Ω कृषि विभागाच्या योजना लिंक क्लिक करा व संकेतस्थळ भेट द्या
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत पूर्ण महाराष्ट्रात 5000 गावे निवडली जाणार आहेत. प्रत्येक तालुक्यातून 20 ते 25 एवढीच गावे हे कळल्यावर गावे निवडण्यासाठी दबाव आमच्यावर येणार हे अपेक्षित होते. शासनाकडून गावे कशी निवडायची यांचे निकष प्राप्त झाल्याने थोडे हायसे वाटत असले तरी दबाव कायम होता. सर्व तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक व तालुका स्तरीय अधिकारी यांची बैठक बोलावली. त्यांना निकष वाचून दाखवले आणि सर्वांशी मनमोकळी चर्चा करून गावे निश्चित केली. त्याच दिवशी यादी जिल्हाधिकारी यांना सादर केली. साहजिकच सर्व क्षेत्रीय कर्मचारी यांचे विचारातून गावांची निवड झाल्याने म्हणावा तसा विरोध झाला नाही.
दृष्टिक्षेपात कन्नड तालुका
कन्नड तालुका हा भौगोलिकदृष्ट्या विस्तीर्ण असा तालुका आहे. तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्र 1.50 लक्ष हेक्टर असून, लागवडीखालील क्षेत्र 1.06 हेक्टर लक्ष आहे. तसेच गौताळासारखे अभयारण्य असल्याने 28000 हेक्टर क्षेत्र वन विभागाच्या अखत्यारीत आहे. सरासरी पाऊस हा 750 मी.मी. वार्षिक असल्याने तालुक्याच्या काही भागात पाणीटंचाई समस्या उग्ररूप धारण करते. तालुक्याची लोकसंख्या 3.49 लक्ष असून, त्यापैकी 41000 लोक नागरी भागात राहतात. एकूण 212 महसुली गावे असून, 139 ग्रामपंचायती आहेत. 80000 शेतकरी खातेदार आहेत. कापूस व मका ही पिके प्राधान्याने घेतली जातात. 5 मध्यम सिंचन प्रकल्प असून, 27 लघू सिंचन प्रकल्प आहेत.
आता पुढचा टप्पा होता निवडलेल्या गावाच्या क्षेत्रीय कर्मचारी यांच्या मार्फत शिवार फेरी करणे, गावात माथा ते पायथा या तत्त्वानुसार कोणत्या उपचार पद्धती घेता येतील याचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार करणे. प्रत्येक गावासाठी कृषी सहायक, तलाठी व ग्रामसेवक यांना सहायक अधिकारी तर मंडळ अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून निवड केली. गावात पोचणे व वस्तुस्थिती दर्शक शिवार फेरी ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांना विश्वासात घेऊन करणे आवश्यक होते. सर्वांनी कामगिरी चोख बजावली व वस्तुस्थिती दर्शक माहिती समोर आली.
आम्ही निवडलेल्या सर्व गावांतील सरपंच, सदस्य व नामनिर्देशित शेतकरी यांची अर्ध्या दिवसाची कार्यशाळा घेतली. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याला व लोकप्रतिनिधीला आम्ही विश्वासात घेतले होते. जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत करण्यात आलेली शिवार फेरी, त्या अनुषंगाने गावातून जमा करण्यात आलेली पायाभूत माहिती कार्यशाळेत संबंधित लोकप्रतिनिधी व शेतकरी यांनी सादर केलेले अभिप्राय विचारात घेण्यात आले. गाव व शिवारात असलेली पूर्वीची जलसाधने जसे गाव तलाव, माती नाला बांध, पाझर तलाव, सिमेंट बंधारे, कोल्हापुरी बंधारे, लघू प्रकल्प त्या आधारे उपलब्ध पाणीसाठा त्याखाली जलसिंचित केले जाणारे क्षेत्र भविष्यात आवश्यक असणारे जलसाधने, पीक पद्धती, जमिनीचा उतार या बाबीचा सर्वंकष विचार करून अभियान कृती आराखडे तयार करण्यात आले. जलयुक्त शिवार अभियान कृती आराखडे तयार करण्यासाठी 36 विविध प्रकारची कामे 12 योजना व 9 तालुकास्तरीय कार्यालये यांचा विचार करून जायमोक्यावरील परिस्थिती विचारात घेऊन काम केले.
साहजिकच अशा कामासाठी लोकांचा सहभाग घेणे आम्हाला फारसे अवघड गेले नाही व फायदे दृष्टिक्षेपात असतील तरच लोक सहकार्य करतात याची अनुभूती आम्हास आली. त्यासाठी आम्ही शेतकऱ्याच्या शेतातच पाणी अडवले जाऊन ते मुरेल याकरिता बांधबंधिस्तीसारखे काम निवडले. गावाचे पाणी वापर अंदाजपत्रक तयार करणे आवश्यक होते. कारण योजना आणि काम अशी कोणतीही सांगड जलयुक्त शिवार अभियानात घातलेली नव्हती. या सर्व बाबी विचारात घेऊन आम्ही क्षेत्रीय स्तरावर राबवत असलेल्या खालील योजना विचारात घेतल्या.
या अभियानांतर्गत कामे तत्काळ सुरू करणे गरजेचे होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांना निधीची जुळवाजुळव करण्याकरिता तारेवरची कसरत करावी लागत होती. जिल्हा नियोजनमधून निधी वळवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते, यामध्ये ते यशस्वी झाले होते. भरीव नाही पण जलयुक्त शिवार योजनेची चळवळ गावा गावात सुरू होणे इतपत हा निधी पुरेसा होता. निधी प्राप्त झाल्यावर तालुक्यात अति महत्त्वाची कामे सुरू करून पूर्ण करण्यात आली ती खालीलप्रमाणे…
उपरोगत कामाची टक्केवारी व प्रगती ही फक्त माहे
एप्रिल 2015 ते जून 2015 या कालावधीतील आहे. पहिल्या वर्षी अभियान राबवण्यासाठी फक्त 3 महिने कालावधी आम्हास उपलब्ध झाला.
1) शेत बांधबंधिस्ती
या जलसंधारण व मृदसंधारण उपचार पद्धती कंपार्टमेंट बंडिंग म्हणून प्रचलित आहे. मूलस्थानी मृदा व जलसंधारण उपचार पद्धतीत याचा समावेश होतो. 750 मि.मी. पावसाच्या प्रदेशात पावसाचे पडलेले पाणी जागेवर मुरवले जाण्यासाठी ही उपचार पद्धती प्राधान्याने हातावर घेतले जाते. जलयुक्त शिवार योजनाची अंमलबजावणी सुरू करायची त्या वेळेस ही उपचार पद्धती आमच्या डोक्यात होती. आम्ही वर्षभरासाठी जवळपास 141 कामे 4500 हेक्टर क्षेत्रावर प्रस्तावित केली होती. आम्हाला जो निधी प्राप्त झाला त्यामध्ये 74 कामे 2000 हेक्टर वर पूर्ण केली. कृषी विभाग व कृषी सहायक यांनी यासाठी खूप मेहनत घेतली.
2. खोल सलग समतल चर
उजाड जमिनीवर 1 मीटर रुंद व 1 मीटर खोल 1 मीटर लांब उताराला चर घेतले जातात. हे चर समपातळीत घेतले जातात. जमिनीचा उतार 3 टक्के असेपर्यंत हे चर घेतले जातात. तालुक्यात निवडलेल्या गावात 85 खोल सलग समतोल चर 1874 हेक्टर वर प्रस्तावित केले होते. त्यापैकी 1966 हेक्टर क्षेत्रावर 52 खोल सलग समतल चरांची कामे घेण्यात आम्ही यशस्वी झालो.
3. शेततळे
अलीकडच्या काळात संरक्षण सिंचनाचे महत्त्व शेतकऱ्यांना समजल्यामुळे शेततळ्यांबाबत जागृती होत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत 30 मी इतके रुंद 30 मी लांब आणि 3 मी इतके खोल शेततळे घेण्यात आले. लोकजागृतीच्या माध्यमातून 12 शेततळे आम्ही पूर्णत्वास नेऊ शकलो.
4. विहीर पुनर्भरण
शेतकऱ्याच्या शेतात असलेला महत्त्वाचा जलस्रोत म्हणजे विहीर. असा जलस्रोत पावसाच्या पाण्याने समृद्ध करायचा असेल तर विहीर पुनर्भरण शिवाय पर्याय नाही. जलयुक्त शिवार अभियानमध्ये कन्नड तालुक्यात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 242 विहीर पुनर्भरण कामे पूर्णत्वास नेण्यात आली.
5. माती नालाबांध
माती नालाबांध हा 3 टक्के उतार असलेल्या पाणलोट क्षेत्रावर घेतला जातो. माती नाला बांध हा सिमेंट नाला बांधापेक्षा कमी खर्चिक असल्याने जेथे पाण्याचा अपाधव कमी आहे तेथे प्राधान्याने घेतला जातो.
6. नाला खोलीकरण व सरळीकरण
नाला खोलीकरण व सरळीकरण ही उपचार पद्धती सिमेंट बंधाऱ्याच्या वरच्या बाजूस घेणे हितावह ठरते. नाला खोलीकरण व सरळीकरण या उपचार पद्धतीमध्ये अस्तित्वात असलेला नाला दोन्ही बाजूंनी रुंद आणि खोल केला जातो. निश्चितच या उपचार पद्धतीमुळे नाल्याची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता व साठवणूक क्षमता वाढते. असे रुंदीकरण व खोलीकरण सिमेंट बंधाऱ्याच्या वरच्या बाजूस असल्यास बंधाऱ्याच्या साठवण क्षमतेत वाढ होते.
7. ठिबक सिंचन
कन्नड तालुका हा प्रथम पासूनच शेतीमध्ये अग्रेसर तालुका म्हणून नावाजला असल्याने आम्ही जलयुक्त शिवार अभियानात निवडलेल्या गावात ज्या शेतकऱ्यांकडे शाश्वत स्रोत आहे, अशा शेतकऱ्यांना शासनाच्या कृषी विभाग अंतर्गत या योजनेखाली 50 टक्के अनुदानावर ठिबक सिंचन सेट बसवण्याबाबत जागृती केली. सहा महिन्यांच्या कालावधीत 215 शेतकऱ्यांच्या शेतावर सरासरी प्रत्येकी 2 एकर क्षेत्रावर म्हणजे 500 एकर क्षेत्रावर ठिबक सेट बसवले.
8. तुषार सिंचन
सहा महिन्यांच्या अभियान कालावधीत 37 शेतकऱ्यांच्या शेतावर सरासरी प्रत्येकी 1 एकर क्षेत्रावर म्हणजे 40 एकर क्षेत्रावर तुषार सेट बसवले.
9. सिमेंट बंधारे
सिमेंट बंधाऱ्यांची उंची जवळपास 3 मीटर व लांबी जवळपास 30 मीटर घेतली जाते. सिमेंट बंधाऱ्यात पडणारे पावसाचे पाणी अडवल्याने लगतच्या क्षेत्रावरील विहिरींची पाणी पातळी वाढते. तसेच सुरक्षित जलसिंचन उपलब्ध होते.
10. गाळ काढणे
गाव तलाव, माती नाला बांध, पाझर तलाव, सिमेंट बंधारे, कोल्हापुरी बंधारे, लघुप्रकल्प ही भूपृष्ठीय पाणी साठवणुकीची साधने आहेत. काळाच्या ओघात अशी जल साधने गाळ साचून नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. जेसीबी व पोकलॅन यासारख्या कंपनीची यंत्रसामग्री वापरून गाळाचा उपसा केला जातो. गाळ हा ट्रॅक्टर वा टिप्पर सारख्या तत्सम वाहनातून शेतात घेऊन जाऊन शेतात पसरवला जातो व शेतीची सुपीकता वाढवली जाते. जलयुक्त शिवार अभियानात कन्नड तालुक्यात 27 कामांवर 50,000 घनमीटर गाळ जल साधनातून काढून 302 शेतकऱ्यांच्या 150 हेक्टर क्षेत्रावर पसरवण्यात आला.
आजपर्यंत शासनाने राबवलेल्या व अंमलबजावणी केलेल्या सर्व योजनेत जलयुक्त शिवार अभियान पारदर्शकतेबाबत अग्रेसर राहिली आहे.
कन्नड तालुक्यात निवडलेल्या 24 गावांत क्षेत्रीय कर्मचारी यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार अभियान राबवण्यापूर्वी पाण्याची उपलब्धता 5462 होती, अभियान राबवल्यानंतर ती 6731 झाली म्हणजेच जवळपास जलसंसाधनांची क्षमता 1269 एवढी वाढली. क्षेत्रीय स्तरांवरून प्राप्त माहितीवरून भूजल पाणी पातळी अर्धा ते एक मीटर वाढली. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे जवळपास 260 हेक्टर क्षेत्र नव्याने जलसिंचन खाली आहे. पीक घनतेमध्ये 5 ते 10 टक्के वाढ झाली. फळ पिकाखाली 34 हेक्टर क्षेत्र तर पिकाखाली 46 हेक्टर क्षेत्रात वाढ झाली. सद्यःस्थितीत कन्नड तालुक्यात 500 मि.मी. पाऊस झालेला असून, जलयुक्त शिवार अभियानात पूर्णत्वास नेण्यात आलेली कामांचे दृश्य फायदे शेतकऱ्यांना दिसू लागले आहेत. सिमेंट बंधारे पाण्याने भरले आहेत तर खोल सलग समतल चरातून पाणी जमिनीत मुरल्याने जलपातळीत वाढ झालेली आहे, विहीर पुनर्भरण माध्यमातून पावसाचे पाणी विहिरीत जमा झाल्याचे चित्र आम्हास पाहावयास मिळाले. शेततळे तुडुंब भरले आहेत. पहिल्यांदाच एखादी शासनाची योजना दृश्य स्वरूपात इतक्या लवकर जनमानसात रुजली गेलेली निदर्शनास आले.
राजू नंदकर
उपविभागीय अधिकारी (महसूल) कन्नड तथा अध्यक्ष
तालुकास्तरीय जलयुक्त शिवार अभियान समिती, तालुका कन्नड जिल्हा औरंगाबाद.
*********************************************************************************************************************************
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना
राज्य शासनाने दिनांक ५ मे २०१७ रोजी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना घोषित केली आहे . त्या अनुषंगाने जल स्रोतातील गाळ काढून शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीत टाकल्यामुळे जलसाठ्याच्या पुनर्स्थापने सोबत शेतजमिनीच्या सुपिकतेत वाढ होणार आहे . ही योजना पुढील चार वर्षात टप्या टप्याने राबवण्यात येणार असून जल् स्रोतातून गाळ काढणे व शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत त्याची वाहतूक करणे असे दोन टप्पे या योजनेचे आहेत . गाळ काढनेचा खर्च शासन व सीएसआर च्या माध्यमातून केला जाणार असून गाळ वाहतुकीचा खर्च लाभार्थी शेतकरी यांनी करावयाचा आहे .
या योजनेच्या अनुषंगाने गाळ काढणे व त्याअनुषंगाने जमिनीची सुपीकता वाढवणे याबाबतचा परामर्श या लेखात घेतला आहे .
गाळ काढणे ही जल व मृदा संधारनसाठी महत्वाची पाणलोट विकासाची उपचार पद्धती आहे . सदर उपचार पद्धती मध्ये ओढे,नाले ,डोह , गाव तलाव ,मातीनाला बांध ,पाझर तलाव ,सीमेंट बंधारे , कोल्हापुरी बंधारे , लघु प्रकल्प इत्यार्दी जल साधनामधील वर्षनोवर्ष साठलेला गाळ बाहेर काढला जातो . जलयुक्त शिवार अभियान सध्या लोकांच्या गळी उतरू लागल्याने व जलसंधारण व जलसंवर्धन चे महत्व लोकांना कळल्यामुळे लोकसहभागातून व श्रमदानातून गाळ काढणे व त्यातून नाले व ओढे रुंदीकरण व खोलीकरण करणे ही व्यापक चळवळ ग्रामीण भागात जोर धरू पाहू लागली आहे . गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना ही योजना सुरु झाल्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेला गती मिळणार आहे .
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना
या योजनेत उपविभागीय अधिकारी प्रांत यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सबंधित अशासकीय संस्था व शेतकरी लाभार्थी यांनी तहसीलदार यांचे मार्फत अर्ज सादर करावयाचा आहे . या प्रस्तावला सबंधित अभियंता यांनी तात्रिक मान्यता मिळाल्या नंतर प्रांत अधिकारी यांची समिती प्रशासकीय मान्यता देते .या योजने नुसार २५० हेक्टर लाभ क्षेत्र असलेल्या व पाच वर्ष जुन्या प्रकल्पांना लागू राहील . गाळ उपसा करताना वाळू व मुरूम उपश्याला पूर्णतः बंदी राहील . धरणाच्या भिंती पासून १० मीटर पर्यंत गाळ उपसा करण्यास बंदी असेल . गाळ काढणेचा खर्च शासन व सीएसआर च्या माध्यमातून केला जाणार असून गाळ वाहतुकीचा खर्च लाभार्थी शेतकरी यांनी करावयाचा आहे .
नाला रुंदीकरण व खोलीकरण योजना
नाला रुंदीकरण व खोलीकरण ह्या उपचार पद्धती मध्ये नाला व ओढा यांची नैसर्गिक सीमा शोधली जाते.अशी सीमा शोधण्या साठी उपधीक्षक भूमी अभिलेख या कार्यालयाची मदत घेतली जाते.एकदा सीमा निश्चित झाली कि नाला खोलीकरण व रुंदीकरण कामास सुरुवात केली जाते .काही गाळ हा नाला व ओढा यांचे काठावर टाकून त्याची क्षमता वाढवली जाते तर अतिरिक्त गाळ ट्रक्टर व टिपर या वाहनातून शेतात टाकला जातो .शक्यतो साईट निवड करतांनी सिमेंट बंधारा व कोल्हापुरी बंधारा याच्या उर्ध्व बाजूस १० मीटर जागा सोडून नाला खोलीकरण व रुंदीकरण केले जाते .नाला खोलीकरण व रुंदीकरण करतांनी सरासरी १०० मीटर लांबी सरासरी १० ते ३० मीटर रुंदी ३ ते ६ मीटर खोली चे डोह तयार केले जातात . रुंदी घेतानी नाल्याची नैसर्गिक सीमा विचारात घेतली जाते .खोली घेतानी गाळाचा थर,मुरूम थर ,रेती चा थर विचारात घ्यावा लागतो . नाल्याची खोली ही प्रत्यक्ष दगडाच्या थर पर्यंत न घ्रेता पाणी जमिनीत मुरण्या साठी १ ते ३ मीटर मुरूम किंवा रेती चा थर खाली शिलक ठेवला जातो जेणेकरून उभे व आडवे पाणी झिरपले जाते . १०० मीटर च्या दोन डोहामध्ये २० मीटर जागेचे खोलीकरण न करता ती आहे तश्या स्वरुपात ठेवली जाते जेणेकरून हि भिंत डम लाईन सारखे काम करते .
१०० मीटर लांब १० मीटर रुंद व ३ मीटर चा डोह तयार झाल्यास ह्या डोहात ३० लक्ष लिटर पाणी साठू शकते . सदर पाणी हे नाल्याच्या काठावरच्या शेतकऱ्यांसाठी सरक्षित जलसिंचन म्हणून वापरता येते .तसेच सदर साठ्यातीन पाणी जमिनीत झिरपून भूगर्भातील पाणी साठ्यात वाढ होते .परिसरातील आजूबाजूच्या विहिरीतील पाण्याची पातळी वाढते .
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या योजनेत तलाव मधील गाळ ट्रक्टर ने ३० किलोमीटर पर्यंत वाहून नेण्यास परवानगी दिली आहे मात्र कुशल बाबीवरील खर्च हा ४० टक्के पेक्षा जास्त होवू देवू नये तसेच असा गाळ हा अनुदेय प्राधान्यक्रम लाभार्थी यांच्या शेतातच टाकावा लागतो .
महात्मा फुले जल व भूमी संधारण अभियान
सदर अभियान कृषी विभाग व जलसंधारण विभाग यांचे मार्फत सन २००२ पासून राबवण्यात येत असून या अभियानाची फलनिष्पती मोठी आहे . या अभियानातून जल संसाधानातून गाळ काढण्यास अग्रक्रम असूनगाव तलाव ,पाझर तलाव व इतर कोणत्याही जल संसाधानातून काढण्यात आलेला गाळ शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने आपल्या शेतात घेवून जाण्यास परवानगी आहे . या योजनेतून जलसंपदा विभागाकडे असलेली यंत्रसामुग्री शासनाकडून विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जात आहे .तसेच जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेने लोकसहभागातून खाजगी यंत्राद्वारे गाळ काढल्यास डीझेल पोटी लागणारी रक्कम अदा केली जाते .
गाळ काढल्याने खालील महत्वाचे फायदे आपणास पाहावयास मिळतात
- जलसाधंनातून गाळ काढल्याने पाणी साठवणूकीत वाढ होते व अशा संसाधानाचे पुनर्जीवन होते
- पाणी साठवणुकीचे साधने गाळ साचून उथळ झाल्याने बऱ्याच वेळा पूर आल्यास साठवलेले पाणी उभ्या पिकात घुसत असल्यांने गाळ काढल्याने अशी समस्या दूर होते
- जल साधनात जर काळी मातीचा गाळ साठला असेल तर अश्या गाळातून जमिनीत पाणी मुरण्याची प्रक्रिया मंद होते त्यामुळे हा उपचार जमिनीत पाणी मुरवण्यासाठी उपयोगी पडतो.
- सुपीक व कसदार गाळामुळे जमिनीचा पोत सुधारतो
- भूजल पातळीत सुद्धा वाढ होते
- सदर गाळ शेतजमिनीत पसरवल्याने जमिनीची सुपीकता व कस वाढते
- पोटखराबा जमीनी वाहिती योग्य करता येतात
- गाळात कार्बन चे प्रमाण जास्त असल्याने जमिनीची पाणीधारन क्षमता वाढते
- पीक उत्पादनात व उत्पादकतेत वाढ होते
- कापूसव मका पिक लागवडीस उपयुक्त
शासन मार्फत राज्य निधी व अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून गाव तलाव , माती नाला बांध ,पाझर तलाव ,सीमेंट बंधारे ,कोल्हापुरी बंधारे ,लघु प्रकल्प ,माध्यम प्रकल्प राबवले जातात व पूर्णत्वाकडे नेले जातात .पावसाच्या पाण्यासोबत पाणलोटातील माती वाहत येवून ती या जलसाधनात आडवली जाते .वर्षोनुवर्षे असे मातीचे थर साचून अश्या जलसाधनाची पाणी साठवणूक क्षमता कमी होते .जलसाठा कमी झाल्याने अशा प्रकल्पाचा वापर सिंचनासाठी पूर्ण क्षमतेन्रे वापरला जात नाही .पाणी आडवा व पाणी जिरवा ह्या मूळ संकल्पनेला यामुळे धक्का पोहचतो .माती नैसर्गिक संपती असल्याने अशी संपती वाहत जावून पाण्यासोबत समुद्राला मिळते. आपणास माहिती आहे की एक सेंटी मीटर मातीचा थर तयार होणे साठी हजारो वर्ष लागतात .गाळ पूर्ववत शेतजमिनीत पसरवणे हे शेतकऱ्याच्या दृष्टीने व शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरू पाहत आहे . सर्वसाधारणपणे गाळ व काळी माती हि गौण खनिजत समाविष्ट असून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व मुंबई गौण खनिज उत्खनन नियम १९५५ मधील तरतुदी नुसारवैध प्राधिकारावाचून कोणतेही खनिज (प्रमुख व गौण अशी दोन्हीही) काढणारी किंवा हलवणारी व्यक्ती अशा प्रकारे काढलेल्या खनिजाच्या बाजारमूल्याच्या तिपटीहून जास्त नसेल अशी शास्ती जिल्हाधिकारी आदेश दिल्यावर भरण्यास पात्र असेल. शास्तीची रक्कम १००० रूपयांहून कमी असेल तर, १००० रूपयांहून अधिक नसेल अशी कोणतीही मोठी रक्कम शास्ती म्हणून लादण्याचा जिल्हाधिकायास अधिकार आहे. वैध प्राधिकारावाचून हलवलेली किंवा काढलेली कोणतीही खनिजे प्राप्त करण्याच्या व सरकारजमा करण्याच्या शक्ती जिल्हाधिका–याला आहेत. मात्र शासन परिपत्रक क्रमांक गो ख नि १०९२ प्र क्र ५२ ख दिनांक ५ मार्च १९९२ व शासन निर्णय क्र.गौखमन 10/0510/प्र.क्र.215/ 3.11.2010 याव्दारे गावतळी, पाझर तलाव, बांधारे यातील गाळ / माती शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी काढून नेण्यास परवानगी देण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.यानुसार शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यास संबधित विभागाचा कार्यकारी अभियंता अशी परवानगी देवू शकतो.
गाळाची मातीचे रासायनिक वैशिष्टे
अ क्र |
वैशिष्टे |
प्रमाण |
१ |
ओर्गानिक कार्बन |
५.८३ टक्के |
२ |
सोलुबल म्याटर |
६८.७१ टक्के |
३ |
फेरीक ओक्सेइड |
११.२४ टक्के |
४ |
अलुमिनिअम |
९.३ टक्के |
५ |
चुना |
१.८१ टक्के |
६ |
माग्नेशिअम |
१.७९ टक्के |
राजीव नंदकर ( एम.एस्सी. कृषि )
उपजिल्हाधिकारी जिल्हा जालना
9970246417