील वितरण व्यवस्था ही सार्वजनिक नळ थांब्यावर आधारीत होती. सार्वजनिक नळांना तोटया नसल्यामुळे त्याव्दारे पाण्याचा अतिशय अपव्यय होत असल्यामुळे आता शासनाने नवीन नळ योजना हया खाजगी नळजोडणीवर आधारीत करण्याबाबत निर्देशित केले आहे. तरीसुध्दा ज्या जुन्या नळयोजना आहेत तेथे अदयापही काही ठिकाणी सार्वजनिक नळ अस्तित्वात आहेत. तसेच, खाजगी नळांना सुध्दा गावकरी तोटया लावत नाहीत. त्यामुळे गावास पाणी पुरवठा सुरु झाल्यानंतर गावातील उताराकडील भागात भरपूर पाणी मिळते व उंचावरील भागातील गावक-यांना पाणी कमी दाबाने मिळते किवा पाणीच मिळत नाही. अशावेळी गावाचे झोनींग करून पाणी पुरवठा करावा लागतो. प्रत्येक झोनकरीता १५-२० मिनिटे पाणी पुरवठा होतो. पाणी अपुरे मिळाल्यामुळे गावक-यांचह ओरड होते त्यावेळी विनाकारण जास्त पंपींग करुन पाणी पुरवठयाची व्यवस्था करावी लागते. जास्त पंपींग मुळे विहीरीचा जास्त प्रमाणात उपसा होतो व उन्हाळयात पाण्याची आवक आपोआप कमी होते. तसेच, वर्षातील ८-९ महिने अती जास्त प्रमाणात पाणी पुरवठा केल्यामुळे गावक-यांना ती सवय लागते. नळांना तोटया नसल्यामुळे पाणी वाया जाते. वाया जाणारे पाण्याचा अभ्यास केला असता लक्षात येते की, जवळपास सर्वच गावांमध्ये सरासरी १८० ते २०० लिटर दरडोई पाणी पुरवठा होतो. गावक-यांचे राहणीमान उंचावल्यामुळे तसेच गावातील जनावरांची पिण्याचे पाण्याची गरज लक्षात घेता साधारणतः ६० ते ६५ लिटर दरडोई दरदिवशी पाणी पुरवठा अपेक्षित आहे. म्हणजे साधारणतः दररोज १२५ लिटर प्रती माणशी पाणी वाया जात आहे. हेच पाणी जपून वापरल्यास उन्हाळयात त्या गावास निश्चितपणे पाणी टंचाई जाणवणार नाही. हयाकरिता पाण्याचे योग्य नियोजन गावपातळीवर करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

 

 

२५. अपंग निधी

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचे 28 जून 2018 व 26 मे 2020 रोजी चे शासन निर्णयाचे परिपत्रक आहे. जे अपंग कल्याणासाठी ज्या काही योजना पंचायतराज संस्थांनी म्हणजेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, व ग्रामपंचायत यांनी आपापल्या क्षेत्रात राबवायचा आहेत. केंद्र शासनाच्या नीसमर्थ म्हणजे अपंग व्यक्ती कायदा 2016 या मधील जी तरतूद आहे त्या तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, व ग्रामपंचायतींनी दिव्यांगांसाठी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून पाच टक्के निधी हा राखून ठेवायचा आहे. या पाच टक्के निधीचा त्यांनी त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातील जे अपंग व्यक्ती आहेत जे दिव्यांग व्यक्ती आहेत त्यांच्यासाठी सामुहिक व वैयक्तिक लाभाच्या योजना ह्या राबवायचा आहेत.  जो 5 टक्के निधी असतो त्यामधील 50 टक्के रक्कम ही दिव्यांगांच्या वैयक्तिक लाभावरती खर्च करायची असते तर 50 टक्के रक्कम ही दिव्यांगांना ज्या काही सोयी सुविधा द्यायचा असतात त्या ज्या सामूहिक रित्या द्यायच्या असतात त्यावरती खर्च करायचा असतो. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती कायदा 1961 मधील अनुसूची 1 व अनुसूची 2 मधील तरतुदी नुसार जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती यांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनावरती हा खर्च करायचा असतो आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे निसमर्थ म्हणजे अपंग व्यक्ती कायदा 2016 ज्याला इंग्लिश मध्ये द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी ॲक्ट 2016 असे म्हणतात. त्या अधिनियमातील त्या कायद्यातील नियम 37 अन्वये दिव्यांगांना विविध योजनांमध्ये पाच टक्के आरक्षण ठेवण्याचे निर्देश हे देण्यात आले आहेत आणि त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे दिव्यांग महिलांना विशेष प्राधान्य देण्याचेही निर्देश हे देण्यात आलेले आहे. केंद्रशासनाच्या निसमर्थ म्हणजेच अपंग व्यक्ती कायदा 2016 नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या स्वउत्पन्नाच्या पाच टक्के निधीतून अपंगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विकासाच्या योजना या खालील प्रमाणे राहतील. १)अपंग व्यक्तींना सहाय्यभूत साधने व तंत्रज्ञान याकरिता अर्थसाहाय्य देणे. आता यामध्ये मित्रांनो जे अंध व्यक्ती आहेत अशा अंध व्यक्तींसाठी मोबाइल, फोन लॅपटॉप किंवा संगणक बेल, नोट वेअर, ब्रेल लेखन साहित्य, ब्रेल टाइपर्राईटर, टॉकिंग टाईप राईटर, लार्ज प्रिंट बुक, अल्पदृष्टी अपंगत्वावर मात करण्यासाठी डिजिटल magnifier इत्यादी सहाय्यभूत साधने व उपकरणांकरिता अर्थसहाय्य देणे. त्यानंतर कर्ण बधीर व्यक्तींसाठी विविध प्रकारची वैयक्तिक श्रवण यंत्रे, शैक्षणिक संच, संवेदन उपकरणे, संगणका साठीचे सहाय्यभूत उपकरणे यासाठी त्यांना अर्थसहाय्य करणे.

त्यानंतर अस्थिव्यंग व्यक्तींसाठी कॅलिपर्स, व्हील चेअर, तीन चाकी सायकल, स्वयंचलित तीन चाकी सायकल, कुबड्या, कृत्रिम अवयव, prosthetic and devices, walker, सर्जिकल फुटवेअर, splints, मोबैलिटी एड्स, कमोड चेअर, कमोड स्टूल, स्पायरल अँड नील वॉकी ब्रेस, डिवाइसेस फॉर डेली लिविंग इत्यादी उपकरणांसाठी अर्थसहाय्य देणे. त्यानंतर मतिमंद व्यक्तींसाठी मतिमंदांसाठी शैक्षणिक साहित्य संच, बुद्धिमत्ता चाचणी संच, सहाय्यभूत उपकरणे व साधने तसेच तज्ञांनी शिफारीस केलेली अन्य साहाय्यभूत साधने, बहुविकलांग व्यक्तींसाठी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी शिफारस केलेली सुयोग्य सहाय्यभूत साधने व उपकरणे सीपी चेअर, स्वयंचलित सायकल व खुर्ची, संगणक वापरण्यासाठीची सहाय्यभूत उपकरणे.

१. त्यानंतर कुष्ठरोग मुक्त अपंग व्यक्ती जर असेल तर कुष्ठरोग मुक्त अपंगांसाठी कृत्रिम अवयव व साधने सर्जिकल अँड करेक्टिवे फुटवेअर, सर्जिकल अप्लायन्सेस, मोबिलिटी ऍड इत्यादी साधनांसाठी अर्थसहाय्य देणे.

२)अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य देणे त्यामध्ये मित्रांनो वेंडिंग स्टॉल, पीठ गिरणी, शिलाई मशीन, मिरची कांडप मशिन, फुड प्रोसेसिंग युनिट, झेरॉक्स मशीन इत्यादि साधने विकत घेण्यासाठी त्यांना अर्थसहाय्य करणे.

३)अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी गाळे घेण्याकरता अर्थसहाय्य करणे. ४)अपंग व्यक्तींसाठी विनाअट घरकुल देण्याची योजना राबवणे. ५)तसेच ज्या घरकुल योजना मध्ये अपंग कृती आराखडा अंतर्गत अपंगांना विशेष सुविधा निर्माण करण्यात आलेल्या नाहीत, अशा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व अन्य राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अंतर्गत अपंगांसाठी घरांमध्ये आवश्यक मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कमाल रुपये 20000 प्रति लाभार्थी इतका सदर निधीतून करण्यात यावा. ६)कर्णबधिर अपंग व्यक्तींना कॉकलीया इमप्लान्ट करण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे. ७)अपंग व्यक्तींना व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी संगणक प्रशिक्षणासाठी वैयक्तिक अनुदान देणे.

८)अपंग व्यक्तींचे राहणीमान उंचावण्याच्या दृष्टीने सोलोर कंदील, सौर बंब, सौर चूल, बायोगॅस प्लांट इत्यादी घरगुती गरजांसाठी अर्थसहाय्य देणे. ९)अपंग व्यक्तींना मालमत्ता करामध्ये कुटुंबप्रमुखाची अट न लावता 50 टक्के सवलत देणे. १०)त्याचप्रमाणे अपंग व्यक्तींना विवाहासाठी म्हणजे जे अपंग अपंग व्यक्ती आहेत या अपंग अपंग व्यक्तींना विवाहासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणे. ११)त्याचप्रमाणे अपंग शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट न लावता शेती विषयक अवजारे, मोटार पंप, विहिरी खोदणे, गाळ काढणे, पाईप लाईन करणे, मलनी यंत्र, ठिबक सिंचन इत्यादींसाठी व बी-बियाणं साठी अर्थसहाय्य देणे.

१२)अपंग शेतकऱ्यांना शेती पूरक व्यवसायासाठी ज्यामध्ये शेळीपालन, कुक्कुटपालन, वराहपालन, मत्स व दुग्ध व्यवसाय इत्यादींसाठी अर्थसहाय्य देणे. १३)त्याचप्रमाणे अपंग शेतकऱ्यांना फळबागांसाठी सहाय्य अनुदान देणे. १४)मतिमंद व्यक्तींकरता नॅशनल ट्रस्ट मार्फत राबवण्यात येणाऱ्या निरामय योजनांचे हप्ते म्हणजेच प्रीमियम भरणे करीता त्यांना अर्थसहाय्य देणे. १५)अपंग विद्यार्थ्यांना गणवेश विशेष शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे. १६)अपंग विद्यार्थ्यांना सर्व समावेशक शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्याकरता त्यांच्यामदतनिसांना मदतनीस भत्ता देणे.

१७)उच्च व तांत्रिक शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती देणे. १८)केंद्र शासनाचा लोकसेवा आयोग तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी पूर्वतयारी करता शासकीय स्पर्धा परीक्षा केंद्रांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम देणे. १९)निराधार किंवा निराश्रित व अतितीव्र अपंग व्यक्तींना विनाअट निर्वाह भत्ता देणे. २०)त्याचप्रमाणे अपंग व्यक्तींना विद्युत जोड, नळकनेक्शन, झोपडी दुरुस्ती इत्यादींसाठी विनाअट अनुदान देणे.

२१)अपंग महिलांसाठीच्या सक्षमीकरणाच्या योजनाना अर्थसहाय्य देणे. २२)सामाजिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडित अपंग महिलांना त्यांचे मनोधैर्य वाढवण्याचे साठी अर्थसहाय्य देणे. २३)अपंग व्यक्तींना दुर्धर आजाराच्या वैद्यकीय उपचारासाठी अर्थसहाय्य देणे. ज्यामध्ये जसे कॅन्सर असेल, क्षयरोग असेल, मेंदूचे विकार किंवा हृदयशस्त्रक्रिया यासारखे जे दुर्धर आजार आहेत. मुख्यत्वेकरून अशा आजारांसाठी अपंग व्यक्तींना अर्थसहाय्य देणे. २४)व्यंगसुधार शस्त्रक्रियांसाठी अर्थसहाय्य करणे. २५)अंध विद्यार्थ्यांना वाचन व लेखनीकासाठी अर्थसहाय्य करणे. २६)कर्णबधिरांसाठी दुभाजकांची व्यवस्था करणे. २७)शाळाबाह्य अपंगांना रात्र शाळेमध्ये शिक्षण देणे.

२८)अपंग पालकांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य देणे. २९)अतितीव्र अपंगांच्या पालकांना अर्थसहाय्य देणे. ३०)अपंग महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्पलाइन तयार करणे. ३१)अपंग बेरोजगारांच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य देणे. ३२)भिक्षेकरी अपंगांना भीक मागण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे. ३३)अपंग विद्यार्थी व अपंग खेळाडू यांना अर्थसहाय्य देणे. ३४)अपंग प्रमाणपत्र वितरित करण्याकरता विशेष मोहीम व शिबिरांचे आयोजन करणे.

३५)ग्रामपंचायतीमार्फत बांधण्यात येणाऱ्या व्यापारी गाळ्यांमध्ये दिव्यांगांना पाच टक्के आरक्षण ठेवण्याची कारवाही करण्यात यावी. आता ह्या ज्या आहेत मित्रांनो ह्या तर झाल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना. आता यामध्ये मित्रांनो सामुहिक योजना देखील ग्रामपंचायतींनी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीने त्यांच्या स्वउत्पन्नाच्या पाच टक्के निधीतून राबवायचा असतात. आता यामध्ये ज्या सामुहिक योजना आहे त्या कुठल्या कुठल्या आहेत तर १.अपंग पुनर्वसन केंद्र, थेरपी सेंटर सुरु करणे यामध्ये भौतिक उपचार तज्ञ, व्यवसाय उपचार तज्ञ, स्पीच थेरपिस्ट, बालविकास मानसशास्त्रज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश असावा. २.सार्वजनिक इमारती व ठिकाणी अपंगांसाठी अडथळा विरहित वातावरण निर्मिती करणे, जुन्या इमारतींचे एक्सेस ऑडिट करून जुन्या इमारतींमधील सुविधा निर्माण करणे. यामध्ये रॅम्पस, रेलिंग, टॉयलेट, बाथरूम, पाण्याची व्यवस्था, लिफ्टस्, लोकेशन बोर्ड इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे.

३.अपंग महिला बचत गटांना सहाय्यक अनुदान देणे. यामध्ये अपंग महिलांबरोबरच मतिमंदांचे पालक असणाऱ्या महिलांचा देखील समावेश असावा. ४.अपंगांच्या स्वयंसहायता गटांना अनुदान देणे. ५.अपंग उद्योजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणे. ६.अपंग व्यक्तींकरिता क्रीडा प्रबोधिनी स्थापन करणे व क्रीडा संचालनालयनाच्या मान्यतेने क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करणे. ७.करमणूक केंद्रे उद्याने (सेंसरी गार्डन) ज्याला आपण म्हणतो यामध्ये अपंग व्यक्तींसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे. ८.सुलभ स्वच्छतागृहे सुलभ स्नानगृहांमध्ये अपंग व्यक्तींसाठी योग्य ते फेरबदल करणे अथवा अपंगांसाठी सोईस्कर सुलभ शौचालय व स्नानगृह बांधणे.

९.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांमध्ये तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कर्णबधिरांसाठी चिकित्सेची सुविधा निर्माण करणे. १०.सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालया मार्फत तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत अपंगत्व प्रतिबंधाकरिता रूबेला लसीकरण करणे वत्यासंदर्भात जनजागृती करणे. ११.मतिमंदांसाठी कायमस्वरूपी औषधोपचाराची गरज आहे त्यांना मोफत औषध पुरविणे.

१२.कुष्ठरुग्णांसाठी औषधे / ड्रेसिंग तसेच सहाय्यभूत साधने व सर्जिकल अप्लायन्सेस पुरविणे. १३.सर्व प्रवर्गाच्या अतितीव्र अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी तात्पुरत्या अथवा कायम स्वरूपाच्या निवारा गृहाला सहाय्यक अनुदान देणे. १४.अपंग प्रतिबंधात्मक लवकर निदान व उपचाराच्या दृष्टीने अंगणवाडी शिक्षिका व सेवीकांस प्रशिक्षण देणे. १५.लवकर निदान त्वरित उपचाराच्या दृष्टीने अपंगांच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा पुरवणाऱ्या ज्या संस्था आहेत अशा संस्थांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे.

१६.अपंग व्यक्तींना समुपदेशन तसेच सल्लामसलत करणाऱ्या केंद्रांना सहाय्यक अनुदान देणे. १७.मतिमंद मुलांच्या पालक संघांना किंवा मग संघटनाना सहाय्यक अनुदान देणे. १८.मतिमंदांसाठी तात्पुरते केअर सेंटर, डे केअर सेंटर यांची स्थापना करणे. १९.अपंगांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार मेळाव्याचे आयोजन करणे. २०.अपंग मुले तसेच अपंग व्यक्तींच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कला अकॅडमी सुरू करणे. २१.अपंगत्व प्रतिबंधात्मक पुनर्वसन व सोयी सुविधांबाबत प्रचार प्रसिद्धी व जनजागृती करणे.

२२.सार्वजनिक स्वच्छता व शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालय शाळांमध्ये अपंगांसाठी विशेष शौचालय व रॅम्प इत्यादी अत्यावश्यक बाबींना प्राधान्य देण्याचे यावे. २३.1 ते 5 वर्ष वयोगटातील मुलांवर उपचारासाठी खर्च करण्यात यावा जेणेकरून त्यांचे अपंगत्व दूर होण्यास मदत होऊ शकेल. २४.अपंगत्व घालण्यासाठी शिबिर आयोजित करणे पुनर्वसन करणे एपीसी केंद्रांमध्ये विशेष तज्ञ घेणे या उपाय योजना कराव्यात. २५.पॅरा किंवा मग ऑलिम्पिक मध्ये भाग घेण्याकरता दिव्यांगांना विषय सोयीसुविधा निर्माण करून देण्यात याव्यात.

२६. टंचाई उपयोजना –पिण्याचे पाणी

पाणी टंचाई भासण्याची शक्यता असणा-या गावे/वाडया निश्चित झाल्यानंतर एकंदरीत सदर पाणी टंचाई ज्या कालावधीत भासणार आहे. त्या संपूर्ण कालावधीसाठी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारण करण्याकरिता जिल्हयाचे टंचाई कृती आराखडे संबंधित जिल्हाधिका-यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्याशी विचारविनिमय करून या शासन निर्णयातील पुढील सूचनांना अनुसरून(१) ऑक्टोबर ते डिसेंबर (२) जानेवारी ते मार्च आणि (३) एप्रिल ते जून, अशा तीन स्वतंत्र भागात तयार करावेत व अराखडयातील घ्यावयाच्या कामांकरीता आवश्यक अनुदानाचे नियोजन आर्थिक वर्षनिहाय करण्यात यावे. संबंधित टंचाईग्रस्त गावे/वाडयांसाठी टंचाई निवारणाकरीता खालील अनुज्ञेय उपाययोजनांपैकी योग्य त्या उपाययोजनांची निवड करण्याची कार्यवाही वरिल तीनही अधिका-यांशी विचारविनिमय करून प्रपत्र (अ) व (ब) मधील माहितीचा विचार करुन करण्याची आहे: यात खालील योजना प्रस्तावित कराव्यात.

 

१) बुडक्या घेणे.

 

२) विहिरी खोल करणे / विहिरीतील गाळ काढणे.

 

३) खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण करणे.

 

४) टैंकर बेलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा करणे

 

५) प्रगतीपथावरील पाणीपुरवठा योजनाची कामे तातडीने पूर्ण करणे.

 

 ६) नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती करणे.

 

७) विधण विहिरींची विशेष दुरुस्ती करणे.

 

८) विधण विहिरी घेणे.

 

९) तात्पुरत्या पूरक नळ योजना घेणे.

 

२७ . ग्राम पंचायत आणि CSC–SPV

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम २६१ नुसार व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १५३ (अ) व (ब) नुसार राज्य शासनास पंचायत राज संस्थांना विकास योजनांसाठी मार्गदर्शन करण्याच्या अधिकारानुसार, तसेच केंद्र शासनांच्या मार्गदर्शक सुचनांच्या अनुषंगाने राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये केंद्र शासनाचा ई-पंचायत प्रकल्प (११ NIC आज्ञावली), ग्रामपंचायत लेखासंहिता २०११ चे १ ते ३३ रजिस्टर डिजिटाईज्ड व ऑनलाईन करणे, ग्रामपंचायतींद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवा ऑनलाईन करणे इ. कामकाज करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी CSC, e-Governance India Ltd. ज्याला CSC SPV (Common Services Centres Special Purpose Vehicle) असे संबोधन्यात येते, या केंद्रशासनाद्वारे प्रेरित कंपनीची करण्यात आलेली नियुक्ती पुढे चालू ठेवण्यास केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या दि. ३/९/२०१९ रोजीच्या अर्ध शासकीय पत्रासोबत देण्यात आलेल्या प्रारूप MoU च्या आधारे प्रस्तुत कंपनी यांचे समवेत करारनामा करण्यात येत आहे. शासन निर्णय दि. ११ ऑगस्ट, २०१६ अन्वये या प्रकल्पामध्ये खाली नमूद करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ज्या ग्रामपंचायतींनी आपले सरकार सेवा केंद्रचालविण्याचा ठराव ग्रामसभेमध्ये घेतला आहे. अशा ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र सीएससी एसपीव्ही यांचेमार्फत सुरू करण्यात आले आहेत.राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींचे अंदाजपत्रकाची / उत्पन्न (येथे उत्पन्न म्हणजे ग्रामपंचायतींचे स्वतःचे उत्पन्न + १५ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त निधी + आदिवासी विभागाकडून पेसा अंतर्गत प्राप्त निधी व इतर कोणताही मुक्त निधी ज्याचा पूर्णपणे खर्च करण्याचा ग्रामपंचायतींना संपूर्ण अधिकार आहे, असे समजण्यात यावे सर्वसाधारणपणे रु. १५ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा ग्रामपंचायतींकडे किमान एक स्वतंत्र आपले सरकार सेवा केंद्र उभारण्यात येईल.या व्यतिरिक्त ज्या ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न रु. १५ लाखापेक्षा कमी असून सुध्दा ग्रामपंचायतीला स्वत:चे स्वतंत्र आपले सरकार सेवा केंद्र उभारायचे असेल व त्यासाठी सर्व आर्थिक जबाबदारी घेण्याची तयारी असेल, अशी ग्रामपंचायत याबाबत स्वेच्छेने निर्णय घेऊ शकेल.राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न रु. १५ लाखापेक्षा कमी आहे, आणि ज्यांनी स्वतंत्र आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK) उभारण्याबद्दल स्वेच्छेने निर्णय घेतला नाही. त्यांना त्यांच्या भौगोलिक स्थळांनुसार एकत्रित करून ग्रामपंचायतींच्या क्लस्टर्सची (गट) निर्मिती करण्यात येईल व तेथे आपले सरकार सेवा केंद्र उभारण्यात येईल. सदर क्लस्टर्स तयार करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना देण्यात येत आहेत. हे क्लस्टर्स तयार करताना कोणत्याही एका क्लस्टरमध्ये एका गणापेक्षा अधिक गणांतील ग्रामपंचायतींचा समावेश असू नये याची दक्षता घ्यावी. तसेच क्लस्टर्समध्ये पाच किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरावरील ग्रामपंचायतीचा समावेश करू नये. ही सर्व बंधनेपाळताना सर्वच क्लस्टर्सचे एकूण उत्पन्न रू. १५ लाखापर्यंत आणणे शक्य नसल्यास या मर्यादेच्या जवळपास आणण्याचा प्रयत्न करावा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी अंतिमत: भौगोलिक परिस्थिती व ग्रामपंचायतीची आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊन क्लस्टर्स तयार करावीत.ज्या ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न रु. १५ लाखापेक्षा जास्त आहे. ती ग्रामपंचायत स्वेच्छेने एकापेक्षा जास्त आपले सरकार सेवा केंद्राची (ASSK) मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे नोंदवू शकेल, अशी मागणी प्राप्त झाल्यावर संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ग्रामसमेत ठेवावा व ग्रामसभेचीमंजुरी घ्यावी

 

 

२८ . प्लास्टिक बंदी आणि ग्राम पंचायत

प्लास्टिक लेपीत आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यात प्लास्टिकच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्या लक्षात घेता मुख्यमंत्री यांनी ‘प्लास्टिक बंदी’नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.केंद्र शासनाने १ जुलै २०२२ पासून सिंगल यूज प्लास्टिक वापरावर बंदी घातली असून राज्यात या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री यांनी दिल्या आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हे सिंगल यूज प्लास्टिक बंदी करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.राज्यात प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक शक्तिप्रदत्त समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ७ जुलै २०२२ रोजीच्या बैठकीत महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचना २०१८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, राज्य शासनाने १५ जुलै २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्लास्टिक लेपीत आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर देखील बंदी घातली आहे. या सुधारणेनंतर राज्यात प्लास्टिक लेपीत (Coating) तसेच प्लास्टिक थर (Laminated) असणाऱ्या पेपर किंवा अॅल्युमिनियम इत्यादी पासून बनवलेले डीस्पोजेबल डीश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, वाडगा, कंटेनर इत्यादी एकल वापरावर, वापर उत्पादनावर आता बंदी असणार आहे. दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचा कचरा कमी करणे हा बंदीमागचा मुख्य उद्देश आहे.प्लास्टिक वस्तूचा वापर, उत्पादन, साठवणूक, वितरण, घाऊक वा किरकोळ विक्री तसेच आयात व वाहतुकीस राज्यात बंदी घालण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास ३ महिन्याचा कारावास किंवा 25000 रु. दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अंमलबजावणीसाठी व नियमांतर्गत कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा, 2006 अनव्ये तरतुदीनुसार ख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गट विकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, विस्तार अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, गट सदस्य सचिव कारवाई करू शकतात. अनेक ग्राम पंचायती यांनी पुढे येवून प्लास्टिक बंदी बाबत निर्णय घेतला आहे, यासाठी सरपंच यांनी पुढे येवून याबाबत निर्णय हवा.

 

२९. ई पिक पाहणी –एक नवे तंत्रज्ञान

महाराष्ट्र शासनाचा ई-पीक पाहणी हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प 15 ऑगस्ट 2021 पासून संपूर्ण राज्यात राबवण्यात येत असून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला 1 वर्ष पूर्ण झाले आहे. गतवर्षीपासून सुमारे 1 कोटी 11 लाख पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी भ्रमणध्वनी अॅपमध्ये नोदणी केली आहे. मागील खरीप, रब्बी व उन्हाळी हंगामामध्ये या प्रकल्पा अंतर्गत शेतकऱ्यांनी लागवड केलेल्या पिकांची नोंदणी करुन या प्रकल्पास उत्तम प्रतिसाद दिलेला आहे. ई पिक पाहणी हे अँप्लिकेशन पूर्ण राज्यासाठी सुरू करण्यात आलेलं आहे,याचे तलाठी लॉग इन देण्यात आलेले आहेत आणि याठिकाणी शेतकर्याच्या माध्यामातून जे काही नोंदी करण्यात आलेले आहेत. त्यात शेतात घेतलेले फोटो असतील ते फोटो तपासून करून तलाठ्याच्या माध्यमातून मंजूर केले जातात.

पिकांच्या नोंदी कशा कराव्या ?

1. इ-पिक पाहणी प्ले स्टोअर वर सर्च करून डाउनलोड करा.
2. यानंतर ओपन करून त्याठिकाणी मोबाईल नबर मागितला जाईल.चालू असलेला मोबाईल नबर प्रविष्ट करा.
3. पुढे गाव,जिल्हा,तालुका निवडा.
4. त्यानंतर गट नंबर येईल गट नंबर टाकून किंवा खाते क्रमांकाने आपल्या गावातील आपलं नाव सहजरित्या शोधू शकतो.
5. यानंतर मोबाईल नबर वर ओटीपी येईल तो टाकून आपण लॉग इन ची शेवटची पायरी पूर्ण होईल.
6. लॉग इन झाल्यावरती प्रोफाईल माहिती भरून तिथे असलेल्या पैकी पिकाची माहिती या ऑप्शनवर क्लिक करा .
7. यानंतर जर तुमचे वेगवेगळे खाते व गट नबर असतील तर तिथे ऑप्शन येईल. एकच असेल तर एकच दाखवला जाईल. तिथून पुढे जावू शकता.
8. याठिकाणी कोणत्या प्रकारचे पिक निवडायचे खरीब, हंगामी यामध्ये पिकानुसार एक निवडा.
9. पिक पेरणीसाठी उपलब्ध क्षेत्र दाखवतात जे पूर्ण आपल्या खात्यावरती आहे.
10. यानंतर पिकाचा प्रकार निर्भळ,मिश्र ,पॉलीहाउस, शेडनेटहाउस पिक यामधून ऐका पिकाची निवड करा.
11. त्यानंतर पिक आणि फळबाग यापैकी एक निवडा
12. पिकांची फळांची कडधान्याची नावे निवडा.
13. क्षेत्र भरा (हे- आर)
14. सिंचनाचा प्रकार दिलेले असतील त्यापैकी एक निवडा .
15. विहीर असेल तर विहीर निवडू शकता.
16. सिंचनाची पद्धत.
17. लागवडीची दिनांक टाका.
18. कॅमेराचा अकॅसेस ओके करून आपल्या पिकाचा फोटो काढून उपलोड करा आणि सबमिट वर क्लीक करा.
19. आणि शेवटी आपली माहिती भरली आहे. नोंद झाली आहे. असं नोटिफिकेशन येईल.

अँप मधील तलाठी स्तरावरील पिक पाहणी नोंदविताना नवीन सुधारणा  मागील हंगामाची पीक पाहणी ती कायम ठेवण्याची सुविधा, एका पेक्षा जास्त गट क्रमांक निवडून-एकाच वेळेत नोंदविण्याची आणि एकाच प्रकारची कायम पड नोंदविताना  सुविधा दिली आहे. सुधारित मोबाईल अॅपमध्ये शेतकरी ज्यावेळी पीक पाहणी करतांना राज्यातील प्रत्येक गटाच्या  (centroid) मध्यबिंदूचेअक्षांस व रेखांश समाविष्ट करण्यात आले असून प्रत्येक पिकाचा फोटो शेतकरी घेतील त्यावेळी फोटो घेण्याच्या ठिकाणापासून ते त्या गटाच्या मध्यबिंदू पर्यतचे ते अंतर यामध्ये  दिसणार आहे. व निवडलेल्या गटापासून शेतकरी पीक पाहणीसाठी  दूर असल्यास त्यांना त्या बाबतचा (messege ) संदेश त्यांच्या मोबाईल अँप मध्ये दर्शविण्यात येणार आहे. या प्रकारच्या नवीन सुविधेत पिकाचा अचूक फोटो हा घेतला जाणार आहे किंवा नाही हे यावरून निर्धारित करता येणार आहे. पीक पाहणी पैकी वरील प्रमाणे केलेल्या १०% पीक नोंदणीची पळताळणी हि तलाठी यांचे मार्फत होणार असून त्या पाहणी मध्ये पिकाचा फोटो नसलेल्या  ज्या नोंदी आहेत किंवा चुकिचा फोटो असलेल्या नोंदी आहेत  व काहींनी विहित अंतराच्या बाहेरून घेतलेला फोटो अशा सर्व नोंदीचा समावेश त्यामढे असणार आहे. तलाठी यांच्या पडताळणी अंती आवश्यक असेल तर ते दुरुस्ती करून त्याची नोंद सत्यापित करतील. त्याच्या नंतर त्या गावच्या गाव नमुना नंबर १२ मध्ये ती नोंद प्रतिबिबीत होईल.मोबाईल अँप द्वारे शेतकऱ्यांनी नोंदविलेली पीक पाहणी हि नोंदविल्या वेळे पासून ४८ तासामध्ये शेतकऱ्यांनी  स्वत:हून केव्हाही एका वेळेस ती दुरुस्त करता येईल.

 

३०. वृक्ष लागवड विविध योजना – स्मृती वन योजना

महाराष्ट्र राज्य हे प्रगतीशील, पुरोगामी व अग्रगण्य राज्य आहे. प्राचीन काळापासून वृक्षांचे महत्व अनन्य साधारण आहे. राष्ट्रीय वन नीती १९८८ नुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के वन क्षेत्र हवे आहे तरच पर्यावरणाचा समतोल व संतुलन राखणे शक्य होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात वन विभाग महत्वाचा विभाग असून राज्यात एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३.०७ लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्र असून ६१ हजार चौरस किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र म्हणजे २० टक्के क्षेत्र वनाखाली आहे. राज्यात ०६ राष्ट्रीय उद्याने ४९ अभयारण्य व ०७ संरक्षित राखीव क्षेत्रे आहे.  वन विभाग हा राज्यातील महत्वाचा विभाग असून राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी २१ टक्के क्षेत्र हे वनाखाली आहे. राष्ट्रीय वननिती नुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ३३ टक्के क्षेत्र वनाखाली असणे अनिवार्य आहे.  पर्यावरणाचा संतुलन व समतोल राखणेसाठी वृक्षारोपण ही भविष्याची गरज आहे, ही बाब लक्षात घेता वृक्ष लागवड ही राज्यात एक चळवळ व्हावी. शाळा रोपवाटिका योजना ही विध्यार्थी दशेत वृक्ष व वृक्ष लागवड व संरक्षण व संवर्धन या बाबत आवड निर्माण व्हावी या साठी त्यांची  निवड करून त्यांच्या मार्फत एका शाळेत एक शाळा रोपवाटिका व एका रोपवाटिका मध्ये १००० रोपे निर्माण करणे. सामुहिक पातळीवर ठोस वृक्ष रोपण हा आपला महत्वाचा वृक्ष लागवडीचाकार्यक्रम आहे. सामुहिक पातळीवर ठोस वृक्ष रोपण अंतर्गत महत्वाचे रस्ते /रेल्वे/ कालवेयाच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड कार्यक्रम घेता येतो. सामुहिक पातळीवर ठोस वृक्ष रोपण अंतर्गत महत्वाच्या रस्त्याच्या दुतर्फाटेकड्यांचे हरितीकरण हा दुसरा महत्वाचा कार्यक्रम आपण राबवतो. दर वर्षी राज्यात आपण वृक्ष लागवड व वृक्ष संगोपन हा कार्यक्रमलोकांचा व्हावा व लोकांना वृक्ष लागवडीचे महत्व कळावे तसेचसमाजातील प्रत्येक व्यक्ति व संस्था यांचा वृक्ष लागवड कार्यक्रमातसहभाग वाढविण्यासाठी वन महोत्सव १५ जून ते ३० सप्टेंबर याकालावधीत राबवला जात आहे. सन २०२० पासूनही हे वृक्ष लागवडीचे कार्यक्रम अखंडित पणे चालूराहावे या अनुषंगाने हरित महाराष्ट्र अभियानच्या माध्यमातून खाजगी मालकीचे क्षेत्र, विविध संस्थांचे क्षेत्र तसेचशासकीय पडीक क्षेत्र यावर वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम घेण्यात येत आहे. या सर्व वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमांना विविध वृक्षांची रोपे अल्प दरातउपलब्ध व्हावीत यासाठी वन व सामाजिक वनीकरण विभाग यांच्यारोपवाटिकेमधून सवलतीच्या दरात रोपे उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनासंबधितांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ज्या शासकीय विभागाकडे रोपेखरेदी करण्यासाठी आर्थिक तरतूद नसेल त्यांना मोफत रोपे उपलब्धकरून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या रोपवटीकेमधून मधून ९महिन्याचे रोप नाममात्र ८ रुपये दराने उपलब्ध करून देण्यात येणारआहेत तर १८ महिन्याचे रोप ४० रुपये या दराने उपलब्ध करून दिली जातात. डॉ.शामाप्रसाद मुखर्जी जन वन योजना हि वन विभागाची महत्वाकांक्षीयोजना असून त्या अनुषंगाने डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकासयोजना शासन निर्णय दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ नुसार प्रकल्प स्वरुपातसन २०१५ -२०१६ पासून राज्यात राबवण्यात येत आहे. डॉ.शामाप्रसाद मुखर्जी जन वन योजना अंतर्गत उत्कृष्ट कामे केलेल्याग्राम परीस्तीतीकीय विकास समित्या यांना संत तुकाराम ग्राम योजनेच्यामाध्यमातून ग्राम पारितोषिके प्रदान केली जातात या योजनेत प्रादेशिकस्तरावर व राज्य स्तरावर तीन तीन पारितोषिके दिली जातात. वन क्षेत्रात भरीव काम करणाऱ्या व योगदान देणाऱ्या व्यक्ती ,ग्रामपंचायत, शैक्षणिक संस्था ,सेवाभावी संस्था,यांना राज्य तसेच वन वृत्तस्थरावर आपण छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार देवून गौरवकरतो. राज्यात अटल बांबू समृद्धि योजना( टिशू कल्चर रोपे पुरवणे) हियोजना आपण राबवत आहोत. या योजनेत टिशू कल्चर रोपे सवलतीच्यादरात आपण शेतकर्यांना पुरवतो. चार हेक्टर पेक्षा कमी जमीन असलेल्याशेतकर्यांना ८० टक्के अनुदान व चार हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन असलेल्याशेतकर्यांना ५० टक्के अनुदान आपण देत आहोत. प्रती शेतकरी कमाल १हेक्टर क्षेत्रासाठी आपण सवलतीच्या दरात रोपे देतो.

३१. गुटखा बंदी –दारू बंदी

 

       सन २०१२ पासून राज्यात गुटखा विक्रीला बंदी आहे. अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६’अंतर्गत महाराष्ट्रात तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी आहे. महाराष्ट्रात यापुढे गुटखा खरेदी आणि विक्री च्या प्रकरणात स्वतंत्रपणे कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना परवानगी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकार द्वारे हा महत्तवपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. गुटखा व तत्सम पदार्थांवर राज्यात विक्रीला बंदी आहे मात्र तरीही अनेक ठिकाणी याची विक्री होत असल्याचे समोर आले आहे. अशा प्रकरणात यापूर्वी तक्रार करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांना खाद्य एवं औषध प्रशासन (एफडीए) ची परवानगी घ्यावी लागत होती मात्र आता यापुढे स्वतंत्ररित्या महाराष्ट्र पोलीस अशा प्रकरणात गुन्हा दाखल करू शकणार आहेत. यासंदर्भात माहिती दिली गेली तसेच गुटखा विक्रेत्यांवर भारतीय दंडसंहिता अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जावा असेही सांगण्यात आले.

शाळेपासून शंभर मीटरच्या परिसरात असलेले दारू दुकान बंद करण्याचे अधिकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. प्रार्थनास्थळांजवळही दारू दुकानाला परवानगी नसते. ज्या वॉर्डात दारूचे दुकान आहे. त्याभागातील मतदार यादीत नावे असलेल्यांपैकी किमान निम्म्या नागरिकांच्या स्वाक्षरी अर्जावर असल्यास फारच उत्तम. त्यानंतर स्वाक्षरींसह दुकान बंद करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येतो.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला खातरजमा करण्याचे आदेश देतात. त्यानुसार अधिकारी घरोघरी जाऊन संबंधित व्यक्तीनेच स्वाक्षरी केली आहे ना, याची खातरमजा करतात.
खातरजमा झाल्यानंतर तसा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येतो. त्यानंतर जिल्हाधिकारी मतदान प्रक्रिया घेण्याचे आदेश देतात. ज्या भागातील दारू दुकान बंद करायचे असेल त्या भागात महसूल यंत्रणा, ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका किंवा महापालिकेच्या मदतीने मतदान प्रक्रिया घेतली जाते. मतमोजणीनंतर किती मते दारू दुकान बंद करण्याच्या बाजूने व किती विरोधात पडली याची मोजणी केली जाते. मतांच्या संख्येनुसार दुकान बंद करायचे किंवा जैसे थे ठेवायचे याबाबत जिल्हाधिकारी आदेश निर्गमित करतात. ही सर्व प्रक्र‌िया केल्यानंतरही अधिकारी दाद देत नसतील तर कोर्टात दाद मागता येते. कोर्टाच्या आदेशानुसार प्रशासनाला उपरोक्त प्रक्रिया पार पाडावीच लागते.

३२. दवाखान्यात बाळंतपण 

 

बाळंतपण ही नैसर्गिक क्रिया असली तरी काही बाळंतपणांत आई व जन्मणारे मूल यांना त्रास होऊ शकतो व दर हजार प्रसूतीमागे 3-4 माता मृत्युमुखी पडतात व अनेक आजारी होतात. अवघड बाळंतपणात बाळालाही इजा होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच आई व बाळासाठी बाळंतपण निर्धोक करणे हे महत्त्वाचे आहे. बाळंतपण व्यवस्थित पार पडेल याची काळजी गरोदरपणापासूनच घ्यावी लागते. महाराष्ट्र राज्याचा सध्याचा मातामृत्यु दर १०४ व बालमृत्यु दर ३१ आहे. देशाच्या तुलनेमध्ये हा दर कमी असला तरीही महाराष्ट्र राज्यासारखा प्रगत राज्याचा विचार करता हा दर खूप जास्त आहे. हे मृत्यु दर कमी करण्यासाठी माता व बालकांना वेळीच उपचार मिळणे ही महत्वाची बाब आहे. यास अनुसरुन केंद्र सरकारने जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जाहिर केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहेः  गरोदरमातांना नोंदणी, तपासणी, औषधोपचार, बाळंतपणे या सर्व सेवा मोफत पुरविणे. यामध्ये प्रयोगशाळा तपासण्या, सिझेरियन सेक्शन, रक्त संक्रमण या बाबींचाही समावेश आहे. नवजात अर्भकांना ०-३० दिवसांपर्यंत उपचारासाठी दाखल झाल्यास नोंदणी, तपासणी व औषधोपचार या सेवा मोफत पुरविणे. गरोदर मातांना बाळंतपणाच्या वेळी व अर्भकांना (० ते ३० दिवस) (घरातून रुग्णालय, रुग्णालय ते रुग्णालय (संदर्भ सेवेसाठी) आणि रुग्णालय ते घर अशी वाहतूक सेवा मोफत पुरविणे. गरोदरमाता व अर्भक रुग्णालयात असेल त्या कालावधीसाठी आहारसेवा मोफत पुरविणे. सध्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपकेंद्रामध्ये देण्यात येणा-या सेवा पुर्णपणे मोफत पुरविण्यात येतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये देण्यात येणा-या सेवांसाठी फक्त नोंदणी शुल्क (रु. २/-) घेण्यात येते. तथापि, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये शासन निर्णय दि. १०/०७/२००१ अन्वये वैद्यकिय सुविधांसाठी शुल्क आकारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. उपरोक्त वस्तुस्थिती पहाता गरोदरमाता व नवजात अर्भकांना जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत वैद्यकीय सुविधा मिळण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.  गरोदर मातांना द्यावयाच्या मोफत आरोग्य सुविधाः- गरोदर मातांना सर्व शासकिय आरोग्य संस्थांमध्ये खालील सुविधा मोफत देण्यात याव्यात  मोफत प्रसुती तसेच मोफत सिझेरियन शस्त्रक्रिया. प्रसुती संदर्भातील औषधे व लागणारे साहित्य मोफत पुरविणे. प्रयोगशाळेतील आवश्यक त्या तपासण्या मोफत देणे. प्रसुती पश्चात मातेला मोफत आहार देणे. मोफत रक्तसंक्रमण देण्यासाठी मोफत रक्त पुरवठा प्रसुतीसाठी घरापासून दवाखान्यापर्यंत मोफत वाहन व्यवस्था एका आरोग्य संस्थेतून पुढील संदर्भ सेवा देण्यासाठी दुस-या आरोग्य संस्थेत पोहोचविण्यासाठी मोफत वाहन व्यवस्था प्रसुती पश्चात आरोग्य संस्थेतून घरी पोहोचविण्यासाठी मोफत वाहन व्यवस्था शासकिय आरोग्य संस्थेमध्ये गरोदर मातेस कोणतीही फी आकारण्यात येवू नये.

 

३३. जनावरांचे लसीकरण

 

लसीकरण का करावे ?साथीच्या काही रोगांमुळे (उदा. घटसर्प, फऱ्या) जनावरे तडकाफडकी मरतात. या रोगांची लागण झाल्यानंतर उपचार करण्यास वेळ मिळत नाही. काही रोगांमध्ये (उदा. लाळ्या खुरकूत) मरतूक होत नाही परंतु जनावरे अनुत्पादक होतात किंवा त्यांची उत्पादनक्षमता घटते. परिणामी पशुपालकांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होते. असे संभाव्य साथीचे रोग आपल्या जनावरांना होऊ नये म्हणून लसीकरण करावे.

गायी-म्हशीतील लसीकरण:रोग

१. घटसर्प :एप्रिल-मे महिन्यात वर्षातून एकदा (संकरीत गायी व म्हशीत वर्षातून(दोनदा)

२. फऱ्या :  एप्रिल-मे महिन्यात वर्षातून एकदा

३. फाशी/ काळपुळी: रोगाचा प्रादुर्भाव असलेल्या भागात मे महिन्यात वर्षातून एकदा

४ लाळ्या खुरकूत: मार्च व सप्टेंबर महिन्यात वर्षांतून दोनदा

शेळ्या-मेंढ्यातील लसीकरण :रोग

१. फाशी / काळपुळी

२. घटसर्प :रोगाचा प्रादुर्भाव असलेल्या भागात फेब्रुवारी महिन्यात वर्षातून एकदा: मार्च एप्रिल महिन्यात वर्षातून एकदा

३. आंत्रविषार: एप्रिल – मे महिन्यात वर्षातून एकदा (पुढील दोन मात्रा १५ दिवसाच्या

४. लाळ्या खुरकूत: सप्टेंबर व मार्च महिन्यात वर्षातून दोनदा

५. देवी

६.फऱ्या : डिसेंबर महिन्यात वर्षातून एकदा (गाभण मेंढ्यांना ही लस देऊ नये.) मे महिन्यात वर्षातून एकदालसीकरण करण्याच्या १ आठवड्यापूर्वीजंताचे औषध द्यावे. जनावरांच्या अंगावर गोचिडनाशकाची फवारणी करावी.

लसीकरण करतेवळी:

1. लसीकरण निरोगी जनावरांतच करावे.
2. दिवसातील थंड वेळेत लसीकरण करावे.
3. लसीच्या बॅच क्रमांकाची नोंद ठेवावी.
4. शक्यतो एकाच दिवशी एका गावातील सर्व जनावरांचे लसीकरण करावे.
5. लस दिल्यानंतर रोगप्रतिकारकशक्ती निर्माण होण्यासाठी २ ते ३आठवड्याचाकालावधी लागतो